SAATHINE TO PROVIDE LEGAL ADVICE

To make women aware about their rights and provide legal advice Women Empowerment department will introduce ‘Saathine’ or legal pals. The department plans to introduce 90 saathine in 15 districts of the state. As of now these 90 saathine are undergoing training. Apart from providing legal counsel these saathine will also spread awareness about various women oriented govt. schemes such as Laado Yojana, Mukhyamantri Naari Shakti Udyam Protsahan Yojana etc. Saathine will also prevent violence against women.

Detailed Explanation:

1. Grassroots Women Leadership: Sathins, traditionally involved in women and child development programmes, are now being strengthened as social protectors of women’s rights in rural and urban areas.
2. Legal and Social Empowerment: The training aims to help women understand their legal rights, the mechanisms available for justice, and steps for violence prevention.
3. Collaborative Approach: The initiative involves the coordination of the Women Empowerment Department, Panchayati Raj, and Legal Services Authority, ensuring holistic support from legal and administrative fronts.
4. Four-Phase Training Model: Training is structured into four phases to ensure stepwise learning and field-level implementation. Each Sathin gets three days of rigorous sessions covering law, safety, and awareness.
5. Awareness on Schemes: The campaign focuses on popularizing flagship women-centric schemes—Laado Protsahan, Beti Bachao Beti Padhao, Udaan, Kaushal Samarthya, Nari Shakti Udyam Protsahan, and Shiksha Setu—to increase access to education, entrepreneurship, and skill development.
6. Violence Prevention: The trained Sathins will work as community-level watchdogs against domestic and gender-based violence, guiding victims toward legal remedies and departmental support.
7. Cybercrime Awareness: The inclusion of cyber safety modules shows the government’s proactive step to protect women from online exploitation and frauds.
8. Capacity Building: By turning Sathins into trainers and motivators, the programme creates a multiplier effect, expanding awareness to remote dhanis and villages.
9. Departmental Vision: The initiative reflects Rajasthan’s focus on inclusive and participatory governance through women-led empowerment and awareness models.

राजस्थान में महिलाएं होंगी सुरक्षित: ‘साथिनें’ बनेंगी महिला अधिकारों की प्रहरी

क्षेत्र: सामाजिक कल्याण एवं महिला सशक्तिकरण
विषय: महिला अधिकार जागरूकता, कानूनी सशक्तिकरण, हिंसा रोकथाम

मुख्य बिंदु:

• महिला अधिकारिता विभाग की पहल से प्रदेश की 15 जिलों की 90 साथिनों को महिलाओं के अधिकारों और सुरक्षा के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है।
• प्रशिक्षण चार चरणों में होगा, जिनमें से दो चरण पूरे हो चुके हैं और शेष दो इस माह आयोजित होंगे।
• प्रत्येक साथिन को तीन दिन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है जिसमें कानूनी जानकारी, हिंसा की रोकथाम और जागरूकता शामिल है।
• प्रशिक्षण में महिला अधिकारिता विभाग, पंचायती राज विभाग और राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (RSLSA) के अधिकारी व विशेषज्ञ शामिल हैं।
• प्रशिक्षण के बाद साथिनें कॉलोनी से गांव-ढाणी तक महिलाओं की सुरक्षा दूत के रूप में कार्य करेंगी।
• साथिनें महिलाओं को निम्नलिखित योजनाओं के बारे में जागरूक करेंगी —
  • लाड़ो प्रोत्साहन योजना
  • बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना
  • उड़ान योजना
  • मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना
  • कौशल सामर्थ्य योजना
  • शिक्षा सेतु योजना
• साथिनें महिलाओं को कानूनी अधिकारों और सरकारी योजनाओं की जानकारी देंगी तथा साइबर अपराधों से बचाव की भी जानकारी फैलाएंगी।
• विभाग पहले ही ब्लॉक सुपरवाइजर्स को साइबर अपराधों पर प्रशिक्षित कर चुका है, जो साथिनों की मदद करेंगे।
• विशेषज्ञ महिलाओं को हिंसा की रोकथाम और सुरक्षा उपायों के प्रति प्रशिक्षित कर रहे हैं।

विस्तृत व्याख्या:

1. ग्राम स्तर पर महिला नेतृत्व: साथिनों को अब महिला अधिकारों की प्रहरी के रूप में सशक्त किया जा रहा है।
2. कानूनी सशक्तिकरण: महिलाएं अब अपने अधिकारों और न्यायिक प्रक्रियाओं से परिचित होंगी।
3. संयुक्त प्रशिक्षण मॉडल: महिला अधिकारिता विभाग, पंचायती राज और विधिक सेवा प्राधिकरण का समन्वित प्रयास।
4. चार चरणीय प्रशिक्षण: चरणबद्ध तरीके से तीन दिन के प्रशिक्षण सत्रों में व्यावहारिक और कानूनी विषयों का प्रशिक्षण।
5. योजनाओं की जानकारी: लाड़ो प्रोत्साहन, उड़ान, कौशल सामर्थ्य, नारी शक्ति उद्यम जैसी योजनाओं का प्रचार-प्रसार।
6. हिंसा की रोकथाम: घरेलू और सामाजिक हिंसा के विरुद्ध साथिनें सुरक्षा दूत के रूप में कार्य करेंगी।
7. साइबर सुरक्षा: ऑनलाइन ठगी और उत्पीड़न से बचाव हेतु प्रशिक्षण भी शामिल है।
8. क्षमता निर्माण: साथिनों के माध्यम से गाँव-ढाणी तक जागरूकता का विस्तार।
9. सरकारी दृष्टिकोण: यह पहल महिलाओं की भागीदारी आधारित शासन और सशक्तिकरण की दिशा में एक ठोस कदम है।

MCQs:

Q. Under which department are Sathins being trained as safety ambassadors for women in Rajasthan?
A. Department of Rural Development
B. Department of Women Empowerment
C. Department of Home Affairs
D. Department of Panchayati Raj
Answer: B. Department of Women Empowerment
Explanation: The initiative is being implemented by the Department of Women Empowerment (Mahila Adhikarita Vibhag), which is training 90 Sathins from 15 districts to spread awareness about women’s rights, government schemes, and violence prevention.

राजस्थान में साथिनों को महिलाओं की सुरक्षा दूत के रूप में किस विभाग द्वारा प्रशिक्षित किया जा रहा है?
A. ग्रामीण विकास विभाग
B. महिला अधिकारिता विभाग
C. गृह विभाग
D. पंचायती राज विभाग
उत्तर: B. महिला अधिकारिता विभाग
व्याख्या: यह पहल महिला अधिकारिता विभाग द्वारा चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत 15 जिलों की 90 साथिनों को महिलाओं के अधिकार, सुरक्षा और सरकारी योजनाओं की जानकारी देने हेतु प्रशिक्षित किया जा रहा है।