The Skill, Planning and Entrepreneurship Minister of Rajasthan Colonel Rajyavardhan Singh Rathore informed the Assembly that the state is going to give a special impetus to the skill training of the youths in border districts. He stated that there will be an attempt to establish a Pokaran Terracotta Skill Center and district-level recommendations will be taken into consideration when training on certain skills. The minister emphasized better coverage: the number of youth trained in 2022 was approximately 60,000, and it was increased to over 100,000 in 2024, and 2026. The other key point noted by him in training is that the current route is through state-level tenders in which the districts are selected by chosen companies and there is a 2026 committee that does research on the skilling gaps and suggests improvement to be made.

 Key Announcements

• Skill training at the border districts.
• Attempts at opening the Pokaran Terracotta Skill Center.
• Districts might recommend certain skills, and they will be taken seriously to be trained.

Training Coverage: Essential Numbers.

• 2022-2024: Approximately six hundred thousand young people were trained on skills.
• 2024- 2026: Training coverage grew to 100,000 or over youth.
• 1 Jan 2025 to 31 Dec 2025: the corporation trained 40406 youth in one year.

Existing Training Process and Reform Steps.

 Present System

• The skill training is already handled, via state-level tenders.
• Out of the chosen companies determination of the districts to be trained is made.

 Reform Initiative (2026)

 A committee formed in 2026 will:

• Learn about the skilling gap and propose that training is required.
• Escrigar training-related issues and remedies.
• Think about ways of encouraging skill development in border districts.

Jaisalmer District Overview (Built Environment)

• 2025 (one year): Training provider agencies received a payment of 879204 at Rajasthan Skill and Livelihood Development Corporation, Jaisalmer.

 Jan 2020 to Dec 2025: All applications received: total of 12 applications received under:

• DDU-GKY (06), Rajquick (01), Samarth (03), Saksham (01), and CM Nari Shakti Kaushalya Samarthya Yojana (01).

 EMD status:

• 11 applications: returned security deposit.
• 1 application: forfeiture of security deposit as a result of non-execution of MoU.

Conclusion

The suggested Pokaran Terracotta Skill Center and the particular attention to the border-district skilling are the indications of the attempts to correlate the training with local needs and regional priorities. As training targets increase and the state intends to research the links in the skilling chain, a 2026 committee is to investigate the need to study the gaps within the training and how to remedy the process of bottlenecks to ensure the youth in the border area have access to structured skill development.

 MCQs (RAS Prelims Pattern)

Q1. The 2026 committee of Skill, Planning and Entrepreneurship Department was constituted with the main aim of:

(a) Focus on MSP of local crafts and control the pricing of terracotta.

(b) Research gaps in skilling and prescribe training areas including the border districts.

(c) Complete yearly wildlife census in the border states.

(d) Substitute all tenders with direct training recruiting by districts.

Answer: (b)

Explanation: The mandate of the committee is to research the gaps in the skills and recommend areas where skills need to be developed, explore the issues and solutions and think over how the skill acquisition can be encouraged in the border districts.

Q2. What is the figure of training coverage in the Assembly that is correctly matched in each of the following?

(a) 2022–2024: more than 1 lakh; 2024–2026: about 60,000

(b) 2022–2024: about 60,000; 2024–2026: more than 1 lakh

(c) 2022–2024: 40,406; 2024–2026: 18.54 crore

(d) 2022–2024: 7.34 crore; 2024–2026: 8.37 crore

Answer: (b)

Explanation This has been estimated at 2022-2024 with the minister saying that the number had risen to over 100,000 in 2024-2026.

Q3. In Jaisalmer, between 1 January 2025 and 31 December 2025, the corporation trained under the arrangements of the training provider agencies; it trained a total of youth - and paid - to the training provider agencies.

(a) 40,406; ₹8,79,204

(b) 60,000; ₹8,79,204

(c) 40,406; ₹1.30 crore

(d) 1,00,000+; ₹90 lakh

Answer: (a)

Explanation: The written response indicated that 40,406 youth were trained within the one year time span and that 879204 was paid to the training provider agencies at Jaisalmer within the one year period.

अरावली संरक्षण, वृक्षारोपण लक्ष्य, वन्यजीव सुरक्षा तथा पर्यावरण-नीति घोषणाएं (राजस्थान)

राजस्थान के कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने विधानसभा को बताया कि राज्य सरकार सीमावर्ती जिलों के युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण को विशेष रूप से बढ़ावा देगी। उन्होंने कहा कि पोकरण में टेराकोटा स्किल सेंटर स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा तथा जिलों से किसी विशिष्ट कौशल के सुझाव आने पर उस कौशल के प्रशिक्षण पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। मंत्री ने प्रशिक्षण कवरेज बढ़ने का उल्लेख करते हुए बताया कि 2022–2024 के बीच लगभग 60,000 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया गया, जबकि 2024–2026 में यह संख्या बढ़ाकर 1,00,000 से अधिक कर दी गई है। उन्होंने यह भी बताया कि वर्तमान व्यवस्था में कौशल प्रशिक्षण के लिए राज्य स्तरीय टेंडर जारी होते हैं और चयनित कंपनियां तय करती हैं कि वे किस जिले में प्रशिक्षण देंगी। इस प्रणाली में सुधार के लिए वर्ष 2026 में एक समिति गठित की गई है, जो कौशल अंतराल का अध्ययन कर सुधारात्मक सुझाव देगी।

प्रमुख घोषणाएं

• सीमावर्ती जिलों में कौशल प्रशिक्षण को विशेष प्रोत्साहन।
• पोकरण टेराकोटा स्किल सेंटर खोलने के प्रयास।
• जिलों द्वारा सुझाए गए विशिष्ट कौशल के प्रशिक्षण प्रस्तावों पर गंभीर विचार।

प्रशिक्षण कवरेज: प्रमुख आंकड़े

• 2022–2024: लगभग 60,000 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण।
• 2024–2026: कौशल प्रशिक्षण कवरेज बढ़कर 1,00,000 से अधिक।
• 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2025: निगम द्वारा 40,406 युवाओं को एक वर्ष में प्रशिक्षण।

वर्तमान प्रशिक्षण प्रक्रिया और सुधार के कदम

वर्तमान व्यवस्था

• कौशल प्रशिक्षण के लिए राज्य स्तरीय टेंडर जारी किए जाते हैं।
• चयनित कंपनियां यह तय करती हैं कि वे किस जिले में प्रशिक्षण देंगी।

सुधार पहल (2026)

• 2026 में गठित समिति के प्रमुख कार्य:
  • कौशल अंतराल (स्किलिंग गैप) का अध्ययन कर यह सुझाव देना कि किन क्षेत्रों/जिलों में प्रशिक्षण की आवश्यकता है।
  • प्रशिक्षण में आने वाली समस्याओं और उनके समाधानों पर विचार करना।
  • सीमावर्ती (बॉर्डर) जिलों में कौशल विकास को प्रोत्साहित करने के उपाय सुझाना।

जैसलमेर जिला: प्रशासनिक विवरण

• वर्ष 2025 (एक वर्ष): राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम के माध्यम से जैसलमेर में प्रशिक्षण प्रदाता एजेंसियों को ₹8,79,204 का भुगतान।
• जनवरी 2020 से दिसंबर 2025: कुल 12 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें:
  • डीडीयू-जीकेवाई (06), राजक्विक (01), समर्थ (03), सक्षम (01), मुख्यमंत्री नारी शक्ति कौशल्य सामर्थ्य योजना (01)
• अमानत राशि (ईएमडी) स्थिति:
  • 11 आवेदनों की अमानत राशि लौटा दी गई।
  • 1 आवेदन की अमानत राशि एमओयू नहीं करने के कारण जब्त कर ली गई।

निष्कर्ष

पोकरण में प्रस्तावित टेराकोटा स्किल सेंटर और सीमावर्ती जिलों में कौशल प्रशिक्षण पर विशेष फोकस यह संकेत देता है कि राज्य प्रशिक्षण को स्थानीय जरूरतों और क्षेत्रीय प्राथमिकताओं से जोड़ने का प्रयास कर रहा है। बढ़ते प्रशिक्षण लक्ष्यों के साथ 2026 की समिति कौशल अंतराल और प्रक्रिया संबंधी बाधाओं की पहचान कर सुधारात्मक कदम सुझाएगी, ताकि सीमावर्ती क्षेत्रों के युवाओं तक संरचित कौशल विकास की पहुंच बेहतर हो सके।

बहुविकल्पीय प्रश्न (आरएएस प्रारम्भिक परीक्षा पैटर्न)

प्रश्न 1. कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग में गठित 2026 की समिति का मुख्य उद्देश्य क्या है?
(a) स्थानीय शिल्पों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करना और टेराकोटा की कीमत नियंत्रित करना
(b) कौशल अंतराल का अध्ययन कर प्रशिक्षण की आवश्यकता वाले क्षेत्रों/जिलों (सीमावर्ती जिलों सहित) की सिफारिश करना
(c) सीमावर्ती राज्यों में वार्षिक वन्यजीव जनगणना पूरी करना
(d) सभी टेंडरों को समाप्त कर जिलों द्वारा सीधे प्रशिक्षकों की नियुक्ति करना
उत्तर: (b)
व्याख्या: समिति का दायित्व कौशल अंतराल का अध्ययन करना, प्रशिक्षण की आवश्यकता वाले क्षेत्रों/जिलों की पहचान कर सुझाव देना, प्रशिक्षण में आने वाली समस्याओं और उनके समाधान पर विचार करना तथा सीमावर्ती जिलों में कौशल विकास को प्रोत्साहित करने के उपाय सुझाना है।

प्रश्न 2. विधानसभा में बताए गए कौशल प्रशिक्षण कवरेज के आंकड़ों का सही मिलान कौन-सा है?
(a) 2022–2024: 1 लाख से अधिक; 2024–2026: लगभग 60,000
(b) 2022–2024: लगभग 60,000; 2024–2026: 1 लाख से अधिक
(c) 2022–2024: 40,406; 2024–2026: 18.54 करोड़
(d) 2022–2024: 7.34 करोड़; 2024–2026: 8.37 करोड़
उत्तर: (b)
व्याख्या: मंत्री के अनुसार 2022–2024 के बीच लगभग 60,000 युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया और 2024–2026 में यह संख्या बढ़ाकर 1 लाख से अधिक कर दी गई है।

प्रश्न 3. जैसलमेर में 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2025 के बीच निगम ने कितने युवाओं को प्रशिक्षित किया और प्रशिक्षण प्रदाता एजेंसियों को कितना भुगतान किया गया?
(a) 40,406; ₹8,79,204
(b) 60,000; ₹8,79,204
(c) 40,406; ₹1.30 करोड़
(d) 1,00,000+; ₹90 लाख
उत्तर: (a)
व्याख्या: एक वर्ष की अवधि में निगम द्वारा 40,406 युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया और उसी अवधि में जैसलमेर में प्रशिक्षण प्रदाता एजेंसियों को ₹8,79,204 का भुगतान किया गया