Sector: Renewable Energy Sector
Subject: Government Schemes – PM Kusum Yojana
Theme: Decentralised Solar Energy Growth in Rajasthan
 

• Rajasthan has become the top state in India under the PM Kusum Yojana, especially in Component-A.
• As of now, 1308 MW capacity with 684 decentralised solar power plants have been installed in the state.
• In the last one year alone, 1190 MW from 592 new plants were added.
• DISCOM-wise installation: Jodhpur – 997.50 MW, Jaipur – 169.22 MW, Ajmer – 137.33 MW.
• Rajasthan ranks 1st in Component-A (up to 2 MW plants) and 3rd in Component-C (up to 5 MW plants).
• Under Component-C, the central government gives a 30% subsidy (₹1.05 crore per MW).
• Electricity is being provided to DISCOMs at low rates (₹2.09–₹3/unit) with zero carbon emissions.
• The plants are set up by farmers themselves or in partnership with developers on unused land near their farms.
• Plants must be within 5 km radius of grid substations, minimizing infrastructure cost.

Detailed Explanation (For RAS Mains)

• What is PM-KUSUM Scheme?
  • Pradhan Mantri Kisan Urja Suraksha evam Utthaan Mahabhiyan (PM-KUSUM) was launched by the Ministry of New and Renewable Energy (MNRE) in 2019.
  • Objective: Provide sustainable solar-based irrigation and grid-connected solar energy solutions to farmers.
  • Components:
    • Component-A: Installation of grid-connected decentralised renewable power plants (up to 2 MW).
    • Component-B: Solarisation of existing grid-connected agriculture pumps.
    • Component-C: Solarisation of feeder-level energy supply through grid-connected solar plants (up to 5 MW).
• Significance for Rajasthan:
  • Rajasthan has high solar potential due to its desert climate and large barren land area.
  • Farmers can generate income from leasing unused land and become energy providers.
  • Promotes energy security, income diversification, and environmental sustainability.
  • Reduces dependency on thermal energy and decreases carbon emissions.
• DISCOMs Benefit:
  • Power is purchased at low rates and utilised at the same grid substation, reducing transmission costs.
  • No need for additional infrastructure.
• Current Status in Rajasthan:
  • Total decentralised solar capacity installed: 1308 MW (684 plants).
  • In 2024–25 alone: 1190 MW (592 plants).
  • Component-A: 457 MW in Rajasthan, highest in the country.
  • Component-C: Rajasthan is 3rd after Gujarat and Maharashtra.
• Subsidy & Implementation:
  • Under Component-C, ₹1.05 crore per MW central assistance (30% of cost).
  • Plants can be installed by individual farmers or developers.
  • Must be within 5 km radius of grid sub-stations for efficient grid connectivity.
• Environmental & Economic Impact:
  • Promotes zero-emission energy.
  • Enhances rural employment and entrepreneurship.
  • Reduces fiscal burden of diesel subsidies in agriculture.

1. Which of the following statements about Rajasthan’s implementation of PM-KUSUM is correct?
a) Rajasthan ranks first in Component-C only
b) PM-KUSUM plants are located more than 10 km from grid substations
c) Farmers receive central subsidy of ₹1.05 crore per MW under Component-C
d) Rajasthan has installed over 5000 MW decentralised solar plants

Answer: c) Farmers receive central subsidy of ₹1.05 crore per MW under Component-C
Explanation: Under Component-C, central assistance is 30% of cost, i.e. ₹1.05 crore/MW.

2. What is the maximum allowed capacity for solar plants under Component-A of PM-KUSUM in Rajasthan?
a) 1 MW
b) 2 MW
c) 5 MW
d) 10 MW

Answer: b) 2 MW
Explanation: Component-A of PM-KUSUM allows grid-connected decentralised plants of up to 2 MW capacity.

राजस्थान पीएम-कुसुम योजना में देश में अग्रणी

• राजस्थान पीएम-कुसुम योजना में देश में प्रथम स्थान पर है, विशेषकर कंपोनेंट-ए में।
• राज्य में अब तक 1308 मेगावाट क्षमता के 684 विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित हो चुके हैं।
• पिछले एक वर्ष में ही 1190 मेगावाट के 592 नए संयंत्र लगाए गए हैं।
• डिस्कॉम-वार स्थापना: जोधपुर – 997.50 मेगावाट, जयपुर – 169.22 मेगावाट, अजमेर – 137.33 मेगावाट।
• कंपोनेंट-ए में राजस्थान प्रथम और कंपोनेंट-सी में गुजरात व महाराष्ट्र के बाद तीसरे स्थान पर है।
• कंपोनेंट-सी में प्रति मेगावाट ₹1.05 करोड़ की (30% लागत) केंद्रीय सहायता उपलब्ध है।
• किसानों द्वारा अपनी अनुपयोगी भूमि पर स्वयं या डेवलपर के साथ मिलकर संयंत्र लगाए जा रहे हैं।
• ये संयंत्र डिस्कॉम्स को ₹2.09–₹3 प्रति यूनिट की सस्ती और शून्य कार्बन उत्सर्जन वाली बिजली दे रहे हैं।
• संयंत्रों को ग्रिड सबस्टेशन से अधिकतम 5 किमी के दायरे में लगाया जाता है, जिससे अतिरिक्त ट्रांसमिशन लागत नहीं आती।

1. राजस्थान के पीएम-कुसुम योजना कार्यान्वयन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है?
a) राजस्थान केवल कंपोनेंट-सी में प्रथम है
b) संयंत्र ग्रिड सबस्टेशन से 10 किमी दूर लगाए जाते हैं
c) किसानों को कंपोनेंट-सी में प्रति मेगावाट ₹1.05 करोड़ की सब्सिडी मिलती है
d) राज्य में 5000 मेगावाट से अधिक विकेंद्रीकृत सौर संयंत्र लगे हैं

उत्तर: c) किसानों को कंपोनेंट-सी में प्रति मेगावाट ₹1.05 करोड़ की सब्सिडी मिलती है
व्याख्या: कंपोनेंट-सी में केंद्र सरकार द्वारा लागत का 30% (₹1.05 करोड़/मेगावाट) सहायता दी जाती है।

2. राजस्थान में पीएम-कुसुम की कंपोनेंट-ए के तहत सौर संयंत्र की अधिकतम स्वीकृत क्षमता कितनी है?
a) 1 मेगावाट
b) 2 मेगावाट
c) 5 मेगावाट
d) 10 मेगावाट

उत्तर: b) 2 मेगावाट
व्याख्या: कंपोनेंट-ए के तहत अधिकतम 2 मेगावाट क्षमता तक के संयंत्र लगाने की अनुमति है।