Rajasthan has made substantial strides during the 'Deregulation Phase-1', which has enhanced its appeal to investors. The Deregulation Cell of the Chief Secretary's Office has prepared a progress report for the month of April 2026 in which 9,010 applications were received and 6,103 were approved on the Raj Nivesh Portal. During the month, the state approval rate was 67.7 percent. The initiative is supporting the vision of Viksit Rajasthan and Rising Rajasthan by making the processes simpler, ensuring timely disposal of applications and encouraging decentralised implementation in districts.
Key points from the Monthly Progress Report:
- In April 2026, 6,103 applications were approved in the Raj Nivesh Portal, which received 9,010 applications in Rajasthan.
- Overall, the state's approval rate was 67.7 percent.
- Jaipur was the top district with 1,932 applications and 1,351 approvals.
- Kota's approval rate was almost 83.8 percent.
- Hanumangarh had an approval percentage of almost 82.5 percent.
- Baran, Bhilwara, Chittorgarh, Tonk, Udaipur and Jalore had a higher approval rate of above 70 per cent.
- The Deregulation Cell established under the Chief Secretary Office is closely tracking the progress of investments per month.
District-Level Performance
Leading District
- In April 2026, Jaipur district was the topper among all districts.
- 1,932 applications were received by the district and were approved 1,351.
- It has captured the attention for the role played by the major urban and industrial hubs in Rajasthan's investment ecosystem.
Other Active Districts
- Other cities where there was significant participation in the Raj Nivesh Portal were Jodhpur, Sikar, Ajmer, Bikaner, Kota, Hanumangarh, Alwar, Churu and Bhilwara.
- High approval rates in Kota and Hanumangarh are indicative of efficient administration and speedy service delivery.
- Districts with high approval rate (>70 percent) signify improved decentralised governance and investment facilitation.
The following emerging sectors have caught the eye of investors:
- Investor appetite is growing in the emerging fields like Ayush, agro processing, defence and education.
- The highest level of proposed investment was on tourism and hospitality.
- The contributions of the tourism and hospitality proposals from Jaipur, Udaipur, Pali, Rajsamand, Sikar and other districts were significant.
- The engineering investment interest was shown in Alwar and Kotputli-Behror.
- The renewable energy initiatives came from various districts.
- Interest in investing in waste management was seen in Ajmer and Bhilwara.
- Jodhpur was the hallmark of textile-investment interest.
Objectives and Benefits
Objectives
- Make the process of approving investors easier.
- Make sure that applications are disposed of within a timeframe.
- Facilitate ease of doing business in Rajasthan.
- Improve inter-departmental and inter-district cooperation.
- Encourage investment away from leading urban areas.
Benefits
- Increases the image of Rajasthan as an investment destination of choice.
- Promotes investment in the traditional and new sectors.
- Supports economic development that is decentralised.
- Improves management and service.
- Promotes the larger goals of Viksit Rajasthan and Rising Rajasthan.
Conclusion
Rajasthan's progress under Deregulation Phase-1 is impressive with a strong thrust towards investor friendly governance. The state's push towards a more efficient and diversified investment ecosystem can be seen from the faster approvals via Raj Nivesh, monitoring at the district level, as well as increased interest among investors in sectors such as tourism, Ayush, agro-processing, defence, renewable energy and education.
MCQs
1.In Deregulation Phase-1, how many applications were approved on the Raj Nivesh Portal in April 2026?
(a) 1,351
(b) 6,103
(c) 9,010
(d) 83.8 percent
Answer: (b) 6,103
Explanation : According to the information provided, the number of applications received in the Rajasthan for investment through the Raj Nivesh Portal in April 2026 is 9010. Of these, 67.7 percent or 6,103 were approved. This is in line with the state's initiatives to streamline processes and make doing business easier as part of Deregulation Phase-1.
2. Which District had the highest number of approvals in the progress report April 2026?
(a) Kota
(b) Hanumangarh
(c) Jaipur
(d) Jodhpur
Answer: (c) Jaipur
Explanation: Jaipur was the top district to come out with the April 2026 Progress Report. It got 1,932 applications and accepted 1,351 applications on "Raj Nivesh Portal". This resulted in a total approvals jump of Jaipur district in Deregulation Phase-1.
3. What is the maximum proposed investment in Rajasthan in April 2026 in which sector?
(a) Tourism & Hospitality
(b) Textile
(c) Waste management
(d) Engineering
Answer: (a) Tourism and hospitality
Explanation : The report indicates that the tourism and hospitality sector had the largest recommended investment in April 2026. The areas of contribution were Jaipur, Udaipur, Pali, Rajsamand, Sikar etc. Other industries—like engineering, renewable energy, waste management and textiles—also expressed an interest in investment.
विनियमन-शिथिलीकरण चरण-1 और राजस्थान में व्यवसाय सुगमता
राजस्थान ने विनियमन-शिथिलीकरण चरण-1 के तहत उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है, जिससे राज्य की निवेश-अनुकूल छवि मजबूत हुई है। मुख्य सचिव कार्यालय के अंतर्गत गठित विनियमन-शिथिलीकरण प्रकोष्ठ द्वारा तैयार अप्रैल 2026 की मासिक प्रगति रिपोर्ट के अनुसार, राज निवेश पोर्टल पर 9,010 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 6,103 आवेदनों को स्वीकृति दी गई। इस अवधि में राज्य की स्वीकृति दर 67.7 प्रतिशत रही। यह पहल प्रक्रियाओं को सरल बनाकर, आवेदनों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित कर और जिलों में विकेन्द्रीकृत क्रियान्वयन को बढ़ावा देकर विकसित राजस्थान और राइजिंग राजस्थान की परिकल्पना को आगे बढ़ा रही है।
मासिक प्रगति रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु
- अप्रैल 2026 में राजस्थान में राज निवेश पोर्टल पर प्राप्त 9,010 आवेदनों में से 6,103 आवेदनों को स्वीकृति दी गई।
- राज्य की कुल स्वीकृति दर 67.7 प्रतिशत रही।
- जयपुर 1,932 आवेदनों और 1,351 स्वीकृतियों के साथ अग्रणी जिला रहा।
- कोटा में स्वीकृति दर लगभग 83.8 प्रतिशत रही।
- हनुमानगढ़ में स्वीकृति दर लगभग 82.5 प्रतिशत रही।
- बारां, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, टोंक, उदयपुर और जालोर में 70 प्रतिशत से अधिक स्वीकृति दर दर्ज की गई।
- मुख्य सचिव कार्यालय के अंतर्गत गठित विनियमन-शिथिलीकरण प्रकोष्ठ निवेश से जुड़ी मासिक प्रगति की सघन निगरानी कर रहा है।
जिला-स्तरीय प्रदर्शन
अग्रणी जिला
- अप्रैल 2026 में जयपुर सभी जिलों में सबसे आगे रहा।
- जिले में 1,932 आवेदन प्राप्त हुए और 1,351 आवेदनों को स्वीकृति दी गई।
- यह प्रदर्शन राजस्थान के निवेश तंत्र में प्रमुख शहरी और औद्योगिक केंद्रों की भूमिका को दर्शाता है।
अन्य सक्रिय जिले
- जोधपुर, सीकर, अजमेर, बीकानेर, कोटा, हनुमानगढ़, अलवर, चूरू और भीलवाड़ा ने भी राज निवेश पोर्टल पर उल्लेखनीय सहभागिता दर्ज की।
- कोटा और हनुमानगढ़ की उच्च स्वीकृति दर बेहतर प्रशासनिक दक्षता और तेज सेवा वितरण को दर्शाती है।
- 70 प्रतिशत से अधिक स्वीकृति दर वाले जिले विकेन्द्रीकृत शासन और निवेश सुविधा में सुधार का संकेत देते हैं।
निवेशकों की रुचि वाले उभरते क्षेत्र
- आयुष, कृषि-प्रसंस्करण, रक्षा और शिक्षा जैसे उभरते क्षेत्रों में निवेशकों की रुचि बढ़ रही है।
- पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र में सर्वाधिक प्रस्तावित निवेश दर्ज किया गया।
- जयपुर, उदयपुर, पाली, राजसमंद, सीकर और अन्य जिलों ने पर्यटन एवं आतिथ्य प्रस्तावों में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
- अलवर और कोटपूतली-बहरोड़ में अभियांत्रिकी क्षेत्र में निवेश रुचि दिखाई दी।
- विभिन्न जिलों से नवीकरणीय ऊर्जा से जुड़े प्रस्ताव प्राप्त हुए।
- अजमेर और भीलवाड़ा में अपशिष्ट प्रबंधन क्षेत्र में निवेश रुचि दिखाई दी।
- जोधपुर में वस्त्र क्षेत्र से संबंधित निवेश रुचि परिलक्षित हुई।
उद्देश्य और लाभ
उद्देश्य
- निवेशकों के लिए स्वीकृति प्रक्रिया को सरल बनाना।
- आवेदनों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करना।
- राजस्थान में व्यवसाय सुगमता को बढ़ाना।
- विभागों और जिलों के बीच समन्वय को मजबूत करना।
- प्रमुख शहरी केंद्रों से आगे भी निवेश को बढ़ावा देना।
लाभ
- राजस्थान की छवि एक पसंदीदा निवेश गंतव्य के रूप में मजबूत होती है।
- पारंपरिक और नए क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहन मिलता है।
- विकेन्द्रीकृत आर्थिक विकास को समर्थन मिलता है।
- प्रशासनिक दक्षता और सेवा वितरण में सुधार होता है।
- विकसित राजस्थान और राइजिंग राजस्थान के व्यापक लक्ष्यों को बढ़ावा मिलता है।
निष्कर्ष
विनियमन-शिथिलीकरण चरण-1 के तहत राजस्थान का प्रदर्शन निवेश-अनुकूल शासन की दिशा में मजबूत प्रयास को दर्शाता है। राज निवेश पोर्टल के माध्यम से तेज स्वीकृतियां, जिला-स्तरीय निगरानी और पर्यटन, आयुष, कृषि-प्रसंस्करण, रक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा तथा शिक्षा जैसे क्षेत्रों में निवेशकों की बढ़ती रुचि राज्य को अधिक दक्ष और विविध निवेश तंत्र की ओर आगे बढ़ा रही है।
बहुविकल्पीय प्रश्न
1. विनियमन-शिथिलीकरण चरण-1 के तहत अप्रैल 2026 में राज निवेश पोर्टल पर कितने आवेदनों को स्वीकृति दी गई?
(a) 1,351
(b) 6,103
(c) 9,010
(d) 83.8 प्रतिशत
उत्तर: (b) 6,103
व्याख्या: अप्रैल 2026 में राजस्थान में राज निवेश पोर्टल पर 9,010 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से 6,103 आवेदनों को स्वीकृति दी गई, जिससे राज्य की कुल स्वीकृति दर 67.7 प्रतिशत रही। यह विनियमन-शिथिलीकरण चरण-1 के तहत प्रक्रियाओं को सरल बनाने और व्यवसाय सुगमता को बढ़ाने के राज्य सरकार के प्रयासों को दर्शाता है।
2. अप्रैल 2026 की प्रगति रिपोर्ट के अनुसार स्वीकृतियों के मामले में कौन-सा जिला अग्रणी रहा?
(a) कोटा
(b) हनुमानगढ़
(c) जयपुर
(d) जोधपुर
उत्तर: (c) जयपुर
व्याख्या: अप्रैल 2026 की प्रगति रिपोर्ट के अनुसार जयपुर स्वीकृतियों के मामले में अग्रणी जिला रहा। जयपुर में राज निवेश पोर्टल पर 1,932 आवेदन प्राप्त हुए और 1,351 आवेदनों को स्वीकृति दी गई। इस कारण विनियमन-शिथिलीकरण चरण-1 के तहत कुल स्वीकृतियों के आधार पर जयपुर शीर्ष प्रदर्शन करने वाला जिला रहा।
3. अप्रैल 2026 में राजस्थान में किस क्षेत्र में सर्वाधिक प्रस्तावित निवेश दर्ज किया गया?
(a) पर्यटन और आतिथ्य
(b) वस्त्र
(c) अपशिष्ट प्रबंधन
(d) अभियांत्रिकी
उत्तर: (a) पर्यटन और आतिथ्य
व्याख्या: रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल 2026 में पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र में सर्वाधिक प्रस्तावित निवेश दर्ज किया गया। जयपुर, उदयपुर, पाली, राजसमंद, सीकर और अन्य जिलों ने इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके साथ ही अभियांत्रिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, अपशिष्ट प्रबंधन और वस्त्र क्षेत्रों में भी निवेश रुचि दिखाई दी।
