As part of the 72nd All India Cooperative Week, under the International Cooperative Year 2025, the Rajasthan State Cooperative Land Development Bank held a statelevel program. This event was based on the theme of Strengthening Rural Development through Cooperatives. Shri Badri Lal Jat, Chairman of the Primary Cooperative Land Development Bank, Chittorgarh, was the chairman of the program. The speakers emphasized the priorities of the government in terms of the cooperative liberalization, the priority of the interest subsidy in longterm agricultural and nonagricultural loans, and the significance of the OneTime Settlement Scheme 202526 in the recovery of land development banks. Another focus of the event was on the strengthening of the democratic operations in the cooperative institutions and their contribution towards the rural development.

Key Highlights of the Event

• The state and districtlevel programs celebrated the 72 nd All India Cooperative Week held in Rajasthan.
• Cooperative institutions under International Cooperative Year 2025, to improve the rural development.
• Shri Badri Lal Jat stressed government surveillance and reinforcing of the cooperative sector.
• Pressure to make cooperatives become more democratic to operate better.
• Importance of OneTime Settlement Scheme 202526 to the revival of land development banks.
• Rajasthan government has made a target of 400 crore long term loan disbursement.
• Cooperative leaders emphasized the importance of interest subsidy plans and programs of farmer welfare.

Government role and Cooperative reforms.

• The current government has paid special attention to empowering the cooperatives.
• Constant attention of Chief Minister Bhajan Lal Sharma and the Cooperative Minister Gautam Kumar Dak.
• Innovative methods of the ministry of cooperation, Government of India.
• The significance of Rural Development through Loan Support.
• 5% interest subsidy on long term agricultural and non agricultural loans can be implemented to boost rural development.
• 400 crore loan disbursement to be made by the state government.
• Land Development Banks are vital in credit development and development of infrastructure in the rural areas.

OTS Scheme 202526.

• Established to revive LDBs that were weak financially.
• Intensive introduction in implementation to assist farmers and overdue accounts.
• Strengthening Cooperatives Democratically.
• Dwelling on clear, democratic administrations in cooperatives.
• Polite democratic regimes would allow the principles of cooperation to be implemented better.

DistrictLevel Celebrations

• On Sunday, Primary Cooperative Land Development Banks undertook simulated, districtlevel programs throughout Rajasthan.

 Conclusion

The 72 nd All India Cooperative Week brought to light the importance of cooperatives in enhancing rural development. Rajasthan is enhancing its cooperative financial system with interest subsidies backed by the government, long term credit reforms, and OTS Scheme 202526. The emphasis on democratic governance and the rejuvenation of land development banks will aid in the sustainable rural development and the better welfare of the farmers.

MCQs (RAS English)

 1. Which was the main theme of the state level program conducted at the 72 th All India cooperative week?

A) Cooperative Digital Transformation.

B) Cooperatives to Strengthen Rural Development.

C) Urban Cooperative Credit Building.

D) CooperativeBased Industrialisation.

Answer: B

Explanation

The theme of the program was to strengthen Rural Development by using Cooperatives. The speakers emphasized that cooperative institutions were foundational towards the provision of rural credit,

agricultural infrastructure, and democratic participation. The focus was on government plans, joint reforms, and credit aid that can have a direct effect on rural development in Rajasthan.

 2. What is the loan release amount fixed by the Rajasthan government on long term credit?

A) ₹200 crore

B) ₹400 crore

C) ₹600 crore

D) ₹1,000 crore

Answer: B

ExplanationThe Rajasthan government has established a 400 crore goal on agricultural and nonagricultural loans disbursement in the long term. This target boosts rural development as there is sufficient availability of credit to the farmers, infrastructure development, and land development. It is also in line with the objective of enhancing collaborative institutions and empowering rural regions financially.

 3. What plan is intended to resuscitate the sick Land Development Banks in Rajasthan?

A) PMKUSUM Scheme

B) OneTime Settlement Scheme 2025–26

C) Rural Infrastructure Fund

D) National Cooperative Expansion Plan.

Answer: B

Explanation :

OTS 202526 has been implemented with a view to renewing the financial weak Land Development Banks. The scheme aims at paying off outstanding debts, enhance financial performance, and make sure there is credit to farmers. It will help in the rural development and revive the working capacity of these banks through its successful implementation.

72वां अखिल भारतीय सहकार सप्ताह – सहकारिता के माध्यम से ग्रामीण विकास को सुदृढ़ बनाना

अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के अंतर्गत 72वें अखिल भारतीय सहकार सप्ताह के दौरान राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक द्वारा राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम “सहकारिता के माध्यम से ग्रामीण विकास को सुदृढ़ बनाना” विषय पर आधारित था। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक, चित्तौड़गढ़ के अध्यक्ष श्री बद्रीलाल जाट ने की। वक्ताओं ने सहकारिता सुधारों, दीर्घकालीन कृषि एवं गैर कृषि ऋणों पर ब्याज अनुदान की प्राथमिकता, तथा भूमि विकास बैंकों को पुनर्जीवित करने में एकमुश्त समझौता योजना 2025–26 की महत्ता पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में सहकारी संस्थाओं में लोकतांत्रिक प्रणालियों को सुदृढ़ करने और ग्रामीण विकास में उनकी भूमिका को भी रेखांकित किया गया।

कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएँ

• राजस्थान में 72वां अखिल भारतीय सहकार सप्ताह राज्य एवं जिला स्तर पर मनाया गया।
• अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के अंतर्गत ग्रामीण विकास को सुदृढ़ करने पर विशेष ध्यान दिया गया।
• श्री बद्रीलाल जाट ने सहकारिता क्षेत्र की सरकारी निगरानी एवं मजबूती पर जोर दिया।
• सहकारी संस्थाओं में लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया गया।
• भूमि विकास बैंकों के पुनरुद्धार के लिए एकमुश्त समझौता योजना 2025–26 महत्वपूर्ण है।
• राजस्थान सरकार ने ₹400 करोड़ का दीर्घकालीन ऋण वितरण लक्ष्य निर्धारित किया।
• सहकारी नेताओं ने ब्याज अनुदान योजनाओं और किसान कल्याण कार्यक्रमों के महत्व पर प्रकाश डाला।

 सरकार की भूमिका और सहकारिता सुधार

• वर्तमान सरकार सहकारिता संस्थाओं को सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान दे रही है।
• मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दक लगातार सहकारिता क्षेत्र की निगरानी कर रहे हैं।
• भारत सरकार का सहकारिता मंत्रालय नवाचार आधारित तरीकों को बढ़ावा दे रहा है।

 ऋण सहायता के माध्यम से ग्रामीण विकास का महत्व

• दीर्घकालीन कृषि एवं गैर कृषि ऋणों पर 5% ब्याज अनुदान ग्रामीण विकास को मजबूत कर सकता है।
• राज्य सरकार द्वारा ₹400 करोड़ का ऋण वितरण लक्ष्य निर्धारित किया गया।
• भूमि विकास बैंक ग्रामीण ऋण और अधोसंरचना विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

 एकमुश्त समझौता योजना (OTS) 2025–26

• आर्थिक रूप से कमजोर भूमि विकास बैंकों को पुनर्जीवित करने हेतु बनाई गई।
• किसानों और बकाया खातों में राहत देने के लिए प्रभावी रूप से लागू की जा रही है।
• सहकारिताओं में लोकतांत्रिक मजबूती
• सहकारी संस्थाओं में पारदर्शी और लोकतांत्रिक प्रणाली पर जोर।
• मजबूत लोकतांत्रिक व्यवस्था सहकारिता सिद्धांतों के बेहतर क्रियान्वयन को सक्षम बनाती है।

 जिला स्तरीय कार्यक्रम

• रविवार को विभिन्न जिलों में प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों द्वारा जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किए गए।

 निष्कर्ष

72वें अखिल भारतीय सहकार सप्ताह ने ग्रामीण विकास की दिशा में सहकारिता की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर किया। सरकारी ब्याज अनुदान योजनाएँ, दीर्घकालीन ऋण सुधार और एकमुश्त समझौता योजना 2025–26 के माध्यम से राजस्थान अपने सहकारी वित्तीय ढांचे को मजबूत कर रहा है। सहकारी संस्थाओं में लोकतांत्रिक सुधार और भूमि विकास बैंकों का पुनरुद्धार ग्रामीण विकास और किसान कल्याण को और बढ़ावा देगा।

 बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs – हिंदी में)

 1. 72वें अखिल भारतीय सहकार सप्ताह के राज्य स्तरीय कार्यक्रम का मुख्य विषय क्या था?

A) सहकारिता में डिजिटल परिवर्तन

B) सहकारिता के माध्यम से ग्रामीण विकास को सुदृढ़ बनाना

C) शहरी सहकारी ऋण निर्माण

D) सहकारिता आधारित औद्योगीकरण

उत्तर: B

व्याख्या :

कार्यक्रम का मुख्य विषय “सहकारिता के माध्यम से ग्रामीण विकास को सुदृढ़ बनाना” था। वक्ताओं ने बताया कि सहकारी संस्थाएँ ग्रामीण क्रेडिट, कृषि अधोसंरचना और लोकतांत्रिक भागीदारी को मजबूत करने में बुनियादी भूमिका निभाती हैं। सरकारी योजनाओं, सहकारिता सुधारों और ऋण सहायता पर जोर दिया गया, जो सीधे ग्रामीण विकास को प्रभावित करते हैं।

2. दीर्घकालीन ऋण के लिए राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित वितरण लक्ष्य कितना है?

A) ₹200 करोड़

B) ₹400 करोड़

C) ₹600 करोड़

D) ₹1,000 करोड़

उत्तर: B

व्याख्या :

राजस्थान सरकार ने कृषि और गैर कृषि दोनों क्षेत्रों के लिए ₹400 करोड़ का दीर्घकालीन ऋण वितरण लक्ष्य निर्धारित किया है। यह लक्ष्य किसानों को पर्याप्त ऋण उपलब्ध कराने, ग्रामीण अधोसंरचना सुधारने और भूमि विकास कार्यों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इससे सहकारी संस्थाओं की क्षमता और ग्रामीण क्षेत्रों की वित्तीय शक्ति बढ़ती है।

3. राजस्थान में कमजोर भूमि विकास बैंकों के पुनरुद्धार हेतु कौनसी योजना लागू की गई है?

A) पीएमकुसुम योजना

B) एकमुश्त समझौता योजना 2025–26

C) ग्रामीण अधोसंरचना कोष

D) राष्ट्रीय सहकार विस्तार योजना

उत्तर: B

व्याख्या :

एकमुश्त समझौता योजना 2025–26 का उद्देश्य कमजोर वित्तीय स्थिति वाले भूमि विकास बैंकों का पुनरुद्धार करना है। यह योजना बकाया खातों के निस्तारण, बैंकों की आर्थिक स्थिति सुधारने और किसानों के लिए ऋण उपलब्धता सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। इसके सफल क्रियान्वयन से ग्रामीण विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है।