Domestic Violence in Rajasthan and India: NFHS-5 Report (2019–21)

In the National Family Health Survey 5(NFHS-5 2019–21), 26.3% married women aged 18–49 years in Rajasthan have reported facing domestic violence (physical, emotional, or sexual) from their husbands. Though Rajasthan’s figure is lower than national average of 31.9% but it is still very high.Patriarchal social structure, low education levels, economic inequality, alcoholism among men, weak access to justice, and social pressure are identified as the leading causes for such a high rate. The states of Karnataka (48.4%), Bihar (42.5%), Manipur (41.6%), Telangana (40.4%) and Tamil Nadu (39.7%) are leading in domestic violence. Among low prevalence UTs and states are Lakshadweep (1.3%), Goa (9.7%), Himachal Pradesh (10.7%), Nagaland (11.0%) and Mizoram (11.9%). NFHS data highlights the gap between legal protections (Domestic Violence Act, 2005) and social realities, showing deep-rooted challenges in gender equality.

Detailed Explanation (for RAS mains relevance):

• Meaning of NFHS: NFHS is a large-scale, multi-round survey conducted in India to collect essential data on health, family welfare, and social indicators. NFHS-5 was conducted in 2019–21.
• Domestic Violence types: Physical assault, emotional abuse, sexual coercion, controlling behaviour.
• Rajasthan’s Status: While lower than national average, 1 in 4 women still faces domestic violence, which is significant given Rajasthan’s traditional patriarchal setup.
• Inter-state comparison: South Indian states like Karnataka and Tamil Nadu also show high levels, indicating that the problem is not confined to North India alone.
• Socio-economic correlation: Women with less education, economic dependency, and rural background are more vulnerable.
• Policy/Legal Framework:
  • Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 – provides legal remedies.
  • POSH Act, 2013 – workplace harassment.
  • Nirbhaya Fund – financial assistance for safety initiatives.
  • One Stop Centres (OSCs) – for immediate relief to women.
• Challenges: Social stigma, fear of family breakdown, lack of awareness, slow judicial processes.
• Way Forward:
  • Gender-sensitive education and awareness campaigns.
  • Strengthening women self-help groups and economic independence.
  • Community counselling and fast-track courts.
  • Strict implementation of laws and stronger local governance mechanisms.

Translation in Hindi

विषय: भारतीय समाज एवं सामाजिक मुद्दे
टॉपिक: महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा (NFHS-5 निष्कर्ष)

राजस्थान और भारत में घरेलू हिंसा : NFHS-5 रिपोर्ट (2019–21)

• NFHS-5 (2019–21) के अनुसार राजस्थान में 18–49 वर्ष की विवाहित महिलाओं में से 26.3% महिलाएं अपने पति से घरेलू हिंसा (शारीरिक, भावनात्मक या यौन) का शिकार हुईं।
• राष्ट्रीय औसत 31.9% है, यानी राजस्थान थोड़ा बेहतर है लेकिन स्थिति चिंताजनक है।
• कारण: पितृसत्तात्मक समाज, शिक्षा का निम्न स्तर, आर्थिक असमानता, पुरुषों में नशे की प्रवृत्ति, न्याय व्यवस्था तक सीमित पहुंच, और सामाजिक दबाव से महिलाओं की चुप्पी।
• सबसे अधिक हिंसा वाले राज्य: कर्नाटक (48.4%), बिहार (42.5%), मणिपुर (41.6%), तेलंगाना (40.4%), तमिलनाडु (39.7%)।
• सबसे कम हिंसा वाले केंद्रशासित प्रदेश: लक्षद्वीप (1.3%), गोवा (9.7%), हिमाचल (10.7%), नागालैंड (11.0%), मिजोरम (11.9%)।
• NFHS डेटा दर्शाता है कि कानूनी संरक्षण (घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005) और सामाजिक वास्तविकताओं के बीच बड़ा अंतर है।

विस्तृत व्याख्या (RAS मुख्य परीक्षा हेतु):

• NFHS का अर्थ: भारत में स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और सामाजिक संकेतकों पर बड़े पैमाने पर सर्वेक्षण।
• घरेलू हिंसा के प्रकार: शारीरिक हमला, भावनात्मक प्रताड़ना, यौन दबाव, नियंत्रित करने वाला व्यवहार।
• राजस्थान की स्थिति: राष्ट्रीय औसत से कम, लेकिन हर चौथी महिला पीड़ित है।
• राज्यों की तुलना: दक्षिण भारत के कई राज्य भी गंभीर स्थिति में हैं।
• सामाजिक-आर्थिक पहलू: कम शिक्षा, आर्थिक निर्भरता और ग्रामीण पृष्ठभूमि वाली महिलाएं अधिक प्रभावित।
• कानूनी ढांचा:
  • घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम, 2005।
  • POSH अधिनियम, 2013।
  • निर्भया फंड।
  • वन स्टॉप सेंटर (OSCs)।
• चुनौतियां: सामाजिक कलंक, परिवार टूटने का डर, जागरूकता की कमी, न्यायिक प्रक्रियाओं की धीमी गति।
• आगे की राह:
  • लैंगिक संवेदनशील शिक्षा और जागरूकता।
  • महिला स्वयं सहायता समूह और आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा।
  • सामुदायिक परामर्श और फास्ट-ट्रैक कोर्ट।
  • कानूनों का सख्ती से पालन और मजबूत स्थानीय शासन।

MCQs

Which state reported the highest percentage of domestic violence cases in NFHS-5?
(a) Bihar
(b) Karnataka
(c) Telangana
(d) Rajasthan
Answer: (b) Karnataka
Explanation: NFHS-5 shows Karnataka at the top with 48.4% prevalence of domestic violence, followed by Bihar (42.5%) and Manipur (41.6%). Rajasthan is below the national average with 26.3%.

NFHS-5 में किस राज्य में घरेलू हिंसा के मामले सबसे अधिक पाए गए?
(a) बिहार
(b) कर्नाटक
(c) तेलंगाना
(d) राजस्थान
उत्तर: (b) कर्नाटक
व्याख्या: NFHS-5 के अनुसार कर्नाटक में 48.4% विवाहित महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार हुईं, जो भारत में सबसे अधिक है। बिहार (42.5%) और मणिपुर (41.6%) इसके बाद आते हैं। राजस्थान में यह प्रतिशत 26.3% है।

What is the percentage of married women (18–49 years) in Rajasthan who reported facing domestic violence according to NFHS-5?
(a) 31.9%
(b) 42.5%
(c) 26.3%
(d) 11.0%
Answer: (c) 26.3%
Explanation: NFHS-5 (2019–21) data reveals that 26.3% of married women in Rajasthan faced domestic violence. The national average is higher at 31.9%, indicating Rajasthan is slightly better but still concerning.

NFHS-5 के अनुसार राजस्थान की 18–49 वर्ष की विवाहित महिलाओं में कितने प्रतिशत ने घरेलू हिंसा की सूचना दी?
(a) 31.9%
(b) 42.5%
(c) 26.3%
(d) 11.0%
उत्तर: (c) 26.3%
व्याख्या: NFHS-5 (2019–21) के अनुसार राजस्थान में 26.3% विवाहित महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार हुईं। राष्ट्रीय औसत 31.9% है, जो राजस्थान से अधिक है।