Category: National

The Ministry of Heavy Industries (MHI) has unveiled India's new electric vehicle (EV) manufacturing policy, aiming to attract foreign investment while promoting domestic manufacturing. Customs duties on high-end imported EVs have been reduced temporarily, provided companies commit to local investments and production. While the policy is expected to boost clean transport and green energy, concerns remain over its limited focus on public transport, environmental safeguards, and the skill gap in India’s EV ecosystem.

Summary Points:

• Import duty on EVs cut from 70–100% to 15% for five years.
• Foreign firms must invest ₹4,150 crore in 3 years.
• 8,000 EVs can be imported annually under this scheme.
• Localization to reach 25% in 3 years, 50% in 5 years.
• Total customs duty foregone capped at ₹6,484 crore.

Detailed Explanation for RAS Mains (in Bullet Points):

1. Overview of the Policy

• Ministry of Heavy Industries (MHI) released a new policy to promote electric passenger car manufacturing.
• Aims to balance foreign investment inflow and domestic EV production growth.
• Focus is on reducing emissions, improving urban air quality, and shifting to sustainable transportation.

2. Key Provisions

• Import Duty Reduction: Reduced to 15% (from 70–100%) on EVs > $35,000.
• Investment Clause: Foreign firms must invest at least ₹4,150 crore within 3 years.
• Localization Targets:
  • 25% local production in 3 years.
  • 50% within 5 years.
• Import Limit: Max 8,000 units per year under this duty relaxation.
• Duty Forgone Cap: ₹6,484 crore.

3. Strategic Concerns

• Over-reliance on foreign capital may limit technology transfer.
• Concerns over ignoring affordable mass transport solutions like electric buses.
• May affect existing domestic players without proper training/R&D support.

4. International Comparison

• Europe: Emphasizes emission-free zones and strong regulatory enforcement.
• China: Provides heavy startup support and fosters domestic competition.
• USA: Uses government funding for R&D (e.g., Tesla, GM), gradually reducing subsidies.

5. Benefits of Electric Vehicles

• Reduces urban air pollution and noise.
• Operational cost per km lower than petrol/diesel.
• Electric motors are energy-efficient.
• Supports India's net-zero emissions goals.

6. Challenges in EV Adoption

• High upfront cost (e.g., EV Nexon is nearly twice costlier).
• Lack of charging infrastructure, especially in rural/remote areas.
• Battery dependence on imports (China, Japan, S. Korea).
• Grid emissions due to coal-based power limit green benefits.
• Skill shortage in EV maintenance.
• Hot climates reduce battery performance.
• No formal battery recycling system yet.
• Range anxiety due to limited charging stations.

7. Suggested Measures to Promote EVs

• Battery Lease-to-Own schemes to reduce EV price burden.
• R&D focus on light, efficient batteries under National Mission on Battery Storage (2019).
• Charger density targets: 1.3 million chargers by 2030 (as per CII).
• Fast-charging standards for interoperability.
• EV Rural Entrepreneur scheme for micro-loans to set up chargers.
• Electric highways with battery-swapping stations, especially along truck routes.
• Equal subsidy policy for EVs and hybrids.
• Second-life battery bazaar to reuse EV batteries in solar grids and e-rickshaws.

8. Way Forward

• Success depends on balancing foreign investment with indigenous capability.
• Need for strong R&D, training, and environmental regulations.
• Broader focus on public transport EVs, not just passenger cars.
• Battery recycling laws, charging infra in rural India, and climate-ready designs are crucial.

1. What is the minimum investment a foreign company must make under India’s new EV policy?
a) ₹2,000 crore
b) ₹4,150 crore
c) ₹6,484 crore
d) ₹1,000 crore

2. Which of the following is not a stated challenge in the adoption of EVs in India?
a) Skill Gap
b) Lack of Charging Stations
c) Surplus Renewable Energy
d) Battery Import Dependence

भारत की नई ईवी नीति: घरेलू निर्माण को बढ़ावा, वैश्विक कंपनियों के लिए छूट

 भारतीय भारी उद्योग मंत्रालय (MHI) ने इलेक्ट्रिक यात्री कारों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक नई नीति जारी की है। इस नीति का उद्देश्य घरेलू विनिर्माण को बढ़ाना और विदेशी निवेश को आकर्षित करना है। इसमें कुछ शर्तों के साथ ईवी के आयात पर सीमा शुल्क में छूट दी गई है। हालांकि, इसमें सार्वजनिक परिवहन की अनदेखी, तकनीकी साझाकरण पर अस्पष्टता और पर्यावरणीय प्रभावों को लेकर विशेषज्ञों ने चिंता जताई है।

सबसे संक्षिप्त बिंदु:

• $35,000 से ऊपर की ईवी पर सीमा शुल्क 70–100% से घटाकर 15% किया गया (5 वर्षों के लिए)।
• विदेशी कंपनियों को 3 वर्षों में ₹4,150 करोड़ निवेश करना अनिवार्य।
• 8,000 ईवी प्रतिवर्ष तक आयात की अनुमति।
• 3 वर्षों में 25% और 5 वर्षों में 50% स्थानीयकरण लक्ष्य।
• कुल सीमा शुल्क छूट सीमा ₹6,484 करोड़ तक।

RAS मुख्य परीक्षा के लिए विस्तृत बिंदु:

1. नीति का अवलोकन

• भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा नीति जारी।
• उद्देश्य: विदेशी निवेश और स्थानीय विनिर्माण का संतुलन।
• लक्ष्य: प्रदूषण में कमी, शहरी वायु गुणवत्ता सुधार और सतत परिवहन को बढ़ावा देना।

2. प्रमुख प्रावधान

• सीमा शुल्क में कमी: EVs पर शुल्क 15% किया गया।
• निवेश शर्त: ₹4,150 करोड़ का निवेश अनिवार्य (3 वर्षों में)।
• स्थानीयकरण लक्ष्य: 3 वर्ष में 25%, 5 वर्ष में 50%।
• आयात सीमा: प्रतिवर्ष अधिकतम 8,000 ईवी।
• सीमा शुल्क छूट सीमा: ₹6,484 करोड़ तक सीमित।

3. रणनीतिक चिंताएँ

• नीति में विदेशी पूंजी पर अधिक निर्भरता।
• सार्वजनिक परिवहन (ई-बसें) पर ध्यान नहीं।
• तकनीकी विकास और स्थानीय प्रशिक्षण का अभाव।

4. वैश्विक तुलना

• यूरोप: उत्सर्जन मुक्त क्षेत्र और सख्त नियम।
• चीन: नवाचार और घरेलू प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा।
• अमेरिका: R&D में सरकारी सहायता, धीरे-धीरे सब्सिडी हटाना।

5. ईवी के लाभ

• प्रदूषण व ध्वनि में कमी।
• ईंधन की तुलना में कम लागत।
• ऊर्जा कुशल मोटर।
• ग्रीन इंडिया मिशन के लिए सहायक।

6. प्रमुख चुनौतियाँ

• ईवी की उच्च कीमत।
• चार्जिंग स्टेशनों की कमी, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में।
• बैटरी आयात पर निर्भरता।
• कोयले आधारित ग्रिड से उत्सर्जन में कमी नहीं।
• तकनीकी कुशल मानव संसाधन की कमी।
• गर्मी में बैटरी प्रदर्शन घटता है।
• बैटरी रीसाइक्लिंग व्यवस्था नहीं।
• रेंज एंग्जायटी का डर।

7. समाधानात्मक कदम

• बैटरी किराया योजना से कीमत में 30–40% कमी।
• राष्ट्रीय बैटरी स्टोरेज मिशन के अंतर्गत R&D।
• 1.3 मिलियन चार्जर्स की आवश्यकता (2030 तक)।
• चार्ज-एज़-यू-पार्क मॉडल को बढ़ावा।
• सामान्य चार्जिंग प्रोटोकॉल विकसित करना।
• ग्रामीण उद्यमी योजना से चार्जर स्थापना हेतु ऋण।
• इलेक्ट्रिक हाईवे और बैटरी स्वैपिंग स्टेशन।
• ईवी और हाइब्रिड दोनों को समान सब्सिडी।
• सेकंड-लाइफ बैटरी बाजार का विकास।

8. निष्कर्ष

• नीति की सफलता इस पर निर्भर करेगी कि विदेशी निवेश स्थानीय उद्योग विकास से मेल खाता है या नहीं।
• तकनीकी हस्तांतरण, R&D और प्रशिक्षण को बढ़ाना आवश्यक।
• ई-बसों जैसे सार्वजनिक परिवहन को प्राथमिकता देना ज़रूरी।

MCQs:

1. भारत की नई ईवी नीति के तहत विदेशी कंपनी को न्यूनतम कितना निवेश करना अनिवार्य है?
a) ₹2,000 करोड़
b) ₹4,150 करोड़
c) ₹6,484 करोड़
d) ₹1,000 करोड़.

2. भारत में ईवी अपनाने की प्रक्रिया में निम्न में से कौन सी एक चुनौती नहीं है?
a) कौशल की कमी
b) चार्जिंग स्टेशनों की कमी
c) नवीकरणीय ऊर्जा की अधिकता
d) बैटरी आयात पर निर्भरता