In a sequence of welfare and support activities, Rajasthan has increased its women and child development activities with Chief Minister Bhajanlal Sharma in the lead. The state has laid emphasis on maternal health, nutrition, anganwadi empowerment, child welfare of girl child, counselling support and economic empowerment of women. These programs are enhancing service delivery among pregnant women, lactating mothers, children, adolescent girls and distressed women. The general strategy includes financial aid, nutrition aid, pre-school education, institutional aid and livelihood enhancement, which makes the sector significant to the view of RAS examination. 

 Key Highlights

• In the monthly ranking on the Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana, Rajasthan was the first in the country in January 2026 and second in February 2026.
• As of 26 March, 11,52,008 pregnant women were transferred the scheme amount of Rs 553 crore.
• Under Mukhyamantri Matritva Poshan Yojana, by 26 March, a total of 5,15,818 beneficiaries were already given 172.19 crore.
• Over 6,200 mini anganwadi centres were converted into main anganwadi centres.
• As model anganwadi centres, some 2,365 anganwadi centres are under development.
• Under Lado Protsahan Yojana, some 6.53 lakh girls were given the first instalment.
• Under Mukhyamantri Nari Shakti Udyam Protsahan Yojana, 2991 loan applications amounting to 230.96 crore were given.

Mothers: Health and Nutrition Support.

The state has paid special consideration to pregnant women, lactating mothers and young children.

• With Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana, many pregnant women were directly provided with the financial support. Rajasthan has been ranked top in the country in January 2026, which is a good implementation capacity.
• Moreover, Mukhyamantri Matritva Poshan Yojana is also assisting in the enhancement of nutritional status of pregnant women, breastfeeding mothers, and children up to the age of three years.

Enhancing Anganwadi Infrastructure

• Rajasthan has made a number of steps to enhance the operations of anganwadi centres. Mini anganwadi centres have been improved and better child care and nutrition centre models are being built.
• The supply of 21,367 weighing machines, 31,694 infantometers, and 31,694 stadiometers have been used to enhance growth monitoring. 
• The reasons why these measures are significant are that anganwadis are the first line institutions that offer early childhood care, nutrition and pre-school services.

Digital and Nutritional Support Measures

• The 20,085 smartphones that were supplied to anganwadi workers and women supervisors in 2025 will help improve reporting, monitoring, service delivery. 
• The state has also come up with 7, 273 Nand Ghars. With Mukhyamantri Amrit Aahar Yojana, warm milk is being given to children of the age group of 3 to 6 years on a five-day-a-week basis. 
• The other significant move is the increment of honorarium of anganwadi workers and helpers by 10 percent in financial years 2024-25 and 2025-26.

Efforts of Early Childhood Education

• The state has associated nutrition to learning by providing pre-school education programs. 60,404 anganwadi workers have been trained using the Poshan Bhi Padhai Bhi approach. 
• As a part of the Education Department in association with the New Education Policy, pre-school activities are being done through Umang Tarang and Kilkari workbooks among children between ages 3 and 6 years. Prerna Abhiyan 2.0 recorded approximately 1.58 lakh new beneficiaries in the anganwadi centres.

Girl Child Welfare and Social Awareness

• The state has been also oriented to enhance health and educational standard of girls. Lado Protsahan Yojana is a financial aid scheme with the payment of up to 1.50 lakh in seven instalments since the birth of a female child. 
• The first instalment has already been used by approximately 6.53 lakh girls. As a part of Beti Bachao Beti Padhao, 33,904 Beti Janmotsavs were held, almost 1.95 lakh girl births were commemorated, and 2.72 lakh trees were planted at gram panchayat level. This is a tie between social consciousness and environmental and gender-positive communication.

Protecting girls and women should also be taken into consideration

• Pannadhay Suraksha and Samman Kendras are operating in the district level to listen to and solve the mental, economic and social issues of women and girls. 
• Counselling services have been availed so far to 5.48 lakh women and school-going girls. The 16,017 cases that have been helped by One Stop Centres also referred to as Sakhi Centres are spread in all the districts. 
• The institutions play an important role in the safety of women, counselling and crisis management.

Female Economic Empowerment

• Mukhyamantri Nari Shakti Udyam Protsahan Yojana has helped women to be financially empowered. There have been 2,991 loan applications approved under this scheme worth 230.96 crore.
• Amrita Haat has also been supporting self-help groups and women entrepreneurs. 
• Furthermore, 7,471 beneficiaries already got grants of 20.42 crore through Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana.

The importance  regarding RAS Preparation

This has gone relevant in the case of RAS since it deals with governance, women empowerment, child welfare, nutrition, institutional delivery, social sector schemes and grassroots administration. The questions may be put on scheme objectives, beneficiaries, reforms in administration within anganwadi systems, women-focused entrepreneurship and ranking of states within central schemes. It is also significant in its association of social justice with the indicators of human development.

Conclusion

The multi-dimensional welfare approach has been observed in recent woen and child development steps taken in Rajasthan. It is not focusing on financial aid but on nutrition, preschool education, girl child promotion, women safety and entrepreneurship. This news is significant to RAS aspirants because it indicates the ways in which the state policy is implemented in social development and administrative results.

 MCQs

1. What was the monthly ranking of Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana in Rajasthan in January 2026 in the country?

A. Third

B. First

C. Second

D. Fifth

Answer: B. First

Explanation : Rajasthan took the first place in the country in the monthly ranking as per Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana in January 2026. In February 2026, it stood second. This is an indication of good execution of maternal welfare in the state.

2. Financial support of not more than what is given to a girl child?

A. Rs 50,000

B. Rs 75,000

C. Rs 1,00,000

D. Rs 1,50,000

Answer: D. Rs 1,50,000

Explanation : Lado Protsahan Yojana is a financial support with up to seven instalments of up to an amount of Rs 1.50 lakh. The scheme is meant to foster the birth and well being of the girl child and also enhance her social and educational conditions.

3. Among the following, what was given to anganwadi workers and women supervisors in 2025 to enhance service delivery and monitoring?

A. Tablets

B. Laptops

C. Smartphones

D. Bicycles

Answer: C. Smartphones

Explanation: 20,085 smartphones were distributed to workers and women supervisors in anganwadi in 2025. This is significant with regard to digital monitoring, enhanced reporting, and enhancement of delivery of nutrition and child development services at the grassroots level.

सरकारी योजनाएँ एवं कल्याणकारी प्रशासन

राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में महिला एवं बाल विकास से जुड़ी गतिविधियों को नई गति मिली है। राज्य ने मातृ स्वास्थ्य, पोषण, आंगनबाड़ी सशक्तीकरण, बालिका कल्याण, परामर्श सहायता तथा महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण पर विशेष बल दिया है। इन योजनाओं के माध्यम से गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं, बच्चों, किशोरियों तथा संकटग्रस्त महिलाओं तक सेवाओं की पहुँच बेहतर हुई है। यह समग्र दृष्टिकोण वित्तीय सहायता, पोषण सहयोग, पूर्व-प्राथमिक शिक्षा, संस्थागत समर्थन और आजीविका संवर्धन को साथ लेकर चलता है, इसलिए यह विषय आरएएस परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है।

प्रमुख बिंदु

• प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की मासिक रैंकिंग में राजस्थान जनवरी 2026 में देश में प्रथम और फरवरी 2026 में द्वितीय स्थान पर रहा।
• 26 मार्च तक 11,52,008 गर्भवती महिलाओं को 553 करोड़ रुपये की राशि हस्तांतरित की गई।
• मुख्यमंत्री मातृत्व पोषण योजना के अंतर्गत 26 मार्च तक 5,15,818 लाभार्थियों को 172.19 करोड़ रुपये दिए जा चुके हैं।
• 6,200 से अधिक मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को मुख्य आंगनबाड़ी केंद्रों में उन्नत किया गया।
• लगभग 2,365 आंगनबाड़ी केंद्रों को आदर्श आंगनबाड़ी केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है।
• लाडो प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत लगभग 6.53 लाख बालिकाओं को प्रथम किस्त दी गई।
• मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 2,991 ऋण आवेदन, जिनकी कुल राशि 230.96 करोड़ रुपये है, स्वीकृत किए गए।

मातृ स्वास्थ्य और पोषण सहयोग

• राज्य ने गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और छोटे बच्चों पर विशेष ध्यान दिया है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के माध्यम से बड़ी संख्या में गर्भवती महिलाओं को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान की गई। 
• जनवरी 2026 में राजस्थान का देश में शीर्ष स्थान प्राप्त करना योजना के प्रभावी क्रियान्वयन को दर्शाता है।
• इसके साथ ही मुख्यमंत्री मातृत्व पोषण योजना के माध्यम से गर्भवती महिलाओं, दुग्धपान कराने वाली माताओं और तीन वर्ष तक के बच्चों की पोषण स्थिति में सुधार लाने का प्रयास किया जा रहा है।

आंगनबाड़ी अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण

• राजस्थान ने आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन को बेहतर बनाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को उन्नत किया गया है और बेहतर बाल देखभाल तथा पोषण सेवाओं के लिए आदर्श केंद्र विकसित किए जा रहे हैं। 
• वृद्धि निगरानी को मजबूत बनाने के लिए 21,367 वजन मशीनें, 31,694 इन्फैन्टोमीटर तथा 31,694 स्टेडियोमीटर उपलब्ध कराए गए हैं। ये कदम इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि आंगनबाड़ी केंद्र प्रारंभिक बाल देखभाल, पोषण और पूर्व-प्राथमिक सेवाओं की प्रथम पंक्ति की संस्थाएँ हैं।

डिजिटल और पोषण संबंधी सहायता

• वर्ष 2025 में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और महिला पर्यवेक्षकों को 20,085 स्मार्टफोन उपलब्ध कराए गए, जिससे प्रतिवेदन, निगरानी और सेवा वितरण में सुधार संभव होगा। 
• राज्य में 7,273 नंद घर भी विकसित किए गए हैं। मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना के तहत 3 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को सप्ताह में पाँच दिन गर्म दूध उपलब्ध कराया जा रहा है। 
• इसके अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में 10 प्रतिशत की वृद्धि भी एक महत्वपूर्ण निर्णय है।

प्रारंभिक बाल शिक्षा के प्रयास

• राज्य ने पोषण को शिक्षा से जोड़ते हुए पूर्व-प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है। 60,404 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को “पोषण भी, पढ़ाई भी” दृष्टिकोण के अंतर्गत प्रशिक्षण दिया गया है। 
• नवीन शिक्षा नीति के अनुरूप शिक्षा विभाग के समन्वय से 3 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए उमंग तरंग और किलकारी कार्यपुस्तिकाओं के माध्यम से पूर्व-प्राथमिक गतिविधियाँ संचालित की जा रही हैं। 
• प्रेरणा अभियान 2.0 के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों में लगभग 1.58 लाख नए लाभार्थियों को जोड़ा गया है।

बालिका कल्याण और सामाजिक जागरूकता

• राज्य ने बालिकाओं के स्वास्थ्य और शैक्षणिक स्तर को सुधारने पर भी ध्यान दिया है। 
• लाडो प्रोत्साहन योजना बालिका के जन्म से लेकर उसके विकास तक सहायता देने वाली योजना है, जिसके अंतर्गत 1.50 लाख रुपये तक की राशि सात किस्तों में दी जाती है। लगभग 6.53 लाख बालिकाएँ पहली किस्त से लाभान्वित हो चुकी हैं। 
• बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत 33,904 बेटी जन्मोत्सव आयोजित किए गए, लगभग 1.95 लाख बालिकाओं के जन्म का उत्सव मनाया गया और ग्राम पंचायत स्तर पर 2.72 लाख वृक्ष लगाए गए।
• इस प्रकार यह पहल सामाजिक चेतना को पर्यावरणीय और लैंगिक सकारात्मकता से जोड़ती है।

महिलाओं और बालिकाओं के संरक्षण की दिशा में कदम

• महिलाओं और बालिकाओं की मानसिक, आर्थिक और सामाजिक समस्याओं को सुनने और हल करने के लिए जिला स्तर पर पन्नाधाय सुरक्षा एवं सम्मान केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। 
• अब तक 5.48 लाख महिलाओं और स्कूली बालिकाओं को परामर्श सेवाएँ दी जा चुकी हैं। वन स्टॉप सेंटर, जिन्हें सखी केंद्र भी कहा जाता है, राज्य के सभी जिलों में संचालित हैं और अब तक 16,017 प्रकरणों में सहायता प्रदान कर चुके हैं। 
• ये संस्थान महिला सुरक्षा, परामर्श और संकट प्रबंधन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

महिलाओं का आर्थिक सशक्तीकरण

• मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण को बढ़ावा दिया है। इस योजना के अंतर्गत 2,991 ऋण आवेदन स्वीकृत किए गए हैं, जिनकी कुल राशि 230.96 करोड़ रुपये है।
• अमृता हाट के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों और महिला उद्यमियों को भी सहयोग दिया गया है। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 7,471 लाभार्थियों को 20.42 करोड़ रुपये की अनुदान राशि प्रदान की जा चुकी है।

आरएएस तैयारी की दृष्टि से महत्व

यह समाचार आरएएस परीक्षा के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें सुशासन, महिला सशक्तीकरण, बाल कल्याण, पोषण, संस्थागत सेवा वितरण, सामाजिक क्षेत्र की योजनाएँ और जमीनी प्रशासन जैसे महत्वपूर्ण आयाम शामिल हैं। इस विषय से योजनाओं के उद्देश्य, लाभार्थियों की संख्या, आंगनबाड़ी व्यवस्था में प्रशासनिक सुधार, महिला-केंद्रित उद्यमिता तथा केंद्रीय योजनाओं में राज्य की रैंकिंग जैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यह सामाजिक न्याय और मानव विकास संकेतकों के बीच संबंध को भी स्पष्ट करता है।

निष्कर्ष

राजस्थान में महिला एवं बाल विकास से जुड़े हालिया कदम एक बहुआयामी कल्याणकारी दृष्टिकोण को प्रदर्शित करते हैं। इनका ध्यान केवल वित्तीय सहायता तक सीमित नहीं है, बल्कि पोषण, पूर्व-प्राथमिक शिक्षा, बालिका प्रोत्साहन, महिला सुरक्षा और उद्यमिता तक विस्तृत है। आरएएस अभ्यर्थियों के लिए यह समाचार इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दिखाता है कि राज्य की नीतियाँ सामाजिक विकास और प्रशासनिक परिणामों में किस प्रकार परिवर्तित होती हैं।

वस्तुनिष्ठ प्रश्न

1. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की जनवरी 2026 की मासिक रैंकिंग में राजस्थान का देश में कौन-सा स्थान था?
A. तृतीय
B. प्रथम
C. द्वितीय
D. पंचम

उत्तर: B. प्रथम

व्याख्या: जनवरी 2026 में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की मासिक रैंकिंग में राजस्थान ने देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। फरवरी 2026 में राज्य द्वितीय स्थान पर रहा। यह उपलब्धि राज्य में मातृ कल्याण संबंधी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को दर्शाती है।

2. लाडो प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत एक बालिका को अधिकतम कितनी वित्तीय सहायता दी जाती है?
A. 50,000 रुपये
B. 75,000 रुपये
C. 1,00,000 रुपये
D. 1,50,000 रुपये

उत्तर: D. 1,50,000 रुपये

व्याख्या: लाडो प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत एक बालिका को अधिकतम 1.50 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता सात किस्तों में दी जाती है। इस योजना का उद्देश्य बालिका जन्म को प्रोत्साहित करना, उसके समग्र विकास को समर्थन देना तथा उसकी सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति को मजबूत बनाना है।

3. वर्ष 2025 में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और महिला पर्यवेक्षकों को सेवा वितरण और निगरानी सुधारने के लिए क्या उपलब्ध कराया गया?
A. टैबलेट
B. लैपटॉप
C. स्मार्टफोन
D. साइकिल

उत्तर: C. स्मार्टफोन

व्याख्या: वर्ष 2025 में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और महिला पर्यवेक्षकों को 20,085 स्मार्टफोन वितरित किए गए। यह कदम डिजिटल निगरानी, बेहतर प्रतिवेदन व्यवस्था तथा पोषण और बाल विकास सेवाओं की जमीनी स्तर पर प्रभावी आपूर्ति को मजबूत करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है