New Rajasthan Township Policy 2024 to Boost Planned Urban Growth

• Aims to accelerate urban development under the vision of “Viksit Rajasthan 2047”.
• Ensures basic facilities to residents, promotes green spaces, affordable housing, and vertical development.
• Encourages investment and creates new employment opportunities through structured urbanisation.

Key Highlights:

• Cabinet chaired by CM Bhajanlal Sharma approves Rajasthan Township Policy–2024.
• Focus on eco-friendly, inclusive, and sustainable townships with modern amenities.
• Parks, waste-water recycling, and mandatory green area in every township.
• 7% area reserved for parks/playgrounds, 8% for civic amenities in all township sizes.
• Land reserved for EWS/LIG housing to be allotted by local bodies.
• 5% area in industrial townships reserved for labour housing near industrial units.
• Developers made accountable – 2.5% land held as security till RWA handover or 5 years.
• Maintenance fee and certificate-based monitoring for internal development works.
• Vertical growth promoted through high-rise developments.
• Mixed land use allowed – residential, commercial, flat housing, group housing, plotted, sub-city and district centres.
• Sector roads and sector-based commercial corridors to be developed with mutual consent land acquisition model (similar to JDA).
• Solar and wind power plants facilitated with relaxation in access road norms.
• Protection of water bodies through reserved buffer zones around lakes, rivers, canals and drains.

Detailed Explanation (Important for RAS Mains)

• Urban Planning Focus: The policy focuses on creating self-sustaining townships with integrated infrastructure, civic amenities, and residential-commercial harmony.
• Eco-Friendly Provisions: Mandatory green zones, waste water recycling, rainwater harvesting and environmental buffers around water bodies aim for sustainable urban growth.
• Inclusive Housing: Ensures housing for EWS (Economically Weaker Sections) and LIG (Low Income Groups) by reserving plots and ensuring transparent allotment through local bodies.
• Labour Welfare: Industrial township norms include 5% land for workers’ accommodation near their workplaces.
• Accountability of Developers: Developers must maintain infrastructure for 5 years or until RWA takeover. 2.5% land to be kept mortgaged to ensure compliance.
• Mixed Land Use: Encourages compact, multi-purpose developments with group housing, flats, plotted housing, commercial areas, sub-city centres, and district centres.
• Vertical Development: Recognising limited land in urban areas, the policy pushes for high-rise buildings to accommodate growing population.
• Transport Infrastructure: Provisions for large sector roads and commercial corridors to ease connectivity and mobility in cities.
• Energy Support: Simplifies establishment of solar and wind energy plants by waiving traditional land access restrictions.
• Water Body Protection: Buffer zones around natural water bodies to be reserved to prevent encroachment and environmental degradation.
• Implementation and Monitoring: State-level committee to oversee policy execution, ensuring timely grievance redressal and project monitoring.

Question: Which of the following is NOT a feature of the Rajasthan Township Policy 2024?

1. Reservation of 7% area for parks and 8% for facilities
2. Provision of housing for EWS/LIG through state-level lottery only
3. Vertical development is encouraged
4. Sector commercial corridors to be developed on mutual consent basis
   Answer: 2
   Explanation: The policy provides for housing allotment to EWS/LIG through local bodies, not through state-level lottery.

Question: What is the purpose of keeping 2.5% land mortgaged under the township policy?

1. For future road expansion
2. For solar panel installation
3. As security until transfer to RWA or 5 years
4. For commercial development
   Answer: 3
   Explanation: To ensure developers maintain the township until the Residents Welfare Association (RWA) takes over or for a minimum of 5 years.

नई राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 2024 से सुनियोजित नगरीय विकास को गति

• विकसित राजस्थान 2047 के लक्ष्य की दिशा में सुनियोजित नगरीय विकास को बढ़ावा मिलेगा।
• रहवासियों को मूलभूत सुविधाएं, हरित क्षेत्र, सुलभ आवास और लम्बवत विकास सुनिश्चित किया जाएगा।
• संरचित नगरीकरण से निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

मुख्य बिंदु:

• मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 2024 को मंजूरी दी।
• पर्यावरण अनुकूल, समावेशी और टिकाऊ टाउनशिप विकसित करने पर ज़ोर।
• हर योजना में पार्क, वर्षा जल संचयन और अपशिष्ट जल पुनर्चक्रण की अनिवार्यता।
• सभी टाउनशिप में 7% क्षेत्र पार्क/खेल मैदान व 8% क्षेत्र सुविधा क्षेत्र के लिए आरक्षित।
• ईडब्ल्यूएस/एलआईजी के लिए भूखंड स्थानीय निकायों के माध्यम से पारदर्शिता से आवंटित होंगे।
• औद्योगिक टाउनशिप में श्रमिकों के आवास के लिए 5% भूखण्ड आरक्षित।
• डेवलपर की जवाबदेही सुनिश्चित – 5 वर्ष तक रख-रखाव या RWA को हस्तांतरण तक 2.5% भूमि रहन।
• आंतरिक विकास कार्यों हेतु रखरखाव शुल्क का प्रावधान।
• मिश्रित भू-उपयोग योजना – ग्रुप हाउसिंग, फ्लैट्स, प्लॉटेड, व्यावसायिक, सब-सिटी व जिला केंद्र।
• उच्च भवनों के निर्माण को बढ़ावा, लम्बवत विकास को प्राथमिकता।
• सेक्टर रोड्स व व्यावसायिक पट्टी का विकास जयपुर विकास प्राधिकरण की तर्ज पर।
• सौर व पवन ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना हेतु पहुंचमार्ग से संबंधित बाध्यताओं से छूट।
• जल स्रोतों के संरक्षण हेतु झील, नदियों, नालों आदि के पास न्यूनतम बफर ज़ोन आरक्षित।

विस्तृत बिंदु (RAS मुख्य परीक्षा हेतु):

• नगरीय नियोजन पर ज़ोर: समेकित सुविधाओं, नागरिक सेवाओं और आवासीय-व्यावसायिक संतुलन के साथ आत्मनिर्भर टाउनशिप।
• पर्यावरणीय दृष्टिकोण: हरित क्षेत्र, जल पुनर्चक्रण, वर्षा जल संचयन और जलस्रोत संरक्षण सुनिश्चित।
• समावेशी आवास: ईडब्ल्यूएस व एलआईजी के लिए भूखण्डों का पारदर्शी आवंटन।
• श्रमिक कल्याण: औद्योगिक इकाइयों के पास ही श्रमिकों को आवास सुविधा।
• विकासकर्ताओं की जवाबदेही: 5 वर्षों तक विकास कार्यों की देखरेख या RWA को हस्तांतरण तक।
• मिश्रित भूमि उपयोग: बहुपरियोजनाओं को एक साथ विकसित करने की सुविधा।
• लम्बवत विकास: सीमित भूमि में अधिक लोगों को आवास उपलब्ध कराने की रणनीति।
• यातायात ढांचा: बड़े सेक्टर रोड और कमर्शियल पट्टियों का विकास।
• ऊर्जा संयंत्र: नवीकरणीय ऊर्जा के संयंत्रों की स्थापना में सरलता।
• जल स्रोत संरक्षण: नदियों, झीलों आदि के चारों ओर बफर ज़ोन सुरक्षित।

प्रश्न 1 : निम्न में से कौन-सा राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 2024 की विशेषता नहीं है?

1. 7% क्षेत्र पार्क व 8% सुविधा क्षेत्र हेतु आरक्षित
2. ईडब्ल्यूएस/एलआईजी के लिए राज्य स्तरीय लॉटरी से आवास आवंटन
3. लम्बवत विकास को प्रोत्साहन
4. सेक्टर व्यावसायिक पट्टियों का आपसी सहमति से विकास
   उत्तर: 2
   व्याख्या: नीति के अनुसार ईडब्ल्यूएस/एलआईजी को आवास स्थानीय निकायों के माध्यम से आवंटित होंगे, न कि राज्य स्तरीय लॉटरी से।

प्रश्न 2 : टाउनशिप नीति में 2.5% भूखण्ड रहन रखने का उद्देश्य क्या है?

1. भविष्य में सड़क विस्तार के लिए
2. सौर पैनल स्थापना के लिए
3. 5 वर्षों तक या RWA को हस्तांतरण तक सुरक्षा के रूप में

वाणिज्यिक विकास हेतु
उत्तर: 3
व्याख्या: नीति के अनुसार यह व्यवस्था विकासकर्ता की जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु की गई है।