A recent report submitted to the Supreme Court of India has revealed that 4,442 criminal cases are pending against former and sitting Members of Parliament (MPs) and Members of Legislative Assemblies (MLAs) across the country. The report was presented by Senior Advocate Vijay Hansaria, who is an Amicus Curiae in the case.

Key Highlights

4,442 Cases Pending Against MPs and MLAs

According to the report, courts across India are dealing with 4,442 criminal cases involving former and current MPs and MLAs. During the last year, 1,050 fresh cases were registered while 1243 cases were disposed of during the same period.

The figures reflect the ongoing issue of outstanding pending criminal cases against elected officials.

519 Cases Are More Than 10 Years Old

One of the greatest concerns mentioned in the report is that 519 cases have been pending for over 10 years. Prolonged cases can hinder justice and cause concerns regarding whether cases are being resolved in a timely manner.

At the same time, a pending criminal case does not mean that the accused has been convicted. The final decision is based on the competence court following legal proceedings.

Rajasthan's Pending Cases Fall to 49

Rajasthan has recorded an improvement in this category. The count of pending criminal cases against former and sitting MPs/MLAs is down to 49.

According to the report, Rajasthan's figure has once again come below the 50-mark after nearly eight years, indicating progress in the disposal of such cases.

Vijay Hansaria's Role

Senior Advocate Vijay Hansaria, acting as the Amicus Curiae, submitted the report before the Supreme Court. An Amicus Curiae ("friend of the court") helps the court by bringing in relevant and legal information. So far Hansaria has submitted 22 reports on this issue.

Conclusion

The Supreme Court report also underscores the ongoing challenge of the pendency of criminal cases against elected officials. The disposal of 1,243 cases is positive, but the 4,442 pending cases, including 519 cases that are more than 10 years old, highlight the need to speed up judicial proceedings. This is a welcome change in the reduction of pending cases in Rajasthan to 49.

MCQs

Q1. How many criminal cases against MPs and MLAs are pending across India?
A. 3,442
B. 4,442
C. 5,442
D. 6,442
Answer: B. 4,442

Q2. How many cases are pending for more than 10 years?
A. 419
B. 519
C. 619
D. 719
Answer: B. 519

Q3. How many pending cases are reported in Rajasthan?
A. 39
B. 49
C. 59
D. 69
Answer: B. 49

भारत में सांसदों और विधायकों पर आपराधिक मामले: सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट में 4,442 मामले लंबित

सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई एक हालिया रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि देशभर में पूर्व और मौजूदा सांसदों (MPs) और विधायकों (MLAs) के खिलाफ 4,442 आपराधिक मामले लंबित हैं। यह रिपोर्ट वरिष्ठ अधिवक्ता विजय हंसारिया ने न्यायमित्र (Amicus Curiae) के रूप में सुप्रीम कोर्ट में पेश की।

मुख्य बिंदु

सांसदों और विधायकों के खिलाफ 4,442 मामले लंबित

रिपोर्ट के अनुसार, देश की विभिन्न अदालतों में पूर्व और मौजूदा सांसदों एवं विधायकों के खिलाफ 4,442 आपराधिक मामले लंबित हैं। पिछले वर्ष 1,050 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि इसी अवधि में 1,243 मामलों का निपटारा किया गया।

ये आंकड़े जनप्रतिनिधियों से जुड़े आपराधिक मामलों के लंबित रहने की गंभीर स्थिति को दर्शाते हैं।

519 मामले 10 साल से अधिक पुराने

रिपोर्ट में सबसे महत्वपूर्ण चिंता यह सामने आई है कि 519 आपराधिक मामले 10 साल से भी अधिक समय से लंबित हैं। लंबे समय तक मामलों का लंबित रहना न्याय प्रक्रिया की गति पर सवाल खड़े करता है।

हालांकि, किसी व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक मामला लंबित होना उसकी दोषसिद्धि का प्रमाण नहीं है। अंतिम फैसला सक्षम न्यायालय द्वारा कानूनी प्रक्रिया के बाद किया जाता है।

राजस्थान में लंबित मामले घटकर 49

राजस्थान में इस मामले में सुधार देखने को मिला है। पूर्व और मौजूदा सांसदों एवं विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों की संख्या घटकर 49 रह गई है।

रिपोर्ट के अनुसार, करीब आठ साल बाद राजस्थान में इस श्रेणी के लंबित मामलों का आंकड़ा फिर से 50 से नीचे आया है।

विजय हंसारिया की भूमिका

वरिष्ठ अधिवक्ता विजय हंसारिया ने न्यायमित्र के रूप में सुप्रीम कोर्ट में यह रिपोर्ट पेश की। Amicus Curiae का अर्थ “न्यायालय का मित्र” होता है, जो न्यायालय को महत्वपूर्ण कानूनी और तथ्यात्मक जानकारी उपलब्ध कराने में सहायता करता है। हंसारिया अब तक इस मामले में 22 रिपोर्ट पेश कर चुके हैं।

निष्कर्ष

सुप्रीम कोर्ट की यह रिपोर्ट जनप्रतिनिधियों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों की स्थिति को सामने लाती है। 1,243 मामलों का निपटारा सकारात्मक कदम है, लेकिन 4,442 लंबित मामले, जिनमें 519 मामले 10 वर्ष से अधिक पुराने हैं, न्यायिक प्रक्रिया में तेजी की आवश्यकता को दर्शाते हैं। राजस्थान में मामलों की संख्या घटकर 49 होना राज्य के लिए महत्वपूर्ण सुधार है।

MCQs

Q1. देशभर में सांसदों और विधायकों के खिलाफ कितने आपराधिक मामले लंबित हैं?
A. 3,442
B. 4,442
C. 5,442
D. 6,442
उत्तर: B. 4,442

Q2. कितने मामले 10 वर्ष से अधिक समय से लंबित हैं?
A. 419
B. 519
C. 619
D. 719
उत्तर: B. 519

Q3. राजस्थान में कितने मामले लंबित हैं?
A. 39
B. 49
C. 59
D. 69
उत्तर: B. 49