The Board of Investment (BoI) held its 6 th meeting at the Chief Ministers residence, Jaipur, on February 14, 2026, under the chairmanship of the Chief Minister of Rajasthan, Bhajanlal Sharma. To facilitate investment in 10 ultra mega projects in various industries, the BoI endorsed the customised incentive packages to boost the ₹46,000 crore of investment. The passed proposals will put in place employment of over 12,000 in the state. The projects are categorised within the framework of the RIPS, and tailor-made packages are provided to the companies within the fields of the solar modules and cell manufacturing, renewable energy, cement, mines and minerals, automobile, chemicals, textile, and tourism. The Chief Minister instructed the Chief Secretary to provide the Chief Secretary with the regular monitoring of the progress of investment with the companies according to the RIPS benefits and customised packages and in accordance with which the growth of revenues, as well as the creation of new jobs, is the priority of the state.

The important decisions made during the BoI Meeting include the following.

• The cabinet has approved 10 ultra mega projects that would be customised to attract 10 ultra mega investments of 46000 crore in Rajasthan.
• Generation of employment estimates: 12,000+ jobs.
• Projects accepted under RIPS having sector-oriented customised incentives.

Industries that fall under the Approved Ultra Mega Projects.

• Solar module and solar cell manufacture.
• Renewable energy
• Cement
• Mines and minerals
• Automobile
• Chemicals
• Textiles
• Tourism

The directions of monitoring and implementation are established.

In Rawlsburg city, RIPS beneficiaries are monitored.

Within 5-days, the Chief Minister asked the Chief Secretary to oversee the progress of investments by those companies who had received RIPS benefits and customised packages.

Monitoring of Increasing MoUs in Rajasthan District-wise.

• The Chief Minister ordered district-wide surveillance of MoUs that are signed during the Rising Rajasthan Global Investment Summit.

Other Directional Local Development and Tourism.

• Strengthen and enhance further, the concept of One District-One Product (ODOP)].
• Select special selling points in key tourist and religious places in order to market Rajasthan handicrafts.
• Market and build new tourist attractions in the state.

Administrative Presence

The Industry and Commerce Minister; and Chief Secretary; and other top officials like Akhil Arora, Shikhar Agrawal, Vaibhav Galaria, Suresh Kumar Ola, Jugal Kishore Meena as well as senior BoI/BIP department officials were present at the meeting.

 Exam Relevance

• Demonstrates the utilization of investment boards and incentive schemes by states to draw big projects and create jobs.
• policy tools Highlights, e.g., customised packages within RIPS, and the focus on governance on monitoring outcomes.
• Suitable in asking questions about the industrial policy of Rajasthan, employment strategy, tourism promotion and implementations monitoring at the district level.

 Conclusion

The 6^th  BoI meeting portrays the investment-based growth plan of Rajasthan that targets diverse large-scale projects, diversification of the sectors, and creation of employment opportunities with tailor-made incentives under RIPS. The similar focus on the district-level surveillance of summit MoUs, ODOP reinforcement, and structure of handicraft sale in tourist sites suggests the strategy that would connect the industrial investment with the strengthening of the local economy and tourism-based development.

 MCQs (English)

1. How many ultra mega packages were endorsed in the 6th Board of Investment meeting chaired by the CM, Rajasthan?

a) 6

b) 8

c) 10

d) 12

Answer: c

2. The overall investment that was planned to be promoted under the accepted ultra mega projects was:

a) ₹4,600 crore

b) ₹46,000 crore

c) ₹60,000 crore

d) ₹1,46,000 crore

Answer: b

3. To monitor the progress of investments, the Chief Minister ordered periodic checks of the progress of the companies which take benefits in:

a) RERA

b) RIPS

c) GSTN

d) PM Gati Shakti

Answer: b

बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट (BoI) की 6वीं बैठक में RIPS के तहत अल्ट्रा मेगा परियोजनाओं हेतु कस्टमाइज्ड पैकेज की स्वीकृति तथा ‘राइजिंग राजस्थान’ एमओयू की प्रगति की निगरानी

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट (BoI) की 6वीं बैठक 14 फरवरी, 2026 को जयपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित हुई। विभिन्न क्षेत्रों की 10 अल्ट्रा मेगा परियोजनाओं में निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए BoI ने ₹46,000 करोड़ के निवेश को बढ़ावा देने हेतु कस्टमाइज्ड प्रोत्साहन पैकेज को मंजूरी दी। स्वीकृत प्रस्तावों से प्रदेश में 12,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलने का अनुमान है। ये परियोजनाएँ RIPS ढांचे के अंतर्गत हैं तथा सोलर मॉड्यूल एवं सोलर सेल निर्माण, नवीकरणीय ऊर्जा, सीमेंट, माइंस एवं मिनरल्स, ऑटोमोबाइल, केमिकल, टेक्सटाइल तथा पर्यटन जैसे क्षेत्रों की कंपनियों को टेलर-मेड (कस्टमाइज्ड) पैकेज दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को निर्देश दिए कि RIPS परिलाभ एवं कस्टमाइज्ड पैकेज प्राप्त करने वाली कंपनियों के निवेश की प्रगति की नियमित निगरानी की जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में राजस्व वृद्धि के साथ रोजगार सृजन राज्य की प्राथमिकता है।

BoI बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय निम्न हैं—

₹46,000 करोड़ निवेश आकर्षित करने हेतु 10 अल्ट्रा मेगा परियोजनाओं को कस्टमाइज्ड पैकेज स्वीकृत।
रोजगार सृजन का अनुमान: 12,000+ रोजगार।
परियोजनाएँ RIPS के तहत स्वीकृत, क्षेत्र-आधारित कस्टमाइज्ड प्रोत्साहन के साथ।

स्वीकृत अल्ट्रा मेगा परियोजनाओं के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र

• सोलर मॉड्यूल एवं सोलर सेल निर्माण
• नवीकरणीय ऊर्जा
• सीमेंट
• माइंस एवं मिनरल्स
• ऑटोमोबाइल
• केमिकल
• टेक्सटाइल
• पर्यटन

निगरानी एवं क्रियान्वयन से जुड़े निर्देश

RIPS लाभार्थियों की निगरानी

मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को निर्देश दिए कि RIPS परिलाभ और कस्टमाइज्ड पैकेज प्राप्त करने वाली कंपनियों के निवेश की प्रगति की नियमित मॉनिटरिंग की जाए।

‘राइजिंग राजस्थान’ एमओयू की जिलेवार निगरानी

मुख्यमंत्री ने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत हुए एमओयू की जिलेवार प्रगति की मॉनिटरिंग के निर्देश दिए।

स्थानीय विकास और पर्यटन से जुड़े अन्य निर्देश

एक जिला–एक उत्पाद (ODOP) को और अधिक मजबूत और प्रोत्साहित करने के निर्देश।

• प्रमुख पर्यटन एवं धार्मिक स्थलों पर राजस्थान की हस्तशिल्प कला के विक्रय हेतु विशेष स्थान चिन्हित करने के निर्देश।
• प्रदेश में नवीन पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने के निर्देश।

प्रशासनिक उपस्थिति

बैठक में उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री, मुख्य सचिव तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी—अखिल अरोड़ा, शिखर अग्रवाल, वैभव गलरिया, सुरेश कुमार ओला, जुगल किशोर मीना सहित BoI/BIP विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

परीक्षा प्रासंगिकता

• राज्य स्तर पर निवेश बोर्ड और प्रोत्साहन योजनाओं के माध्यम से बड़े प्रोजेक्ट आकर्षित कर रोजगार सृजन की रणनीति को दर्शाता है।
• RIPS के तहत कस्टमाइज्ड पैकेज जैसे नीति-उपकरण और परिणाम-आधारित निगरानी पर शासन का फोकस स्पष्ट करता है।
• राजस्थान की औद्योगिक नीति, रोजगार रणनीति, पर्यटन प्रोत्साहन तथा जिलेवार क्रियान्वयन-निगरानी से जुड़े प्रश्नों में उपयोगी।

निष्कर्ष

BoI की 6वीं बैठक राजस्थान की निवेश-आधारित विकास रणनीति को दर्शाती है, जिसमें बड़े पैमाने की परियोजनाएँ, क्षेत्रीय विविधीकरण और रोजगार सृजन को RIPS के तहत कस्टमाइज्ड प्रोत्साहनों से समर्थन दिया गया है। साथ ही, ‘राइजिंग राजस्थान’ एमओयू की जिलेवार निगरानी, ODOP को मजबूती और पर्यटन स्थलों पर हस्तशिल्प विक्रय-संरचना विकसित करने के निर्देश यह संकेत देते हैं कि राज्य औद्योगिक निवेश को स्थानीय अर्थव्यवस्था और पर्यटन-आधारित विकास से जोड़कर आगे बढ़ाना चाहता है।

MCQs (हिंदी)

1. राजस्थान के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में BoI की 6वीं बैठक में कितनी अल्ट्रा मेगा परियोजनाओं को कस्टमाइज्ड पैकेज स्वीकृत किया गया?
a) 6
b) 8
c) 10
d) 12
उत्तर: c

2. स्वीकृत अल्ट्रा मेगा परियोजनाओं के माध्यम से कितना निवेश प्रोत्साहित किया जाना है?
a) ₹4,600 करोड़
b) ₹46,000 करोड़
c) ₹60,000 करोड़
d) ₹1,46,000 करोड़
उत्तर: b

3. निवेश प्रगति की नियमित निगरानी किन कंपनियों के लिए करने के निर्देश दिए गए?
a) RERA लाभार्थी कंपनियाँ
b) RIPS परिलाभ और कस्टमाइज्ड पैकेज प्राप्त करने वाली कंपनियाँ
c) GSTN से जुड़ी कंपनियाँ
d) PM गति शक्ति से जुड़ी कंपनियाँ
उत्तर: b