Category: Polity & Governance / Minority Rights / Constitutional Law
 

Overview – Short Summary Points

• The Waqf (Amendment) Act, 2025, is being challenged in the Supreme Court.
• Petitioners argue it enables the state to take over Muslim Waqf properties without compensation.
• Section 3C and 3D of the Act are cited as unconstitutional and discriminatory.
• Court hearing for interim stay is underway; government will present its counter soon.

Detailed Explanation for RAS Mains

• Context:
  The Waqf (Amendment) Act, 2025, recently enacted and enforced from April 8, is under challenge in the Supreme Court for allegedly violating constitutional rights of the Muslim community, which manages Waqf properties meant for religious and charitable purposes.
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• Petitioners' Arguments:
  • Creeping Acquisition: The Act enables indirect acquisition of Waqf land by the state without compensation, violating Article 300A (Right to Property) and Article 25 (Freedom of Religion).
  • Section 3C – Dispute Clause:
    • Allows any encroacher to raise a dispute.
    • Authorizes a government officer (without neutral procedure or timeline) to freeze the Waqf status of entire properties.
    • Affects functioning of schools, hospitals, burial grounds etc., run on Waqf land.
  • Section 3D – Monument Clause:
    • Any Waqf property declared as a monument under 1904/1958 Acts becomes void as Waqf.
    • Contradicts Places of Worship Act, 1991, which protects religious character of places.
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  • Inclusion of Non-Muslims in Waqf Bodies:
    • Seen as an encroachment on minority administrative autonomy.
    • Compared with Hindu and Sikh endowments that do not allow such external religious representation.
  • Impact on Unregistered Waqfs:
    • Over 4 lakh unregistered Waqfs by long-term usage have lost legal protection.
    • Cannot approach court under the new Act, though used for religious purposes for centuries.
  • Statistical Misrepresentation:
    • Govt's claim of 116% rise in Waqf properties (2013–2024) called prejudicial and misleading.
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• Legal Principle Under Scrutiny:
  • Presumption of Constitutionality:
    • Laws passed by Parliament are presumed valid unless prima facie violation shown.
    • Petitioners must demonstrate "irreparable harm" for interim stay.
• Broader Concerns:
  • This case highlights tensions between religious rights, property rights, and state power.
  • Potential ripple effects on minority welfare institutions like schools, dargahs, and hospitals.
  • Raises constitutional concerns under Articles 25–30 (Cultural and Educational Rights of Minorities).

MCQ’s 

 1. The Waqf (Amendment) Act, 2025 has been challenged primarily for violating which fundamental rights?
A. Article 19 and Article 32
B. Article 25 and Article 300A
C. Article 14 and Article 21
D. Article 15 and Article 26

2. Which section of the Waqf (Amendment) Act, 2025 allows disputes to be raised by any person, leading to freezing of Waqf status?
A. Section 3A
B. Section 3C
C. Section 3D
D. Section 5A

वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 सुप्रीम कोर्ट में चुनौतीपूर्ण: अल्पसंख्यक संपत्तियों का ‘धीरे-धीरे अधिग्रहण’

संक्षिप्त बिंदु

• वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है।
• याचिकाकर्ताओं का आरोप – मुस्लिम समुदाय की वक्फ संपत्तियों का मुआवजा दिए बिना अधिग्रहण।
• धारा 3C और 3D को असंवैधानिक बताया गया।
• अंतरिम रोक की याचिका पर सुनवाई जारी; केंद्र सरकार अपनी दलीलें रखेगी।

RAS मुख्य परीक्षा हेतु विस्तृत विवरण

• पृष्ठभूमि:
  वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 को 8 अप्रैल से लागू किया गया है। इसे मुस्लिम समुदाय की धार्मिक व चैरिटेबल संपत्तियों के अधिकारों का हनन बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है।
• याचिकाकर्ताओं के तर्क:
  • धीमे अधिग्रहण (Creeping Acquisition):
    • सरकार को वक्फ जमीन मुआवजा दिए बिना लेने की छूट दी गई है।
    • अनुच्छेद 300A (संपत्ति का अधिकार) और अनुच्छेद 25 (धर्म की स्वतंत्रता) का उल्लंघन।
  • धारा 3C – विवाद प्रावधान:
    • कोई भी अतिक्रमणकर्ता विवाद उत्पन्न कर सकता है।
    • सरकारी अधिकारी बिना किसी तय प्रक्रिया या समयसीमा के संपत्ति की वक्फ स्थिति को रोक सकता है।
    • स्कूल, अस्पताल, कब्रिस्तान, सामुदायिक केंद्र जैसी सुविधाएं प्रभावित।
  • धारा 3D – स्मारक प्रावधान:
    • यदि कोई वक्फ संपत्ति 1904 या 1958 के अधिनियम के तहत स्मारक घोषित हो जाए, तो वह वक्फ नहीं मानी जाएगी।
    • यह 1991 के Places of Worship Act का उल्लंघन है।
  • गैर-मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति:
    • वक्फ बोर्डों में गैर-मुस्लिमों की नियुक्ति को अल्पसंख्यक स्वायत्तता का उल्लंघन माना गया।
    • तुलना में हिंदू और सिख धार्मिक संस्थानों में अन्य धर्म के लोगों को अनुमति नहीं।
  • अपंजीकृत वक्फों पर प्रभाव:
    • देश के लगभग आधे (4 लाख+) वक्फ बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे हैं।
    • अब उन्हें न्यायालय में अपील की अनुमति नहीं।
    • ये सदियों से धार्मिक-सेवा कार्यों में उपयोग किए जा रहे हैं।
  • आँकड़ों का दुरुपयोग:
    • सरकार द्वारा 2013 से 2024 तक 116% वृद्धि का दावा पक्षपातपूर्ण व भ्रामक बताया गया।
• संवैधानिक सिद्धांत:
  • संवैधानिकता की धारणा:
    • संसद द्वारा पारित कानून स्वभावतः संवैधानिक माने जाते हैं जब तक कि प्रारंभिक उल्लंघन न दिखाया जाए।
    • अंतरिम राहत के लिए 'अपूरणीय क्षति' सिद्ध करनी होती है।
• व्यापक प्रभाव:
  • यह मामला धर्म, संपत्ति अधिकार और राज्यशक्ति के बीच संतुलन को उजागर करता है।
  • मुस्लिम समुदाय की शिक्षा, स्वास्थ्य और सेवा संस्थानों पर प्रभाव पड़ सकता है।
  • अनुच्छेद 25–30 के तहत अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर प्रश्नचिह्न।

MCQs

1. वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 को मुख्य रूप से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन करने के लिए चुनौती दी गई है?
A. अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 32
B. अनुच्छेद 25 और अनुच्छेद 300A
C. अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21
D. अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 26

2. वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की कौन सी धारा किसी भी व्यक्ति को विवाद उत्पन्न करने की अनुमति देती है, जिससे वक्फ की स्थिति स्थगित हो सकती है?
A. धारा 3A
B. धारा 3C
C. धारा 3D
D. धारा 5A