Sector: Agriculture & Infrastructure
Subject: Land Compensation Policy for Power Transmission Projects

• Chief Minister Bhajanlal Sharma has approved a revised land compensation policy for farmers whose lands are affected by Right of Way (RoW) due to construction of 400 kV and above power transmission lines.
• The revised policy addresses long-pending farmer demands for fair compensation for land used in tower foundations and RoW corridors.
• This amendment pertains to the earlier 8 November 2024 policy on 132 kV and above transmission lines, with enhanced provisions for 400 kV and above lines.

Detailed Explanation for RAS Aspirants:

• What is Right of Way (RoW)?
  • It refers to the strip of land used for construction, operation, and maintenance of power transmission lines.
  • Farmers lose partial access to the land beneath the towers and in the RoW zone.
• Key Features of the Revised Compensation Policy (July 2025):
  • Applicable to 400 kV and above transmission lines including inter- and intra-state lines.
  • Double compensation on top of existing norms for tower base area:
    • Earlier: 200% of DLC land value.
    • Now: Additional 200%, totaling 400% of DLC rate.
  • Tower Base Area Definition: Area bounded by the four legs of the tower + 1 meter extra on all sides.
• RoW Corridor Compensation Rates:
  • Rural Areas: 30% of land value.
  • Municipal/Urban Planning Areas: 45% of land value.
  • Municipal Corporations/Metro Areas: 60% of land value.
• Scope and Applicability:
  • Applies to all executing agencies, including Power Grid Corporation and private licensees.
  • Will speed up high-capacity power infrastructure development and also benefit consumers with better electricity quality.
  • Ensures farmer-friendly power infrastructure expansion.
• Significance for RAS Mains:
  • Relevant under GS Paper II (Governance, Infrastructure) and GS Paper III (Agriculture, Land Reforms).
  • A model for balancing infrastructure development and farmer rights.
  • Demonstrates Rajasthan’s leadership in fair compensation models in energy sector.

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 400 केवी एवं उससे अधिक क्षमता की ट्रान्समिशन लाइनों हेतु भूमि मुआवजा नीति को किया संशोधित

• मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने 400 केवी या उससे अधिक क्षमता की ट्रान्समिशन लाइनों के निर्माण में भूमि अधिग्रहण से प्रभावित किसानों के लिए संशोधित मुआवजा नीति को मंजूरी दी है।
• यह नीति 8 नवम्बर 2024 को लागू 132 केवी और उससे अधिक लाइनों की पूर्व नीति का आंशिक संशोधन है।

RAS अभ्यर्थियों हेतु विशेष बिंदु:

• क्या है पथाधिकार (RoW)?
  • यह वह भूमि होती है जहां से ट्रान्समिशन लाइन गुजरती है। इसमें टावर स्थापना, संचालन, अनुरक्षण हेतु भूमि का सीमित उपयोग होता है।
• संशोधित मुआवजा नीति के मुख्य प्रावधान:
  • 400 केवी एवं उससे अधिक ट्रान्समिशन लाइन पर लागू।
  • टावर आधार क्षेत्र पर मुआवजा:
    • पहले: डीएलसी दर पर 200% मुआवजा।
    • अब: अतिरिक्त 200%, कुल 400% मुआवजा।
  • टावर आधार क्षेत्र: टावर के चार पैरों से घिरे क्षेत्र + प्रत्येक ओर 1 मीटर अतिरिक्त क्षेत्र।
• RoW कॉरिडोर के लिए मुआवजा दर:
  • ग्रामीण क्षेत्र: भूमि मूल्य का 30%
  • नगरपालिका एवं अन्य शहरी नियोजन क्षेत्र: 45%
  • नगर निगम/महानगरीय क्षेत्र: 60%
• लाभार्थी:
  • सभी ट्रान्समिशन लाइसेंसधारी एजेंसियां, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, निजी कंपनियां।
  • यह नीति अन्तःराज्यीय व अन्तर्राज्यीय दोनों ट्रान्समिशन परियोजनाओं पर लागू होगी।
• योजना का महत्व:
  • किसानों को न्यायपूर्ण मुआवजा।
  • बिजली परियोजनाओं की तेजी से क्रियान्विति।
  • उपभोक्ताओं को बेहतर गुणवत्ता की बिजली।
• RAS मुख्य परीक्षा में उपयोगिता:
  • अवसंरचना विकास में कृषक हितों की रक्षा का उदाहरण।
  • कृषि नीति, भूमि सुधार, ऊर्जा क्षेत्र सुधार में उत्तर लेखन हेतु महत्वपूर्ण।

Question 1 : Under the revised RoW policy, what is the total compensation for tower base area for 400 kV and above lines?

1. 100% of DLC value
2. 200% of DLC value
3. 300% of DLC value
4. 400% of DLC value
   Answer: 4
   Explanation: The revised policy provides an additional 200% compensation over the earlier 200%, making it 400% of DLC land value for tower base area.

प्रश्न 1 : संशोधित RoW नीति के तहत 400 केवी या उससे अधिक ट्रान्समिशन लाइनों के टावर आधार क्षेत्र हेतु कुल कितना मुआवजा देय होगा?

1. डीएलसी मूल्य का 100%
2. डीएलसी मूल्य का 200%
3. डीएलसी मूल्य का 300%
4. डीएलसी मूल्य का 400%
   उत्तर: 4
   व्याख्या: संशोधित नीति में पूर्ववर्ती 200% मुआवजे के अतिरिक्त 200% और जोड़कर कुल 400% मुआवजा देने का प्रावधान है।

Question 2 : The revised RoW compensation policy in Rajasthan applies to which type of transmission lines?

1. Only 132 kV lines
2. Only intra-state lines
3. 400 kV and above, both intra- and inter-state
4. Only private transmission lines
   Answer: 3
   Explanation: The policy is applicable for 400 kV and above transmission lines, including both intra-state and inter-state projects.

प्रश्न 2 : राजस्थान की संशोधित RoW मुआवजा नीति किन प्रकार की ट्रान्समिशन लाइनों पर लागू होती है?

1. केवल 132 केवी लाइनें
2. केवल अंतराज्यीय लाइनें
3. 400 केवी एवं उससे अधिक, अंतः और अंतर राज्यीय दोनों
4. केवल निजी ट्रान्समिशन लाइनें
   उत्तर: 3
   व्याख्या: यह नीति 400 केवी और उससे अधिक की अंतःराज्यीय और अंतरराज्यीय ट्रान्समिशन लाइनों पर लागू होती है।