• In Rajasthan, farmers can now claim insurance under Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY) if crops kept in the field for drying after harvest get damaged due to unseasonal rain, hailstorm, or cyclone.
  • The compensation covers crop damage occurring within 14 days after harvest.
  • Farmers must report the damage within 72 hours of occurrence.
  • Reporting can be done via:
    • Kisan Rakshak Portal or Helpline 14447
    • Crop Insurance App
    • Nearest Bank or Agriculture Office (through written application).
  • Agriculture and Horticulture Secretary Rajan Vishal instructed insurance companies to conduct immediate field surveys after receiving intimation.
  • If 25% or more of the total insured area in a notified unit is affected, compensation will be based on a sample survey.
  • Survey teams will include surveyors, farmers, and agriculture officers to assess the extent of crop loss.
  • In case of technical issues with toll-free registration, local agriculture officers will organize camps in affected villages to collect loss intimations and forward them to the concerned insurance company the same day.

Detailed Explanation

  • Policy Coverage:
    • PMFBY provides coverage for post-harvest losses caused by unseasonal rain, hailstorm, or cyclone for up to 14 days after harvest while the crop is left in the field for drying.
  • Eligibility and Procedure:
    • Only insured farmers (Beemit Kisan) can claim compensation.
    • They must report crop damage within 72 hours through any official channel.
    • Failure to inform within the deadline may lead to claim rejection.
  • Reporting Methods:
    • Digital: Crop Insurance App or Kisan Rakshak Portal.
    • Telephonic: Toll-free number 14447.
    • Offline: Submission of a written damage report at nearby bank or agriculture office.
  • Survey and Assessment:
    • Upon receiving the complaint, the insurance company and agriculture department will conduct a joint field inspection.
    • If widespread damage (≥25%) is found in a notified area, compensation will be determined through sample survey methodology.
  • Relief for Farmers:
    • The initiative ensures timely financial protection to farmers against climatic uncertainties after harvest.
    • It strengthens the risk mitigation framework in agriculture and supports climate-resilient farming practices.
  • Administrative Directions:
    • Local camps will be held to assist farmers in submitting claims if digital or telephonic modes fail.
    • All loss intimations collected through these camps will be handed over to the insurance company on the same day for faster processing.

हिन्दी अनुवाद

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत कटाई के बाद फसल खराब होने पर मिलेगा बीमा क्लेम

क्षेत्र: कृषि एवं ग्रामीण विकास
विषय: फसल बीमा और कटाई उपरांत हानि मुआवजा


मुख्य बिंदु

  • राजस्थान में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के अंतर्गत कटाई के बाद खेत में सुखाने के लिए रखी फसल यदि बेमौसम बरसात, ओलावृष्टि या चक्रवात से खराब हो जाती है तो किसानों को बीमा क्लेम मिलेगा।
  • यह सुविधा कटाई के 14 दिन के भीतर हुए नुकसान पर लागू होगी।
  • किसानों को फसल खराब होने की सूचना 72 घंटे के भीतर देनी होगी।
  • सूचना देने के माध्यम:
    • कृषि रक्षक पोर्टल या हेल्पलाइन नंबर 14447
    • क्रॉप इंश्योरेंस ऐप
    • निकटतम बैंक या कृषि कार्यालय में लिखित रूप में।
  • कृषि एवं उद्यानिकी शासन सचिव राजन विशाल ने बीमा कंपनियों को तत्काल सर्वे कर कार्यवाही के निर्देश दिए हैं।
  • यदि किसी अधिसूचित क्षेत्र में 25% या उससे अधिक क्षेत्रफल की फसल प्रभावित होती है, तो मुआवजा सेम्पल सर्वे के आधार पर दिया जाएगा।
  • सर्वे टीम में सर्वेयर, किसान और कृषि अधिकारी शामिल रहेंगे।
  • टोल-फ्री नंबर पर तकनीकी समस्या आने पर गांवों में कैंप लगाकर सूचना ली जाएगी और बीमा कंपनियों को उसी दिन सौंपी जाएगी।

विस्तृत व्याख्या

  • योजना कवरेज:
    • प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कटाई के बाद 14 दिनों तक खेत में रखी फसल यदि असामयिक वर्षा या चक्रवात से खराब होती है, तो उसका नुकसान कवर किया जाएगा।
  • पात्रता और प्रक्रिया:
    • केवल बीमित किसान इस योजना के पात्र हैं।
    • फसल नुकसान की सूचना 72 घंटे के भीतर देना अनिवार्य है।
    • समय पर सूचना न देने पर क्लेम अस्वीकृत किया जा सकता है।
  • सूचना देने के माध्यम:
    • ऑनलाइन: क्रॉप इंश्योरेंस ऐप या कृषि रक्षक पोर्टल।
    • टेलीफोनिक: टोल फ्री नंबर 14447
    • ऑफलाइन: नजदीकी बैंक या कृषि कार्यालय में हानि प्रपत्र भरकर।
  • सर्वे एवं मूल्यांकन:
    • कृषि विभाग और बीमा कंपनी की टीम संयुक्त निरीक्षण कर फसल क्षति का आंकलन करेगी।
    • यदि किसी अधिसूचित क्षेत्र में 25% से अधिक हानि होती है तो सेम्पल सर्वे पद्धति से मुआवजा तय होगा।
  • किसानों को राहत:
    • यह व्यवस्था किसानों को जलवायु जोखिमों से सुरक्षा देती है।
    • असमयिक वर्षा के कारण फसल नुकसान की स्थिति में यह एक त्वरित राहत तंत्र के रूप में काम करेगी।
  • प्रशासनिक दिशा-निर्देश:
    • तकनीकी दिक्कत होने पर कृषि अधिकारी गांवों में शिविर लगाकर सूचना लेंगे।
    • प्राप्त सभी सूचनाओं को उसी दिन बीमा कंपनी को भेजा जाएगा, जिससे किसानों को समय पर मुआवजा मिल सके।

MCQ

Which of the following statements is correct regarding PM Fasal Bima Yojana’s post-harvest coverage in Rajasthan?
A. Compensation is available for up to 7 days after harvest.
B. Farmers must report crop damage within 72 hours.
C. Damage due to drought is covered under post-harvest loss.
D. Survey teams include only insurance company officials.

Answer: B

Explanation: Under PMFBY in Rajasthan, farmers can claim compensation if their harvested crops are damaged by unseasonal rain, hailstorm, or cyclone within 14 days after harvest. They must report the loss within 72 hours via portal, helpline, or agriculture office. The survey is jointly conducted by insurance officials and agriculture officers.


राजस्थान में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कटाई उपरांत कवरेज से संबंधित निम्न में से कौन-सा कथन सही है?
A. कटाई के बाद 7 दिनों तक मुआवजा देय है।
B. किसान को नुकसान की सूचना 72 घंटे में देनी होगी।
C. सूखे से हुए नुकसान को भी कवर किया गया है।
D. सर्वे टीम में केवल बीमा कंपनी के अधिकारी होते हैं।

उत्तर: B

व्याख्या: राजस्थान में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत यदि फसल कटाई के 14 दिन के भीतर असामयिक वर्षा या ओलावृष्टि से खराब होती है, तो किसान बीमा क्लेम प्राप्त कर सकता है। इसके लिए नुकसान की सूचना 72 घंटे के भीतर देनी आवश्यक है। सर्वे बीमा कंपनी व कृषि विभाग की संयुक्त टीम द्वारा किया जाता है।

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