Rajasthan Cabinet Approves Amendments in Sewerage and Wastewater Policy 2016

Rajasthan cabinet has approved amendments in Sewerage & Wastewater Policy 2016. The policy is in line with conceptions of Swachh Bharat Mission in which all homes are linked with a well organised sewerage system. The goal of the new policy is not to allow any overflow of water on roads apart from rainwater. Amendments were required due to problems with old sewerage systems and need for updated technology.Technological changes , innovations  and suggestions from various departments have been incorporated in the amended Rajasthan Sewerage and Wastewater Policy 2016. The Policy is based on circular economy approach which will involve reuse of water, manure, and gas post sewage treatment. All urban local bodies will have to establish effective sewerage systems under the new framework. As in Namami Gange projects Hybrid Annuity Model (HAM) has been adopted. This will involve 40% project cost paid on completion and the remaining 60% paid in equal installments during operation & maintenance period.

Detailed Explanation for RAS Aspirants

1. Background:
   • Original policy: Rajasthan Sewerage & Wastewater Policy 2016.
   • Issues: Old sewerage networks, technical inefficiencies, incomplete coverage.
2. Reason for Amendment:
   • Urbanization pressure causing untreated wastewater discharge.
   • Rising health hazards and environmental pollution.
   • Need for technology-driven and innovative wastewater management.
3. Key Features of Amended Policy:
   • Household connectivity to centralized sewerage systems.
   • Zero wastewater discharge on streets except rainwater.
   • Integration of circular economy principles: wastewater treated → reused for irrigation, industry, biogas, and compost.
4. Governance & Implementation:
   • Urban Local Bodies (ULBs) responsible for setting up networks.
   • Public-Private Partnership (PPP) with Hybrid Annuity Model for financial viability.
5. Hybrid Annuity Model (HAM):
   • Combines EPC (Engineering, Procurement, Construction) and BOT (Build-Operate-Transfer) features.
   • Reduces financial burden on government.
   • Encourages private sector efficiency and long-term commitment.
6. Broader Impact:
   • Supports Swachh Bharat Mission and Namami Gange-like frameworks.
   • Improves sanitation, urban health, and environmental sustainability.
   • Helps achieve SDG 6: Clean Water and Sanitation.
7. Exam Relevance:
   • Related to Environment, Governance, Rajasthan Urban Development, Public Health.
   • Important for questions on PPP Models, Circular Economy, and Sanitation Policies.

हिंदी अनुवाद

राजस्थान कैबिनेट ने सीवरेज एवं अपशिष्ट जल नीति-2016 में संशोधन को मंजूरी दी

मुख्य बिंदु:

• राजस्थान कैबिनेट ने सीवरेज एवं अपशिष्ट जल नीति 2016 में संशोधन को मंजूरी दी।
• उद्देश्य: प्रदूषित जल से होने वाले पर्यावरण प्रदूषण और स्वास्थ्य दुष्प्रभावों से बचाव।
• नीति स्वच्छ भारत मिशन के अनुरूप सभी घरों को सुव्यवस्थित सीवरेज नेटवर्क से जोड़ेगी।
• लक्ष्य: वर्षा के अलावा कोई जल नालियों या सड़कों पर न बहे।
• पुराने नेटवर्क की समस्याओं और नई तकनीक की आवश्यकता को देखते हुए संशोधन किया गया।
• विभिन्न विभागों से मिले सुझाव और तकनीकी नवाचार शामिल किए गए।
• नीति के अंतर्गत सर्कुलर इकोनॉमी पर जोर: शोधन जल, खाद, गैस आदि का पुनः उपयोग।
• सभी नगरीय निकायों में प्रभावी सीवरेज व्यवस्था स्थापित की जाएगी।
• हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल (HAM) अपनाया गया:
  • परियोजना लागत का 40% कार्य समाप्ति पर भुगतान।
  • शेष 60% संचालन-संधारण अवधि में समान किश्तों में भुगतान।

विस्तार से समझिए (RAS दृष्टिकोण से)

1. पृष्ठभूमि:
   • मूल नीति: राजस्थान सीवरेज एवं अपशिष्ट जल नीति 2016।
   • समस्या: पुराने सीवरेज नेटवर्क, तकनीकी खामियां, अधूरी कवरेज।
2. संशोधन की आवश्यकता:
   • नगरीकरण से बढ़ता अपशिष्ट जल और प्रदूषण।
   • स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव।
   • आधुनिक तकनीक और नवाचार की आवश्यकता।
3. संशोधित नीति की विशेषताएँ:
   • सभी घरों को सीवरेज सिस्टम से जोड़ना।
   • वर्षा को छोड़कर कोई जल सड़क पर न बहे।
   • सर्कुलर इकोनॉमी: शोधन जल का सिंचाई व उद्योग में उपयोग, बायोगैस और खाद का उत्पादन।
4. शासन एवं क्रियान्वयन:
   • नगरीय निकाय जिम्मेदार होंगे।
   • PPP के तहत Hybrid Annuity Model लागू।
5. Hybrid Annuity Model:
   • EPC और BOT मॉडल का मिश्रण।
   • सरकार पर वित्तीय बोझ कम, निजी क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित।
   • लंबे समय तक संचालन व संधारण की गारंटी।
6. व्यापक असर:
   • स्वच्छ भारत मिशन और नमामि गंगे जैसी योजनाओं को सहयोग।
   • शहरी स्वास्थ्य, स्वच्छता और पर्यावरण सुधार।
   • SDG 6: स्वच्छ जल और स्वच्छता की प्राप्ति।
7. परीक्षा महत्व:
   • विषय: पर्यावरण, लोक नीति, राजस्थान शहरी विकास, सार्वजनिक स्वास्थ्य।
   • PPP मॉडल, सर्कुलर इकोनॉमी और स्वच्छता नीतियों पर प्रश्न संभावित।

MCQs

Which financing model has been adopted in the amended Rajasthan Sewerage & Wastewater Policy 2016?
a) Build-Own-Operate (BOO)
b) Engineering-Procurement-Construction (EPC)
c) Hybrid Annuity Model (HAM)
d) Build-Operate-Transfer (BOT)

Answer: c) Hybrid Annuity Model (HAM)
Explanation: The amended policy has adopted the Hybrid Annuity Model, similar to Namami Gange projects. Under this, 40% of project cost is paid on completion, and 60% in equal installments during the operation and maintenance period. This balances government and private participation.

राजस्थान सीवरेज एवं अपशिष्ट जल नीति 2016 के संशोधित प्रारूप में कौन-सा वित्तीय मॉडल अपनाया गया है?
a) Build-Own-Operate (BOO)
b) Engineering-Procurement-Construction (EPC)
c) Hybrid Annuity Model (HAM)
d) Build-Operate-Transfer (BOT)

उत्तर: c) Hybrid Annuity Model (HAM)
व्याख्या: संशोधित नीति में नमामि गंगे परियोजनाओं की तरह Hybrid Annuity Model अपनाया गया है। इसमें परियोजना लागत का 40% कार्य पूर्ण होने पर और 60% संचालन-संधारण अवधि में किश्तों में भुगतान किया जाता है। यह सरकार व निजी भागीदारी का संतुलन है।

In the amended sewerage policy of Rajasthan, what principle guides the reuse of treated wastewater?
a) Trickle-down Economy
b) Circular Economy
c) Gig Economy
d) Sharing Economy

Answer: b) Circular Economy
Explanation: The amended policy emphasizes reusing treated wastewater, manure, and gas on the principle of Circular Economy. This ensures waste is recycled into productive resources, supporting sustainability, environmental protection, and resource efficiency.

राजस्थान की संशोधित सीवरेज नीति में शोधन उपरान्त जल के पुनः उपयोग का आधार कौन-सा सिद्धांत है?
a) Trickle-down Economy
b) Circular Economy
c) Gig Economy
d) Sharing Economy

उत्तर: b) Circular Economy
व्याख्या: संशोधित नीति में अपशिष्ट जल प्रबंधन को Circular Economy से जोड़ा गया है, जिसमें शोधन जल, खाद, गैस आदि का पुनः उपयोग किया जाएगा। इससे संसाधनों का बेहतर उपयोग और पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित होगी।