Sector: Social Welfare & Women and Child Development
Subject: Women and Child Empowerment, Anganwadi Reforms, State Welfare Schemes

• A high-level departmental review meeting chaired by Deputy Chief Minister and Women & Child Development Minister Diya Kumari was held on 24 June at the Secretariat, Jaipur.
• The meeting focused on accelerating progress in key women and child-centric schemes and budgetary provisions.
• Review of important action points included:
  • Increasing the quantity of milk under the Amrit Aahaar Yojana.
  • Repair of 3,688 Anganwadi buildings through convergence with Samagra Shiksha Abhiyan.
  • Allocation of ₹50 crore for Anganwadi infrastructure repair and improvement.
  • Effective implementation of Nutri-Kit Yojana for maternal and child nutrition.
• Rajasthan was praised for its outstanding performance under the Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana, placing it among the top states in India.
• Directions were given to intensify publicity of departmental schemes through media and social platforms.
• Comprehensive review and implementation orders were given for schemes such as:
  • Poshan Tracker, Model Anganwadi Centres, Sakhi Centres, Udaan Yojana (for adolescent girls),
  • Naari Shakti Udyam Protsahan Yojana (for women entrepreneurship),
  • Kaushal Samarthya Yojana (skills and livelihood),
  • Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana (mass marriage scheme).
• Specific focus on ensuring the construction of toilets and clean drinking water facilities in all Anganwadi centres.

Detailed Explanation for RAS Mains:

• Policy Context: Reflects Rajasthan Government’s proactive approach in aligning state schemes with national nutrition and gender empowerment missions like POSHAN Abhiyan and PMMVY.
• Women-Centric Development: Focus on economic empowerment (entrepreneurship & skills), nutritional support, social security, and social dignity (group marriages, Sakhi centres).
• Strengthening Anganwadis: These centres are grassroots institutions for child and maternal health. Investments in their infrastructure and operational support reflect long-term human development goals.
• Integration & Convergence: Use of Samagra Shiksha Abhiyan funds for infrastructure shows financial convergence between education and nutrition sectors.
• Administrative Push: Directions to use mass communication platforms point to good governance principles of transparency and public accountability.
• Model Governance Practice: Regular review and implementation monitoring by political leadership (Deputy CM) indicates a result-oriented governance model.

1. What is the name of the scheme under which the milk quantity was proposed to be increased for Anganwadi children in Rajasthan?
A) Poshan Mission
B) Amrit Aahaar Yojana
C) Nutri-Suraksha Scheme
D) Swasth Balak Mission
Answer: B) Amrit Aahaar Yojana

2. Which scheme is aimed at promoting group marriages in Rajasthan?
A) Samuhik Samman Yojana
B) Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana
C) Nari Samman Vivah Yojana
D) Shubh Mangal Yojana
Answer: B) Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana

बालक-बालिकाएं मुस्कुराएं, हर नारी सशक्त बन जाए – चलो नया राजस्थान बनायें : महिला और बाल सशक्तिकरण के लिए दिया कुमारी की निर्णायक पहल

• उपमुख्यमंत्री एवं महिला एवं बाल विकास मंत्री दिया कुमारी की अध्यक्षता में 24 जून को शासन सचिवालय, जयपुर में विभागीय समीक्षा बैठक आयोजित हुई।
• महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं और बजट घोषणाओं की प्रगति की गहन समीक्षा की गई।
• प्रमुख बिंदु:
  • अमृत आहार योजना के अंतर्गत सप्ताह में 5 दिन वितरित किए जा रहे दूध की मात्रा बढ़ाने के निर्देश।
  • समग्र शिक्षा अभियान से समन्वय कर 3,688 आंगनबाड़ी भवनों की मरम्मत हेतु ₹50 करोड़ खर्च की स्वीकृति।
  • न्यूट्रि-किट योजना के प्रभावी क्रियान्वयन की समीक्षा।
  • प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में राज्य की अग्रणी उपलब्धि की सराहना।
• विभागीय योजनाओं का प्रचार-प्रसार मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से अधिकाधिक करने के निर्देश।
• निम्न योजनाओं की समीक्षा और समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए:
  • पोषण ट्रैकर, आदर्श आंगनबाड़ी, सखी केंद्र, उड़ान योजना,
  • नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना, कौशल सामर्थ्य योजना,
  • मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना।
• आंगनबाड़ी केन्द्रों में स्वच्छ पेयजल एवं शौचालय निर्माण पर भी विशेष बल दिया गया।

आर.ए.एस. मुख्य परीक्षा के लिए विस्तृत स्पष्टीकरण:

• नीति (Policy) संदर्भ: यह राजस्थान सरकार के पोषण अभियान और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) जैसे राष्ट्रीय पोषण और लैंगिक सशक्तिकरण मिशनों के साथ राज्य की योजनाओं को संरेखित करने के सक्रिय दृष्टिकोण को दर्शाता है।
• महिला-केंद्रित विकास (Women-Centric Development) आर्थिक सशक्तिकरण (उद्यमिता और कौशल), पोषण संबंधी सहायता, सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक गरिमा (सामूहिक विवाह, सखी केंद्र) पर ध्यान केंद्रित।
• आंगनवाड़ियों का सुदृढ़ीकरण (Strengthening Anganwadis) ये केंद्र बाल और मातृ स्वास्थ्य के लिए जमीनी स्तर की संस्थाएँ हैं। उनके बुनियादी ढाँचे और परिचालन सहायता में निवेश दीर्घकालिक मानव विकास लक्ष्यों को दर्शाता है।
• एकीकरण और अभिसरण (Integration & Convergence) बुनियादी ढाँचे के लिए समग्र शिक्षा अभियान के धन का उपयोग शिक्षा और पोषण क्षेत्रों के बीच वित्तीय अभिसरण (convergence) को दर्शाता है।
• प्रशासनिक प्रोत्साहन (Administrative Push) जनसंचार प्लेटफार्मों का उपयोग करने के निर्देश पारदर्शिता और सार्वजनिक जवाबदेही के सुशासन सिद्धांतों की ओर इंगित करते हैं।
• मॉडल शासन पद्धति (Model Governance Practice) राजनीतिक नेतृत्व (उपमुख्यमंत्री) द्वारा नियमित समीक्षा और कार्यान्वयन की निगरानी परिणाम-उन्मुख शासन मॉडल को इंगित करती है।

MCQs

1. राजस्थान में आंगनबाड़ी बच्चों के लिए दूध की मात्रा बढ़ाने की योजना का नाम क्या है?
A) पोषण मिशन
B) अमृत आहार योजना
C) न्यूट्री सुरक्षा योजना
D) स्वस्थ बालक मिशन
उत्तर: B) अमृत आहार योजना

2. राजस्थान में सामूहिक विवाह को बढ़ावा देने के लिए कौन-सी योजना चलाई जा रही है?
A) सामूहिक सम्मान योजना
B) मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना
C) नारी सम्मान विवाह योजना
D) शुभ मंगल योजना
उत्तर: B) मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना