RIICO’s Land Demand for Industrial Corridors in Rajasthan
RIICO (Rajasthan State Industrial Development and Investment Corporation) has issued a circular asking all district collectors to earmark and allocate land for the development of industrial corridors along national highways and expressways passing through Rajasthan.These highways/expressways will serve as industrial hubs powering industrial development of the state.The focus is on upcoming highways to ensure land availability and faster development. When materialised this initiative will ease trade routes, attract large investments, strengthen real estate and industrial sectors, and generate local employment.It is noteworthy that Rajasthan’s industrial GSDP has grown from ₹2.25 lakh crore (2018–19) to ₹3.58 lakh crore (2023–24). RIICO’s move is inspired from Gujarat (Delhi–Mumbai corridor), Maharashtra (Mumbai–Pune Expressway), and Haryana (Gurgaon–Manesar) corridors.
Detailed Explanation (for RAS Mains)
- RIICO’s Role: It is the nodal agency for promoting industrial development in Rajasthan, responsible for industrial areas, investment promotion, and infrastructure creation.
- Industrial Corridors: Planned along expressways and highways to ensure faster logistics, reduced transportation cost, and improved market connectivity.
- Strategic Importance:
- Jaipur–Jodhpur–Padhar corridor connects to Delhi–Mumbai Industrial Corridor (DMIC), crucial for Rajasthan’s trade linkages.
- Bikaner–Kota expressway improves connectivity between desert and eastern fertile regions.
- Ring Roads in Jaipur and Jodhpur ease urban congestion and provide direct industrial connectivity.
- Economic Growth: Rajasthan’s industrial sector has shown significant growth; planned corridors will attract FDI, promote exports, and create an ecosystem for MSMEs.
- Employment Impact: Industrial corridors generate large-scale direct and indirect employment, reducing rural–urban migration.
- Challenges:
- Land acquisition conflicts with farmers and private landholders.
- Need for uninterrupted power supply and improved logistics.
- Ensuring investor-friendly law and order environment.
- Comparative Models: Learning from Gujarat, Maharashtra, and Haryana, industrial corridors can transform regions into manufacturing and IT hubs.
- Future Outlook: With Rajasthan’s location advantage (proximity to DMIC, international borders, and ports via Gujarat), these corridors could position the state as a leading industrial hub in North India.
हिंदी अनुवाद
विषय: अर्थव्यवस्था और अवसंरचना विकास
टॉपिक: राजस्थान में औद्योगिक गलियारों के लिए रीको की जमीन मांग
राजस्थान में औद्योगिक गलियारों के लिए रीको की जमीन मांग
- रीको ने सभी जिला कलेक्टरों से कहा है कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय हाईवे व एक्सप्रेस-वे पर औद्योगिक गलियारों के लिए जमीन उपलब्ध कराई जाए।
- ये हाईवे और एक्सप्रेस-वे उद्योगों की जीवनरेखा बनेंगे और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति देंगे।
- प्रमुख प्रस्तावित गलियारे: जयपुर–जोधपुर–पधार एक्सप्रेस-वे (350 किमी), बीकानेर–कोटा–धूलधुली एक्सप्रेस-वे (295 किमी), जयपुर रिंग रोड, और जोधपुर रिंग रोड (127 किमी)।
- पहले से बने और निर्माणाधीन हाईवे पर विकास होगा ताकि जमीन आसानी से मिल सके और औद्योगिक क्षेत्र जल्दी विकसित हो।
- निजी जमीन भी अधिग्रहित होगी लेकिन नुकसान कम करने के कदम उठाए जाएंगे।
- इससे व्यापारिक मार्ग आसान होंगे, बड़े निवेश आएंगे, रियल एस्टेट व उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार मिलेगा और पलायन रुकेगा।
- राजस्थान का औद्योगिक सकल घरेलू उत्पाद योगदान 2018–19 में ₹2.25 लाख करोड़ से बढ़कर 2023–24 में ₹3.58 लाख करोड़ हो गया।
- रीको ने आवश्यकताएं बताई: सस्ती जमीन, सस्ती बिजली, मजबूत ट्रांसपोर्ट सिस्टम, बेहतर कानून व्यवस्था और सिंगल विंडो सुविधा।
- गुजरात, महाराष्ट्र और हरियाणा के औद्योगिक गलियारों को सफल मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया गया है।
विस्तृत व्याख्या (आरएएस मुख्य परीक्षा हेतु)
- रीको की भूमिका: राजस्थान में औद्योगिक विकास व निवेश प्रोत्साहन का प्रमुख संस्थान।
- औद्योगिक गलियारे: हाईवे/एक्सप्रेस-वे के किनारे उद्योग बसाने से लॉजिस्टिक्स बेहतर, परिवहन लागत कम और बाजार पहुंच आसान होगी।
- रणनीतिक महत्व:
- जयपुर–जोधपुर–पधार गलियारा दिल्ली–मुंबई औद्योगिक गलियारे से जुड़ता है।
- बीकानेर–कोटा एक्सप्रेस-वे पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान को जोड़ेगा।
- रिंग रोड्स शहरी भीड़ कम करेंगे और औद्योगिक कनेक्टिविटी देंगे।
- आर्थिक योगदान: औद्योगिक गलियारों से एफडीआई, निर्यात, एमएसएमई को बढ़ावा मिलेगा।
- रोजगार: बड़े पैमाने पर रोजगार मिलेगा और पलायन रुकेगा।
- चुनौतियां:
- जमीन अधिग्रहण विवाद।
- बिजली व ट्रांसपोर्ट व्यवस्था की कमी।
- कानून व्यवस्था और निवेशक-अनुकूल माहौल।
- अन्य राज्यों से सीख: गुजरात, महाराष्ट्र और हरियाणा में औद्योगिक गलियारे विकास के सफल उदाहरण हैं।
- भविष्य दृष्टि: राजस्थान का भौगोलिक स्थान (DMIC, अंतरराष्ट्रीय सीमा, बंदरगाहों की नजदीकी) इसे उत्तर भारत का प्रमुख औद्योगिक केंद्र बना सकता है।
MCQ
Which agency among the following of Rajasthan govt. facilitates holistic industrial development of the state?
1. Rajasthan Finance Corporation(RFC)
2. Bureau of Investment Promotion(BIP)
3. Rajasthan Small Industries Corporation(RAJSICO)
4. Rajasthan State Industrial Development and Investment Corporation(RIICO)
Ans.4 RIICO