On December 12, the Rajasthan government published a gazette notification for the Rajasthan Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Ordinance, 2025. The ordinance aims to remove imprisonment provisions for minor offences and technical/procedural errors across 11 state laws, and replace them with penalty (monetary fine) provisions. It was approved earlier in a Cabinet meeting held on December 3, chaired by Chief Minister Bhajanlal Sharma. Drafted on the lines of the Government of India’s Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Act, 2023, the ordinance is expected to promote ease of living, ease of doing business, and reduction in litigation.

Major Provisions (Key Points)

• Removes criminal punishment (jail time) for certain minor, technical, or procedural lapses.
• Restricts punishment primarily to monetary penalties instead of imprisonment.
• Intended outcomes:
  • Better compliance environment (minor lapses are less likely to be criminalised).
  • Reduced litigation burden on individuals, businesses, and courts.
  • Greater alignment with a facilitative governance approach.

11 State Acts Covered Under the Ordinance

• Rajasthan Forest Act, 1953
• Rajasthan Abhidhriti Act, 1955
• Rajasthan Navigation Regulation Act, 1956
• Rajasthan Warehousing Act, 1958
• Rajasthan State Aid (Industries) Act, 1961
• Rajasthan Electricity (Duty) Act, 1962
• Rajasthan Moneylenders Act, 1963
• Rajasthan Non-Government Educational Institutions Act, 1989
• Rajasthan Stamp Act, 1998
• Rajasthan Municipalities Act, 2009
• Jaipur Water Supply & Sewerage Board Act, 2018

Illustrative Changes (Examples)

1) Rajasthan Forest Act, 1953 (Section 26(1)(a))

• Issue: Grazing cattle on forest land
• Earlier provision: Up to 6 months imprisonment or fine up to ₹500, or both
• Now: Imprisonment removed; only fine will be imposed
• Additional liability: Compensation for forest damage, as determined by the forest officer according to rules
• Exam relevance: Benefits tribal and rural communities who may unintentionally enter forest land while grazing cattle

2) Rajasthan State Aid (Industries) Act, 1961

• Earlier: For procedural lapses (e.g., not producing books/accounts/documents for inspection), imprisonment provisions existed for the in-charge of the aided industry
• Now: Such criminal provisions are removed and limited to monetary penalty

3) Jaipur Water Supply & Sewerage Board Act, 2018

• Earlier: Imprisonment provisions existed for acts such as:
  • Wastage/misuse of water
  • Use of water for non-domestic purposes
  • Obstruction in sewer lines
  • Connecting to sewer lines without written permission, etc.
• Now: Imprisonment removed; punishment restricted to monetary penalty

Significance for RAS Exam

• Reflects a policy shift towards regulatory rationalisation and decriminalisation.
• Links with Polity/Administration themes:
  • Good governance, legal reforms, ease of doing business
  • Reduction in pendency and improved state capacity
• Rajasthan-specific relevance: Impacts key domains such as forests, municipalities, utilities, industries, and education regulation

Conclusion 

The Rajasthan Jan Vishwas Ordinance 2025 signals a move towards citizen-friendly and business-friendly governance by decriminalising minor and procedural offences and replacing jail terms with monetary penalties. Aligned with the Centre’s Jan Vishwas reform approach, it aims to reduce unnecessary litigation and encourage compliance through proportionate penalties. Effective implementation will be important to ensure accountability without over-criminalisation.

MCQs (RAS Prelims)

1. Which of the following is NOT among the 11 Acts amended under the Rajasthan Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Ordinance, 2025?

a) Rajasthan Municipalities Act, 2009
b) Rajasthan Stamp Act, 1998
c) Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994
d) Jaipur Water Supply & Sewerage Board Act, 2018
Answer: c
Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994 is not listed among the 11 amended laws. The ordinance covers the Rajasthan Municipalities Act, Rajasthan Stamp Act, and Jaipur Water Supply & Sewerage Board Act, among others, but does not include the Panchayati Raj law.

2. Under the Rajasthan Forest Act, 1953 (Section 26(1)(a)), what change is introduced for grazing cattle on forest land?

a) Fine removed; only imprisonment retained
b) Imprisonment removed; only fine retained (along with compensation for forest damage as per rules)
c) Both fine and imprisonment removed completely
d) Imprisonment increased to one year; fine unchanged
Answer: b
Earlier, the provision allowed up to 6 months imprisonment or fine up to ₹500 or both. After the amendment, imprisonment is removed and the offence attracts a fine, and compensation for forest damage as determined according to rules is also payable.

3. Consider the following statements about the Rajasthan Jan Vishwas Ordinance 2025:

1. It was approved in a Cabinet meeting held on December 3 chaired by the Chief Minister.
2. It is drafted on the lines of the Government of India’s Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Act, 2023.
3. It replaces imprisonment for minor/technical offences across 11 Acts with penalty provisions and aims to reduce litigation.
   Which option is correct?
   a) 1 and 2 only
   b) 2 and 3 only
   c) 1 and 3 only
   d) 1, 2 and 3

Answer: d
All three statements are consistent with the notification: Cabinet approval on December 3 under the Chief Minister, drafting aligned with the Centre’s Jan Vishwas Act 2023, and the core reform of replacing jail provisions with penalties to support ease of living/doing business and reduce litigation.

छोटे अपराधों का अपराधीकरण समाप्त करना,  ईज़ ऑफ लिविंग एवं ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस

12 दिसंबर को राजस्थान सरकार ने राजस्थान जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अध्यादेश, 2025 से संबंधित गजट अधिसूचना जारी की। इस अध्यादेश का उद्देश्य 11 विभिन्न राज्य कानूनों में छोटे उल्लंघनों तथा तकनीकी/प्रक्रियात्मक त्रुटियों के लिए लागू कारावास (जेल) के प्रावधानों को हटाकर उनके स्थान पर आर्थिक दंड/पेनल्टी का प्रावधान करना है। इसे इससे पहले 3 दिसंबर को आयोजित मंत्रिमंडल बैठक (मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में) में स्वीकृति मिली थी। यह अध्यादेश भारत सरकार के जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) अधिनियम, 2023 की तर्ज पर तैयार किया गया है, जिससे ईज़ ऑफ लिविंग, ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस तथा मुकदमेबाज़ी में कमी को बढ़ावा मिलने की अपेक्षा है।

प्रमुख प्रावधान 

• कुछ छोटे, तकनीकी या प्रक्रियात्मक उल्लंघनों पर आपराधिक दंड (जेल) के प्रावधान हटाए गए।
• दंड को मुख्यतः आर्थिक दंड/पेनल्टी तक सीमित किया गया।
• अपेक्षित परिणाम:
  • बेहतर अनुपालन वातावरण (छोटी चूकों का अपराधीकरण कम)।
  • व्यक्तियों, उद्योगों और न्यायालयों पर मुकदमेबाज़ी का बोझ कम।
  • “सुविधाप्रद शासन” (facilitative governance) की दिशा में बेहतर समन्वय।

अध्यादेश के अंतर्गत शामिल 11 राज्य अधिनियम

• राजस्थान वन अधिनियम, 1953
• राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955
• राजस्थान नौचालन विनियमन अधिनियम, 1956
• राजस्थान भाण्डागार अधिनियम, 1958
• राजस्थान राज्य सहायता (उद्योग) अधिनियम, 1961
• राजस्थान विद्युत (शुल्क) अधिनियम, 1962
• राजस्थान साहूकार अधिनियम, 1963
• राजस्थान गैर-सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989
• राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998
• राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009
• जयपुर जल प्रदाय एवं मलवहन बोर्ड अधिनियम, 2018

उदाहरण सहित परिवर्तन 

1) राजस्थान वन अधिनियम, 1953 (धारा 26(1)(a))

• विषय: वन भूमि में मवेशी चराना
• पहले: अधिकतम 6 माह कारावास या ₹500 तक जुर्माना या दोनों
• अब: कारावास हटाया गया, केवल जुर्माना लगेगा
• अतिरिक्त: वन अधिकारी द्वारा नियमों के अनुसार तय वन-क्षति की क्षतिपूर्ति भी देनी होगी
• परीक्षा उपयोगिता: उन आदिवासी एवं ग्रामीण लोगों को लाभ, जो अनजाने में चराई करते हुए वन भूमि में प्रवेश कर जाते हैं

2) राजस्थान राज्य सहायता (उद्योग) अधिनियम, 1961

• पहले: सहायता प्राप्त उद्योग के प्रभारी द्वारा निरीक्षण हेतु बहीखाते/खाते/दस्तावेज प्रस्तुत न करने जैसे प्रक्रियात्मक अपराधों पर कारावास का प्रावधान
• अब: ऐसे आपराधिक प्रावधान हटाकर दंड को आर्थिक दंड तक सीमित किया गया

3) जयपुर जल प्रदाय एवं मलवहन बोर्ड अधिनियम, 2018

• पहले: निम्न कृत्यों पर कारावास का प्रावधान था—
  • जल की बर्बादी/दुरुपयोग
  • गैर-घरेलू कार्यों हेतु उपयोग
  • सीवरेज लाइन में रुकावट डालना
  • बिना लिखित अनुमति सीवरलाइन से कनेक्शन जोड़ना, आदि
• अब: कारावास हटाया गया, दंड आर्थिक दंड तक सीमित

RAS परीक्षा के लिए महत्व

• यह नियामक सरलीकरण और अपराधीकरण में कमी की नीति दिशा दर्शाता है।
• प्रशासन/राजव्यवस्था के थीम से जुड़ाव:
  • सुशासन, कानूनी सुधार, ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस
  • न्यायालयों में लंबित मामलों में कमी और राज्य क्षमता में वृद्धि
• राजस्थान संदर्भ: सुधार का असर वन, नगर निकाय, जल-सीवरेज, उद्योग और शिक्षा नियमन जैसे क्षेत्रों पर पड़ता है

निष्कर्ष

राजस्थान जन विश्वास अध्यादेश 2025 राज्य में छोटे और प्रक्रियात्मक अपराधों के अपराधीकरण को घटाकर नागरिक एवं व्यवसाय-अनुकूल शासन की दिशा में एक कदम है। यह केन्द्र के जन विश्वास सुधार मॉडल के अनुरूप अनावश्यक मुकदमेबाज़ी घटाने और अनुपातिक आर्थिक दंड के माध्यम से अनुपालन बढ़ाने का प्रयास करता है। इसके प्रभावी क्रियान्वयन से जवाबदेही बनी रहेगी और अनावश्यक कठोरता कम होगी।

बहुविकल्पीय प्रश्न (RAS)

1. निम्न में से कौन-सा अधिनियम राजस्थान जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अध्यादेश, 2025 के तहत संशोधित 11 अधिनियमों में शामिल नहीं है?

a) राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009
b) राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998
c) राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994
d) जयपुर जल प्रदाय एवं मलवहन बोर्ड अधिनियम, 2018
उत्तर: c
संशोधित 11 अधिनियमों की सूची में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 शामिल नहीं है। अध्यादेश में राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, राजस्थान स्टाम्प अधिनियम तथा जयपुर जल प्रदाय एवं मलवहन बोर्ड अधिनियम जैसे कानून शामिल हैं, पर पंचायती राज अधिनियम का उल्लेख नहीं है।

2. राजस्थान वन अधिनियम, 1953 (धारा 26(1)(a)) के अंतर्गत वन भूमि में मवेशी चराने पर दंड में क्या परिवर्तन किया गया है?

a) जुर्माना हटाकर केवल कारावास रखा गया
b) कारावास हटाकर केवल जुर्माना रखा गया (साथ ही नियमों के अनुसार क्षतिपूर्ति भी)
c) जुर्माना और कारावास दोनों पूर्णतः समाप्त कर दिए गए
d) कारावास एक वर्ष कर दिया गया; जुर्माना वही रहा
उत्तर: b
पहले अधिकतम 6 माह कारावास या ₹500 तक जुर्माना या दोनों का प्रावधान था। संशोधन के बाद कारावास हटाकर केवल जुर्माना रखा गया है, और वन क्षति की क्षतिपूर्ति भी नियमों के अनुसार देनी होगी।

3. राजस्थान जन विश्वास अध्यादेश 2025 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए:

1. इसे 3 दिसंबर को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में स्वीकृति मिली।
2. यह भारत सरकार के जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) अधिनियम, 2023 की तर्ज पर तैयार किया गया है।
3. यह 11 अधिनियमों में छोटे/तकनीकी अपराधों पर कारावास हटाकर पेनल्टी प्रावधान लागू करता है और मुकदमेबाज़ी घटाने का लक्ष्य रखता है।
   सही विकल्प चुनिए:
   a) केवल 1 और 2
   b) केवल 2 और 3
   c) केवल 1 और 3
   d) 1, 2 और 3

उत्तर: d
तीनों कथन सही हैं—कैबिनेट स्वीकृति 3 दिसंबर को, केन्द्र के जन विश्वास अधिनियम 2023 के अनुरूप प्रारूप, और 11 अधिनियमों में कारावास के स्थान पर पेनल्टी प्रावधानों के माध्यम से ईज़ ऑफ लिविंग/ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस तथा मुकदमेबाज़ी में कमी का उद्देश्य