Sector: Dairy Development, Rural Economy, Cooperatives
Subject: Government Schemes and Rural Employment in Dairy Sector

• Under the Gopal Credit Card Yojana, ₹12 crore worth of loans were distributed to 1,400 beneficiaries to support rural livestock-based livelihoods.
• 2,346 Micro-ATMs were provided to Dugdh Utpadak Sahakari Samitis (PDCS) to promote digital financial inclusion in remote rural areas.
• Virtual inauguration of 24 godowns under the Ann Bhandaran Yojana and 64 Millets Outlets to improve storage infrastructure and promote Shree Anna.
• Launch of PDCS Online Registration Platform under Shwet Kranti 2.0 to streamline the formation and registration of milk producer cooperatives.
• 8,000 rural youth received appointment letters, boosting employment and capacity-building in the cooperative and dairy sector.

Detailed Explanation (for RAS Mains level)

• Shwet Kranti 2.0 (White Revolution 2.0):
  • This is a government-backed effort to digitally and structurally reform the dairy sector.
  • The PDCS Online Registration Platform enables hassle-free digital registration and governance of milk producer cooperative societies (PDCS), crucial for rural dairy economy.
• Gopal Credit Card Yojana:
  • A livestock-based financial scheme modeled on the Kisan Credit Card.
  • Offers loans to dairy farmers for animal husbandry needs including purchase of cattle, feed, veterinary expenses, and infrastructure.
  • This round of distribution benefited 1,400 dairy farmers with loans worth ₹12 crore, empowering them with working capital.
• Micro-ATMs to PDCS:
  • These Micro-ATMs will help milk societies conduct cashless payments, real-time milk payment disbursals, and access banking services in remote villages.
  • It bridges the rural banking gap and promotes digital financial literacy.
• Ann Bhandaran Yojana (Grain Storage Scheme):
  • 24 new godowns were virtually inaugurated, strengthening rural grain storage infrastructure to reduce post-harvest losses.
  • This also supports the local food security system and cooperatives' capacity for procurement and supply chain.
• Millets (Shree Anna) Outlets:
  • 64 retail outlets were launched to boost the consumption and market access of millets.
  • Supports the International Year of Millets initiative and aligns with India’s nutritional security goals.
• Employment Boost via Cooperatives:
  • 8,000 rural youths were given appointment letters, indicating large-scale job creation in cooperative operations, dairy, agriculture marketing, and rural enterprises.
• Wider Implications:
  • These initiatives collectively contribute to rural economic diversification, women empowerment (as many PDCS are women-run), and self-reliant village economies under Atmanirbhar Bharat.
  • It also enhances grassroots-level implementation of schemes like PM Formalisation of Micro Food Enterprises (PMFME) and National Livestock Mission.

1. Which of the following initiatives is aimed at digitalising the dairy cooperative registration process?

1.Gopal Credit Card Yojana

2.Shwet Kranti 2.0

3.Ann Bhandaran Yojana

4.PMFME Scheme
Answer: 2
Explanation: Shwet Kranti 2.0 includes launch of the PDCS Online Registration Platform.

डिजिटल और वित्तीय समावेशन से ग्रामीण दुग्ध क्षेत्र को सशक्त बनाना

• गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 1400 लाभार्थियों को ₹12 करोड़ का ऋण वितरित किया गया।
• 2346 माइक्रो एटीएम दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों (PDCS) को वितरित किए गए ताकि दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा मिल सके।
• अन्न भंडारण योजना के तहत 24 नए गोदामों का वर्चुअल लोकार्पण किया गया, जिससे अनाज भंडारण क्षमता बढ़ेगी।
• 64 मिलेट्स आउटलेट्स का शुभारंभ हुआ, जिससे श्री अन्न (मोटे अनाज) के विपणन और खपत को बढ़ावा मिलेगा।
• श्वेत क्रांति 2.0 के अंतर्गत PDCS ऑनलाइन पंजीकरण प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया ताकि दुग्ध सहकारी समितियों की स्थापना व पंजीकरण प्रक्रिया को आसान और डिजिटल बनाया जा सके।
• 8000 ग्रामीण युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए, जिससे सहकारी व डेयरी क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा मिलेगा।

विस्तृत जानकारी (RAS मेन्स के लिए उपयोगी बिंदु)

• श्वेत क्रांति 2.0:
  • दुग्ध क्षेत्र के डिजिटलीकरण और सुदृढ़ीकरण हेतु यह पहल शुरू की गई है।
  • इसके अंतर्गत PDCS ऑनलाइन पंजीकरण प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है जिससे समितियों का रजिस्ट्रेशन सरल व पारदर्शी बना।
• गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना:
  • किसानों के लिए पशुधन आधारित क्रेडिट योजना।
  • इसके तहत ₹12 करोड़ का ऋण वितरित हुआ जिससे पशु खरीद, चारा, पशु चिकित्सा और डेयरी अवसंरचना में सहायता मिली।
• माइक्रो एटीएम का वितरण:
  • यह PDCS समितियों को डिजिटली सक्षम बनाएगा और गांवों में नकद रहित भुगतान की सुविधा देगा।
  • ग्रामीण बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच को सरल बनाएगा।
• अन्न भंडारण योजना:
  • 24 गोदामों का उद्घाटन ग्रामीण अनाज भंडारण क्षमता को बढ़ाता है, जिससे खाद्य सुरक्षा प्रणाली मजबूत होगी।
• श्री अन्न (मिलेट्स) आउटलेट्स:
  • 64 नए आउटलेट्स से मिलेट्स का प्रचार-प्रसार और विपणन बढ़ेगा।
  • पोषण सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष से जुड़ी पहल को बढ़ावा मिलेगा।
• रोजगार सृजन:
  • 8000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी क्षेत्र में नौकरियों की वृद्धि को दर्शाते हैं।

1. निम्न में से किस योजना के अंतर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों को डिजिटल रूप से पंजीकृत करने हेतु ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है?

1.गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना

2.श्वेत क्रांति 2.0

3.अन्न भंडारण योजना

4.पीएमएफएमई योजना
उत्तर: 2
व्याख्या: श्वेत क्रांति 2.0 के अंतर्गत PDCS ऑनलाइन पंजीकरण प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है।