The PM E-Drive Scheme is promising a significant boost to electric vehicle charging infrastructure in Rajasthan. Rajasthan Renewable Energy Corporation has been granted an amount of ₹81.12 crore by the Government of India to establish public electric vehicle charging stations in the state. The scheme will see the setting up of 591 charging stations at 262 sites. This move will boost EV infrastructure, encourage sustainable transportation, and support the growth of electric vehicles in Rajasthan. The content here is organized as per content format uploaded. 

 Key Highlights of the PM E-Drive Scheme in Rajasthan

• Central Government has given approval to set up EV charging stations in Rajasthan worth ₹81.12 crore.
• A total of 591 EV charging stations will be set up across 262 locations in the state.
• Jaipur will get 112 charging stations.
• Ajmer will get 49 charging stations.
• 39 will be installed in Udaipur.
• Kota will get 28 charging stations.
• 34 charging stations will come up on national and state highways.
• The stations will be set up on land made available by different government departments.
• Rajasthan Renewable Energy Corporation will ensure effective implementation of the project.

 Objectives and Benefits

 Objectives

• To increase public charging infrastructure for electric vehicles in Rajasthan.
• To promote the uptake of electric vehicles on roads and highways.
• To promote renewable energy and sustainable transportation.
• To build robust clean mobility ecosystem in the state.

 Benefits

• EV owners will have better access to charging infrastructure in urban areas and travel routes.
• Highway charging points will make inter-city travel in EVs more convenient.
• The scheme will support the reduction in carbon emissions and pollution.
• It will encourage the use of clean and green energy.
• This initiative will contribute to the aim of a robust EV ecosystem in India.

 Significance for Rajasthan

Chief Minister Bhajanlal Sharma has been working hard for the promotion of green energy in Rajasthan. The nod to this proposal under the PM E-Drive Scheme is a significant milestone in the green transport journey of the state. The state will become more EV-friendly with enhanced charging infrastructure, contributing to a better environment and a cleaner city.

Conclusion

The PM E-Drive Scheme approval of ₹81.12 crore is a significant milestone for Rajasthan. The expansion of charging infrastructure in cities and on highways will encourage green travel, minimise pollution and position the state as part of India's electric vehicle ecosystem.

MCQs

1. How many EV charging stations will be set up under the approved PM E-Drive Scheme in Rajasthan?

(a) 262

(b) 591

(c) 112

(d) 81

Answer: (b) 

Explanation : The Government of India has approved setting up 591 electric vehicle (EV) charging stations in Rajasthan under the PM E-Drive Scheme. These will be deployed at 262 locations to improve public charging facilities and encourage the use of electric vehicles in the state.

2. Which city in Rajasthan has been allotted the most number of EV charging stations?

(a) Ajmer

(b) Udaipur

(c) Jaipur

(d) Kota

Answer: (c) 

Explanation : lJaipur has been allocated the highest number of stations (112) under the scheme. This exceeds the allocation of Ajmer, Udaipur and Kota, reflecting the significance of Jaipur as a large city in Rajasthan's EV charging network development.

3. Which is one of the aims of the PM E-Drive Scheme, according to the news reports?

(a) To increase fossil fuel vehicle production

(b) To discourage the use of public transport

(c) To promote electric vehicle skills and build charging infrastructure

( d) To privatize state highways

Answer : (c) 

Explanation : The PM E-Drive Scheme will accelerate electric vehicle uptake, create charging infrastructure and promote a robust electric vehicle manufacturing industry. This is a crucial step towards renewable energy and green transport.

हरित अवसंरचना और विद्युत वाहन

पीएम ई-ड्राइव योजना राजस्थान में विद्युत वाहन चार्जिंग अवसंरचना को बड़ा प्रोत्साहन देने जा रही है। भारत सरकार ने राज्य में सार्वजनिक विद्युत वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम को ₹81.12 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की है। इस योजना के तहत राज्य के 262 स्थलों पर 591 चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। यह कदम ईवी अवसंरचना को मजबूत करेगा, सतत परिवहन को बढ़ावा देगा और राजस्थान में विद्युत वाहनों के प्रसार को समर्थन देगा।

राजस्थान में पीएम ई-ड्राइव योजना की प्रमुख विशेषताएँ

• केंद्र सरकार ने राजस्थान में ₹81.12 करोड़ की लागत से ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने को मंजूरी दी है।
• राज्य के 262 स्थानों पर कुल 591 ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे।
• जयपुर में 112 चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे।
• अजमेर में 49 चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे।
• उदयपुर में 39 चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे।
• कोटा में 28 चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे।
• 34 चार्जिंग स्टेशन राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों पर स्थापित किए जाएंगे।
• ये स्टेशन विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा उपलब्ध कराई गई भूमि पर स्थापित किए जाएंगे।
• राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम इस परियोजना के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करेगा।

उद्देश्य और लाभ

उद्देश्य

• राजस्थान में विद्युत वाहनों के लिए सार्वजनिक चार्जिंग अवसंरचना का विस्तार करना।
• सड़कों और राजमार्गों पर विद्युत वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देना।
• नवीकरणीय ऊर्जा और सतत परिवहन को प्रोत्साहित करना।
• राज्य में स्वच्छ गतिशीलता का मजबूत पारितंत्र विकसित करना।

लाभ

• ईवी उपयोगकर्ताओं को शहरी क्षेत्रों और यात्रा मार्गों पर बेहतर चार्जिंग सुविधाएँ उपलब्ध होंगी।
• राजमार्गों पर चार्जिंग केंद्र स्थापित होने से शहरों के बीच ईवी यात्रा अधिक सुविधाजनक होगी।
• यह योजना कार्बन उत्सर्जन और प्रदूषण में कमी लाने में सहायक होगी।
• इससे स्वच्छ और हरित ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहन मिलेगा।
• यह पहल भारत में मजबूत ईवी पारितंत्र के निर्माण के लक्ष्य को आगे बढ़ाएगी।

राजस्थान के लिए महत्त्व

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान में हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। पीएम ई-ड्राइव योजना के अंतर्गत इस प्रस्ताव को मिली मंजूरी राज्य की हरित परिवहन यात्रा में एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है। सशक्त चार्जिंग अवसंरचना के माध्यम से राजस्थान अधिक ईवी-अनुकूल राज्य बनेगा तथा बेहतर पर्यावरण और स्वच्छ शहरी जीवन में योगदान देगा।

निष्कर्ष

पीएम ई-ड्राइव योजना के अंतर्गत ₹81.12 करोड़ की स्वीकृति राजस्थान के लिए एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है। शहरों और राजमार्गों पर चार्जिंग अवसंरचना के विस्तार से हरित परिवहन को प्रोत्साहन मिलेगा, प्रदूषण कम होगा और राज्य भारत के विद्युत वाहन पारितंत्र में अपनी सशक्त भूमिका स्थापित करेगा।

बहुविकल्पीय प्रश्न

1. राजस्थान में स्वीकृत पीएम ई-ड्राइव योजना के अंतर्गत कितने ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे?
(a) 262
(b) 591
(c) 112
(d) 81

उत्तर: (b) 

व्याख्या: भारत सरकार ने पीएम ई-ड्राइव योजना के अंतर्गत राजस्थान में 591 विद्युत वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की स्वीकृति दी है। ये स्टेशन 262 स्थानों पर लगाए जाएंगे, जिससे सार्वजनिक चार्जिंग सुविधाएँ बेहतर होंगी और राज्य में विद्युत वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहन मिलेगा।

2. राजस्थान के किस शहर को सर्वाधिक संख्या में ईवी चार्जिंग स्टेशन आवंटित किए गए हैं?
(a) अजमेर
(b) उदयपुर
(c) जयपुर
(d) कोटा

उत्तर: (c) 

व्याख्या: इस योजना के अंतर्गत जयपुर को सर्वाधिक 112 चार्जिंग स्टेशन आवंटित किए गए हैं। यह संख्या अजमेर, उदयपुर और कोटा की तुलना में अधिक है। इससे स्पष्ट होता है कि राजस्थान के ईवी चार्जिंग नेटवर्क के विकास में जयपुर को प्रमुख शहरी केंद्र के रूप में विशेष महत्त्व दिया गया है।

3. समाचार के अनुसार पीएम ई-ड्राइव योजना का एक प्रमुख उद्देश्य क्या है?
(a) जीवाश्म ईंधन चालित वाहनों के उत्पादन में वृद्धि करना
(b) सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को हतोत्साहित करना
(c) विद्युत वाहनों को बढ़ावा देना और चार्जिंग अवसंरचना विकसित करना
(d) राज्य राजमार्गों का निजीकरण करना

उत्तर: (c) 

व्याख्या: पीएम ई-ड्राइव योजना का उद्देश्य विद्युत वाहनों के उपयोग को तेज़ी से बढ़ाना, आवश्यक चार्जिंग अवसंरचना विकसित करना और देश में मजबूत ईवी विनिर्माण पारितंत्र को प्रोत्साहित करना है। यह नवीकरणीय ऊर्जा, स्वच्छ परिवहन और हरित विकास की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है