Rajasthan Gets Approval for 3200 MW Coal-Based Power Project

An  Empowered Committee of the Central Government has approved the establishment of a 3200 MW coal-based power project in Rajasthan. Rajasthan Govt. had requested for Coal Linkage allocation from the Union Coal Ministry to ensure continuous coal supply for the project. As a result, the project has been sanctioned. The project entails an investment ₹40,000 crore. The project will help in increasing in state revenue, energy security, employment generation, and industrial growth. The project will meet the base load demand of electricity and ensure uninterrupted power supply in the long-term.

Detailed Explanation for RAS Mains

• Background:
  • Rajasthan has made significant strides in renewable energy (solar & wind) but base demand still requires coal-based power.
  • Growing industrialization and urbanization have increased energy consumption, making reliable supply critical.
• Key Features of the Project:

1.                      Capacity: 3200 MW (Coal-based).

2.                      Approval: By Central Government’s Empowered Committee.

3.                      Coal Linkage: Ensured by Union Coal Ministry.

4.                      Investment: Around ₹40,000 crore.

5.                      Location: Rajasthan (exact district not specified ).

• Expected Benefits:
  • Energy Security: Addresses peak demand and ensures uninterrupted supply.
  • Economic Growth: Huge investment boosts infrastructure and industrial development.
  • Revenue Generation: Enhances state finances through taxes and industrial expansion.
  • Employment Opportunities: Both direct and indirect jobs created in construction, operations, transport, and allied industries.
  • Technological Benefits: Modern power plant technology and associated infrastructure development.
  • Balanced Energy Mix: Complements renewable energy by stabilizing base load needs.
• Significance for Rajasthan:
  • Helps reduce dependency on power purchase from other states.
  • Strengthens Rajasthan’s status as an energy surplus state in the long term.
  • Provides a strong base for future industrial growth, particularly in energy-intensive sectors.
  • Supports rural electrification and continuous supply for urban centres.
• Challenges to Consider:
  • Environmental concerns due to coal-based generation (pollution, carbon emissions).
  • Need for parallel investments in clean energy to balance sustainability goals.
  • Effective coal supply and transport logistics must be ensured.

हिंदी अनुवाद

विषय: अवसंरचना एवं अर्थव्यवस्था (ऊर्जा क्षेत्र विकास)
टॉपिक: राजस्थान में 3200 मेगावाट कोल आधारित विद्युत परियोजना को मंजूरी

राजस्थान में 3200 मेगावाट कोल आधारित विद्युत परियोजना को मंजूरी

बिंदुवार सार:

• प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान ऊर्जा आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर।
• केंद्रीय सरकार की एम्पावर्ड कमेटी ने राजस्थान में 3200 मेगावाट कोल आधारित परियोजना को मंजूरी दी।
• मुख्यमंत्री ने कोल लिंकेज आवंटन हेतु केंद्रीय कोयला मंत्रालय से आग्रह किया।
• मुख्यमंत्री ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहरलाल के समक्ष परियोजना के आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी लाभ प्रस्तुत किए।
• परियोजना अब राजस्थान में ही स्थापित होगी।
• निवेश: 40 हजार करोड़ रुपये।
• लाभ: राजस्व वृद्धि, ऊर्जा सुरक्षा, रोजगार सृजन और औद्योगिक विकास।
• परियोजना से बेस लोड मांग पूरी होगी और निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित होगी।

विस्तृत विवरण (RAS मुख्य परीक्षा हेतु)

• पृष्ठभूमि:
  • राजस्थान नवीकरणीय ऊर्जा (सौर, पवन) में अग्रणी है, लेकिन बेस लोड पूर्ति हेतु कोल आधारित परियोजनाएं आवश्यक हैं।
  • औद्योगिकीकरण और शहरीकरण से ऊर्जा की खपत तेजी से बढ़ रही है।
• मुख्य विशेषताएँ:

1.                      क्षमता – 3200 मेगावाट।

2.                      मंजूरी – केंद्र की एम्पावर्ड कमेटी से।

3.                      कोल लिंकेज – केंद्रीय कोयला मंत्रालय द्वारा।

4.                      निवेश – लगभग 40,000 करोड़ रुपये।

5.                      स्थान – राजस्थान।

• अपेक्षित लाभ:
  • ऊर्जा सुरक्षा और निरंतर विद्युत आपूर्ति।
  • आर्थिक व औद्योगिक विकास में तेजी।
  • राज्य को राजस्व में वृद्धि।
  • प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन।
  • आधुनिक तकनीक का उपयोग।
  • नवीकरणीय ऊर्जा के साथ संतुलित ऊर्जा मिश्रण।
• राजस्थान के लिए महत्व:
  • अन्य राज्यों से बिजली खरीद पर निर्भरता कम होगी।
  • राजस्थान दीर्घकाल में ऊर्जा अधिशेष राज्य बनेगा।
  • औद्योगिक विकास को मजबूती।
  • ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लगातार बिजली आपूर्ति।
• चुनौतियाँ:
  • कोयले से होने वाला प्रदूषण और कार्बन उत्सर्जन।
  • पर्यावरणीय संतुलन हेतु समानांतर स्वच्छ ऊर्जा निवेश की आवश्यकता।
  • कोयला आपूर्ति और परिवहन की चुनौतियाँ।

MCQ

What is the estimated investment for the upcoming 3200 MW coal-based power project in Rajasthan?
a) ₹20,000 crore
b) ₹30,000 crore
c) ₹40,000 crore
d) ₹50,000 crore
Answer: c) ₹40,000 crore
Explanation: The sanctioned project involves an investment of around ₹40,000 crore, expected to generate revenue and employment while meeting Rajasthan’s long-term energy needs.

राजस्थान में प्रस्तावित 3200 मेगावाट कोल आधारित विद्युत परियोजना में अनुमानित निवेश कितना है?
a) ₹20,000 करोड़
b) ₹30,000 करोड़
c) ₹40,000 करोड़
d) ₹50,000 करोड़
उत्तर: c) ₹40,000 करोड़
व्याख्या: परियोजना पर लगभग 40 हजार करोड़ रुपये का निवेश होगा, जिससे राज्य में राजस्व वृद्धि, रोजगार सृजन और ऊर्जा मांग की पूर्ति सुनिश्चित होगी।