Rajasthan Government Implements New Urban Land Allocation Policy

In the new Urban Land Allocation Policy area of the allotted land and concessional land have been clearly specified. This has decimated the possibility of arbitrary allotment. For Hotels minimum investment has been reduced from ₹100 crore to ₹50 crore and area of the minimum land allocated has been increased from 2000 sq. m. to 3000 sq. m. Similarly for Resorts minimum investment stands at Rs 50 crore. Resorts will be allocated up to 10000sq.m. of land provided their project is operational. For Registered social, religious, charitable institutions, trusts, and private investors a concessional cap of 40% has been placed. Concession beyond this level will be decided by the Chief Minister and the government.

Moreover if any investor or institution partly utilizes the allotted leaving a part of the allotted land unutilized then in that case unutilized land will be cancelled. The focus of the policy is on social, educational, health, and tourism facilities. The policy aims to prevent favoritism and ensure transparent land allocation.

Detailed Explanation for RAS Aspirants

1. Policy Objective:
   • To ensure transparency and accountability in urban land allocation.
   • To prevent misuse and arbitrary allocation by local bodies.
2. Tourism Boost:
   • Hotel and resort sector incentivized with reduced investment thresholds.
   • Helps attract medium-level investors and expand tourism infrastructure.
3. Concession Regulation:
   • Clear cap of 40% subsidy to avoid favoritism.
   • Higher concessions need direct state/CM approval.
4. Efficient Land Use:
   • Partial land cancellation provision prevents land hoarding and speculation.
   • Ensures land is used only for intended projects.
5. Institutions Covered:
   • Public, social, religious, charitable organizations, trusts, and private investors.
6. Wider Impact:
   • Boosts socio-economic infrastructure (schools, hospitals, religious/community institutions).
   • Encourages orderly urban growth and reduces litigation.
7. Exam Relevance:
   • Connects to topics of Public Policy, Governance, Urban Development, and Rajasthan Economy.
   • Reflects government’s priority for tourism and social sector infrastructure.

हिंदी अनुवाद

राजस्थान सरकार ने लागू की नई शहरी भूमि आवंटन नीति

मुख्य बिंदु:

• राजस्थान सरकार ने संशोधनों के साथ नई शहरी भूमि आवंटन नीति अधिसूचित की।
• मनमाना भूमि आवंटन खत्म; रियायत और क्षेत्रफल के लिए स्पष्ट नियम तय।
• होटल प्रोजेक्ट: न्यूनतम निवेश ₹100 करोड़ से घटाकर ₹50 करोड़, भूमि क्षेत्र 2000 वर्गमीटर से बढ़ाकर 3000 वर्गमीटर।
• रिजॉर्ट प्रोजेक्ट: ₹50 करोड़ से अधिक निवेश पर अधिकतम 10,000 वर्गमीटर भूमि मिलेगी, पर जमीन तभी आवंटित होगी जब प्रोजेक्ट धरातल पर शुरू होगा।
• रियायत सीमा: पंजीकृत सामाजिक, धार्मिक, चैरिटेबल संस्था, ट्रस्ट और निवेशकों को अधिकतम 40% रियायती दर पर भूमि।
• 40% से अधिक रियायत पर निर्णय सरकार/मुख्यमंत्री स्तर पर होगा, निकाय स्तर पर नहीं।
• आंशिक उपयोग प्रावधान: यदि आवंटित भूमि का आंशिक उपयोग हुआ तो शेष भूमि निरस्त कर दी जाएगी।
• नीति का फोकस: सामाजिक, शैक्षणिक, स्वास्थ्य और पर्यटन सुविधाएँ।
• उद्देश्य: पारदर्शिता, जवाबदेही और पक्षपात पर रोक।

विस्तार से समझिए (RAS दृष्टिकोण से)

1. नीति का उद्देश्य:
   • शहरी भूमि आवंटन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना।
   • निकाय स्तर पर मनमानी रोकना।
2. पर्यटन प्रोत्साहन:
   • होटल व रिजॉर्ट क्षेत्र में निवेश सीमा घटाई गई।
   • पर्यटन ढांचे का विस्तार होगा।
3. रियायत सीमा प्रावधान:
   • 40% कैप से चहेतों को फायदा रोकना।
   • अधिक रियायत का निर्णय मुख्यमंत्री स्तर पर।
4. भूमि उपयोग दक्षता:
   • आंशिक भूमि उपयोग पर शेष निरस्त होने से जमीन की जमाखोरी रुकेगी।
5. कवर संस्थाएँ:
   • सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक संस्थाएँ और निजी निवेशक।
6. व्यापक असर:
   • शिक्षा, स्वास्थ्य, सामुदायिक और पर्यटन ढाँचे का विकास।
   • विवाद और मुकदमेबाजी कम होगी।
7. परीक्षा महत्व:
   • विषय: लोक नीति, शहरी विकास, राजस्थान अर्थव्यवस्था, पर्यटन नीति।

MCQs

Which provision among the following has been newly added in Rajasthan’s Urban Land Allocation Policy 2025?
a) Hotels must invest a minimum of ₹100 crore
b) Resorts can be allotted land without starting project execution
c) Partial unused land can be cancelled by government
d) Concessions are unlimited for charitable institutions

Answer: c) Partial unused land can be cancelled by government
Explanation: The new policy introduces for the first time the cancellation of unused portions of allotted land. This ensures efficient land utilization and prevents hoarding. Earlier, such cases led to litigation and delays.

राजस्थान की शहरी भूमि आवंटन नीति 2025 में कौन-सा नया प्रावधान जोड़ा गया है?
a) होटलों को न्यूनतम ₹100 करोड़ निवेश करना होगा
b) रिजॉर्ट को बिना प्रोजेक्ट शुरू किए भूमि आवंटित होगी
c) आंशिक अप्रयुक्त भूमि सरकार द्वारा निरस्त की जा सकेगी
d) चैरिटेबल संस्थाओं को असीमित रियायत मिलेगी

उत्तर: c) आंशिक अप्रयुक्त भूमि सरकार द्वारा निरस्त की जा सकेगी
व्याख्या: नई नीति में पहली बार यह व्यवस्था की गई है कि यदि आवंटित भूमि का केवल आंशिक उपयोग हुआ तो शेष भूमि सरकार निरस्त कर सकती है। इससे भूमि जमाखोरी और विवाद रुकेंगे।

In Rajasthan’s new land allocation policy, maximum concession allowed for institutions and investors is:
a) 30%
b) 40%
c) 50%
d) 60%

Answer: b) 40%
Explanation: The policy caps land concessions at 40% for all registered social, religious, charitable institutions, trusts, and private investors. Any relaxation beyond this requires state government or CM approval. This prevents arbitrary concessions at local body level.

राजस्थान की नई भूमि आवंटन नीति में संस्थाओं और निवेशकों को अधिकतम कितनी रियायत मिल सकती है?
a) 30%
b) 40%
c) 50%
d) 60%

उत्तर: b) 40%
व्याख्या: नई नीति में सभी पंजीकृत सामाजिक, धार्मिक, चैरिटेबल संस्थाओं, ट्रस्ट व निवेशकों के लिए रियायत सीमा 40% तय की गई है। इससे अधिक रियायत का निर्णय मुख्यमंत्री स्तर पर होगा। इससे निकाय स्तर की मनमानी रियायतों पर रोक लगेगी।