Empowering Women in Agriculture: Key to Food Security and Sustainable Growth

Summary

The United Nations declared 2026 as the International Year of the Woman Farmer to highlight women’s critical role in agriculture. In India, women constitute over 80% of the agricultural workforce but own less than 14% of farmland. A discussion hosted by the Royal Norwegian Embassy and WFP addressed challenges like land ownership, resource access, and climate change. The ENACT project in Assam equips women with climate-adaptive tools and technology to enhance their agricultural prospects.

Summary Points

• 2026 declared International Year of the Woman Farmer by UN.

• Women in India: 80% of agricultural workforce, own <14% farmland.

• ENACT project in Assam provides climate-adaptive tools and tech.

• Focus on land ownership, resources, and climate challenges.

Detailed Explanation (for RAS Mains Aspirants)

• Global Recognition: The UN General Assembly’s declaration of 2026 as the International Year of the Woman Farmer underscores the global acknowledgment of women’s pivotal role in agriculture, aiming to address systemic gender disparities in the sector.

• Women’s Role in Indian Agriculture: In India, over 80% of women are engaged in farming, contributing 60-80% of food production labor in developing communities, yet they own less than 14% of farmland (about 13.96% as per 2023 data), limiting their access to credit and resources.

• Key Challenges: Women face systemic barriers, including limited land ownership (less than 8% globally), lack of access to mobile phones for agricultural tech, and disproportionate impacts of climate change, which exacerbate their workload in both farming and household duties.

• ENACT Project in Assam: The ENACT initiative in Assam empowers women farmers by providing climate-resilient crop varieties, flood-resistant farming techniques, weekly climate updates via mobile phones, and video conferencing for training on farming and income generation.

• Government Initiatives: Schemes like Mahila Kisan Sashaktikaran Pariyojana (MKSP) enhance women’s farming skills, the Sub-Mission on Agricultural Mechanisation offers up to 80% subsidies on machinery, and the National Food Security Mission allocates 30% of its budget to women farmers in select states.

• Climate Change Impact: Women farmers are disproportionately affected by climate change due to their reliance on natural resources, facing increased challenges like floods in Assam; ENACT addresses this by introducing climate-smart agriculture practices.

• Relevance to Rajasthan: Rajasthan, with 70% of its population dependent on agriculture, has a significant female workforce (over 65% of agricultural labor). The state can adopt similar initiatives like ENACT to empower women farmers, aligning with the Rajasthan Agriculture Policy’s focus on gender equity and sustainability.

• Policy Implications: Effective policies must focus on gender-disaggregated data, support women-led agri-value chains, and improve access to finance and networks, ensuring women’s inclusion in agricultural development, a key area for RAS Mains under Gender Empowerment and Rural Development.

• Socio-Economic Impact: Empowering women in agriculture enhances food security, reduces poverty, and promotes sustainable growth, contributing to India’s Sustainable Development Goals (SDGs) like Zero Hunger (SDG 2) and Gender Equality (SDG 5).

कृषि में महिलाओं को सशक्त बनाना: खाद्य सुरक्षा और सतत विकास की कुंजी

संयुक्त राष्ट्र ने 2026 को अंतरराष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया है ताकि कृषि में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर किया जा सके। भारत में, 80% से अधिक महिलाएं कृषि कार्यबल का हिस्सा हैं, लेकिन उनके पास 14% से कम जमीन है। रॉयल नॉर्वेजियन दूतावास और WFP द्वारा आयोजित एक चर्चा में जमीन स्वामित्व, संसाधनों तक पहुंच, और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों पर बात हुई। असम में ENACT परियोजना महिलाओं को जलवायु-अनुकूल उपकरण और तकनीक प्रदान करती है ताकि उनकी कृषि संभावनाओं को बढ़ाया जा सके।

• संयुक्त राष्ट्र ने 2026 को अंतरराष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया।

• भारत में महिलाएं: 80% कृषि कार्यबल, 14% से कम जमीन स्वामित्व।

• असम में ENACT परियोजना जलवायु-अनुकूल उपकरण और तकनीक प्रदान करती है।

• जमीन स्वामित्व, संसाधनों, और जलवायु चुनौतियों पर ध्यान।

• वैश्विक मान्यता: संयुक्त राष्ट्र महासभा की 2026 को अंतरराष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित करने की घोषणा वैश्विक स्तर पर कृषि में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका की स्वीकृति को रेखांकित करती है, जिसका उद्देश्य इस क्षेत्र में प्रणालीगत लैंगिक असमानताओं को दूर करना है।

• भारतीय कृषि में महिलाओं की भूमिका: भारत में, 80% से अधिक महिलाएं कृषि में लगी हुई हैं, जो विकासशील समुदायों में 60-80% खाद्य उत्पादन श्रम में योगदान देती हैं, फिर भी उनके पास 14% से कम जमीन (2023 के डेटा के अनुसार लगभग 13.96%) है, जिससे उनकी ऋण और संसाधनों तक पहुंच सीमित हो जाती है।

• मुख्य चुनौतियां: महिलाओं को प्रणालीगत बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जिसमें सीमित जमीन स्वामित्व (वैश्विक स्तर पर 8% से कम), कृषि तकनीक के लिए मोबाइल फोन तक पहुंच की कमी, और जलवायु परिवर्तन का असमान प्रभाव शामिल है, जो उनकी कृषि और घरेलू जिम्मेदारियों को बढ़ाता है।

• असम में ENACT परियोजना: असम में ENACT पहल महिला किसानों को सशक्त बनाती है, जिसमें जलवायु-प्रतिरोधी फसलें, बाढ़-प्रतिरोधी खेती तकनीक, मोबाइल फोन के माध्यम से साप्ताहिक जलवायु अपडेट, और खेती व आय सृजन पर प्रशिक्षण के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग शामिल है।

• सरकारी पहल: महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना (MKSP) जैसी योजनाएं महिलाओं की खेती कौशल को बढ़ाती हैं, कृषि यंत्रीकरण पर उप-मिशन मशीनरी पर 80% तक सब्सिडी प्रदान करता है, और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कुछ राज्यों में महिला किसानों के लिए 30% बजट आवंटित करता है।

• जलवायु परिवर्तन का प्रभाव: प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भरता के कारण महिला किसान जलवायु परिवर्तन से असमान रूप से प्रभावित होती हैं, असम में बाढ़ जैसी चुनौतियों का सामना करती हैं; ENACT जलवायु-स्मार्ट कृषि प्रथाओं को लागू करके इसे संबोधित करता है।

• राजस्थान के लिए प्रासंगिकता: राजस्थान, जहां 70% आबादी कृषि पर निर्भर है, में महिला कार्यबल (65% से अधिक कृषि श्रम) महत्वपूर्ण है। राज्य ENACT जैसी पहल को अपनाकर महिला किसानों को सशक्त बना सकता है, जो राजस्थान कृषि नीति के लैंगिक समानता और सस्टेनेबिलिटी पर ध्यान के अनुरूप है।

• नीति निहितार्थ: प्रभावी नीतियों को लैंगिक-विभाजित डेटा पर ध्यान देना चाहिए, महिला-नेतृत्व वाले कृषि-मूल्य श्रृंखलाओं का समर्थन करना चाहिए, और वित्त व नेटवर्क तक बेहतर पहुंच प्रदान करनी चाहिए, जिससे कृषि विकास में महिलाओं की समावेशिता सुनिश्चित हो, जो RAS मुख्य पाठ्यक्रम के अंतर्गत लैंगिक सशक्तिकरण और ग्रामीण विकास का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है।

• सामाजिक-आर्थिक प्रभाव: कृषि में महिलाओं को सशक्त बनाना खाद्य सुरक्षा को बढ़ाता है, गरीबी को कम करता है, और सतत विकास को बढ़ावा देता है, जो भारत के सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) जैसे शून्य भुखमरी (SDG 2) और लैंगिक समानता (SDG 5) में योगदान देता है।

MCQs:

What percentage of the agricultural workforce in India consists of women, as highlighted in the discussion on women in agriculture?

a) 50%

b) 60%

c) 80%

d) 90%

Correct Answer: c) 80%

कृषि में महिलाओं पर चर्चा में उजागर किया गया कि भारत में कृषि कार्यबल का कितना प्रतिशत महिलाएं हैं?

a) 50%

b) 60%

c) 80%

d) 90%

सही उत्तर: c) 80%

Which initiative in Assam empowers women farmers with climate-adaptive tools and technology?

a) Mahila Kisan Sashaktikaran Pariyojana

b) National Food Security Mission

c) ENACT Project

d) Sub-Mission on Agricultural Mechanisation

Correct Answer: c) ENACT Project

असम में कौन सी पहल महिला किसानों को जलवायु-अनुकूल उपकरण और तकनीक से सशक्त बनाती है?

a) महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना

b) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन

c) ENACT परियोजना

d) कृषि यंत्रीकरण पर उप-मिशन

सही उत्तर: c) ENACT परियोजना