The Chief Minister Developed Village Campaign was officially started by Rajasthan Chief Secretary V. Srinivas on 20 March, when he attended the first Gram Sabha in Gram Panchayat Swaroopganj in his visit to Bhilwara district. The campaign will take place between 19 March and 15 May and will help in developing a village level and ward level development roadmap of the state. The project is compatible with the vision of the Developed India 2047 and intends to develop a long-term vision of Developed Rajasthan 2047 with the help of the population, local planning, and digital transparency. The campaign is aimed at finding the actual needs at the grassroots level and transforming them into a set of organized plans to develop them within a certain time frame.

The Campaign was launched in Bhilwara.

• The campaign was opened by the Chief Secretary who was present at the first Gram Sabha on the programme in Swaroopganj Gram Panchayat.
•  In the visit, he had checked the preparations and developments of the campaign.
•  He also paid a visit to the Rajivika stall to appreciate the effort of the women self-help groups, influence them to contribute in the development of the rural areas.

This Overview  was significant in the sense that it marked the commencement of a great scale participatory planning exercise starting at the village level.

Vision Behind the Campaign

In his address, the Chief Secretary noted that the campaign was planned in accordance with the vision of the Prime Minister Narendra Modi on Developed India 2047. He mentioned that the campaign puts the focus of the development planning on the youth, women power, the poor and farmers.

He also described the Chief Minister Developed Village Campaign, as the ambitious plan of Chief Minister Bhajanlal Sharma. It is aimed at guaranteeing the planned and holistic development of the rural and urban region of Rajasthan.

The association with Developed Rajasthan 2047.

According to the Chief Secretary, a wide roadmap has already been made regarding the Developed Rajasthan 2047. The state will be made stronger under this vision as follows:

 Key Focus Areas

• Sustained economic growth
• Enhancement of infrastructure.
• Industrial expansion
• Growth in capital expenditure.
• Equality of regional development.

He further pointed that in common industrial areas like Bhilwara more emphasis will be put on enhancing the textile and spinning industries.

Time Frame and Planning Structure.

The campaign will start on 19 March till 15 May. In this phase development plans will be made at the level of Gram Panchayats and urban wards with a massive participation of people.

Planning Method

The campaign will also incorporate evaluation of basic facilities within each Gram Panchayat including:

• Drinking water
• Roads
• Electricity
• Sanitation
• Education
• Health services

The results of these local evaluations will then be projected into development plans based on GIS of the various periods:

 Development Targets

• Short-term plan: up to 2030
• Medium-term plan: up to 2035
• Long-term plan: up to 2047

This renders the campaign a long-term and organized planning process as opposed to a short-run administration process.

Digital Transparency and Master Plan at the District Level

According to Chief Secretary, there will be consolidation of suggestions at the village level to the level of Panchayat Samiti and the district level. According to this process, every district will possess its own master plan which is specific and target based.

Every strategy will also be posted on a digital platform to make sure:

The administrative benefits are expected to be the following

• Transparency
• Better monitoring
• Effective implementation
• Access to planning information is easier by the people.

This is indicative of the increased presence of digital governance in local development.

The main idea of the Campaign is Public Participation

• The Chief Secretary urged the villagers to be active members of Gram Sabha and express their needs and suggestions. 
• He emphasized that the future progress framework of the coming next 15-20 years must be made ready based on the local dreams.

The campaign, he said, would assist in the fulfilment of the spirit of “Sabaka Saath, Sabka Vikas by making the good of government planning and schemes reach the final individual.

Significant in the case of RAS exams 

 Exam-Relevant Points

• Grassroots planning, Rajasthan.
• Participatory governance: role of Gram Sabha.
• Village planning at the state vision papers.
• GIS application in the local development planning.
• e-governance and openness in government.
• Association between rural development and long term state vision.
• District focus on sectoral development like Bhilwara.

Conclusion

One of the significant initiatives in governance that will help in equipping the future model of development in Rajasthan is the Chief Minister Developed Village Campaign that focuses on the grassroots upwards planning of the nation. The campaign will aim to use public involvement, digital planning, infrastructure evaluation, and planning the vision of the long-term, and building the village and ward planning into a viable base of the Developed Rajasthan 2047.

MCQs

1. Will the Chief Minister Developed Village Campaign in Rajasthan operate within what time frame?

a. 20 March to 30 June

b. 19 March to 15 May

c. 1 April to 31 May

d. 15 March to 15 June

Answer: b

Explanation : Chief Minister Developed Village Campaign was initiated as a participatory planning initiative with a time limit, and is bound to be operated between 19 March and 15 May. Gram Panchayats and urban wards in Rajasthan will make development plans at this time depending on the needs of the people, the infrastructure available in the areas, and the recommendations that the people have.

2. What facilities will be evaluated as part of the campaign during the preparation of village development plans?

1. Drinking water

2. Roads

3. Electricity

4. Health services

a. 1 and 2 only

b. 2, 3 and 4 only

c. 1, 2 and 4 only

d. 1, 2, 3 and 4

Answer: d

Explanation: The campaign will include an elaborate evaluation of the necessary infrastructure and services that are present in each Gram Panchayat. These consist of consumption of water, roads, electricity, sanitation, education and health services. This assessment is aimed at developing short, medium, and long-term development plans based on realistic and need-based development planning.

3. So what is the primary goal of village-level consolidation of suggestions at Panchayat Samiti and district levels?

a. To abolish Gram Sabhas and introduce district authorities.

b. To build a specific and goal-oriented master plan to every district.

c. To restrict the development planning to the urban wards alone.

d. To lessen the presence of digital platforms governance.

Answer: b

Explanation: The campaign will be a bottom up planning strategy. The recommendations gathered on the village level will be pooled at Panchayat Samiti and district level to ensure that each district has its special and target-based master plan. It is a structure that will enhance coordination, local relevance, and implementation power at the end of the long period.

 

मुख्य सचिव ने भीलवाड़ा में मुख्यमंत्री विकसित ग्राम अभियान का शुभारंभ किया

राजस्थान के मुख्य सचिव श्री वी. श्रीनिवास ने 20 मार्च को भीलवाड़ा जिले के प्रवास के दौरान ग्राम पंचायत स्वरूपगंज में आयोजित प्रथम ग्राम सभा में भाग लेकर मुख्यमंत्री विकसित ग्राम अभियान का औपचारिक शुभारंभ किया। यह अभियान 19 मार्च से 15 मई तक संचालित होगा और राज्य के लिए ग्राम स्तर तथा वार्ड स्तर का विकास रोडमैप तैयार करने में सहायक होगा। यह पहल विकसित भारत 2047 की परिकल्पना के अनुरूप है और जनभागीदारी, स्थानीय योजना निर्माण तथा पारदर्शी कार्यप्रणाली के माध्यम से विकसित राजस्थान 2047 की दीर्घकालिक रूपरेखा तैयार करने का प्रयास करती है। अभियान का उद्देश्य जमीनी स्तर की वास्तविक आवश्यकताओं की पहचान कर उन्हें समयबद्ध और व्यवस्थित विकास योजनाओं में परिवर्तित करना है।

भीलवाड़ा में अभियान का शुभारंभ

मुख्य सचिव ने स्वरूपगंज ग्राम पंचायत में आयोजित प्रथम ग्राम सभा में भाग लेकर अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने अभियान की तैयारियों और प्रगति का अवलोकन किया। उन्होंने राजीविका स्टॉल का भी निरीक्षण किया, महिला स्वयं सहायता समूहों के कार्यों की सराहना की और ग्रामीण विकास में उनके योगदान का उत्साहवर्धन किया।

यह शुभारंभ इसलिए महत्त्वपूर्ण था क्योंकि इसने ग्राम स्तर से प्रारंभ होने वाली व्यापक सहभागी योजना प्रक्रिया की शुरुआत को चिह्नित किया।

अभियान के पीछे की दृष्टि

अपने संबोधन में मुख्य सचिव ने कहा कि यह अभियान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की विकसित भारत 2047 की परिकल्पना के अनुरूप तैयार किया गया है। उन्होंने बताया कि इस अभियान में विकास योजना के केंद्र में युवा, नारी शक्ति, गरीब और अन्नदाता को रखा गया है।

उन्होंने मुख्यमंत्री विकसित ग्राम अभियान को मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की दूरदर्शी पहल बताया। इसका उद्देश्य राजस्थान के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों का समग्र, योजनाबद्ध और संतुलित विकास सुनिश्चित करना है।

विकसित राजस्थान 2047 से जुड़ाव

मुख्य सचिव के अनुसार विकसित राजस्थान 2047 के लिए पहले से ही एक व्यापक रूपरेखा तैयार की जा चुकी है। इस दृष्टि के अंतर्गत राज्य को निम्न आधारों पर सशक्त बनाया जाएगा:

प्रमुख केंद्रित क्षेत्र

• सतत आर्थिक वृद्धि
• आधारभूत संरचना का विकास
• औद्योगिक विस्तार
• पूंजीगत व्यय में वृद्धि
• संतुलित क्षेत्रीय विकास

उन्होंने यह भी कहा कि भीलवाड़ा जैसे औद्योगिक जिलों में वस्त्र और कताई उद्योग को और अधिक सुदृढ़ करने पर विशेष बल दिया जाएगा।

समयावधि और योजना संरचना

यह अभियान 19 मार्च से 15 मई तक चलेगा। इस अवधि में ग्राम पंचायतों और शहरी वार्डों के स्तर पर व्यापक जनभागीदारी के साथ विकास योजनाएँ तैयार की जाएँगी।

योजना निर्माण की पद्धति

अभियान के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत में उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं का विस्तृत आकलन किया जाएगा, जैसे:

• पेयजल
• सड़क
• बिजली
• स्वच्छता
• शिक्षा
• स्वास्थ्य सेवाएँ

इन स्थानीय आकलनों के आधार पर भौगोलिक सूचना तंत्र आधारित विकास योजनाएँ विभिन्न अवधियों के लिए तैयार की जाएँगी।

विकास लक्ष्य

• अल्पकालीन योजना: वर्ष 2030 तक
• मध्यकालीन योजना: वर्ष 2035 तक
• दीर्घकालीन योजना: वर्ष 2047 तक

इस प्रकार यह अभियान केवल अल्पकालिक प्रशासनिक गतिविधि नहीं, बल्कि एक सुव्यवस्थित और भविष्य उन्मुख योजना प्रक्रिया है।

जिला स्तरीय मास्टर प्लान और प्रौद्योगिकी आधारित पारदर्शिता

मुख्य सचिव ने बताया कि ग्राम स्तर से प्राप्त सुझावों को पंचायत समिति और जिला स्तर पर समेकित किया जाएगा। इस प्रक्रिया के आधार पर प्रत्येक जिले के लिए एक विशिष्ट और लक्ष्य आधारित मास्टर प्लान तैयार होगा।

सभी योजनाओं को एक संगणकीय मंच पर अपलोड किया जाएगा, जिससे निम्न प्रशासनिक लाभ सुनिश्चित किए जा सकें:

अपेक्षित प्रशासनिक लाभ

• पारदर्शिता
• बेहतर निगरानी
• प्रभावी क्रियान्वयन
• जनता के लिए योजना संबंधी जानकारी तक सरल पहुँच

यह स्थानीय विकास में प्रौद्योगिकी आधारित प्रशासन की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है।

अभियान का मुख्य आधार: जनभागीदारी

मुख्य सचिव ने ग्रामवासियों से आग्रह किया कि वे ग्राम सभा में सक्रिय रूप से भाग लें और अपनी आवश्यकताओं तथा सुझावों को सामने रखें। उन्होंने बल दिया कि आने वाले 15 से 20 वर्षों की विकास रूपरेखा स्थानीय आकांक्षाओं के आधार पर तैयार की जानी चाहिए।

उन्होंने कहा कि यह अभियान “सबका साथ, सबका विकास” की भावना को साकार करने में सहायक होगा और यह सुनिश्चित करेगा कि योजनाओं तथा सरकारी कार्यक्रमों का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे।

राजस्थान प्रशासनिक सेवा परीक्षा के लिए महत्त्व

राजस्थान प्रशासनिक सेवा परीक्षा की दृष्टि से यह समाचार महत्त्वपूर्ण है क्योंकि यह निम्न बिंदुओं को स्पष्ट करता है:

परीक्षाोपयोगी बिंदु

• राजस्थान में जमीनी स्तर की योजना निर्माण प्रक्रिया
• सहभागी शासन में ग्राम सभा की भूमिका
• ग्राम योजना का राज्य की दीर्घकालिक दृष्टि से जुड़ाव
• स्थानीय विकास योजना में भौगोलिक सूचना तंत्र का उपयोग
• प्रौद्योगिकी आधारित शासन और पारदर्शिता
• ग्रामीण विकास और दीर्घकालिक राज्य दृष्टि का संबंध
• भीलवाड़ा जैसे जिलों में क्षेत्र विशेष विकास पर बल

निष्कर्ष

मुख्यमंत्री विकसित ग्राम अभियान राजस्थान के भावी विकास मॉडल को जमीनी स्तर से तैयार करने वाली एक महत्त्वपूर्ण शासन पहल है। जनभागीदारी, प्रौद्योगिकी आधारित योजना निर्माण, आधारभूत संरचना के आकलन और दीर्घकालिक दृष्टि के समन्वय के माध्यम से यह अभियान ग्राम और वार्ड स्तर की योजनाओं को विकसित राजस्थान 2047 की ठोस आधारशिला में परिवर्तित करने का प्रयास करता है।

 

बहुविकल्पीय प्रश्न

1. राजस्थान में मुख्यमंत्री विकसित ग्राम अभियान किस अवधि तक संचालित किया जाएगा?
a. 20 मार्च से 30 जून
b. 19 मार्च से 15 मई
c. 1 अप्रैल से 31 मई
d. 15 मार्च से 15 जून

उत्तर: b

व्याख्या: मुख्यमंत्री विकसित ग्राम अभियान को एक समयबद्ध सहभागी योजना पहल के रूप में प्रारंभ किया गया है और यह 19 मार्च से 15 मई तक संचालित होगा। इस अवधि में राजस्थान की ग्राम पंचायतें और शहरी वार्ड स्थानीय आवश्यकताओं, उपलब्ध आधारभूत सुविधाओं और जनसुझावों के आधार पर विकास योजनाएँ तैयार करेंगे। इस प्रकार यह अभियान जमीनी स्तर की आवश्यकताओं को दीर्घकालिक विकास दृष्टि से जोड़ने का प्रयास करता है।

 

2. ग्राम विकास योजनाएँ तैयार करने के दौरान अभियान के अंतर्गत किन सुविधाओं का आकलन किया जाएगा?

• पेयजल
• सड़क
• बिजली
• स्वास्थ्य सेवाएँ

a. केवल 1 और 2
b. केवल 2, 3 और 4
c. केवल 1, 2 और 4
d. 1, 2, 3 और 4

उत्तर: d

व्याख्या: इस अभियान के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत में उपलब्ध आवश्यक आधारभूत संरचना और सेवाओं का विस्तृत आकलन किया जाएगा। इनमें पेयजल, सड़क, बिजली, स्वच्छता, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएँ शामिल हैं। इस आकलन का उद्देश्य यथार्थवादी और आवश्यकता आधारित अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन विकास योजनाएँ तैयार करना है, ताकि स्थानीय स्तर पर संतुलित और प्रभावी विकास सुनिश्चित किया जा सके।

 

3. ग्राम स्तर से प्राप्त सुझावों को पंचायत समिति और जिला स्तर पर समेकित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है?
a. ग्राम सभाओं को समाप्त कर जिला प्राधिकरण लागू करना
b. प्रत्येक जिले के लिए विशिष्ट और लक्ष्य आधारित मास्टर प्लान तैयार करना
c. विकास योजना को केवल शहरी वार्डों तक सीमित करना
d. शासन में प्रौद्योगिकी आधारित मंचों की भूमिका कम करना

उत्तर: b

व्याख्या: यह अभियान निम्न से उच्च स्तर की योजना निर्माण प्रक्रिया पर आधारित है। ग्राम स्तर से प्राप्त सुझावों को पंचायत समिति और जिला स्तर पर समेकित किया जाएगा ताकि प्रत्येक जिले के लिए उसकी आवश्यकताओं के अनुरूप विशिष्ट और लक्ष्य आधारित मास्टर प्लान बनाया जा सके। इससे स्थानीय प्रासंगिकता, बेहतर समन्वय और दीर्घकालिक क्रियान्वयन क्षमता को मजबूती मिलेगी