Rajasthan Speeds up Industrial Growth with ₹765 Crore Incentives under RIPS

Summary (Bullets)

Under the Rajasthan Investment Promotion Scheme (RIPS), the state government has released ₹765.78 crore incentive amount to 2,300 investors.This incentive is 293% higher compared to FY 2023–24.Timely incentives aim to boost employment generation, production expansion, and technological upgradation in industries.RIPS offers special focus on renewable energy, tourism, IT, women entrepreneurship, startups, and waste-to-energy sectors including solar, wind, biomass, and manufacturing.

• Capital subsidy: Up to 35%; SGST reimbursement: Up to 90% for 7 years; Turnover-linked incentive: 2.5% for 10 years.
• Full exemption in stamp duty, electricity duty, mandi fee, and land-use conversion charges; concessions on transmission and welfare charges, and cross-subsidy surcharge.

Detailed Explanation for RAS Aspirants (Short Points)

1. Rajasthan Investment Promotion Scheme (RIPS):
   • State-level industrial policy instrument to attract investment and boost employment.
   • Provides fiscal and non-fiscal incentives for new and expanding units.
2. Coverage Areas:
   • Renewable energy (solar, wind, biomass)
   • Tourism and IT
   • Women-led enterprises and startups
   • Waste-to-energy projects
3. Major Incentives under RIPS:
   • Capital Subsidy: Up to 35% of eligible fixed capital investment.
   • SGST Reimbursement: Up to 90% for 7 years.
   • Turnover Linked Incentive: 2.5% for 10 years.
   • 100% exemption in stamp duty, electricity duty, mandi fee, and land-use conversion charges.
   • Additional subsidies for renewable energy equipment manufacturing.
4. Economic Impact:
   • Encourages timely completion of industrial projects.
   • Helps in capacity expansion and modernization.
   • Improves investor confidence and prevents capital flight to other states.
5. Challenges:
   • Delay in incentive disbursement affects project timelines.
   • Need for faster processing to ensure industry retention.
6. Policy Significance for Rajasthan:
   • Supports MSMEs and large industries alike.
   • Aligns with state vision to become an industrial hub.
   • Complementary to national initiatives like Make in India and Startup India.

राजस्थान औद्योगिक विकास की रफ्तार बढ़ाने को तैयार, 765 करोड़ की इंसेंटिव राशि जारी

सारांश (बिंदुवार)

• राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (रियास) के तहत 2300 निवेशकों को ₹765.78 करोड़ की प्रोत्साहन राशि जारी।
• यह राशि 2023-24 की तुलना में 293% अधिक।
• समय पर इंसेंटिव मिलने से रोजगार, उत्पादन और तकनीकी उन्नयन को बढ़ावा।
• योजना में नवीकरणीय ऊर्जा, पर्यटन, आईटी, महिला उद्यमिता, स्टार्टअप और अपशिष्ट से ऊर्जा क्षेत्रों को विशेष प्राथमिकता।
• पूंजी सब्सिडी 35% तक, एसजीएसटी प्रतिपूर्ति 90% (7 वर्ष), टर्नओवर लिंक इंसेंटिव 2.5% (10 वर्ष)।
• स्टाम्प ड्यूटी, बिजली शुल्क, मंडी शुल्क व भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क में 100% छूट।
• नवीकरणीय ऊर्जा उपकरण निर्माण इकाइयों को अतिरिक्त सब्सिडी।
• उद्योगपतियों का कहना—बकाया राशि समय पर मिले तो मशीनरी, विस्तार और टेक्नोलॉजी में तेजी आती है।
• मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना में भी लंबित भुगतान।

आरएएस अभ्यर्थियों हेतु विस्तृत व्याख्या (संक्षिप्त बिंदु)

1. रियास योजना:
   • राज्य की प्रमुख औद्योगिक नीति योजना, निवेश आकर्षण व रोजगार सृजन के लिए।
   • नए व विस्तार कर रहे उद्योगों को वित्तीय व गैर-वित्तीय प्रोत्साहन।
2. कवरेज क्षेत्र:
   • सौर, पवन, बायोमास जैसी नवीकरणीय ऊर्जा
   • पर्यटन व आईटी
   • महिला उद्यमिता, स्टार्टअप
   • अपशिष्ट से ऊर्जा परियोजनाएं
3. मुख्य प्रोत्साहन:
   • 35% तक पूंजी सब्सिडी
   • 90% तक एसजीएसटी प्रतिपूर्ति (7 वर्ष)
   • 2.5% टर्नओवर लिंक इंसेंटिव (10 वर्ष)
   • स्टाम्प ड्यूटी, बिजली शुल्क, मंडी शुल्क, भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क में छूट
   • नवीकरणीय ऊर्जा उपकरण निर्माण इकाइयों को अतिरिक्त सब्सिडी
4. आर्थिक महत्व:
   • परियोजना पूर्णता में तेजी
   • क्षमता विस्तार व आधुनिकीकरण को बढ़ावा
   • निवेशकों का भरोसा बढ़ना, उद्योग पलायन पर रोक
5. चुनौतियां:
   • भुगतान में देरी से परियोजना समयसीमा प्रभावित
   • प्रसंस्करण में तेजी की आवश्यकता
6. राजस्थान के लिए महत्व:
   • एमएसएमई व बड़े उद्योग दोनों को सहारा
   • राज्य को औद्योगिक हब बनाने में मदद
   • मेक इन इंडिया व स्टार्टअप इंडिया जैसे राष्ट्रीय अभियानों को सहयोग

MCQs

Which sector receives additional subsidies under the Rajasthan Investment Promotion Scheme (RIPS)?

1. Textile manufacturing
2. Renewable energy equipment manufacturing
3. Pharmaceutical production
4. Food processing
   Answer: 2. Renewable energy equipment manufacturing
   Explanation: RIPS provides extra financial incentives to units manufacturing renewable energy equipment to promote sustainable industrial growth.

राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (रियास) के तहत किस क्षेत्र को अतिरिक्त सब्सिडी दी जाती है?

1. वस्त्र निर्माण
2. नवीकरणीय ऊर्जा उपकरण निर्माण
3. दवा निर्माण
4. खाद्य प्रसंस्करण
   उत्तर: 2. नवीकरणीय ऊर्जा उपकरण निर्माण
   व्याख्या: रियास में नवीकरणीय ऊर्जा उपकरण निर्माण इकाइयों को सतत औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने हेतु अतिरिक्त वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाता है।

Under RIPS, what is the maximum percentage of SGST reimbursement available for 7 years?

1. 75%
2. 80%
3. 85%
4. 90%
   Answer: 4. 90%
   Explanation: The scheme offers up to 90% reimbursement of State GST for 7 years to eligible investors.

रियास योजना में 7 वर्षों तक एसजीएसटी प्रतिपूर्ति की अधिकतम प्रतिशत सीमा क्या है?

1. 75%
2. 80%
3. 85%
4. 90%
   उत्तर: 4. 90%
   व्याख्या: इस योजना के तहत पात्र निवेशकों को 7 वर्षों तक 90% तक राज्य जीएसटी प्रतिपूर्ति दी जाती है।