Rajasthan Pandit Deendayal Upadhyay Garibi Mukt Gram Yojana

Pandit Deendayal Upadhyay Garibi Mukt Gram Yojana: A Revolutionary Step Towards Rural Poverty Eradication in Rajasthan

Sector: Rural Development and Social Welfare
Subject: Government Schemes – Poverty Alleviation & Economic Empowerment in Rajasthan

Key Points of the News:

• The Rajasthan government launched ‘Pandit Deendayal Upadhyay Garibi Mukt Gram Yojana’ to empower BPL rural families and uplift them above the poverty line.
• First phase covers 5000 villages, targeting 30,631 BPL families.
• ₹300 crore allocated for implementation.
• Families already above the poverty line will be given ₹21,000 incentive and ‘Aatmanirbhar Parivar Card’.
• 61,442 applications received from families needing support.
• Aid up to ₹1 lakh for self-employment; ₹15,000 working capital to SHG-linked women.
• Tri-monthly ranking and district awards: ₹50 lakh, ₹35 lakh, ₹25 lakh.
• Second phase covers 5002 more villages; 22,872 family surveys completed.
• Web portal integrated with BPL Census 2002 for validation.
• Focus on skill development, financial inclusion, and convergence with other schemes.

Detailed Explanation for RAS Mains:

• Objective:
  • Poverty alleviation in rural Rajasthan.
  • Making villages ‘Poverty-Free’ through convergence of schemes and targeted assistance.
• Incentive for Self-Reliance:
  • ₹21,000 given to families who moved out of poverty line through their own efforts.
  • Promotes dignity-based recognition and motivation.

• Beneficiary Identification:
  • Based on BPL Census 2002.
  • Physical survey already completed in the first phase.
  • Verified data uploaded on a government portal for transparency and tracking.
• Scope of Financial Assistance:
  • ₹1 lakh maximum for income-generating activities (like small business, animal husbandry, agriculture-based work).
  • For women in SHGs, ₹15,000 for working capital to boost entrepreneurship.
• Application Process:
  • Open to families still in poverty.
  • Encouraged to apply and get linked with state schemes for skill and livelihood.
• Special Focus on District Performance:
  • Competitive approach with rewards to districts based on their effective implementation.
  • Rankings every quarter to maintain momentum.
• Second Phase Rollout:
  • Covers 5002 new villages; survey of 22,872 families done.
  • More families to be linked with support and schemes.
• Scheme Impact and Vision:
  • Moves beyond welfare to empowerment and sustainability.
  • Enables convergence of poverty relief, skill development, and financial inclusion.
  • In alignment with Antyodaya Philosophy – upliftment of the last person in society.

राजस्थान में ‘पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना’: ग्रामीण विकास की नई क्रांति

मुख्य बिंदु:

• राजस्थान सरकार ने बीपीएल ग्रामीण परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने हेतु ‘पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना’ की शुरुआत की।
• प्रथम चरण में 5000 गांव और 30,631 बीपीएल परिवारों का चयन।
• योजना हेतु ₹300 करोड़ की राशि स्वीकृत।
• गरीबी रेखा से ऊपर उठ चुके परिवारों को ₹21,000 प्रोत्साहन राशि और ‘आत्मनिर्भर परिवार कार्ड’ प्रदान।
• 61,442 परिवारों ने सहायता हेतु आवेदन किया।
• स्वरोजगार हेतु ₹1 लाख, स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को ₹15,000 तक कार्यशील पूंजी।
• जिलों को त्रैमासिक प्रदर्शन के आधार पर पुरस्कार: प्रथम ₹50 लाख, द्वितीय ₹35 लाख, तृतीय ₹25 लाख।
• दूसरे चरण में 5002 गांव शामिल; 22,872 परिवारों का सर्वेक्षण पूरा।
• योजना का उद्देश्य केवल आर्थिक सहायता नहीं बल्कि समाज में समावेशन और सम्मानपूर्ण आत्मनिर्भरता है।

RAS मुख्य परीक्षा हेतु संक्षिप्त विश्लेषण:

• योजना का उद्देश्य:
  • ग्रामीण राजस्थान को गरीबी से मुक्त करना।
  • आत्मनिर्भरता और समावेशी विकास को बढ़ावा देना।
• प्रोत्साहन राशि की विशेषता:
  • अपने प्रयास से गरीबी से ऊपर उठे परिवारों को ₹21,000।
  • आत्मसम्मान को बढ़ावा देने की पहल।
• लाभार्थी चयन प्रक्रिया:
  • बीपीएल जनगणना 2002 के आधार पर चयन।
  • सर्वेक्षण के बाद पोर्टल पर डेटा अपलोड।
• वित्तीय सहायता का दायरा:
  • स्वरोजगार हेतु ₹1 लाख तक।
  • महिला स्वयं सहायता समूहों को ₹15,000 कार्यशील पूंजी।

• अर्जियों की स्थिति:
  • 61,442 नए आवेदन – जिन्हें राज्य की योजनाओं से जोड़ा जाएगा।
• जिला प्रोत्साहन पुरस्कार:
  • कार्य निष्पादन के आधार पर तीन जिलों को वित्तीय पुरस्कार।
• द्वितीय चरण की तैयारी:
  • 5002 नए गांव चयनित।
  • 22,872 परिवारों का सर्वे पूर्ण।
• सामाजिक एवं आर्थिक समावेशन:
  • अन्त्योदय दर्शन की भावना के अनुरूप योजना।
  • राज्य में स्थायी ग्रामीण विकास की दिशा में क्रांतिकारी प्रयास।

MCQs in English and Hindi

Subject: Government Schemes
Topic: Rural Development – Rajasthan

Question:
Under the Pandit Deendayal Upadhyay Garibi Mukt Gram Yojana, what is the maximum financial assistance provided to BPL families for self-employment activities?

1. ₹50,000
2. ₹75,000
3. ₹1,00,000
4. ₹1,50,000
   Answer: 3. ₹1,00,000
   Explanation: The scheme provides up to ₹1 lakh assistance for self-employment and livelihood-related activities to BPL families.

प्रश्न:
पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के अंतर्गत बीपीएल परिवारों को स्वरोजगार हेतु अधिकतम कितनी सहायता राशि दी जाती है?

1. ₹50,000
2. ₹75,000
3. ₹1,00,000
4. ₹1,50,000
   उत्तर: 3. ₹1,00,000
   व्याख्या: यह योजना बीपीएल परिवारों को आजीविका से जुड़ी गतिविधियों के लिए अधिकतम ₹1 लाख तक सहायता देती है।

Subject: Social Welfare
Topic: Poverty Eradication Schemes – Rajasthan

Question:
What is the incentive amount provided to families who have moved above the poverty line through their own efforts under the new Rajasthan rural poverty scheme?

1. ₹10,000
2. ₹15,000
3. ₹21,000
4. ₹25,000
   Answer: 3. ₹21,000
   Explanation: The scheme rewards such families with ₹21,000 along with an ‘Aatmanirbhar Parivar Card’ as a recognition of their self-reliance.

प्रश्न:
राजस्थान की नई ग्रामीण गरीबी उन्मूलन योजना में, अपने प्रयासों से गरीबी रेखा से ऊपर उठे परिवारों को कितनी प्रोत्साहन राशि दी जा रही है?

1. ₹10,000
2. ₹15,000
3. ₹21,000
4. ₹25,000

उत्तर: 3. ₹21,000