Sector: Mining & Economy
Subject: Mineral Exploration and Auction Reforms in Rajasthan

• Under Chief Minister Bhajan Lal Sharma, Rajasthan has created a historic record in mineral exploration by identifying and auctioning 103 major mineral blocks — the highest in India.
• Since the 2016 mineral reforms by the Centre, over 500 blocks have been notified in India; of these, Rajasthan accounts for over 20%, with 103 blocks auctioned.
• Within just 18 months, 64 mineral blocks were successfully auctioned, showing an accelerated pace of activity in Rajasthan.
• In 2024–25, 34 new mineral blocks were notified and one new mining policy announced; 15 blocks have been notified so far in 2025–26.
• The Royalty Revenue for Rajasthan reached ₹9,228 crore in 2024–25, marking a 24% increase over the previous year.

Detailed Explanation for RAS Aspirants:

• Background:
  • Post the Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Act, 2015, auctioning became the primary method for mineral concessions in India.
  • Rajasthan has significant reserves of limestone, gypsum, potash, silica sand, barytes, copper, zinc, marble, and others.
• Recent Mineral Policy Achievements:
  • Rajasthan is first in India to reach 103 blocks auctioned under the amended mining rules.
  • Rajasthan’s share in total national mineral auctions is 20%+, ahead of other mineral-rich states like Odisha and Karnataka.
  • The state is focused on transparency, investment promotion, and job creation.
• Encouraging Value Addition & Exploration:
  • State government is promoting exploration, delineation, mine development, and beneficiation of minerals.
  • 34 new blocks were notified in FY 2024–25, and 15 more are planned in FY 2025–26.
  • New Mining Facilitation Cell established to streamline inter-department coordination and expedite approvals.
• Investment & Auction Readiness:
  • Mines have been made ready with MSME and port-level feasibility.
  • Mining department is coordinating with Geology, Environment, Forest, and Indian Bureau of Mines (IBM) to fast-track block clearances.
  • 10 new mines are targeted for auction readiness by November–December 2025.
• Recognition by Central Government:
  • Rajasthan was awarded First Prize at the 3rd National Conference of State Mining Ministers (Kochi, January 2025) for auctioning record number of mineral blocks.
  • As of now, 77 blocks have Mining Lease (ML) and 26 blocks have Composite Licence (CL).
  • These include:
    • 75 Limestone blocks
    • 11 Iron Ore
    • 5 Bauxite
    • 3 Manganese
    • 2 Gold
    • 4 Silica Sand
    • 2 Potash
    • 1 Garnet
• Royalty Growth & State Revenue:
  • ₹9,228 crore royalty collected in FY 2024–25.
  • This is a 24% increase over previous year.
  • Enhanced revenue supports public welfare and infrastructure development.

राजस्थान बना देश में खनिज ब्लॉक्स की नीलामी में अग्रणी राज्य

• मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान ने 103 प्रमुख खनिज ब्लॉकों की पहचान व नीलामी कर देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है।
• वर्ष 2016 में केंद्र द्वारा लाई गई खनन नीति सुधारों के बाद देशभर में कुल 500 ब्लॉकों की नीलामी की गई, जिनमें से 20% से अधिक राजस्थान में हुई है।
• पिछले 18 माह में ही 64 खनिज ब्लॉकों की सफल नीलामी की गई।
• वित्तीय वर्ष 2024–25 में 34 नए ब्लॉकों की अधिसूचना और एक नई खनन नीति घोषित की गई।
• 2025–26 में 15 नए ब्लॉकों की अधिसूचना जारी हो चुकी है।
• राजस्थान ने वर्ष 2024–25 में ₹9,228 करोड़ की रॉयल्टी आय प्राप्त की, जो पिछले वर्ष से 24% अधिक है।

RAS अभ्यर्थियों के लिए विशेष बिंदु:

• खनिज नीलामी का कानूनी आधार:
  • Mines and Minerals (Development & Regulation) Amendment Act, 2015 के बाद से खनिज पट्टों की नीलामी प्रक्रिया को अनिवार्य किया गया।
  • पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा, और राजस्व बढ़ोतरी इसका मुख्य उद्देश्य रहा है।
• राजस्थान की उपलब्धियां:
  • राजस्थान नीलामी में अग्रणी राज्य बना – 103 खनिज ब्लॉक, देश में सर्वाधिक।
  • देश के कुल खनिज नीलामी में 20% से अधिक भागीदारी।
• विकासोन्मुख कदम:
  • खनिज ब्लॉकों की अधिसूचना, भौगोलिक सर्वेक्षण, और पोर्ट–एमएसएमई अनुकूल खनिज नीलामी।
  • पर्यावरण, वन, भूविज्ञान विभाग, IBM के साथ समन्वय कर तेजी से अनुमतियाँ।
• खनन सुविधा प्रकोष्ठ (Mining Facilitation Cell):
  • खनन संबंधी प्रक्रियाओं को तेजी से निपटाने के लिए गठित किया गया।
  • विभिन्न विभागों और संस्थानों के बीच रियल टाइम समन्वय की व्यवस्था।
• राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान:
  • जनवरी 2025 में कोच्चि में हुए राज्य खनन मंत्रियों के सम्मेलन में राजस्थान को प्रथम पुरस्कार मिला।
• खास खनिज ब्लॉकों का विवरण:
  • 75 लाइमस्टोन, 11 आयरन ओर, 5 बॉक्साइट, 3 मैंगनीज, 2 गोल्ड, 4 सिलिका सैंड, 2 पोटाश, 1 गार्नेट।
• राजस्व वृद्धि:
  • वर्ष 2024–25 में ₹9,228 करोड़ की रॉयल्टी, जो 24% की वार्षिक वृद्धि को दर्शाता है।

Question 1 : What is the name of the special institutional mechanism set up in Rajasthan for fast-tracking mining-related approvals?

1. Rajasthan Mining Mission
2. Mineral Intelligence Cell
3. Post-Auction Facilitation Cell
4. Mineral Transparency Forum
   Answer: 3
   Explanation: To expedite approvals and coordinate between departments, Rajasthan has established a Post-Auction Facilitation Cell.

प्रश्न 1 : राजस्थान में खनिज संबंधी अनुमतियों को शीघ्रता से पूर्ण कराने हेतु किस संस्थागत प्रणाली की स्थापना की गई है?

1. राजस्थान माइनिंग मिशन
2. मिनरल इंटेलिजेंस सेल
3. पोस्ट-ऑक्शन फैसिलिटेशन सेल
4. मिनरल ट्रांसपेरेंसी फोरम
   उत्तर: 3
   व्याख्या: राजस्थान सरकार ने विभागीय समन्वय और अनुमतियों में तेजी के लिए पोस्ट-ऑक्शन फैसिलिटेशन सेल की स्थापना की है।