Rajasthan revises Land Allotment Policy: New norms on investment, land size, political parties, and memorials

There are some new provisions for political parties in the Land Allotment Policy-2025. In the event if the party loses its national status even then land allotted to that party will not be cancelled. This is vice-versa from the previous policy(2015). Political parties  will be allocated land in the following manner:

• Jaipur: up to 6000 sq. m.
• Divisional headquarters: 3000 sq. m.
• District headquarters: 2000 sq. m. (with rates – developed land at 15% of reserve rate; undeveloped land at 20% of agricultural rate).

Investors are required to show 30% of the total investment amount as capital to apply for land allotment. If  that is not possible, they must show company’s 3-year net profit exceeding 10% of the proposed investment .

Provisions have also been made for the martyr memorials. No fee will be charged on the land allocation up to 500 sq. m for martyr memorial. The land will be allocated in the district in which martyr was born or in the concerned local body.

Detailed Explanation (English)

1. Background: Rajasthan’s land allotment policies are revised from time to time to balance developmental needs, political fairness, and public welfare.
2. Investment-linked eligibility: By introducing the 30% capital condition, the government ensures that only financially stable investors receive land allotments. This reduces speculative applications.
3. Alternative condition: To support companies with established business records, the clause of “3-year net profit > 10% of investment” is included.
4. Cost norms: Linking developed land to 15% of reserve price and undeveloped land to 20% of agricultural rate standardizes valuation.
5. Martyrs’ welfare: Integrating 500 sq. m. free land for memorials in policy institutionalizes earlier ad-hoc provisions, showing respect for martyrs and their families.
6. Political party clause: Change from the 2015 policy shows a political relaxation—parties won’t lose land allotment even if they lose national status, ensuring continuity of their offices and structures.
7. Governance impact: This balances economic safeguards (capital proof), social responsibility (martyr memorials), and political inclusiveness (party land allotments).
8. Relevance for RAS/UPSC: This policy illustrates how land, a scarce and politically sensitive resource, is allocated—mixing investment safeguards, social honor, and political practicality.

Key Points (Hindi)

• राजस्थान सरकार ने नई भूमि आवंटन नीति 2025 में कई प्रावधान किए।
• भूमि आकार सीमा:
  • जयपुर: अधिकतम 6000 वर्गमीटर
  • संभागीय मुख्यालय: 3000 वर्गमीटर
  • जिला मुख्यालय: 2000 वर्गमीटर (दर – विकसित भूमि आरक्षित दर का 15%, अविकसित भूमि कृषि दर का 20%)
• निवेश शर्त: निवेशकों को भूमि आवंटन के लिए कुल निवेश राशि का 30% कैपिटल दिखाना अनिवार्य।
  • यदि नहीं हो, तो कंपनी का 3 साल का नेट प्रॉफिट (निवेश राशि का 10% से अधिक) बताना होगा।
• शहीद स्मारक: शहीद के जन्मस्थान वाले जिले/निकाय में 500 वर्गमीटर जमीन निःशुल्क मिलेगी।
• राजनीतिक दल: यदि राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त पार्टी का राष्ट्रीय दर्जा बाद में खत्म हो जाए, तो भी जमीन का आवंटन निरस्त नहीं होगा।
  • जबकि 2015 की नीति में दर्जा खत्म होते ही आवंटन रद्द हो सकता था।

विस्तृत व्याख्या (Hindi)

1. पृष्ठभूमि: राजस्थान की भूमि आवंटन नीतियां समय-समय पर संशोधित की जाती हैं ताकि विकास, राजनीतिक और सामाजिक ज़रूरतों का संतुलन रहे।
2. निवेश आधारित पात्रता: 30% कैपिटल शर्त से केवल सक्षम निवेशक ही भूमि ले पाएंगे, जिससे कालाबाजारी और अटकलें कम होंगी।
3. वैकल्पिक शर्त: पुराने व स्थापित व्यवसायों को राहत देने के लिए “3 साल का नेट प्रॉफिट 10% से ज्यादा” का विकल्प दिया गया है।
4. भूमि सीमा: जयपुर में 6000 वर्गमीटर की सीमा उसके महानगरीय दर्जे के अनुरूप है; अन्य स्थानों पर सीमाएं कम रखी गई हैं।
5. दर निर्धारण: विकसित भूमि पर 15% आरक्षित दर और अविकसित भूमि पर 20% कृषि दर लागू कर पारदर्शिता लाई गई है।
6. शहीद स्मारक: अब नीति में 500 वर्गमीटर निःशुल्क जमीन का प्रावधान शहीदों के सम्मान को संस्थागत करता है।
7. राजनीतिक दल प्रावधान: 2015 की तुलना में यह बड़ा बदलाव है। अब दर्जा खोने पर भी दलों की जमीन सुरक्षित रहेगी।
8. शासन प्रभाव: यह नीति आर्थिक सुरक्षा, शहीदों का सम्मान और राजनीतिक स्थिरता तीनों पहलुओं को जोड़ती है।
9. संभावित आलोचना: विपक्ष इसे राजनीतिक दलों को फायदा पहुंचाने वाला और छोटे निवेशकों के लिए कठिन मान सकता है।
10. RAS/UPSC महत्व: भूमि नीति प्रशासनिक, आर्थिक और सामाजिक संतुलन का उदाहरण है।

MCQ

Under the revised Rajasthan Land Allotment Policy 2025, what is the maximum land size allowed in Jaipur?

1. 2000 sq. m.
2. 3000 sq. m.
3. 6000 sq. m.
4. 5000 sq. m.

Answer: 3
Explanation: The revised policy fixes land size limits differently for locations—6000 sq. m. in Jaipur, 3000 sq. m. in divisional HQs, and 2000 sq. m. in district HQs. This reflects urban hierarchy and demand.

संशोधित राजस्थान भूमि आवंटन नीति 2025 के अनुसार, जयपुर में अधिकतम कितनी जमीन दी जा सकेगी?

1. 2000 वर्गमीटर
2. 3000 वर्गमीटर
3. 6000 वर्गमीटर
4. 5000 वर्गमीटर

उत्तर: 3
व्याख्या: नीति में क्षेत्र के अनुसार सीमा तय की गई है—जयपुर में 6000 वर्गमीटर, संभागीय मुख्यालय में 3000 और जिला मुख्यालय में 2000 वर्गमीटर। यह शहरी महत्व और मांग पर आधारित है।