India’s decisive step to utilize its full Indus water share – Chenab water to Rajasthan

In response to Pahalgam terrorist attack Indus Water Treaty (IWT) was suspended by India. Now India aims to utilize its share of Indus river water. The plan is to divert extra water of the Indus basin to Rajasthan through Chenab. For this purpose a 113 km long canal and a 14 km long tunnel are proposed to link Chenab with Ravi. This ambitious project is likely to be completed by 2029. Every year about 175 cubic km of water flows through the Indus Basin rivers, a large part of which goes unutilized. Large reservoirs will be built in Rajasthan to store and manage this water, providing a long-term solution to future water crises. The plan will integrate a network of 13 canals across Jammu & Kashmir, Punjab, Haryana, and Rajasthan. Parallelly, hydropower projects like Baglihar, Salal, Pakal Dul, Ratle, Kiru, and Kwar are being fast-tracked.

Detailed Explanation for RAS Aspirants

1. Indus Water Treaty (1960):
   • Signed between India and Pakistan with World Bank mediation.
   • Eastern rivers (Ravi, Beas, Sutlej) – India has exclusive rights.
   • Western rivers (Indus, Jhelum, Chenab) – Pakistan gets majority share, but India can use for irrigation, hydroelectricity, and domestic purposes without altering flow.
   • India currently underutilizes its share; hence this project is crucial.
2. Project Significance for Rajasthan:
   • Rajasthan is the largest state by area but water-scarce; canal-based irrigation is vital.
   • Indira Gandhi Canal already brought transformation to western Rajasthan; this project can strengthen water security further.
   • Planned reservoirs in Rajasthan will help store water for agriculture and drinking.
3. Engineering Aspects:
   • 113 km canal and 14 km tunnel – a massive infrastructure undertaking.
   • Geological challenge: Patal rocks, weak zones; modern tunneling technology like TBM is essential.
   • Network of 13 canals – strengthening interstate irrigation cooperation.
4. Hydropower Linkages:
   • Projects like Baglihar, Salal, Pakal Dul, Ratle, Kiru, Kwar are located in Jammu & Kashmir.
   • They will generate clean energy and reduce dependency on fossil fuels.
5. Strategic Importance:
   • Enhances India’s water sovereignty by utilizing full Indus share.
   • Reduces water wastage flowing to Pakistan.
   • Strengthens food and water security in arid regions, especially Rajasthan.

Translation in Hindi

विषय: भारतीय भूगोल एवं जल संसाधन
टॉपिक: सिंधु जल संधि एवं नदियों का अंतर्संबंधन – चेनाब–रावी–राजस्थान परियोजना

भारत का निर्णायक कदम – सिंधु जल का अधिकतम उपयोग और राजस्थान तक चेनाब का पानी

• भारत अब सिंधु जल संधि के तहत अपने हिस्से का अधिकतम जल उपयोग सुनिश्चित करने की दिशा में कदम उठा रहा है।
• योजना का उद्देश्य चेनाब के अतिरिक्त पानी को राजस्थान तक लाना है।
• इसके लिए 113 किमी लंबी नहर और 14 किमी लंबी सुरंग का निर्माण प्रस्तावित है।
• केंद्र सरकार ने इस परियोजना को 2029 तक पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं।
• सिंधु बेसिन की नदियों में हर वर्ष लगभग 175 घन किमी पानी बहता है, जिसका बड़ा हिस्सा अब तक अनुपयोगी जाता है।
• राजस्थान में बड़े जलाशयों का निर्माण कर इस पानी को भविष्य के जल संकट समाधान हेतु सुरक्षित किया जाएगा।
• सुरंग निर्माण में विविध प्रकार की चट्टानें चुनौतीपूर्ण होंगी; कमजोर क्षेत्रों में पाइपलाइन बिछाई जाएगी और टीबीएम व रॉक शील्ड तकनीक का उपयोग होगा।
• इस योजना से जम्मू-कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की 13 नहरें आपस में जुड़ेंगी।
• साथ ही बगलीहार, सलाल, पाकुल दुल, रातले, कीरू और क्वार जैसी प्रमुख जलविद्युत परियोजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है।

विस्तृत व्याख्या

1. सिंधु जल संधि (1960):
   • भारत और पाकिस्तान के बीच, विश्व बैंक की मध्यस्थता से हस्ताक्षरित।
   • पूर्वी नदियाँ (रावी, ब्यास, सतलुज) – भारत को पूर्ण अधिकार।
   • पश्चिमी नदियाँ (सिंधु, झेलम, चेनाब) – पाकिस्तान को अधिकांश जल, पर भारत सीमित सिंचाई, घरेलू उपयोग व जलविद्युत उत्पादन कर सकता है।
   • भारत अब तक अपने हिस्से का जल पूरा उपयोग नहीं कर सका; यह परियोजना इसी कमी को दूर करेगी।
2. राजस्थान के लिए महत्व:
   • राजस्थान क्षेत्रफल में सबसे बड़ा पर जल संकटग्रस्त राज्य है।
   • इंदिरा गांधी नहर ने पश्चिमी राजस्थान की तस्वीर बदली; यह योजना जल सुरक्षा और मजबूत करेगी।
   • राजस्थान में नियोजित जलाशय भविष्य के लिए कृषि और पेयजल हेतु भंडारण करेंगे।
3. इंजीनियरिंग पहलू:
   • 113 किमी नहर व 14 किमी सुरंग – बड़ी तकनीकी परियोजना।
   • भूगर्भीय चुनौती: पाताल की चट्टानें; आधुनिक तकनीक TBM और रॉक शील्ड का उपयोग।
   • 13 नहरों का नेटवर्क – चार राज्यों की सिंचाई व्यवस्था को जोड़ना।
4. जलविद्युत परियोजनाएँ:
   • जम्मू-कश्मीर की बगलीहार, सलाल, पाकुल दुल, रातले, कीरू, क्वार परियोजनाएँ।
   • स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध कराएंगी और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता घटाएंगी।
5. रणनीतिक महत्व:
   • भारत अपने जल अधिकारों का पूरा उपयोग कर सकेगा।
   • पाकिस्तान की ओर बहने वाले जल की बर्बादी रुकेगी।
   • राजस्थान सहित शुष्क क्षेत्रों में खाद्य एवं जल सुरक्षा सुदृढ़ होगी।

MCQs

Which of the following rivers are part of the Eastern rivers under the Indus Water Treaty?
(1) Ravi, Beas, Sutlej
(2) Indus, Jhelum, Chenab
(3) Ganga, Yamuna, Ghaggar
(4) Ravi, Chenab, Beas
Answer: (1) Ravi, Beas, Sutlej
Explanation: The Indus Water Treaty (1960) gives India exclusive rights over Eastern rivers – Ravi, Beas, and Sutlej. The Western rivers (Indus, Jhelum, Chenab) are allocated to Pakistan with limited usage rights to India.

सिंधु जल संधि के अंतर्गत पूर्वी नदियों में कौन-कौन सी नदियाँ शामिल हैं?
(1) रावी, ब्यास, सतलुज
(2) सिंधु, झेलम, चेनाब
(3) गंगा, यमुना, घग्गर
(4) रावी, चेनाब, ब्यास
उत्तर: (1) रावी, ब्यास, सतलुज
व्याख्या: 1960 की सिंधु जल संधि के तहत भारत को पूर्वी नदियों – रावी, ब्यास और सतलुज पर पूर्ण अधिकार है। पश्चिमी नदियाँ (सिंधु, झेलम, चेनाब) पाकिस्तान को दी गईं हैं, पर भारत को सीमित उपयोग की अनुमति है।

The proposed Chenab–Ravi–Rajasthan water diversion project is expected to be completed by which year?
(1) 2025
(2) 2027
(3) 2029
(4) 2032
Answer: (3) 2029
Explanation: The central government has reviewed the project and directed that the canal and tunnel linking Chenab to Ravi and further to Rajasthan be completed by 2029. This will help India utilize its full Indus share and provide long-term water security to arid states.

चेनाब–रावी–राजस्थान जल हस्तांतरण परियोजना को किस वर्ष तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है?
(1) 2025
(2) 2027
(3) 2029
(4) 2032
उत्तर: (3) 2029
व्याख्या: केंद्र सरकार ने परियोजना की समीक्षा कर निर्देश दिए हैं कि चेनाब को रावी से जोड़ने वाली नहर और सुरंग का निर्माण 2029 तक पूर्ण हो। इससे भारत अपने हिस्से के सिंधु जल का पूर्ण उपयोग कर सकेगा और राजस्थान जैसे शुष्क राज्यों की जल सुरक्षा सुनिश्चित होगी।