The Gram Rath campaign ended with the goal of bringing the benefits and information of government welfare schemes to the people. The Chief Minister Bhajanlal Sharma addressed the closing ceremony of Gram Rath from Thikaria village in Bagru via video conferencing. He stated that the campaign, which began on 27th April, had spread to 183 Assembly constituencies, and provided citizens with information on different welfare measures. The campaign focused on farmers, women, youth, labourers and rural households. It also marked the government of Rajasthan's focus on water, electricity, job creation, development of women and dairy industry, and infrastructure development in rural areas as a key area of Viksit Rajasthan.
1. Directs people to vote in the upcoming elections.
2. Provides voters with voting information.
On 27 April the Gram Rath campaign was launched.
- It polled 183 Assembly constituencies in Rajasthan.
- The campaign made people aware on the ground level of welfare schemes.
- Gram Vikas Chaupals brought government at the doorsteps of the citizens of the state.
- The key beneficiary groups of the campaign were farmers, women and youth.
- The campaign was connected with the vision of Viksit Rajasthan.
- The Chief Minister met beneficiaries via videoconferencing.
- Public participation was encouraged for achieving the goal of developed Rajasthan.
The following are listed by priority
Water Security
- The state government has been working on substantial water projects to supply the water requirements of farmers and public.
- The projects like Ram Jal Setu Link Project and Yamuna Water Agreement were mentioned.
- Due to improved water availability in dams in the past two years, due to good monsoon rainfall.
Energy Self-Reliance
- Rajasthan is working towards becoming self-reliant in the energy sector.
- There has been substantial growth in electricity production.
- Farmers are being supplied with electricity during the day in 26 districts.
- The State's goal is to power up farmers's houses in all districts during the day by 2027.
- The farmers were encouraged to participate in PM-KUSUM scheme and also produce energy in addition to food.
Employment and Youth Welfare
- Rising Rajasthan Memoranda of Understanding are being put into action on the ground.
- Employment has been generated to the tune of 3 lakh youth in the private sector.
- The government is making efforts to implement its pledge of creating 4 lakh government jobs.
- “The Chief Minister said that the government has not experienced any paper leak.
- Youth loans for self-employment are being provided.
Implementing welfare measures for farmers, women and the rural economy:-
Farmer Welfare
- The government is encouraging local agriculture produce by setting up processing units.
- Use of DAP and urea was encouraged to be decreased by farmers.
- Promotion of modern and organic agriculture practices was encouraged.
- Fruit bearing trees were recommended as sources of extra income and environmental protection.
Women Empowerment
- Women were motivated to take part in Rajeevika and to be economically self-reliant.
- Lakhpati Didi initiative was promoted as a financial empowerment initiative.
- Self help groups are contributing to rural economic development.
Dairy and Animal Husbandry
- Rajasthan was called a top milk producing state.
- Increased milk collection centres by the government in terms of numbers and capacity.
- New PACS have been established in the cooperative sector.
- Veterinary vans are used for moving around livestock owners.
- The Chief Minister Milk Producer Scheme is providing subsidy of ₹5 per litre.
The beneficiaries interact with the Programme during the following ways:
The Chief Minister had video interaction with a few beneficiaries. Farmer Gajanand stated that the Gram Rath enabled the villagers to avail information about Government schemes and facilitated access to various schemes like crop insurance. Farmer Sardarmal Jat shared that he used to get subsidy of ₹1.35 lakh under the farm pond scheme in a year and then he could grow two crops thus earning more money. Lakhpati Didi Radha said that she had earned ₹10,000 to ₹12,000 per month after being supported by Lakhpati Didi scheme.
Relevance to the RAS Examinations.
This is an important event for RAS preparation as it involves the linkages of governance, rural development, welfare delivery, agriculture, women empowerment, employment generation and public participation. The Gram Rath campaign demonstrates the state government's efforts to raise awareness about schemes at the last mile through outreach initiatives. It is also applicable for the understanding of the priorities of water security, energy, dairy and various other development issues of Rajasthan, which include cooperative institutions, self-help groups and rural livelihoods.
Conclusion
The Gram Rath campaign is a reflection of Rajasthan's attempt to reach the citizens through grassroots awareness building to deliver welfare schemes. It extended awareness of and access to government schemes to 183 Assembly constituencies and farmers, women and youth. It is significant for the bigger picture of Viksit Rajasthan as it has given emphasis to water, electricity, employment, agriculture, and dairy and women empowerment.
MCQs
- In Rajasthan, the primary objective of Gram Rath was to
a. To encourage only urban infrastructure projects
b. To disseminate information on the welfare schemes to the public
c. To hold elections in villages.
d. To replace Gram Panchayats with district level committees.
Answer: b
Explanation: The Gram Rath campaign was started to provide information regarding various Government Welfare Schemes to the people particularly in rural areas. It encompassed 183 Assembly constituencies and provided awareness amongst farmers, women, youth and others about the available schemes. The campaign also sought to make the government more accessible to the people by engaging Gram Vikas Chaupals and direct interaction with beneficiaries.
- By which year the Rajasthan government wants to provide farmers with electricity during the day in all the districts of the state?
a. 2030
b. 2025
c. 2027
d. 2047
Answer: c
Explanation : The Chief Minister informed that farmers of 26 districts are being supplied with electricity for daytime. The state government wants to expand it by 2027 to all the districts. This goal is related to Rajasthan's overall approach to enhancing energy security and boosting agricultural output.
- Under the Chief Minister Milk Producer Scheme, how much subsidy is milk producers being provided?
a. ₹2 per litre
b. ₹10 per litre
c. ₹1 per litre
d. ₹5 per litre
Answer: d
Explanation : Under the Chief Minister Milk Producer Scheme, milk producers are getting a subsidy of ₹5 per litre. This would help boost the incomes of the dairy producers and the farmers of livestock, particularly in rural areas of Rajasthan. It is also associated with the state government's thrust on enhancing the dairy sector, boosting milk collection and promoting the rural livelihoods.
राजस्थान में कल्याणकारी योजनाओं की जन पहुंच को मजबूत करता ग्राम रथ अभियान
ग्राम रथ अभियान का समापन सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और लाभ आमजन तक पहुंचाने के उद्देश्य से हुआ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बगरू के ठिकरिया गांव से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ग्राम रथ समापन समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 27 अप्रैल को शुरू हुआ यह अभियान राजस्थान के 183 विधानसभा क्षेत्रों तक पहुंचा और नागरिकों को विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। इस अभियान में किसान, महिलाएं, युवा, मजदूर और ग्रामीण परिवार प्रमुख रूप से केंद्र में रहे। यह अभियान विकसित राजस्थान के लक्ष्य के लिए पानी, बिजली, रोजगार, महिला सशक्तीकरण, कृषि, डेयरी विकास और ग्रामीण आधारभूत संरचना पर राज्य सरकार के विशेष ध्यान को भी दर्शाता है।
ग्राम रथ अभियान की प्रमुख विशेषताएं
• ग्राम रथ अभियान 27 अप्रैल को शुरू किया गया।
• यह अभियान राजस्थान के 183 विधानसभा क्षेत्रों तक पहुंचा।
• अभियान के माध्यम से जमीनी स्तर पर लोगों को कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई।
• ग्राम विकास चौपालों के माध्यम से सरकार आमजन के द्वार तक पहुंची।
• किसान, महिलाएं और युवा अभियान के प्रमुख लाभार्थी समूह रहे।
• अभियान को विकसित राजस्थान की व्यापक दृष्टि से जोड़ा गया।
• मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लाभार्थियों से संवाद किया।
• विकसित राजस्थान के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जनभागीदारी को प्रोत्साहित किया गया।
प्रमुख विकास प्राथमिकताएं
जल सुरक्षा
• राज्य सरकार किसानों और आमजन की जल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण जल परियोजनाओं पर कार्य कर रही है।
• राम जल सेतु लिंक परियोजना और यमुना जल समझौते जैसी परियोजनाओं को रेखांकित किया गया।
• पिछले दो वर्षों में अच्छी मानसूनी वर्षा से बांधों में पानी की उपलब्धता बेहतर हुई है।
ऊर्जा आत्मनिर्भरता
• राजस्थान ऊर्जा क्षेत्र में अधिक आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ रहा है।
• बिजली उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
• 26 जिलों के किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराई जा रही है।
• वर्ष 2027 तक सभी जिलों के किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।
• किसानों को पीएम-कुसुम योजना का लाभ लेकर अन्नदाता के साथ ऊर्जादाता बनने के लिए प्रेरित किया गया।
रोजगार और युवा कल्याण
• राइजिंग राजस्थान के समझौता ज्ञापन धरातल पर लागू किए जा रहे हैं।
• निजी क्षेत्र में लगभग 3 लाख युवाओं को रोजगार मिला है।
• सरकार 4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने के वादे को पूरा करने की दिशा में कार्य कर रही है।
• मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में कोई पेपर लीक नहीं हुआ।
• युवाओं को स्वरोजगार के लिए ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है।
किसान, महिला और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए कल्याणकारी उपाय
किसान कल्याण
• स्थानीय कृषि उपज को बढ़ावा देने के लिए प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जा रहा है।
• किसानों को डीएपी और यूरिया का उपयोग कम करने के लिए प्रेरित किया गया।
• आधुनिक और जैविक खेती को अपनाने पर बल दिया गया।
• अतिरिक्त आय और पर्यावरण संरक्षण के लिए फलदार वृक्ष लगाने का सुझाव दिया गया।
महिला सशक्तीकरण
• महिलाओं को राजीविका से जुड़कर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया गया।
• लखपति दीदी पहल को आर्थिक सशक्तीकरण के महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में रेखांकित किया गया।
• स्वयं सहायता समूह ग्रामीण आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।
डेयरी और पशुपालन
• राजस्थान को दुग्ध उत्पादन में अग्रणी राज्य बताया गया।
• सरकार दुग्ध संकलन केंद्रों की संख्या और क्षमता दोनों में वृद्धि कर रही है।
• सहकारिता क्षेत्र में नए पैक्स खोले गए हैं।
• पशुपालकों के लिए मोबाइल पशु चिकित्सा वैन संचालित की जा रही हैं।
• मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत ₹5 प्रति लीटर का अनुदान दिया जा रहा है।
कार्यक्रम के दौरान लाभार्थियों से संवाद
मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कई लाभार्थियों से संवाद किया। किसान गजानंद ने बताया कि ग्राम रथ के माध्यम से ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं की जानकारी मिली और फसल बीमा जैसी योजनाओं का लाभ लेना आसान हुआ। किसान सरदारमल जाट ने बताया कि फार्म पौंड योजना के तहत उन्हें ₹1.35 लाख का अनुदान मिला, जिसके बाद वे वर्ष में दो फसलें ले पा रहे हैं और उनकी आय बढ़ी है। लखपति दीदी राधा ने बताया कि लखपति दीदी योजना से आर्थिक संबल मिलने के बाद अब वे ₹10,000 से ₹12,000 प्रति माह कमा रही हैं।
आरएएस परीक्षा के लिए प्रासंगिकता
यह आयोजन आरएएस परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह शासन, ग्रामीण विकास, कल्याणकारी योजनाओं की पहुंच, कृषि, महिला सशक्तीकरण, रोजगार सृजन और जनभागीदारी से जुड़ा हुआ है। ग्राम रथ अभियान यह दर्शाता है कि राज्य सरकार जमीनी स्तर तक योजनाओं की जानकारी पहुंचाने के लिए जनसंपर्क आधारित उपायों का उपयोग कर रही है। यह राजस्थान की जल सुरक्षा, ऊर्जा, डेयरी, सहकारी संस्थाओं, स्वयं सहायता समूहों और ग्रामीण आजीविका से जुड़ी विकास प्राथमिकताओं को समझने के लिए भी उपयोगी है।
निष्कर्ष
ग्राम रथ अभियान राजस्थान में कल्याणकारी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने और जमीनी स्तर पर जागरूकता बढ़ाने का महत्वपूर्ण प्रयास है। 183 विधानसभा क्षेत्रों तक पहुंचकर इस अभियान ने किसान, महिला और युवाओं को सरकारी योजनाओं से जोड़ा। पानी, बिजली, रोजगार, कृषि, डेयरी और महिला सशक्तीकरण पर इसका जोर विकसित राजस्थान के व्यापक लक्ष्य के लिए महत्वपूर्ण है।
बहुविकल्पीय प्रश्न
- राजस्थान में ग्राम रथ अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या था?
A. केवल शहरी आधारभूत परियोजनाओं को बढ़ावा देना
B. आमजन को कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देना
C. ग्रामीण क्षेत्रों में चुनाव कराना
D. ग्राम पंचायतों को जिला स्तरीय समितियों से बदलना
उत्तर: B
व्याख्या: ग्राम रथ अभियान का उद्देश्य सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आमजन तक पहुंचाना था, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में। यह अभियान 183 विधानसभा क्षेत्रों तक पहुंचा और किसानों, महिलाओं, युवाओं तथा अन्य नागरिकों को उपलब्ध योजनाओं के बारे में जागरूक किया। ग्राम विकास चौपाल और लाभार्थियों से सीधे संवाद के माध्यम से सरकार को जनता के अधिक निकट लाने का प्रयास किया गया।
- राजस्थान सरकार किस वर्ष तक सभी जिलों के किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखती है?
A. 2030
B. 2025
C. 2027
D. 2047
उत्तर: C
व्याख्या: मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्तमान में 26 जिलों के किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। राज्य सरकार वर्ष 2027 तक इस सुविधा को सभी जिलों के किसानों तक पहुंचाने का लक्ष्य रखती है। यह लक्ष्य राजस्थान की ऊर्जा आत्मनिर्भरता को मजबूत करने और कृषि उत्पादकता बढ़ाने की व्यापक रणनीति से जुड़ा हुआ है।
- मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत दुग्ध उत्पादकों को कितना अनुदान दिया जा रहा है?
A. ₹2 प्रति लीटर
B. ₹10 प्रति लीटर
C. ₹1 प्रति लीटर
D. ₹5 प्रति लीटर
उत्तर: D
व्याख्या: मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत दुग्ध उत्पादकों को ₹5 प्रति लीटर का अनुदान दिया जा रहा है। यह सहायता विशेष रूप से ग्रामीण राजस्थान के डेयरी उत्पादकों और पशुपालकों की आय बढ़ाने में सहायक है। यह राज्य सरकार के डेयरी क्षेत्र को मजबूत करने, दुग्ध संकलन क्षमता बढ़ाने और ग्रामीण आजीविका को प्रोत्साहित करने के प्रयासों से भी जुड़ी हुई है
