Rajasthan was recognized as a leading performer in the agenda of Compliance Reduction and Deregulation, with the development of the state being discussed in a national review meeting held on 14 November 2025 by the Cabinet Secretary Dr. T. V. Somanathan, using video conference. The Rajasthan Chief Secretary Shri Sudhansh Pant offered significant reforms that have been implemented in an attempt to minimize regulatory barriers as per the Ease of Doing Business (EoDB) system. The State has also brought sweeping reforms to land use, environmental clearances, labour regulations, fire safety and industrial infrastructure. The Cabinet Secretary praised Rajasthan on its ability to create high pace in streamlining rules, systems modernisation and creation of business friendly ecosystem. These reforms make Rajasthan a country leader in terms of reduction of compliance, supporting MSME, and facilitating investment.

Significant Reform to Enhance Ease of Doing Business.

MSME Growth Reforms based on Land Use.

• Change of Land Use (CLU) approval of time reduced to the model of 30 working days.
• Deemed approval between 30 days makes the establishment of enterprises quicker
• Environmental Compliance Simplification

 CTE/CTO 3 rd party certification schedules cut by 120 days to:

• 21 days for MSMEs
• 60 days Large industries (Red)
• CTO autorenewal was introduced on all categories including green industries.
• White Category industries grew in numbers by 104 to 877 and many of the nonpollutant units were not required to consent.

 Labour & Fire Safety Reforms

• Employee limit under Shops and Commercial Establishments Act raised by 0 to 10, unloading small enterprises.
• Fire inspections under third parties operationalised; Fire NOC validity increased to increase complian.

Infrastructure and reforms in land utilisation.

Rationalisation of Road Width in Country Industries.

 Minimum road width fixed at:

• 9 metres (with layout plans)
• 4.5 metres (without layout plans)

Optimised Urban and industrial planning

• The norms were changed to minimize land wastage by Urban Development and RIICO.
• FAR/ Building Area Ratio (BAR) was advanced to a flexible 2 to unlimited.
• Parking norms rationalised.
• Previous limit of half ground coverage of commercial plots lifted to allow flexibility.

Enhancing Investor Facilitation Mechanisms.

• Highlevel RajNivesh (Single Window System) enhanced and installed an integrated AI Chatbot.
• Disclosure of crossdepartmental information to investors on real time basis.
• Provides a seamless tracking of applications, query and service delivery.

Conclusion

The holistic reforms that include land use, environmental, labour laws, industrial infrastructure, and facilitation of investors is an important breakthrough in Ease of Doing Business in Rajasthan. The deregulation activities of the State have facilitated transparency, minimized delays and facilitated a more efficient and faster business setting. Such proactive initiatives make Rajasthan one of the top places to invest in India and develop MSME.

MCQs (English )

MCQ 1:- What is the reform that drastically shortened the time of landuse approval of enterprises in Rajasthan?

A) FAR relaxation

B) CLU reform under Rule 90A

C) Fire inspection by third parties.

D) Rationalisation of roadwidth.

Answer: B

Explanation: Amendments made to Rule 90A have decreased CLU approval times by 60 to 30 working days, and deemed approval consequently among the most significant changes to MSMEs.

MCQ 2 Increase in White Category industries in Rajasthan led to:

A) Tougher requirements of consent.

B) Addition of other more polluting industries.

C) Consent exemption of numerous nonpolluting units.

D) Improvement in CTO validity to Red industries.

Answer: C

Description: White Category expansion 104 to 877 industries exempts more of the nonpolluting industries so that the approvals are made faster.

 MCQ 3 What were some of the reforms that led to industrial development in rural setting?

A) Lifting of commercial plot cover cap.

B) Minimum road width norms rationalisation.

C) FAR increased to unlimited everywhere.

D) General Fire NOC exception.

Answer: B

Explanation Roadwidth norms simplified to 9 metres (with layout) and 4.5 metres (without layout), in favour of easier setting up of rural industries.

अनुपालना भार में कमी और ईज ऑफ डूइंग बिज़नेस में राजस्थान की उपलब्धियाँ

14 नवम्बर 2025 को मंत्रिमंडल सचिव डॉ. टी. वी. सोमनाथन की अध्यक्षता में आयोजित वीडियो कांफ्रेंस समीक्षा बैठक में राजस्थान द्वारा अनुपालना भार में कमी और विनियमन सुधारों के तहत किए गए उल्लेखनीय कार्यों की सराहना की गई। मुख्य सचिव श्री सुधांश पंत ने ईज ऑफ डूइंग बिज़नेस ढाँचे के अंतर्गत राज्य द्वारा किए गए प्रमुख सुधार प्रस्तुत किए। राजस्थान ने भूउपयोग, पर्यावरण स्वीकृतियाँ, श्रम अनुपालना, अग्नि सुरक्षा एवं औद्योगिक भूमि प्रबंधन में व्यापक सुधार लागू किए हैं। इन सुधारों ने राज्य को सुगम, पारदर्शी और व्यवसायअनुकूल शासन मॉडल के अग्रणी राज्यों में स्थापित किया है।

ईज ऑफ डूइंग बिज़नेस में प्रमुख सुधार

एमएसएमई के लिए भूमि उपयोग सुधार 

• सीएलयू की स्वीकृति अवधि 60 से घटाकर 30 कार्य दिवस की गई।
• 30 दिनों के बाद डीम्ड अप्रूवल की व्यवस्था से उद्यम स्थापना तेज हुई।
• पर्यावरणीय अनुपालना में सरलीकरण

 CTE/CTO हेतु तृतीयपक्ष प्रमाणन समय सीमा 120 दिनों से घटाकर:

• एमएसएमई के लिए 21 दिन
• रेड/बड़ी इकाइयों के लिए 60 दिन
• सभी श्रेणियों के लिए CTO का सिस्टमजनित ऑटोरिन्यूअल लागू।
• व्हाइट कैटेगरी उद्योगों की संख्या 104 से बढ़ाकर 877, जिससे अनेक गैरप्रदूषित इकाइयों को स्वीकृति से छूट मिली।

श्रम एवं अग्नि सुरक्षा सुधार

• दुकाने एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम में कर्मचारी सीमा 0 से बढ़ाकर 10।
• अग्नि सुरक्षा के लिए तृतीयपक्ष निरीक्षण लागू; फायर NOC की वैधता बढ़ाई।

अवसंरचना एवं भूमि उपयोग सुधार

ग्रामीण उद्योगों हेतु सड़क चौड़ाई का सरलीकरण

 सड़क चौड़ाई निर्धारित:

• 9 मीटर (लेआउट प्लान वाले क्षेत्रों हेतु)
• 4.5 मीटर (बिना लेआउट वाले क्षेत्रों हेतु)

शहरी एवं औद्योगिक भूमि प्रबंधन का अनुकूलन

• शहरी विकास विभाग और रीको ने भवन मानकों में व्यापक सुधार किए।
• FAR/BAR को 2 से अनलिमिटेड की लचीली सीमा में परिवर्तित किया।
• पार्किंग मानकों का तर्कसंगत निर्धारण।
• व्यावसायिक भूखण्डों पर 50% ग्राउंड कवरेज की पूर्व सीमा समाप्त।

निवेशक सहायता प्रणाली का सुदृढ़ीकरण

• राजनिवेश (सिंगल विंडो सिस्टम) में एआई चैटबॉट एकीकृत किया गया।
• बहुविभागीय जानकारी एक मंच पर उपलब्ध कराकर निवेशकों को त्वरित सहायता।
• आवेदन ट्रैकिंग, समाधान, और सेवा वितरण अधिक सहज बना।

 निष्कर्ष

भूमि उपयोग, पर्यावरण, श्रम कानूनों, औद्योगिक अवसंरचना और निवेशक सहायता में राजस्थान के व्यापक सुधारों ने राज्य की ईज ऑफ डूइंग बिज़नेस स्थिति को अत्यधिक मजबूत किया है। इन सुधारों से प्रक्रियाएँ सरल हुईं, देरी कम हुई और उद्योगअनुकूल वातावरण विकसित हुआ। राज्य निवेश आकर्षण, एमएसएमई वृद्धि और पारदर्शी शासन के प्रमुख मॉडल के रूप में उभरा है।

 हिन्दी MCQs

प्रश्न 1:- राजस्थान में कौनसा सुधार भूमि उपयोग स्वीकृति समय में कमी हेतु महत्वपूर्ण रहा?

A) FAR में छूट

B) नियम 90A के तहत CLU सुधार

C) तृतीयपक्ष अग्नि निरीक्षण

D) सड़क चौड़ाई का सरलीकरण

उत्तर: B

व्याख्या: CLU स्वीकृति अवधि 60 से घटाकर 30 कार्य दिवस कर दी गई तथा बाद में डीम्ड अप्रूवल की व्यवस्था की गई, जो MSME के लिए अत्यंत लाभकारी सुधार है।

 प्रश्न 2:- व्हाइट कैटेगरी उद्योगों के विस्तार से क्या प्रभाव पड़ा?

A) स्वीकृतियों में कठोरता

B) अधिक प्रदूषणकारी उद्योगों का समावेश

C) अनेक गैरप्रदूषित इकाइयों को स्वीकृति से छूट

D) रेड उद्योगों के CTO की वैधता बढ़ी

उत्तर: C

व्याख्या: व्हाइट कैटेगरी 104 से 877 उद्योगों तक बढ़ाई गई, जिससे बड़ी संख्या में गैरप्रदूषित इकाइयों को स्वीकृति प्रक्रिया से मुक्त किया गया।

 प्रश्न 3:- ग्रामीण औद्योगिक विकास को सबसे अधिक किस सुधार से सहायता मिली?

A) व्यावसायिक भूखण्डों पर 50% सीमा हटाना

B) सड़क चौड़ाई मानकों का सरलीकरण

C) FAR को अनलिमिटेड करना

D) फायर NOC की सार्वभौमिक छूट

उत्तर: B

व्याख्या: ग्रामीण उद्योगों के लिए सड़क चौड़ाई मानक 9 मीटर और 4.5 मीटर निर्धारित किए गए, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक स्थापना सरल हुई।