Centre approves ₹4645.60 crore projects for 9 disaster-affected states including Rajasthan

A high-level committee chaired by Union Home & Cooperation Minister Amit Shah approved projects worth ₹4645.60 crore for 9 states including Rajasthan, Madhya Pradesh, and Chhattisgarh.The committee also included Union Finance Minister, Agriculture Minister, and Vice-Chairman of NITI Aayog. The assistance will be provided from the National Disaster Mitigation Fund (NDMF). The committee also cleared the second phase of the Urban Flood Risk Management Programme. Cities covered are Bhopal, Jaipur, Raipur, Indore, Bhubaneswar, Guwahati, Kanpur, Patna, Thiruvananthapuram, Visakhapatnam and Lucknow. The programme will cost ₹2444.42 crore which will be fully funded from NDMF.  90% of the project cost will be borne by the Centre and 10% by the State. Cities have been selected on the basis of population, flood vulnerability and socio-economic, environmental, hydrological and climatic factors. The aim is to reduce urban flood risks and strengthen resilience against disasters in major Indian cities.

Detailed Explanation (For RAS Aspirants)

• National Disaster Mitigation Fund (NDMF):
  • Provided under the Disaster Management Act, 2005 (Section 47).
  • Separate from National Disaster Response Fund (NDRF) which deals with immediate relief, NDMF focuses on risk reduction and mitigation projects.
• Urban Flood Risk Management Programme:
  • Rising urbanization has increased flood risks due to poor drainage, encroachment on water bodies, and climate change.
  • Phase II focuses on 11 cities, including Jaipur, to strengthen flood preparedness.
  • Components include:
    • Storm water drainage improvement
    • Rainwater harvesting and water body rejuvenation
    • Early warning systems
    • Community awareness and disaster preparedness
• Centre–State cost-sharing (90:10):
  • Highlights cooperative federalism in disaster management.
• Relevance to Rajasthan:
  • Jaipur included among selected cities due to urban flooding risks (heavy monsoon rains, inadequate drainage, rising population density).
  • Assistance will help build infrastructure for flood risk reduction, climate adaptation, and long-term urban resilience.
• Policy Significance:
  • Aligns with Sendai Framework for Disaster Risk Reduction (2015–2030) – shifting focus from relief to mitigation.
  • Supports India’s SDG commitments (SDG 11 – Sustainable Cities, SDG 13 – Climate Action).

हिंदी अनुवाद

विषय: आपदा प्रबंधन एवं सुशासन
टॉपिक: राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष (NDMF) से परियोजनाओं की मंजूरी – शहरी बाढ़ जोखिम प्रबंधन चरण II

राजस्थान सहित 9 राज्यों के लिए ₹4645.60 करोड़ की परियोजनाओं को केंद्र की मंजूरी

मुख्य बिंदु

• केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति ने 9 राज्यों के लिए ₹4645.60 करोड़ की परियोजनाओं को मंजूरी दी।
• समिति में वित्त मंत्री, कृषि मंत्री और नीति आयोग के उपाध्यक्ष भी सदस्य।
• सहायता राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष (NDMF) से दी जाएगी।
• शहरी बाढ़ जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम (चरण II) को मंजूरी।
• चयनित शहर: भोपाल, जयपुर, रायपुर, इंदौर, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, कानपुर, पटना, तिरुवनंतपुरम, विशाखापट्टनम, लखनऊ।
• कुल लागत: ₹2444.42 करोड़, 90% केन्द्र और 10% राज्य का अंश।
• चयन मानक: जनसंख्या, राजधानी का दर्जा, बाढ़ संवेदनशीलता, भौतिक, पर्यावरणीय, सामाजिक-आर्थिक एवं जलवायु कारक।
• उद्देश्य: शहरी बाढ़ जोखिम को कम करना और प्रमुख शहरों की आपदा प्रबंधन क्षमता को मजबूत करना।

विस्तृत व्याख्या (RAS हेतु)

• राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष (NDMF):
  • प्रावधान: आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 47।
  • कार्य: राहत कार्यों (NDRF) के बजाय दीर्घकालिक जोखिम न्यूनीकरण एवं रोकथाम परियोजनाएं।
• शहरी बाढ़ प्रबंधन:
  • बढ़ते शहरीकरण से जल निकासी संकट और जलवायु परिवर्तन के कारण बाढ़ का खतरा।
  • चरण II में 11 शहरों को शामिल कर जल निकासी, वर्षा जल प्रबंधन, प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली और जन-जागरूकता पर कार्य।
• राजस्थान में महत्व:
  • जयपुर शहर चयनित – मानसून, बढ़ती जनसंख्या और अव्यवस्थित शहरी विकास के कारण बाढ़ जोखिम।
  • परियोजना से शहर को जलवायु अनुकूलन और आपदा प्रतिरोधक क्षमता मिलेगी।
• नीति महत्व:
  • यह पहल सेन्दाई फ्रेमवर्क (2015–2030) और SDG-11 (सस्टेनेबल सिटीज), SDG-13 (क्लाइमेट एक्शन) के अनुरूप है।

MCQs

Which of the following statements is correct about the National Disaster Mitigation Fund (NDMF)?

1. It is created under the Disaster Management Act, 2005.
2. It is used for relief and rehabilitation after disasters.
3. Its funds can be utilized for mitigation and risk reduction projects.
   (a) 1 and 2 only
   (b) 1 and 3 only
   (c) 2 and 3 only
   (d) 1, 2 and 3
   Answer: (b) 1 and 3 only
   Explanation: NDMF is mandated under DM Act 2005 for mitigation and risk reduction, not for relief (which is handled by NDRF).

राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष (NDMF) के संबंध में सही कथन कौन सा है?

1. इसकी स्थापना आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत हुई।
2. यह आपदाओं के बाद राहत और पुनर्वास कार्यों हेतु है।
3. इसका उपयोग जोखिम न्यूनीकरण और शमन परियोजनाओं में किया जा सकता है।
   (a) केवल 1 और 2
   (b) केवल 1 और 3
   (c) केवल 2 और 3
   (d) 1, 2 और 3
   उत्तर: (b) केवल 1 और 3
   व्याख्या: NDMF का उद्देश्य जोखिम न्यूनीकरण और शमन परियोजनाओं के लिए है, जबकि राहत कार्यों का दायित्व NDRF का है।

Urban Flood Risk Management Programme Phase II covers which of the following cities?

1. Jaipur
2. Bhopal
3. Patna
4. Udaipur
   (a) 1, 2 and 3 only
   (b) 1 and 4 only
   (c) 2 and 4 only
   (d) 1, 2, 3 and 4
   Answer: (a) 1, 2 and 3 only
   Explanation: Jaipur, Bhopal, and Patna are included, but Udaipur is not part of Phase II.

शहरी बाढ़ जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम चरण II किन शहरों में लागू होगा?

1. जयपुर
2. भोपाल
3. पटना
4. उदयपुर
   (a) केवल 1, 2 और 3
   (b) केवल 1 और 4
   (c) केवल 2 और 4
   (d) 1, 2, 3 और 4
   उत्तर: (a) केवल 1, 2 और 3
   व्याख्या: जयपुर, भोपाल और पटना शामिल हैं, लेकिन उदयपुर इस कार्यक्रम में नहीं है।