Nutrition Scheme for Tribal Families: Collectors to Ensure Ration Distribution

In a major development aimed at ensuring food security for vulnerable communities, the responsibility for distributing ration under a key Nutrition Scheme has been assigned to District Collectors. This decision affects approximately 1.30 lakh tribal families from the Sahariya, Kathaudi, and Khairwa communities in the Udaipur-Banswara region.

These families will receive a fixed monthly quantity of essential items like ghee, oil, and pulses. The move comes after a five-month delay in distribution due to a stalled tender process, an issue that was brought to light in Parliament by MP Chunnilal Garasiya. Following this, Tribal Affairs Minister Balakrishna Khakha took swift action by placing the responsibility directly on district administration.

Now, Collectors will handle both the procurement and distribution of the ration, with monitoring teams conducting visits to ensure proper and timely delivery.

Detailed Explanation for RAS Mains

Significance of the Scheme and Policy

This initiative is a critical step towards addressing malnutrition, which is a severe issue among Scheduled Tribes in Rajasthan, particularly the Sahariya community. By providing essential nutritional items, the scheme directly contributes to improving the health outcomes of women and children.

The government's decision to decentralize responsibility to District Collectors helps bypass bureaucratic delays and enhances accountability at the local level. This approach is a practical implementation of welfare policies, ensuring that benefits reach the intended beneficiaries without leakages or corruption. The scheme aligns with the Directive Principles of State Policy (DPSP), specifically Article 47, which mandates the state's duty to raise nutrition levels.

Impact and Challenges

This policy shift strengthens tribal welfare and reduces dependency on the often-delayed, tender-based supply model. However, it also presents challenges, including the logistical complexities of supplying goods to remote tribal areas and the need to ensure the quality and timely arrival of supplies. To address this, the government must prioritize transparency and social audits to verify that the program is being implemented effectively on the ground.

क्षेत्र: सामाजिक कल्याण एवं जनजाति विकास

विषय: खाद्य सुरक्षा एवं पोषण योजनाएं

पोषण स्कीम: आदिवासी परिवारों को राशन दिलाने की जिम्मेदारी कलेक्टरों को

कमजोर समुदायों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, एक प्रमुख पोषण स्कीम के तहत राशन वितरण की जिम्मेदारी अब सीधे जिला कलेक्टरों को सौंपी गई है। यह निर्णय उदयपुर-बांसवाड़ा क्षेत्र में सहरिया, कथौड़ी  और खैरवा   समुदायों के लगभग 1.30 लाख आदिवासी परिवारों को प्रभावित करेगा।

इन परिवारों को हर महीने निश्चित मात्रा में घी, तेल और दाल जैसे आवश्यक सामान मिलेंगे। यह कदम तब उठाया गया, जब एक रुकी हुई टेंडर प्रक्रिया के कारण पिछले पांच महीनों से वितरण में देरी हो रही थी। सांसद चुन्नीलाल गरासिया ने इस मुद्दे को संसद में उठाया था, जिसके बाद जनजाति मंत्री बालकृष्ण खाखा ने त्वरित कार्रवाई करते हुए यह जिम्मेदारी सीधे जिला प्रशासन को सौंप दी।

अब, कलेक्टर राशन की खरीद और वितरण दोनों का प्रबंधन करेंगे, और निगरानी दल सही एवं समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए जिलों का दौरा करेंगे।

विस्तृत व्याख्या (RAS मुख्य परीक्षा हेतु)

योजना और नीति का महत्व

यह पहल कुपोषण को दूर करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो राजस्थान में अनुसूचित जनजातियों, विशेष रूप से सहरिया समुदाय के बीच एक गंभीर समस्या है। आवश्यक पोषण संबंधी वस्तुएं प्रदान करके, यह योजना सीधे महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य परिणामों में सुधार करने में मदद करती है।

जिम्मेदारी को जिला कलेक्टरों को सौंपने का सरकार का निर्णय नौकरशाही देरी से बचने और स्थानीय स्तर पर जवाबदेही बढ़ाने में मदद करता है। यह दृष्टिकोण कल्याणकारी नीतियों का एक व्यावहारिक कार्यान्वयन है, जो यह सुनिश्चित करता है कि लाभ बिना किसी रिसाव या भ्रष्टाचार के इच्छित लाभार्थियों तक पहुंचे। यह योजना राज्य के नीति निदेशक तत्वों (डीपीएसपी), विशेष रूप से अनुच्छेद 47, के अनुरूप है, जो पोषण स्तर को बढ़ाने के राज्य के कर्तव्य को अनिवार्य करता है।

प्रभाव और चुनौतियाँ

यह नीतिगत बदलाव आदिवासी कल्याण को मजबूत करता है और अक्सर देरी से होने वाले टेंडर-आधारित आपूर्ति मॉडल पर निर्भरता को कम करता है। हालांकि, यह कुछ चुनौतियाँ भी पेश करता है, जिसमें दूरदराज के आदिवासी क्षेत्रों में सामान की आपूर्ति की लॉजिस्टिक समस्याएं और राशन की गुणवत्ता व समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करने की आवश्यकता शामिल है। इसे संबोधित करने के लिए, सरकार को पारदर्शिता और सामाजिक अंकेक्षण को प्राथमिकता देनी होगी ताकि यह सत्यापित किया जा सके कि कार्यक्रम को जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है।

MCQs

1. Which tribal families will benefit from the Nutrition Scheme distribution in Rajasthan?

A) Only Sahariya families

B) Only Khairwa families

C) Sahariya, Kathaudi, and Khairwa families

D) All ST families of Rajasthan

Answer: C) Sahariya, Kathaudi, and Khairwa families

Explanation: The scheme specifically targets about 1.30 lakh tribal families belonging to these three communities in the Udaipur-Banswara region.

2. Who has been given the responsibility to procure and distribute ration under the Nutrition Scheme?

A) Panchayati Raj Institutions

B) Tribal Department officials

C) District Collectors

D) Gram Sabhas

Answer: C) District Collectors

Explanation: To avoid delay in tender processes, the Rajasthan government assigned direct responsibility to district collectors for procurement and distribution.

बहुविकल्पीय प्रश्न

1. राजस्थान में पोषण स्कीम वितरण का लाभ किन आदिवासी परिवारों को मिलेगा?

A) केवल सहरिया परिवार

B) केवल खैरवा   परिवार

C) सहरिया, कथौड़ी  और खैरवा   परिवार

D) राजस्थान के सभी अनुसूचित जनजाति परिवार

उत्तर: C) सहरिया, कथौड़ी  और खैरवा   परिवार

व्याख्या: योजना का लाभ उदयपुर-बांसवाड़ा क्षेत्र के लगभग 1.30 लाख आदिवासी परिवारों को मिलेगा, जो इन तीन समुदायों से संबंधित हैं।

2. पोषण स्कीम के तहत राशन खरीद व वितरण की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई है?

A) पंचायती राज संस्थाओं को

B) जनजाति विभाग अधिकारियों को

C) जिला कलेक्टरों को

D) ग्राम सभाओं को

उत्तर: C) जिला कलेक्टरों को

व्याख्या: टेंडर प्रक्रिया में हो रही देरी को देखते हुए सरकार ने सीधी जिम्मेदारी जिला कलेक्टरों को दी है।