Rajasthan introduces Pre-Embedded Mining Auction Model

Rajasthan government is set to introduce the Pre-Embedded Model for mining auctions. Under this model, the Mining Department will obtain all necessary NOCs and approvals from related departments before the auction process itself.So in this way as soon as the mines will get auctioned, the successful bidders will be able to begin mining operations immediately. In the first phase, five mines of major minerals will be auctioned. The responsibility for obtaining approvals has been given to Rajasthan State Mineral Exploration Trust (RSMET), which has been declared as the Project Management Unit (PMU). This initiative has been taken as per the directions of Ministry of Mines’ after amendments were effected in the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act (MMDR Act). Notably it takes at takes 3 years on an average for the mining operations to start post allotment. This reform aims at speedy operationalization which will boost investment and add to state revenues.

Detailed Explanation for RAS Aspirants

1. Pre-Embedded Model:
   • A system where all statutory clearances (environment, forest, pollution, land, etc.) are taken before auctioning mines.
   • Reduces time lag between auction and commencement of mining.
2. Current Challenges in Mining:
   • Delay of up to 3 years after auction due to clearance process.
   • Affects investor confidence and reduces employment opportunities.
   • State revenue generation is delayed.
3. Centre’s Role:
   • The Ministry of Mines has directed states to identify 5 blocks each for auction under this model.
   • MMDR Act amended to support this reform.
4. Rajasthan’s Steps:
   • Rajasthan State Mineral Exploration Trust (RSMET) designated as PMU.
   • RSMET will coordinate and obtain necessary approvals before auction.
   • Rajasthan is positioning itself as the first state to auction mines under this model.
5. Expected Benefits:
   • Quick commencement of mining → immediate production, revenue, and jobs.
   • Investor-friendly environment → boosts FDI and domestic investment.
   • Efficient governance → transparency and accountability.
   • Economic boost → higher royalty, DMF (District Mineral Foundation) funds, and community benefits.
6. Relevance to Rajasthan:
   • Rajasthan is mineral-rich (marble, limestone, gypsum, copper, zinc).
   • Quick mining operations can strengthen its industrial base and employment opportunities.

हिंदी अनुवाद

राजस्थान में प्री-एम्बेडेड खनन नीलामी मॉडल लागू

• राजस्थान सरकार खानों की नीलामी में प्री-एम्बेडेड मॉडल लागू करने जा रही है।
• इस मॉडल में खान विभाग नीलामी से पहले सभी आवश्यक एनओसी और अनुमतियां प्राप्त करेगा।
• नीलामी होते ही सफल बोलीदाता तुरंत खनन कार्य शुरू कर सकेगा।
• राजस्थान दावा करता है कि यह मॉडल पूरी तरह लागू करने वाला वह देश का पहला राज्य होगा।
• पहले चरण में मेजर मिनरल की पाँच खानों की नीलामी होगी।
• अनुमतियां लेने की जिम्मेदारी राजस्थान स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट (RSMET) को दी गई है, जिसे पीएमयू घोषित किया गया है।
• यह पहल केंद्रीय खान मंत्रालय के निर्देशों के तहत हो रही है, जिसमें एमएमडीआर एक्ट में संशोधन किया गया है।
• पहले, नीलामी के बाद खनन शुरू करने में तीन साल तक का समय लग जाता था, जिससे निवेश, रोजगार और राजस्व प्रभावित होता था।
• इस सुधार से अब तेजी से खनन शुरू होगा, निवेश बढ़ेगा और राज्य को अधिक राजस्व मिलेगा।

मुख्य बिंदु (RAS हेतु)

1. प्री-एम्बेडेड मॉडल: नीलामी से पहले सभी विभागीय अनुमतियां प्राप्त की जाएंगी।
2. समस्या: अब तक नीलामी के बाद खनन शुरू करने में 3 साल तक की देरी।
3. केंद्र की पहल: एमएमडीआर एक्ट संशोधन और राज्यों को 5-5 ब्लॉक चिन्हित करने का निर्देश।
4. राजस्थान की पहल: RSMET को पीएमयू बनाया गया, जल्दी नीलामी हेतु तैयारी।
5. लाभ: तुरंत खनन शुरू, निवेश और रोजगार वृद्धि, पारदर्शिता, राज्य की आय में वृद्धि।
6. राजस्थान का महत्व: खनिज संपन्न राज्य होने के कारण यह सुधार औद्योगिक और आर्थिक विकास को गति देगा।

MCQs

Which of the following is true about the Pre-Embedded Model in mining?
(a) Approvals are taken after auction
(b) It reduces the time between auction and mining
(c) It delays employment generation
(d) It is implemented only in private mines

1.       a,b and c

2.       a , c and d

3.       c and d only

4.       a and b only
Answer: (4) It reduces the time between auction and mining
Explanation: The Pre-Embedded Model ensures all clearances before auction, so mining can start immediately, reducing delays in investment, employment, and revenue.

राजस्थान में खनन हेतु प्री-एम्बेडेड मॉडल के बारे में सही कथन कौन सा है?
(अ) अनुमतियां नीलामी के बाद ली जाती हैं
(ब) यह नीलामी और खनन के बीच समय को घटाता है
(स) यह रोजगार सृजन में देरी करता है
(द) यह केवल निजी खानों में लागू होता है
उत्तर: (ब) यह नीलामी और खनन के बीच समय को घटाता है
व्याख्या: प्री-एम्बेडेड मॉडल में सभी अनुमतियां नीलामी से पहले ली जाती हैं, जिससे खनन तुरंत शुरू हो सके और निवेश, रोजगार व राजस्व में देरी न हो।

Which agency has been designated as the PMU for pre-embedded model?
(a) Rajasthan State Mining Corporation (RSMC)
(b) Rajasthan State Mineral Exploration Trust (RSMET)
(c) Geological Survey of India (GSI)
(d) District Mineral Foundation (DMF)
Answer: (b) Rajasthan State Mineral Exploration Trust (RSMET)
Explanation: RSMET has been designated as the Project Management Unit (PMU) responsible for obtaining all clearances before auctioning mines under this model.

राजस्थान में प्री-एम्बेडेड मॉडल लागू करने की जिम्मेदारी किसे दी गई है?
(अ) राजस्थान स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन (RSMC)
(ब) राजस्थान स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट (RSMET)
(स) जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (GSI)
(द) डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन (DMF)
उत्तर: (ब) राजस्थान स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट (RSMET)
व्याख्या: RSMET को पीएमयू घोषित किया गया है और सभी आवश्यक अनुमतियां लेकर नीलामी से पहले खानों को तैयार करना इसकी जिम्मेदारी है