Rajeevika and Ruma Devi Foundation Join Hands under “Unnati Incubation Hub” to Empower Rural and Tribal Women

• Rajasthan Grameen Ajeevika Vikas Parishad (Rajeevika) signed an MoU with the Ruma Devi Foundation under its flagship initiative “Unnati Incubation Hub.”
• The MoU aims to promote skill development, entrepreneurship, and sustainable livelihoods among rural and tribal women.
• The ceremony took place at Rajeevika’s State Headquarters, Jaipur.
• Key attendees included Mrs. Shreya Guha (ACS, Rural Development Department), Mrs. Neha Giri (State Mission Director, Rajeevika), Mrs. Priti Singh (Project Director), and Dr. Ruma Devi (Founder, Ruma Devi Foundation) along with senior officials.
• The collaboration seeks to integrate skill enhancement with entrepreneurship for the economic and social empowerment of women.
• Focus areas include training, capacity building, enterprise promotion, product diversification, and market linkages.
• The partnership will combine Rajeevika’s institutional outreach with the Ruma Devi Foundation’s grassroots expertise in women-led craft and enterprise development.
• The MoU aims to connect women entrepreneurs to national and international platforms, making them self-reliant and globally competitive.

Detailed Explanation

• About the Initiative – Unnati Incubation Hub:
  • A flagship initiative by Rajeevika to incubate rural enterprises and promote innovation-led livelihoods.
  • It supports women’s groups and artisans through training, design support, product innovation, and market expansion.
• Objective of the MoU:
  • To empower rural and tribal women by providing skill-based training and entrepreneurship opportunities.
  • To promote women-led enterprises and build market linkages across national and global platforms.
• Partners and Their Roles:
  • Rajeevika: Acts as the nodal agency for mobilizing Self-Help Groups (SHGs) and providing institutional support.
  • Ruma Devi Foundation: Brings deep experience in grassroots women empowerment, traditional crafts, and design development.
• Key Areas of Collaboration:
  • Skill Development: Conducting workshops and capacity-building programs for women artisans.
  • Entrepreneurship Promotion: Creating avenues for micro and small women-led enterprises.
  • Market Integration: Establishing networks with e-commerce platforms, exhibitions, and trade fairs.
  • Branding & Design: Upgrading product design, packaging, and presentation for wider appeal.
  • Global Outreach: Supporting women to showcase products at national and international platforms.
• Expected Outcomes:
  • Increased income generation and employment for women in rural and tribal areas.
  • Enhanced economic independence and leadership roles for women entrepreneurs.
  • Strengthened SHG ecosystem through design-based and innovation-led enterprise models.
  • Promotion of sustainable and inclusive rural development.
• Significance for Rajasthan:
  • The partnership reflects Rajasthan’s growing focus on women-led economic growth.
  • It also aligns with state and national goals of achieving Atmanirbhar Bharat (Self-Reliant India) and inclusive rural prosperity.

हिन्दी अनुवाद

“उन्नति इनक्यूबेशन हब” पहल के तहत राजीविका और रूमा देवी फाउंडेशन के बीच एमओयू – ग्रामीण एवं जनजातीय महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में नया कदम

क्षेत्र: ग्रामीण विकास एवं महिला सशक्तिकरण
विषय: कौशल विकास, उद्यमिता संवर्धन और आजीविका प्रोत्साहन

मुख्य बिंदु

• राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद (राजीविका) ने रूमा देवी फाउंडेशन के साथ “उन्नति इनक्यूबेशन हब” पहल के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण एमओयू (MoU) किया है।
• इस समझौते का उद्देश्य ग्रामीण और जनजातीय महिलाओं में कौशल विकास, उद्यमिता प्रोत्साहन एवं टिकाऊ आजीविका को बढ़ावा देना है।
• यह समारोह जयपुर स्थित राजीविका राज्य मुख्यालय में आयोजित हुआ।
• इस अवसर पर श्रीमती श्रेया गुहा (अपर मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास विभाग), श्रीमती नेहा गिरी (राज्य मिशन निदेशक, राजीविका), श्रीमती प्रीति सिंह (प्रोजेक्ट डायरेक्टर), और डॉ. रूमा देवी (संस्थापक, रूमा देवी फाउंडेशन) सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
• दोनों संस्थान मिलकर महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण, उद्यमिता विकास और बाजार से जोड़ने की दिशा में काम करेंगे।
• समझौते का लक्ष्य ग्रामीण और जनजातीय महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच प्रदान करना है।
• यह सहयोग राजीविका की संस्थागत पहुंच और रूमा देवी फाउंडेशन के जमीनी अनुभव का सम्मिश्रण है।

विस्तृत व्याख्या

• उन्नति इनक्यूबेशन हब:
  • यह राजीविका की एक अग्रणी पहल है जिसका उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं के उद्यमों को प्रोत्साहन देना है।
  • इसके माध्यम से प्रशिक्षण, डिजाइन, नवाचार और बाजार विस्तार पर विशेष ध्यान दिया जाता है।
• समझौते का उद्देश्य:
  • ग्रामीण व जनजातीय महिलाओं को प्रशिक्षण व उद्यमिता के अवसर प्रदान करना।
  • महिला-नेतृत्व वाले उद्यमों को प्रोत्साहित करना और उन्हें राष्ट्रीय व वैश्विक स्तर से जोड़ना।
• संस्थान एवं भूमिका:
  • राजीविका: स्वयं सहायता समूहों (SHGs) का संगठन व वित्तीय-संस्थागत सहयोग प्रदान करेगी।
  • रूमा देवी फाउंडेशन: ग्रामीण कारीगरों व महिलाओं को पारंपरिक शिल्प, डिजाइन और विपणन कौशल में प्रशिक्षित करेगी।
• सहयोग के प्रमुख क्षेत्र:
  • कौशल विकास: प्रशिक्षण कार्यशालाएँ एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रम।
  • उद्यमिता संवर्धन: सूक्ष्म एवं लघु महिला उद्यमों का निर्माण।
  • बाजार संपर्क: ई-कॉमर्स, प्रदर्शनियों और व्यापार मेलों से जोड़ना।
  • ब्रांडिंग व डिजाइन: उत्पाद की गुणवत्ता, पैकेजिंग और प्रस्तुति सुधारना।
  • वैश्विक पहुंच: महिला उद्यमियों को राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय मंचों से जोड़ना।
• अपेक्षित परिणाम:
  • ग्रामीण व जनजातीय महिलाओं के लिए रोजगार व आय वृद्धि के अवसर।
  • महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता और नेतृत्व क्षमता में वृद्धि।
  • SHG समूहों की मजबूती और डिजाइन-आधारित उद्यमों का विकास।
  • सतत एवं समावेशी ग्रामीण विकास को गति मिलेगी।
• राजस्थान के लिए महत्व:
  • यह पहल महिला नेतृत्व वाली ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगी।
  • राज्य को आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ाएगी।

MCQs

Which of the following organizations has Rajeevika partnered with under the “Unnati Incubation Hub” for empowering rural and tribal women?
A. SEWA Foundation
B. Ruma Devi Foundation
C. ARCH College of Design & Business
D. NABARD

Answer: B

Explanation: Rajeevika signed an MoU with the Ruma Devi Foundation under its Unnati Incubation Hub initiative to promote skill development and entrepreneurship among rural and tribal women. The collaboration combines Rajeevika’s institutional outreach and Ruma Devi Foundation’s grassroots expertise to enhance women’s livelihood opportunities and market access.

राजीविका ने “उन्नति इनक्यूबेशन हब” पहल के तहत ग्रामीण एवं जनजातीय महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए किस संस्था के साथ एमओयू किया है?
A. सेवा फाउंडेशन
B. रूमा देवी फाउंडेशन
C. आर्च कॉलेज ऑफ डिजाइन एंड बिजनेस
D. नाबार्ड

उत्तर: B

व्याख्या: राजीविका ने “उन्नति इनक्यूबेशन हब” पहल के अंतर्गत रूमा देवी फाउंडेशन के साथ एमओयू किया है। इस सहयोग का उद्देश्य ग्रामीण और जनजातीय महिलाओं में कौशल विकास, उद्यमिता और बाजार संपर्क को बढ़ावा देना है। यह समझौता महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें राष्ट्रीय तथा वैश्विक मंचों से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

New Rules Ease Inter-State Movement of Camels from Rajasthan under the 2015 Camel Protection Act

Sector: Animal Husbandry & Rural Economy
Subject: Implementation of Rajasthan Camel (Prohibition of Slaughter and Regulation of Temporary Migration or Export) Act, 2015

Summary in Bullet Points

• Camel herders in Rajasthan can now take their camels outside the state through a formal permit system.
• The District Collector and Sub-Divisional Officer (SDO) will now have the authority to issue these permits.
• During state-level livestock fairs, the fair in-charge officer will also be empowered to issue permits.
• Animal Husbandry and Gopalan Minister Jora Ram Kumawat has approved the related rules.
• These rules have been framed under the Rajasthan Camel (Prohibition of Slaughter and Regulation of Temporary Migration or Export) Act, 2015.
• The Act allows camels to be taken out of the state for purposes like grazing, agriculture, dairy, and participation in animal fairs.
• After almost 10 years of the Act’s enactment, the detailed rules have now been officially formulated.
• As per the new regulations, permits or special permits will be issued by the respective authorities to transport camels outside the state.
• New conditions and guidelines have been added to regulate camel movement.
• Violation of these rules, including exporting camels for slaughter, will attract up to 5 years of imprisonment and a fine of up to ₹20,000.

Detailed Explanation

• Legal Framework:
  • The Rajasthan Camel (Prohibition of Slaughter and Regulation of Temporary Migration or Export) Act, 2015 was enacted to protect camels, Rajasthan’s state animal, from slaughter and illegal trade.
  • The Act now has specific operational rules to regulate temporary migration and transport.
• Purpose of New Rules:
  • To simplify the process of lawful transportation of camels for non-slaughter purposes such as grazing, farming, and fairs.
  • To ensure proper documentation and supervision to prevent misuse or illegal export.
• Authorities Empowered:
  • District Collectors and Sub-Divisional Officers (SDOs) can now issue transport permits.
  • During animal fairs, fair in-charge officers can also issue permits to camel owners.
• Conditions for Permit:
  • Applicants must submit details of ownership, purpose of movement, destination, and duration.
  • The camel’s health and purpose of travel must comply with the non-slaughter conditions.
  • Authorities must verify the authenticity of the purpose before issuing the permit.
• Penalty for Violation:
  • Transporting camels outside Rajasthan for slaughter or sale for slaughter is strictly prohibited.
  • Violation leads to up to 5 years of rigorous imprisonment and a fine up to ₹20,000.
• Significance:
  • This rule provides regulatory clarity to camel herders who rely on inter-state trade for livelihood.
  • It balances livelihood protection with animal welfare, ensuring conservation of Rajasthan’s state animal while supporting the rural economy.
  • Helps in preventing illegal camel trafficking and promoting organized camel fairs and dairy practices.

हिन्दी अनुवाद

राजस्थान से ऊंटों को ले जाने के नियम बने आसान – ऊंट संरक्षण अधिनियम 2015 के तहत नये नियम लागू

क्षेत्र: पशुपालन एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था
विषय: राजस्थान ऊंट (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम, 2015 का क्रियान्वयन

मुख्य बिंदु

• अब राजस्थान के ऊंटपालक अपने ऊंटों को राज्य से बाहर निर्धारित प्रक्रिया द्वारा अनुमति लेकर ले जा सकेंगे।
• कलक्टर और उपखण्ड अधिकारी (SDO) को ऊंट ले जाने का परमिट जारी करने की शक्ति दी गई है।
• राज्य स्तरीय पशु मेलों में मेला प्रभारी अधिकारी भी परमिट जारी कर सकेंगे।
• पशुपालन एवं गोपालन मंत्री जोरा राम कुमावत ने इन नियमों को स्वीकृति दी है।
• यह नियम राजस्थान ऊंट (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम, 2015 के तहत बनाए गए हैं।
• अधिनियम के अनुसार ऊंटों को चराई, खेती, डेयरी या पशु मेलों में भाग लेने के लिए राज्य से बाहर ले जाया जा सकता है।
• अधिनियम लागू होने के लगभग 10 वर्ष बाद अब विस्तृत नियम बनाए गए हैं।
• अब ऊंटों को बाहर ले जाने के लिए परमिट या विशेष परमिट की आवश्यकता होगी।
• नए नियमों में कुछ शर्तें जोड़ी गई हैं, जिनका पालन अनिवार्य है।
• नियमों के उल्लंघन पर 5 वर्ष तक का कठोर कारावास और ₹20,000 तक का जुर्माना हो सकता है।

विस्तृत व्याख्या

• कानूनी ढांचा:
  • राजस्थान ऊंट (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम, 2015 राज्य के राजकीय पशु ऊंट की रक्षा और अवैध वध/व्यापार रोकने के लिए बनाया गया था।
  • अब इसके नियमों का औपचारिक रूप से निर्माण किया गया है।
• नियमों का उद्देश्य:
  • ऊंटों को कानूनी रूप से अन्य राज्यों में ले जाने की प्रक्रिया को सरल बनाना।
  • वध या अवैध निर्यात पर नियंत्रण रखते हुए वैध चराई, कृषि और पशु मेले जैसी गतिविधियों को अनुमति देना।
• प्राधिकृत अधिकारी:
  • कलक्टर और उपखण्ड अधिकारी (SDO) को ऊंट ले जाने की अनुमति जारी करने का अधिकार।
  • मेला प्रभारी अधिकारी राज्य स्तरीय मेलों के दौरान अनुमति जारी कर सकेंगे।
• परमिट की शर्तें:
  • आवेदनकर्ता को ऊंट के स्वामित्व, उद्देश्य, गंतव्य और अवधि की जानकारी देनी होगी।
  • ऊंट का स्वास्थ्य और यात्रा उद्देश्य वध के प्रयोजन से संबंधित नहीं होना चाहिए।
  • अनुमति से पूर्व अधिकारी द्वारा सत्यापन और जांच की जाएगी।
• उल्लंघन पर दंड:
  • ऊंट को वध या वध के उद्देश्य से राज्य के बाहर ले जाना पूरी तरह प्रतिबंधित है।
  • उल्लंघन करने पर 5 वर्ष तक का कठोर कारावास और ₹20,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
• महत्व:
  • यह निर्णय ऊंटपालकों की आजीविका और पशु संरक्षण दोनों के बीच संतुलन स्थापित करता है।
  • इससे राज्य पशु ऊंट के संरक्षण और अवैध तस्करी पर नियंत्रण संभव होगा।
  • ग्रामीण अर्थव्यवस्था, पशु मेले और ऊंट डेयरी उद्योग को नई दिशा मिलेगी।

MCQs

According to the new rules under the Rajasthan Camel (Prohibition of Slaughter and Regulation of Temporary Migration or Export) Act, 2015, who can issue permits for taking camels outside the state?
A. Only the District Collector
B. Only the State Animal Welfare Board
C. District Collector, SDO, and Fair Officer
D. Chief Minister’s Office

Answer: C

Explanation: Under the new rules approved by the state government, the District Collector, Sub-Divisional Officer (SDO), and fair in-charge officer during state-level animal fairs can issue permits to transport camels outside Rajasthan for non-slaughter purposes such as grazing, agriculture, dairy, or fairs.

राजस्थान ऊंट (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम, 2015 के तहत बने नए नियमों के अनुसार ऊंटों को राज्य से बाहर ले जाने की अनुमति कौन जारी कर सकता है?
A. केवल जिला कलक्टर
B. केवल राज्य पशु कल्याण बोर्ड
C. जिला कलक्टर, एसडीओ और मेला प्रभारी अधिकारी
D. मुख्यमंत्री कार्यालय

उत्तर: C

व्याख्या: राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित नए नियमों के तहत जिला कलक्टर, उपखण्ड अधिकारी (SDO) और राज्य स्तरीय पशु मेलों के मेला प्रभारी अधिकारी ऊंटों को चराई, कृषि, डेयरी या मेलों में भाग लेने के उद्देश्य से राज्य से बाहर ले जाने के परमिट जारी कर सकेंगे।