Chief Minister Bhajanlal Sharma unveiled the Viksit Rajasthan-2047 roadmap at the 11th meeting of the Governing Council of NITI Aayog, headed by Prime Minister Narendra Modi held at Rashtrapati Bhavan. He said that the government of Rajasthan has been taking active part in the national agenda of making Bharat a Viksit Bharat by 2047 by empowering the youth, encouraging investments, promoting welfare of the farmers, women-led development, green growth and good governance.
The Chief Minister said that Rajasthan's policies are in tune with PM's thrust on 'poor, youth, farmers and women'. He pointed out that the state's young population of 63 percent would play a key role in realising the target of Rajasthan becoming a 350 billion dollar economy by 2029.
The key highlights of the Viksit Rajasthan-2047 roadmap are as follows:
- Rajasthan wants to transform into a 3.5 lakh crore economy by 2029.
- The state government has adopted over 35 new policies for the encouragement of investment and industrial development.
- Out of the investment MOUs signed of ₹35 lakh crore, those worth above ₹9 lakh crore have made it to the ground breaking phase.
- A modern refinery of 9 MMTPA is anticipated to be one of the milestones in the industrial development of the State of Rajasthan.
- The present growth rate in the GSDP of Rajasthan is 10.24 percent which is positive progress towards the economic target.
- The State has embraced the concept of youth empowerment, farmer prosperity, women's economic empowerment, green energy and digital governance as the pillars of development.
Investment and Industrial Development
This has led to the improvement of the investment climate in India, and the Chief Minister credited the Prime Minister's focus on Ease of Doing Business for the change. The state government of Rajasthan has also made significant and substantial efforts towards reform to make the state a good place for investment.
The investment MoUs worth of ₹35 lakh crore are signed and ground-breaking projects worth over ₹9 lakh crore are on the verge of breaking ground – both this marks the growing industrial confidence of the state of Rajasthan. The coming refinery will boost the downstream and energy industries, particularly in western Rajasthan, along with petrochemicals.
Youth Empowerment and Employment Generation
- The demographic strength is being leveraged as a development asset in Rajasthan. The state has achieved the second rank in the country in terms of registered youth as per the My Bharat campaign with 18 lakh youth registered.
- The state has also adopted the Skill India Mission, Pradhan Mantra Kaushal Vikas Yojana, and the National Youth Policy with the introduction of the Rajasthan Skill Policy, Rajasthan Youth Policy and Rajasthan Employment Policy. Employment is being promoted via cooperatives; dairy development and One District-One Product initiatives.
Agriculture and Farmer Welfare
- The government is striving to empower farmers to become Urjadata, as well as entrepreneurs. In the case of Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, 2.19 crore insurance policies were issued. In total, 496 solar energy projects with a capacity of 723 MW have been set up under the PM-KUSUM Component-A.
- Rajasthan is the leader in both these aspects. The successful implementation of PM Dhan-Dhaanya Krishi Yojana has led to improved area and production of pulses, oil-seeds and horticulture crops in the desert areas of Bikaner, Jaisalmer, Barmer, Pali, Nagaur, Jalore, Churu and Jodhpur.
Women Empowerment and Social Development
- Economic empowerment of women is one of the top priorities of the Government of the State. The Lakhpati Didi and Drone Didi programmes are being promoted to empower women to become self-reliant and to participate in rural economic activities.
- Rajasthan has been the top state in the country for the past 2 years with the Pradhan Mantri Poshan Yojana. The state also has the second position in the Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana, which indicates improvement in nutrition and maternal welfare.
Good Governance and Public Grievance Redressal
- Rajasthan has started the Raj Unnati platform in the wake of the Union Government's PRAGATI platform. More than ₹2 lakh crore worth of 42 important projects have been examined and put in fast-track mode via this platform.
- The Sampark Portal has enhanced grievance redressal to the public. The mean duration of grievance disposal has been shorted from 28 days to 14 days while over 98 percent grievances are resolved effectively. The state government has also taken up a zero tolerance attitude in the issue of corruption.
- This is an area that is considered to be both rural and undeveloped.This is an area that is regarded as rural and undeveloped.
- Rajasthan is conducting Gram Vikas Chaupals to have face-to-face conversation with the rural populace. To raise awareness on the welfare schemes gram Vikas Raths have been deployed up to gram panchayat level reaching 2 crore people.
- Neemrana block has been ranked as the second best block in the country for the year 2025-26 in the third quarter ranking done by NITI Aayog. Ramgarh Pachwara, Dausa and Fatehgarh, Jaisalmer, also had good performances in various categories.
- More than 660 havelis in the town of Jhunjhunu, Churu and Sikar, are being backed with the Shekhawati Haveli Conservation Scheme to build them as tourism units. Rajasthan has taken the initiative of planting 50 crore saplings in five years, and about 20 crore have already been planted, on the environmental front.
Conclusion
This Viksit Rajasthan-2047 roadmap is an integrated model of economic growth, youth participation in development, women empowerment, farmer welfare, green energy, conservation of heritage and good governance. Rajasthan has set its focus on playing a major role in the journey of Rajasthan towards Viksit Bharat-2047 with focused policies and monitoring in real-time through Raj Unnati and Sampark portal.
MCQs
MCQ 1:What is the big target of economy that is set to be achieved by Rajasthan by 2029?
A. To become a 10 billion dollar economy
B. To build a 250-billion dollar economy
C. To be a 350 billion dollar economy
D. To become a 500 billion dollar economy
Answer : C – To be a 350 billion dollar economy!
Explanation: The Chief Minister said that Rajasthan's economy will grow to be 350 billion dollars by 2029. This is related to the promotion of investments, industrial development, youth involvement and increased GSDP growth.
MCQ 2: Which platform has Rajasthan launched on the lines of the Union Government’s PRAGATI platform?
A. Raj Unnati
B. Raj Samadhan
C. Rajasthan Pragati Mission
D. Gram Sampark Dashboard
Answer: A. Raj Unnati
Explanation: Rajasthan launched the Raj Unnati platform for real-time monitoring and review of important projects. Through this platform, 42 major projects worth more than ₹2 lakh crore have been reviewed and brought into fast-track mode.
MCQ 3
In which two areas has Rajasthan ranked first according to the information presented in the NITI Aayog Governing Council meeting?
A. Urban housing and metro rail development
B. PM Fasal Bima Yojana insurance policies and PM-KUSUM Component-A solar projects
C. Digital literacy and school enrolment
D. Tourism arrivals and heritage conservation
Answer: B. PM Fasal Bima Yojana insurance policies and PM-KUSUM Component-A solar projects
Explanation: Rajasthan has issued 2.19 crore insurance policies under PM Fasal Bima Yojana and established 496 solar projects of 723 MW capacity under PM-KUSUM Component-A. The state ranks first in both these areas.
नीति आयोग की शासी परिषद बैठक में मुख्यमंत्री ने विकसित राजस्थान-2047 रोडमैप प्रस्तुत किया
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में राष्ट्रपति भवन में आयोजित नीति आयोग की शासी परिषद की 11वीं बैठक में विकसित राजस्थान-2047 का रोडमैप प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि राजस्थान युवा सशक्तीकरण, निवेश संवर्धन, किसान कल्याण, महिला-नेतृत्व विकास, हरित विकास और सुशासन के माध्यम से विकसित भारत-2047 के राष्ट्रीय लक्ष्य में सक्रिय योगदान दे रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान की नीतियां प्रधानमंत्री के गरीब, युवा, किसान और महिला केंद्रित विकास दृष्टिकोण के अनुरूप हैं। उन्होंने बताया कि राज्य की 63 प्रतिशत युवा आबादी राजस्थान को वर्ष 2029 तक 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
विकसित राजस्थान-2047 रोडमैप की प्रमुख विशेषताएं
• राजस्थान ने वर्ष 2029 तक 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा है।
• राज्य सरकार ने निवेश और औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए 35 से अधिक नई नीतियां लागू की हैं।
• ₹35 लाख करोड़ के निवेश एमओयू हस्ताक्षरित हुए हैं, जिनमें से ₹9 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव ग्राउंड ब्रेकिंग चरण तक पहुंच चुके हैं।
• 9 एमएमटीपीए क्षमता वाली आधुनिक रिफाइनरी राजस्थान के औद्योगिक विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर सिद्ध होगी।
• राजस्थान की वर्तमान जीएसडीपी वृद्धि दर 10.24 प्रतिशत है, जो आर्थिक लक्ष्य की दिशा में सकारात्मक संकेत है।
• राज्य ने युवा सशक्तीकरण, किसान समृद्धि, महिलाओं की आर्थिक भागीदारी, हरित ऊर्जा और डिजिटल सुशासन को विकास के प्रमुख स्तंभों के रूप में अपनाया है।
निवेश और औद्योगिक विकास
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर जोर देने से भारत में निवेश का वातावरण बेहतर हुआ है। इसी दिशा में राजस्थान सरकार ने भी राज्य को निवेश-अनुकूल बनाने के लिए महत्वपूर्ण सुधारात्मक कदम उठाए हैं।
₹35 लाख करोड़ के निवेश एमओयू और ₹9 लाख करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का ग्राउंड ब्रेकिंग चरण तक पहुंचना राजस्थान में बढ़ते औद्योगिक विश्वास को दर्शाता है। आगामी रिफाइनरी विशेषकर पश्चिमी राजस्थान में पेट्रोकेमिकल, ऊर्जा और डाउनस्ट्रीम उद्योगों को मजबूती देगी।
युवा सशक्तीकरण और रोजगार सृजन
राजस्थान अपनी जनसांख्यिकीय शक्ति को विकास की पूंजी के रूप में उपयोग कर रहा है। माय भारत अभियान के अंतर्गत 18 लाख पंजीकृत युवाओं के साथ राजस्थान देश में दूसरे स्थान पर है।
राज्य ने कौशल भारत मिशन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और राष्ट्रीय युवा नीति के अनुरूप राजस्थान कौशल नीति, राजस्थान युवा नीति और राजस्थान रोजगार नीति लागू की है। सहकारिता, डेयरी विकास और एक जिला-एक उत्पाद जैसी पहलों के माध्यम से रोजगार के अवसरों को बढ़ावा दिया जा रहा है।
कृषि और किसान कल्याण
राज्य सरकार किसानों को अन्नदाता से ऊर्जादाता और उद्यमी बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 2.19 करोड़ बीमा पॉलिसियां जारी की गई हैं। पीएम-कुसुम योजना के कम्पोनेंट-ए के तहत 723 मेगावाट क्षमता की 496 सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित की गई हैं।
राजस्थान इन दोनों क्षेत्रों में देश में अग्रणी है। पीएम धन-धान्य कृषि योजना के प्रभावी क्रियान्वयन से बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, नागौर, जालौर, चूरू और जोधपुर जैसे मरुस्थलीय जिलों में दलहन, तिलहन और बागवानी फसलों के क्षेत्रफल तथा उत्पादन में वृद्धि हुई है।
महिला सशक्तीकरण और सामाजिक विकास
महिलाओं का आर्थिक सशक्तीकरण राज्य सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है। लखपति दीदी और ड्रोन दीदी कार्यक्रमों को महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और ग्रामीण आर्थिक गतिविधियों में उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।
प्रधानमंत्री पोषण योजना के अंतर्गत राजस्थान लगातार दो वर्षों से देश में प्रथम स्थान पर रहा है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में राज्य ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है, जो पोषण और मातृ कल्याण के क्षेत्र में प्रगति को दर्शाता है।
सुशासन और जन शिकायत निवारण
केंद्र सरकार के प्रगति प्लेटफॉर्म से प्रेरित होकर राजस्थान ने राज उन्नति प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से ₹2 लाख करोड़ से अधिक लागत वाली 42 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा कर उन्हें फास्ट-ट्रैक मोड पर लाया गया है।
संपर्क पोर्टल ने जन शिकायत निवारण व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाया है। शिकायतों के निस्तारण की औसत अवधि 28 दिन से घटकर 14 दिन रह गई है, जबकि 98 प्रतिशत से अधिक शिकायतों का प्रभावी समाधान किया गया है। राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति भी अपनाई है।
ग्रामीण विकास और आकांक्षी क्षेत्र
राजस्थान में ग्रामीण जनता से प्रत्यक्ष संवाद के लिए ग्राम विकास चौपालों का आयोजन किया जा रहा है। जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी ग्राम पंचायत स्तर तक पहुंचाने के लिए ग्राम विकास रथ भेजे गए, जिनसे लगभग 2 करोड़ लोग जुड़े।
नीति आयोग की वर्ष 2025-26 की तृतीय तिमाही रैंकिंग में नीमराना ब्लॉक ने राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा स्थान प्राप्त किया। दौसा जिले के रामगढ़ पचवारा और जैसलमेर जिले के फतेहगढ़ ब्लॉक ने भी विभिन्न श्रेणियों में अच्छा प्रदर्शन किया।
शेखावाटी हवेली संरक्षण योजना के तहत झुंझुनूं, चूरू और सीकर की 660 से अधिक हवेलियों को पर्यटन इकाइयों के रूप में विकसित करने के लिए सहायता दी जा रही है। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में राजस्थान ने पांच वर्षों में 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है, जिनमें से लगभग 20 करोड़ पौधे लगाए जा चुके हैं।
निष्कर्ष
विकसित राजस्थान-2047 रोडमैप आर्थिक विकास, युवा भागीदारी, महिला सशक्तीकरण, किसान कल्याण, हरित ऊर्जा, विरासत संरक्षण और सुशासन का एक समन्वित मॉडल प्रस्तुत करता है। राज उन्नति और संपर्क पोर्टल जैसे रियल टाइम मॉनिटरिंग तंत्रों तथा लक्षित नीतियों के माध्यम से राजस्थान विकसित भारत-2047 की यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।
MCQs
MCQ 1
राजस्थान ने वर्ष 2029 तक कौन-सा प्रमुख आर्थिक लक्ष्य प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है?
A. 10 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनना
B. 250 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनना
C. 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनना
D. 500 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनना
उत्तर: C. 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनना
व्याख्या: मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान का लक्ष्य वर्ष 2029 तक 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनना है। यह लक्ष्य निवेश संवर्धन, औद्योगिक विकास, युवा भागीदारी और उच्च जीएसडीपी वृद्धि से जुड़ा हुआ है।
MCQ 2 MCQ 2: राजस्थान ने केंद्र सरकार के PRAGATI प्लेटफॉर्म की तर्ज पर कौन-सा प्लेटफॉर्म शुरू किया है?
A. राज उन्नति
B. राज समाधान
C. राजस्थान प्रगति मिशन
D. ग्राम संपर्क डैशबोर्ड
उत्तर: A. राज उन्नति
व्याख्या: राजस्थान ने महत्वपूर्ण परियोजनाओं की रियल टाइम मॉनिटरिंग और समीक्षा के लिए राज उन्नति प्लेटफॉर्म शुरू किया है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से ₹2 लाख करोड़ से अधिक लागत वाली 42 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा कर उन्हें फास्ट-ट्रैक मोड पर लाया गया है।
MCQ 3: नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक में प्रस्तुत जानकारी के अनुसार राजस्थान किन दो क्षेत्रों में प्रथम स्थान पर है?
A. शहरी आवास और मेट्रो रेल विकास
B. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बीमा पॉलिसियां और पीएम-कुसुम कम्पोनेंट-ए सौर परियोजनाएं
C. डिजिटल साक्षरता और विद्यालय नामांकन
D. पर्यटन आगमन और विरासत संरक्षण
उत्तर: B. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बीमा पॉलिसियां और पीएम-कुसुम कम्पोनेंट-ए सौर परियोजनाएं
व्याख्या: राजस्थान ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 2.19 करोड़ बीमा पॉलिसियां जारी की हैं और पीएम-कुसुम कम्पोनेंट-ए के तहत 723 मेगावाट क्षमता की 496 सौर परियोजनाएं स्थापित की हैं। राज्य इन दोनों क्षेत्रों में प्रथम स्थान पर है।
