Central Government’s Three-Layer Corridor Plan to Boost Industrial Growth and Exports – Jaipur and Indore Identified as Key Centers

Central Govt. has prepared a mega plan to boost industrial development and exports in the country. As per the plan a three layered corridor will be established. A mechanism will be put in place from production to exports. The products from more than 32 centres will be supplied to 8 basic domestic centres as per a set mechanism. From there the produce will be moved to Dedicated Foreign Corridors(DFCs). Most integral 8 second level domestic centres have been finalised. Jaipur and Indore have been included in these 8 centres. As per the roadmap prepared by Logistic unit of the Internal Trade wing of the Industries Department these 8 centres have been selected as base models. Jaipur has been chosen for the base programme of the border states. State level integrated growth hub  with routes and gateways will be developed in these 8 centres.

Three layers of corridors:

1. Supplier Layer (Local Sub-Centres): Over 32 sub-centres are being developed in different states for local production and supply.
2. Domestic Layer (Base Centres): 8 cities selected as national logistic hubs – Jaipur (Rajasthan), Indore (Madhya Pradesh), Bhubaneswar (Odisha), Patna (Bihar), Shimla (Himachal Pradesh), Visakhapatnam (Andhra Pradesh), Ludhiana (Punjab), Guwahati (Assam).
3. Dedicated Foreign Corridors: International export corridors connecting to Noida–Dadri (Uttar Pradesh) as the central node, further linked to JNPT (Maharashtra), Sonenagar (Bihar), and Ludhiana (Punjab).

Detailed Explanation (RAS/UPSC Mains Relevance)

1. Background:
   • India’s logistics cost (13–14% of GDP) remains higher than global standards (8–9%).
   • The plan aligns with National Logistics Policy (2022) and PM Gati Shakti Master Plan (2021) for integrated multimodal infrastructure.
2. Three-Layer Mechanism Explained:
   • Layer 1 – Supplier Sub-Centres: Local production and assembly units to collect goods regionally.
   • Layer 2 – Domestic Hubs: High-capacity logistic hubs (e.g., Jaipur, Indore) for consolidation, storage, and processing.
   • Layer 3 – Dedicated Foreign Corridors: High-speed transport lines for exports via ports like JNPT and inland terminals like Dadri.
3. Institutional Framework:
   • Coordination among Ministry of Commerce, Ministry of Road Transport, State Industries Departments, and Private Stakeholders.
   • Digital controlling systems for real-time vehicle movement and cargo tracking.
4. Jaipur’s Role in Rajasthan:
   • Will serve as the North-Western logistics hub for the entire corridor network.
   • Expected to boost MSME exports, handicrafts, marble, textiles, and engineering goods.
   • Connects directly to the Western Dedicated Freight Corridor (WDFC) and Delhi–Mumbai Expressway.
5. Policy Significance:
   • Supports Ease of Doing Business by improving supply chain efficiency.
   • Reduces bottlenecks in domestic trade and encourages cluster-based industrialization.
   • Encourages private participation and digital innovation in logistics.
6. Challenges:
   • Land acquisition, environmental clearance, and inter-departmental coordination.
   • Ensuring green and sustainable development standards in logistics infrastructure.
7. Overall Impact:
   • This plan marks a transition from fragmented logistics systems to a nationally integrated multimodal network, supporting Atmanirbhar Bharat and Viksit Bharat Vision 2047.

Hindi Translation

औद्योगिक विकास और निर्यात को बढ़ावा देने हेतु केंद्र सरकार का तीन-स्तरीय कॉरिडोर प्लान – जयपुर और इंदौर बने राष्ट्रीय लॉजिस्टिक हब

क्षेत्र: औद्योगिक नीति, लॉजिस्टिक अवसंरचना, व्यापार एवं निर्यात प्रोत्साहन

मुख्य बिंदु

• केंद्र सरकार ने औद्योगिक विकास एवं निर्यात को गति देने के लिए तीन-स्तरीय कॉरिडोर योजना तैयार की है।
• योजना का उद्देश्य उत्पादन से लेकर निर्यात तक एकीकृत मैकेनिज्म विकसित करना है।
• तीन स्तर:
  1. आपूर्तिकर्ता केंद्र (स्थानीय स्तर): 32 से अधिक सब-सेंटर विभिन्न राज्यों में बन रहे हैं।
  2. बुनियादी केंद्र (राष्ट्रीय स्तर): 8 शहर चयनित – जयपुर, इंदौर, भुवनेश्वर, पटना, शिमला, विशाखापट्टनम, लुधियाना, गुवाहाटी।
  3. डेडिकेटेड विदेशी कॉरिडोर: नोएडा-दादरी केंद्र रहेगा, जो जेएनपीटी (महाराष्ट्र), सोननगर (बिहार), लुधियाना (पंजाब) से जुड़ा होगा।

जयपुर और इंदौर क्यों प्रमुख

• राजस्थान (अप्रैल 2025) और मध्यप्रदेश (फरवरी 2025) ने हाल ही में अपनी राज्य लॉजिस्टिक नीति घोषित की है।
• इंदौर: मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क पहले से निर्माणाधीन है।
• जयपुर: रणनीतिक भौगोलिक स्थिति और उत्कृष्ट सड़क कनेक्टिविटी के कारण चयनित।
• जयपुर विदेशी कॉरिडोर से सीधे जुड़ा रहेगा जबकि इंदौर लैंडलॉक्ड सेंटर के रूप में कार्य करेगा।

कार्यप्रणाली

• 8 शहरों में स्टेट लेवल इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक ग्रोथ हब बनाए जाएंगे।
• सुविधाएँ: ट्रक टर्मिनल, कंटेनर हैंडलिंग, वेयरहाउस, कोल्ड स्टोरेज, डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम।
• PPP मॉडल के तहत निजी क्षेत्र और स्टार्टअप्स को जोड़ा जाएगा।
• केंद्र सरकार वित्तीय सहायता देगी और ग्रीन लॉजिस्टिक पर विशेष ध्यान रहेगा।

अपेक्षित लाभ

• उत्पादन से निर्यात तक बेहतर कनेक्टिविटी।
• लॉजिस्टिक लागत में कमी, जिससे भारतीय उत्पाद अधिक प्रतिस्पर्धी बनेंगे।
• रोजगार सृजन और औद्योगिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा।
• मेक इन इंडिया, गति शक्ति योजना, और राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति को बल मिलेगा।

विस्तृत विश्लेषण

1. पृष्ठभूमि:
   • भारत की लॉजिस्टिक लागत GDP का लगभग 13-14% है।
   • योजना राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति (2022) और गति शक्ति मास्टर प्लान (2021) के अनुरूप है।
2. तीन-स्तरीय तंत्र:
   • पहला स्तर: स्थानीय उत्पादन केंद्र।
   • दूसरा स्तर: उच्च क्षमता वाले राष्ट्रीय लॉजिस्टिक हब (जयपुर, इंदौर)।
   • तीसरा स्तर: विदेशी निर्यात कॉरिडोर (नोएडा-दादरी, जेएनपीटी)।
3. जयपुर की भूमिका:
   • पश्चिमी भारत का प्रमुख लॉजिस्टिक केंद्र बनेगा।
   • राजस्थान के टेक्सटाइल, मार्बल, हैंडीक्राफ्ट और इंजीनियरिंग निर्यात को बल मिलेगा।
4. नीति महत्व:
   • ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रोत्साहन।
   • आपूर्ति श्रृंखला में दक्षता और स्थिरता।
5. चुनौतियाँ:
   • भूमि अधिग्रहण, पर्यावरण स्वीकृति और विभागीय समन्वय।
6. सार:
   • यह योजना भारत के लॉजिस्टिक सेक्टर को एकीकृत, डिजिटल और हरित तंत्र की दिशा में ले जाएगी और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को समर्थन देगी।

MCQs

Which of the following cities are included as domestic hubs in the three-layer corridor plan?
(a) Jaipur, Indore, Bhubaneswar, Guwahati
(b) Delhi, Mumbai, Chennai, Kolkata
(c) Lucknow, Raipur, Ranchi, Surat
(d) Bhopal, Nagpur, Coimbatore, Patna
Answer: (a)
Explanation: The central government’s corridor plan identifies 8 key domestic centres – Jaipur, Indore, Bhubaneswar, Patna, Shimla, Visakhapatnam, Ludhiana, and Guwahati – to integrate local production with export corridors through multimodal logistics infrastructure.

निम्नलिखित में से कौन-से शहर तीन-स्तरीय कॉरिडोर योजना में घरेलू हब के रूप में चयनित किए गए हैं?
(a) जयपुर, इंदौर, भुवनेश्वर, गुवाहाटी
(b) दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता
(c) लखनऊ, रायपुर, रांची, सूरत
(d) भोपाल, नागपुर, कोयंबटूर, पटना
उत्तर: (a)
व्याख्या: केंद्र सरकार ने तीन-स्तरीय कॉरिडोर योजना में जयपुर, इंदौर, भुवनेश्वर, पटना, शिमला, विशाखापट्टनम, लुधियाना और गुवाहाटी को घरेलू हब के रूप में चुना है।

What is the main focus of the second layer in the three-layer corridor plan?
(a) Production and supply at village level
(b) Export via foreign ports
(c) Domestic logistics integration between sub-centres and export corridors
(d) Financial management and taxation
Answer: (c)
Explanation: The second layer (domestic hubs) connects regional sub-centres with foreign export corridors. Cities like Jaipur and Indore will act as national logistic hubs ensuring high storage, transport capacity, and digital coordination for smooth trade movement.

तीन-स्तरीय कॉरिडोर योजना में दूसरे स्तर का मुख्य उद्देश्य क्या है?
(a) गाँव स्तर पर उत्पादन और आपूर्ति
(b) विदेशी बंदरगाहों के माध्यम से निर्यात
(c) उप-केंद्रों और निर्यात कॉरिडोर के बीच घरेलू लॉजिस्टिक एकीकरण
(d) वित्तीय प्रबंधन और कर प्रणाली
उत्तर: (c)
व्याख्या: दूसरे स्तर के केंद्र जैसे जयपुर और इंदौर उप-केंद्रों को विदेशी निर्यात कॉरिडोर से जोड़ेंगे। ये केंद्र अधिकतम भंडारण क्षमता, परिवहन दक्षता और डिजिटल लॉजिस्टिक नियंत्रण के साथ विकसित किए जा रहे हैं।