Rajeevika and Centre for Catalyzing Change (C3) Sign MoU to Strengthen Gender Integration

Rajasthan Grameen Aajeevika Vikas Parishad (Rajeevika) and Centre for Catalyzing Change (C3) have signed an MoU on 9th October 2025. The objective of the MoU is to strengthen gender integration and fortify institutional set up under Deendayal Antyodaya Yojana-National Rural Livelihood Mission. Another mandate of the MoU is to develop gender action plan(GAP) and standard operating procedures(SOPs). The MoU will also work towards empowering members of Self Help Groups(SHGs), community organisations with regard to gender discrimination, women’s rights and livelihoods.

As per the terms of MoU C3 will provide technical and institutional assistance to Rajeevika’s block level Gender Resource Centres(GRCs). GRCs will engage in capacity building and case management. They will also act as dedicated convergence centres for police, women and child development department, panchayati raj department and other departments. The MoU will benefit more than 50000 SHGs of Rajasthan. Gender sensitivity training, awareness and leadership development programmes will be organised for women.

Detailed Explanation (For RAS Mains Level Understanding)

1. Background Context:
   • Rajasthan Grameen Aajeevika Vikas Parishad (Rajeevika) functions under the Department of Rural Development and Panchayati Raj to implement the DAY-NRLM programme in the state.
   • It focuses on improving the livelihoods of rural poor women through the formation of SHGs, community-based institutions, and enterprise promotion.
2. About C3 (Centre for Catalyzing Change):
   • A national-level NGO working on women empowerment, gender equality, reproductive health, and education.
   • Provides policy-level support, technical guidance, and capacity building in gender-related initiatives.
3. Significance of MoU:
   • Institutionalizes gender mainstreaming at all levels of the NRLM implementation.
   • Ensures that livelihood programmes are gender-sensitive and inclusive.
   • Promotes intersectional collaboration among various government departments (WCD, Police, Panchayati Raj).
4. Gender Resource Centres (GRCs):
   • Function as community-level hubs for addressing gender issues.
   • Provide counselling, legal support, and awareness to women.
   • Act as convergence platforms linking SHGs with district and block-level governance systems.
5. Expected Outcomes:
   • Enhanced decision-making power and leadership roles for women in rural institutions.
   • Reduced gender-based discrimination and violence through awareness and intervention.
   • Strengthened rural governance through women-led initiatives.
6. Relevance for Rajasthan:
   • Rajasthan ranks low in national gender indices; such collaborations aim to improve Gender Development Index (GDI) and Gender Parity in social and economic participation.
   • Aligns with State Government’s Women Empowerment Vision 2030 and National Policy for Women 2016.
7. Wider Policy Linkages:
   • Supports Sustainable Development Goals (SDGs):
     • SDG 5: Gender Equality
     • SDG 8: Decent Work and Economic Growth
     • SDG 10: Reduced Inequalities

Translation (in Hindi)

राजीविका एवं सेंटर फॉर कैटेलाइजिंग चेंज (C3) ने राजस्थान में जेंडर एकीकरण सुदृढ़ करने एवं ग्रामीण महिलाओं के सशक्तीकरण हेतु एमओयू किया हस्ताक्षर

क्षेत्र: ग्रामीण विकास, महिला सशक्तीकरण, लैंगिक समानता

मुख्य बिंदु

• 09 अक्टूबर 2025 को जयपुर में राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद (राजीविका) एवं सेंटर फॉर कैटेलाइजिंग चेंज (C3) के मध्य एक एमओयू (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए।
• उद्देश्य: दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) के अंतर्गत जेंडर एकीकरण को सुदृढ़ करना एवं संस्थागत ढांचे को मजबूत बनाना।
• हस्ताक्षरकर्ता: श्रीमती नेहा गिरी (राज्य मिशन निदेशक, राजीविका) एवं डॉ. अपराजिता गोगोई (कार्यकारी निदेशक, सी3)।
• कार्यक्रम में श्रीमती प्रीति सिंह (परियोजना निदेशक, प्रशासन) और श्रीमती मीना नीरू तुलसीराम (राज्य परियोजना प्रबंधक, एसआईएसडी) सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
• सी3 द्वारा ब्लॉक स्तर पर जेंडर रिसोर्स सेंटर (GRC) संचालन के लिए तकनीकी एवं संस्थागत सहयोग दिया जाएगा।
• ये केंद्र क्षमता निर्माण, केस प्रबंधन एवं महिला एवं बाल विकास विभाग, पुलिस, पंचायत राज संस्थाओं से अभिसरण का कार्य करेंगे।
• मुख्य उद्देश्य:
  • राजीविका की संरचना में जेंडर एकीकरण को सुदृढ़ करना।
  • जेंडर एक्शन प्लान एवं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) विकसित करना।
  • स्वयं सहायता समूहों एवं सामुदायिक संस्थाओं को महिला अधिकारों, जेंडर समानता एवं शासन में महिलाओं की भागीदारी हेतु सशक्त बनाना।
• 50,000 से अधिक स्वयं सहायता समूह इस पहल से लाभान्वित होंगे।
• महिलाओं के लिए जेंडर सेंसिटिविटी प्रशिक्षण, नेतृत्व विकास कार्यक्रम एवं जागरूकता अभियान आयोजित किए जाएंगे।
• महिला उद्यमियों एवं स्थानीय महिला नेतृत्वकर्ताओं के लिए जेंडर-रेस्पॉन्सिव वातावरण तैयार किया जाएगा।
• श्रीमती नेहा गिरी ने कहा कि यह साझेदारी राजीविका की उस प्रतिबद्धता को और मजबूत करती है जिसके तहत समावेशी एवं समानतापूर्ण ग्रामीण संस्थाएँ निर्मित की जा रही हैं।

विस्तृत विश्लेषण (RAS Mains हेतु)

1. पृष्ठभूमि:
   • राजीविका राज्य सरकार का ग्रामीण विकास मिशन है, जो दीनदयाल अंत्योदय योजना–एनआरएलएम को लागू करता है।
   • इसका लक्ष्य ग्रामीण गरीब महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है।
2. सी3 संस्था के बारे में:
   • यह राष्ट्रीय स्तर की संस्था है जो महिला सशक्तीकरण, लैंगिक समानता, स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर कार्य करती है।
   • नीतिगत, तकनीकी एवं प्रशिक्षण सहयोग प्रदान करती है।
3. साझेदारी का महत्व:
   • एनआरएलएम में लैंगिक मुख्यधारा (Gender Mainstreaming) को संस्थागत रूप देना।
   • महिला-केंद्रित आजीविका कार्यक्रमों को और समावेशी बनाना।
   • विभिन्न विभागों के बीच अभिसरण (Convergence) को प्रोत्साहित करना।
4. जेंडर रिसोर्स सेंटर (GRC):
   • महिला अधिकार, परामर्श, प्रशिक्षण और कानूनी सहायता का केंद्र।
   • पंचायत और जिला प्रशासन से जुड़कर महिलाओं की समस्याओं का समाधान करेगा।
5. अपेक्षित परिणाम:
   • ग्रामीण महिलाओं की निर्णय लेने की शक्ति में वृद्धि।
   • जेंडर आधारित हिंसा में कमी और कानूनी जागरूकता में वृद्धि।
   • महिला नेतृत्व आधारित शासन प्रणाली का विकास।
6. राजस्थान के लिए प्रासंगिकता:
   • राजस्थान में जेंडर असमानता के सूचकांक कम हैं।
   • यह पहल राज्य के महिला सशक्तीकरण विज़न 2030 को गति देगी।
7. नीति समन्वय:
   • यह पहल SDG 5 (Gender Equality), SDG 8 (Decent Work), एवं SDG 10 (Reduced Inequality) से जुड़ी है।

MCQs

Which of the following statements regarding the MoU between Rajeevika and C3 is correct?
(a) It aims to promote tourism and handicrafts in rural Rajasthan.
(b) It focuses on gender integration under DAY–NRLM.
(c) It is an international trade collaboration.
(d) It focuses on irrigation development.
Answer: (b)
Explanation: The MoU between Rajeevika and C3 aims to strengthen gender integration under DAY–NRLM by establishing Gender Resource Centres at block levels and empowering SHGs for women’s rights, leadership, and gender equality in governance and livelihoods.

राजीविका और सी3 के बीच हुए एमओयू का कौन-सा कथन सही है?
(a) यह ग्रामीण राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु है।
(b) यह DAY–NRLM के अंतर्गत जेंडर एकीकरण पर केंद्रित है।
(c) यह अंतरराष्ट्रीय व्यापार सहयोग है।
(d) यह सिंचाई विकास से संबंधित है।
उत्तर: (b)
व्याख्या: यह समझौता DAY–NRLM के अंतर्गत जेंडर एकीकरण को सुदृढ़ करने के लिए किया गया है। इसके अंतर्गत ब्लॉक स्तर पर जेंडर रिसोर्स सेंटर की स्थापना एवं महिलाओं के सशक्तीकरण पर कार्य किया जाएगा।

What is the primary objective of establishing Gender Resource Centres under the Rajeevika–C3 partnership?
(a) Promotion of handicrafts and rural products
(b) Technical training for youth employment
(c) Gender sensitization, case management, and convergence with government departments
(d) Agriculture mechanization and crop insurance
Answer: (c)
Explanation: The Gender Resource Centres under the Rajeevika–C3 partnership will focus on capacity building, gender sensitization, case management, and convergence with departments like Women & Child Development, Police, and Panchayati Raj to ensure inclusive governance and women empowerment.

राजीविका–सी3 साझेदारी के अंतर्गत जेंडर रिसोर्स सेंटर स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है?
(a) ग्रामीण उत्पादों को बढ़ावा देना
(b) युवाओं के लिए तकनीकी प्रशिक्षण
(c) जेंडर सेंसिटाइजेशन, केस प्रबंधन एवं विभागीय अभिसरण
(d) कृषि यंत्रीकरण एवं फसल बीमा
उत्तर: (c)
व्याख्या: इन केंद्रों का उद्देश्य क्षमता निर्माण, जेंडर जागरूकता, केस प्रबंधन तथा महिला एवं बाल विकास, पुलिस एवं पंचायत राज जैसे विभागों के साथ अभिसरण को सुदृढ़ करना है।