Rajasthan Government Announces 100% Waiver on Outstanding Mining Dues and Interest

The Rajasthan State Government has introduced a new Debt and Interest Waiver Scheme for the Mining Department’s defaulters. The scheme will offer a 100% waiver on outstanding principal and interest amounts.The scheme will be applicable to dues pending up to 31st March 2024.Beneficiaries can avail of the scheme benefits till 31st December 2025.However, penalties/fines or amounts determined by RASMDC (Rajasthan State Mines and Minerals Ltd.), NGT (National Green Tribunal), or competent courts are not covered under this scheme.

Detailed Explanation for RAS Aspirants (Short Points):

• Objective of the Scheme:
  • To clear backlogs of revenue dues and reduce litigation.
  • To provide financial relief to small miners, leaseholders, and defaulters by wiping out their financial liabilities.
  • To boost compliance and revive economic activity in the mining sector.
• Key Features:
  • Full (100%) waiver on both principal amount and accrued interest applicable on dues till 31 March 2024.
  • Time frame to apply and benefit from the scheme: till 31 December 2025.
  • Aimed at voluntary settlement of pending dues.
• Exclusions:
  • Dues arising out of decisions by:
    • RASMDC – Rajasthan State Mines and Minerals Development Corporation.
    • NGT (National Green Tribunal) – particularly in environmental violations.
    • Competent Judicial Authorities – courts or tribunals.
  • Such fines/penalties or case-bound amounts will not be waived.
• Administrative Relevance:
  • Reflects good governance by resolving pending liabilities.
  • Helps government increase voluntary revenue collection.
  • Encourages mining sector regularisation and reduces non-compliance.
• Relevance for RAS Mains:
  • Example of public policy for revenue recovery.
  • Reflects legal limits of administrative waivers (cannot override judicial or environmental authority orders).
  • Useful in topics related to Resource Governance, Revenue Administration, and State-level Schemes.

राजस्थान सरकार की खनिज विभाग के लिए बकाया व ब्याज माफी योजना

• राज्य सरकार ने खनिज विभाग के बकायादारों को राहत देने हेतु बकाया एवं ब्याज माफी योजना की घोषणा की है।
• योजना के अंतर्गत 31 मार्च 2024 तक के बकाया मूलधन व ब्याज पर 100% छूट दी जाएगी।
• इस योजना का लाभ 31 दिसंबर 2025 तक उठाया जा सकता है।
• योजना का उद्देश्य बकाया राशि की वसूली, राजस्व वृद्धि, तथा खनन क्षेत्र को पुनर्जीवित करना है।

मुख्य बिंदु:

• उद्देश्य:
  • लंबित बकाया वसूली में सहूलियत देना।
  • खनन पट्टाधारकों को राहत देना।
  • विभागीय विवादों की संख्या को कम करना।
• विशेषताएं:
  • 100% मूलधन व ब्याज माफी।
  • 31 मार्च 2024 तक की बकाया राशि पर लागू।
  • 31 दिसंबर 2025 तक योजना का लाभ लिया जा सकेगा।
• निष्कर्ष / सीमाएं:
  • आरएएसएमडीसी, एनजीटी एवं सक्षम न्यायालयों द्वारा लगाए गए जुर्माने या आदेशित राशि इस योजना के दायरे में नहीं आएंगे।
  • इस प्रकार, केवल विभागीय प्रशासनिक स्तर पर लंबित राशि पर यह योजना लागू होगी।
• RAS अभ्यर्थियों के लिए प्रासंगिकता:
  • राजस्व प्रशासन में सुधार का उदाहरण।
  • खनिज एवं संसाधन नीति में लचीलापन व पुनर्संरचना का संकेत।
  • राज्य योजना, राजस्व प्रशासन, न्यायिक प्रशासन की सीमाएं जैसे विषयों में उपयोगी।

MCQs in English:

Subject: Governance & Resource Administration
Topic: Debt Relief Schemes in Rajasthan

Under the Rajasthan government's new mining waiver scheme, dues pending till which date are eligible for 100% waiver?
A. 31 March 2023
B. 31 March 2024
C. 31 December 2025
D. 1 April 2024
Answer: B. 31 March 2024
Explanation: The scheme offers full waiver of principal and interest on dues pending till 31 March 2024.

Which of the following is excluded from the benefits of the Rajasthan Mining Department's waiver scheme?
A. Small leaseholders
B. Cases under RASMDCL
C. Dues of March 2024
D. Voluntary applicants
Answer: B. Cases under RASMDCL
Explanation: The scheme does not apply to fines or penalties imposed by RASMDCL, NGT, or competent courts.

MCQs in Hindi:

विषय: शासन एवं संसाधन प्रशासन
विषय: राजस्थान में ऋण माफी योजनाएं

राजस्थान सरकार की नई खनिज बकाया माफी योजना के अंतर्गत किन तिथि तक की बकाया राशि पर छूट मिलेगी?
A. 31 मार्च 2023
B. 31 मार्च 2024
C. 31 दिसंबर 2025
D. 1 अप्रैल 2024
उत्तर: B. 31 मार्च 2024
व्याख्या: इस योजना के अंतर्गत 31 मार्च 2024 तक की बकाया राशि पर 100% छूट दी जाएगी।

निम्न में से कौन इस योजना के लाभ से बाहर है?
A. छोटे खनन पट्टाधारक
B. RASMDCL के आदेशों से संबंधित मामले
C. स्वेच्छा से आवेदन करने वाले
D. मार्च 2024 की बकाया राशि
उत्तर: B. RASMDCL के आदेशों से संबंधित मामले
व्याख्या: यह योजना RASMDCL, NGT या न्यायालय द्वारा लगाए गए दंड या आदेशों पर लागू नहीं होती।