The Rajasthan state has introduced the scheme of Integrated Cluster Development Scheme in January 2025 to enhance the handicraft, handloom and MSME industry by upgrading technology, developing skills, enhancing quality and developing the market. The scheme also offers up to 100% grant in the case of eligible components. The Department of industries and commerce has given approvals to 10 projects of 10 clusters in 9 districts. Out of the overall project expense of approximately ₹69 crore, a grant of approximately 58 crore will be of state government. Large-scale infrastructure will be created in the form of Common Facility Centres (CFCs) in several districts to install state-of-the-art machines and serve 100 or more micro and small industries, as well as to train 300 or more artisans.

Key Features of the Scheme

• To be implemented in January 2025; announced in December 2024, and detailed guidelines in January 2025.
• Technology upgradation, skills training, quality enhancement and marketing support.
• 80 percent grant on production, testing, storage, processing, and marketing assistance.
• 100 percent grant on artisan and weaver training.
• Projects enforced by end-to-end facilitation mechanism between application and establishment.

Approved Projects: Snapshot Funding.

• Approved by the Industries and Commerce Commissioner 10 projects.
• The number of districts to upgrade is 10 clusters.
• Total cost: about ₹69 crore
• State grant: about ₹58 crore

Common Facility Centres (CFCs): Where They Will emerge.

CFCs will be developed in:

• Bharatpur, Hanumangarh, phalodi, Kotputli-Behror, balotra, dausa and Jaipur
• It will have modern machines, which will be used by 100+ micro and small units.

Cluster Upgradation at the District Level.

Kotputli -Behror (Neemrana and Behror): Fabrication (Engineering)

• More than 200 units that worked at engineering fabrication.
• 15 units formed an SPV.
• The suggested CFC machines will include: CNC press brake, fibre laser cutting, CNC plasma machines.
• Total cost: ₹9.83 crore   Grant: ₹7.86 crore

Balotra (Balotra, Jasol & Bithuja): Processing of Textiles.

• 600+ companies that are textile processors.
• The not-for-profit company and application were made up of 13 units.
• Offered CFC machines: water jet looms, warping machines.
• Reason: lessen reliance on other states as the source of raw material by facilitating the local preparation of raw materials.
• Total cost: ₹9.75 crore   Grant: ₹8.76 crore

Dausa (Sikandra, Manpur and Bandikui): Carving on Stone.

• 200+ units were stone carving.
• 15 units applied for a CFC.
• Machines proposed: profile of stones, engraving, pillar turning.
• Total cost: ₹10 crore   Grant: ₹8.30 crore

Bharatpur (Bayana): Stone Processing.

• 100+ units that do stone processing.
• 15 units applied for a CFC.
• Machines suggested: stone profiling, engraving, pillar turning.
• Total cost: ₹8.69 crore   Grant: ₹6.96 crore

Jaipur (Sanganer, Mansarovar & Sitapara): Home Furnishing.

• Manufacturing cushion covers, quilts, and bedsheets 60+ units.
• 15 units applied for a CFC.
• CFC shall fit 3 modern machines in these products.
• Total cost: ₹9.88 crore   Grant: ₹7.9 crore

Hanumangarh (Sangaria): Farm Implements.

• Decades long agricultural implement production.
• 15 units applied for a CFC.
• Proposed machines laser cutting, CNC turning, press brake, laser welding, pipe bending, iron worker.
• Total expenditure: approximately 10 crore Grant: 8 crore.
• Target: minimize the reliance of other states to get work done and reduce costs.

Phalodi (RIICO Area): Sonamukhi Processing.

• More than 50 units related to the Sonamukhi processing.
• 14 units applied for a CFC.
• Suggestions: agro-waste briquetting system and fully automated process chain.
• Overall expenditure: 10 crore rupees Grant: approximately 9 crore rupees.
• Estimated result: a maximum of 15 percent decrease in waste and this will result in increased production.

Training Element: Leather and Gota-Zari Artists.

• More than 300 artisans of Jaipur, Churu and Jhunjhunu to be trained.
• The cost of training that will be incurred by the state government: approximately 1.18 crore.

Being a Specialist in training approvals.

• Chaksu (Jaipur): 100 leather craftsmen (shoes, slippers, bags) ₹45.05 lakh
• Churu town: 100 leather makers ₹47.69 lakh.
• Jhunjhunu (city and the surrounding): 100 women (in gota-zari) work ₹24.58 lakh.

Eligibility and Implementation Support.

• Aim: 50 clusters within 3 years under the Integrated Cluster Development Scheme.
• First year: 15 clusters and ₹45 crore property to be spent this year.
• Eligibility: at least 20 MSME units that engage similar production under one location.
• Application requirement: 10+ units are required to constitute a non-profit company and make an application.
• Support system: the use of a team of experts available in the headquarters to help in the application up to the establishment of the project.
• Facility: assistance and application in the District Industries and Commerce Centre.

Conclusion

The Integrated Cluster Development Scheme is targeted to increase the productivity and product quality of MSME, handicraft and handloom sectors in Rajasthan through a combination of the modern common infrastructure with specific skill training. Having approved projects that cut across several districts, the scheme stands to boost production, enhance market presence of local products both locally and internationally as well as augment new job opportunities due to augmented demand and competitiveness. 

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MCQs (RAS Prelims Pattern) English 

Q1. Under the scheme of Integrated Cluster Development of Rajasthan, what is the correct matching of the approved projects and grant support?

(a) 10 projects; total cost approximately 58crore; grant approximately 69crore.

(b) 10 projects; total cost approximately 69 crore; grant approximately 58 crore.

(c) 9 projects; cost estimated at 69 crore; grant estimated at 58 crore.

(d) 10 projects; cost approximately 45 crore; grant approximately 58 crore.

Answer: (b)

Rationale: The plan approved will include 10 projects estimated to cost ₹69 crore, of which 58 crore would be given as a grant by the state government.

Q2. Out of the following lists of districts are those expressly covered in terms of developing Common Facility Centres (CFCs) under the scheme?

(a) Bharatpur, Hansumangarh, Phalodi, Kotputli-Behror, Balotra, Dausa, Jaipur.

(b) Jaipur, Jodhur, Udaipur, Kota, Ajmer, Bikaner, Alwar.

(c) Bharatpur, Churu, Jhunjhunu, Jaisalmer, Barmer, Sirohi, Dungarpur

(d) Hanumangarh, Sri Ganganagar, Bundi, Baran, Pratapgarh, Tonk, Sawai Madhopur.

Answer: (a)

Explanation: CFC development is mentioned by name in the scheme announcement as Bharatpur, Hanumangarh, Phalodi, Kotputli -Behror, Balotra, Dausa and Jaipur.

Q3. In the Phalodi cluster, what is the intervention to be implemented and what is the anticipated impact?

(a) Water jet looms and warping machines; reliance on other states on the raw material is over.

(b) CNC press braze and fibre laser cutting; the output grows by 15%.

(c) Agro-waste briquetting system and full automated process chain; reduction in the waste up to 15 percent.

(d) Stone profiling and pillar turning; ready exports to the other countries at once.

Answer: (c)

Description: In the case of Phalodi (RIICO area), it has a fully automated process chain and agro waste briquetting system and the projected waste reduction would be up to 15, which is correlated with increased production.

 

कॉमन फैसिलिटी सेंटर (CFCs) एवं दस्तकार प्रशिक्षण: एकीकृत क्लस्टर विकास योजना (राजस्थान)

राजस्थान राज्य ने हस्तशिल्प, हथकरघा एवं एमएसएमई उद्योग को तकनीकी उन्नयन, कौशल विकास, गुणवत्ता सुधार तथा बाजार विकास के माध्यम से मजबूत करने के लिए जनवरी 2025 में एकीकृत क्लस्टर विकास योजना लागू की है। इस योजना में पात्र घटकों के लिए 100% तक अनुदान का प्रावधान है। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग ने 9 जिलों के 10 क्लस्टर्स के 10 प्रोजेक्ट्स को स्वीकृति दी है। लगभग ₹69 करोड़ की कुल परियोजना लागत में से लगभग ₹58 करोड़ का अनुदान राज्य सरकार देगी। कई जिलों में कॉमन फैसिलिटी सेंटर (CFCs) के रूप में बड़े स्तर का साझा आधारभूत ढांचा विकसित किया जाएगा, जहाँ आधुनिक मशीनें स्थापित होंगी और 100 या उससे अधिक लघु एवं सूक्ष्म इकाइयों को लाभ मिलेगा। साथ ही 300 से अधिक दस्तकारों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।

योजना की प्रमुख विशेषताएँ

• जनवरी 2025 से लागू; दिसंबर 2024 में अधिसूचित; जनवरी 2025 में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी।
  तकनीकी उन्नयन, कौशल प्रशिक्षण, गुणवत्ता वृद्धि और विपणन सहायता।
• उत्पादन, जांच, भंडारण, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग सहायता पर कुल लागत का 80% तक अनुदान।
• दस्तकारों एवं बुनकरों के प्रशिक्षण पर 100% तक अनुदान।
• आवेदन से लेकर स्थापना तक एंड-टू-एंड सुविधा तंत्र के माध्यम से परियोजनाओं का क्रियान्वयन।

स्वीकृत परियोजनाएँ: वित्तीय सारांश

उद्योग एवं वाणिज्य आयुक्त द्वारा 10 प्रोजेक्ट्स स्वीकृत।

• कुल 10 क्लस्टर्स का उन्नयन।
• कुल लागत: लगभग ₹69 करोड़।
• राज्य अनुदान: लगभग ₹58 करोड़।

कॉमन फैसिलिटी सेंटर (CFCs): कहाँ विकसित होंगे

CFCs इन जिलों में विकसित होंगे:

• भरतपुर, हनुमानगढ़, फलोदी, कोटपूतली-बहरोड़, बालोतरा, दौसा एवं जयपुर।
• इन CFCs में आधुनिक मशीनें स्थापित होंगी, जिनका उपयोग 100+ सूक्ष्म एवं लघु इकाइयाँ कर सकेंगी।

जिला स्तर पर क्लस्टर उन्नयन

• कोटपूतली-बहरोड़ (नीमराणा एवं बहरोड़): इंजीनियरिंग फैब्रिकेशन
  इंजीनियरिंग फैब्रिकेशन से जुड़ी 200+ इकाइयाँ।
  15 इकाइयों ने SPV बनाई।
  प्रस्तावित मशीनें: CNC प्रेस ब्रेक, फाइबर लेजर कटिंग, CNC प्लाज्मा मशीनें।
  कुल लागत: ₹9.83 करोड़ | अनुदान: ₹7.86 करोड़।

• बालोतरा (बालोतरा, जसोल एवं बिथुजा): टैक्सटाइल प्रोसेसिंग

टैक्सटाइल प्रोसेसिंग की 600+ इकाइयाँ।
13 इकाइयों ने नॉट-फॉर-प्रॉफिट कंपनी बनाकर आवेदन किया।
प्रस्तावित मशीनें: वाटर जेट लूम्स, वारपिंग मशीनें।
उद्देश्य: कच्चे माल के लिए अन्य राज्यों पर निर्भरता घटाना, स्थानीय स्तर पर कच्चा माल तैयार करना।
कुल लागत: ₹9.75 करोड़ | अनुदान: ₹8.76 करोड़।

• दौसा (सिकंदरा, मानपुर एवं बांदीकुई): पत्थर की नक्काशी

पत्थर की नक्काशी की 200+ इकाइयाँ।
15 इकाइयों ने CFC के लिए आवेदन किया।
प्रस्तावित मशीनें: स्टोन प्रोफाइलिंग, इनग्रेविंग, पिलर टर्निंग।
कुल लागत: ₹10 करोड़ | अनुदान: ₹8.30 करोड़।

• भरतपुर (बयाना): स्टोन प्रोसेसिंग

स्टोन प्रोसेसिंग की 100+ इकाइयाँ।
15 इकाइयों ने CFC के लिए आवेदन किया।
प्रस्तावित मशीनें: स्टोन प्रोफाइलिंग, इनग्रेविंग, पिलर टर्निंग।
कुल लागत: ₹8.69 करोड़ | अनुदान: ₹6.96 करोड़।

• जयपुर (सांगानेर, मानसरोवर एवं सीतापुरा): होम फर्निशिंग

तकिया कवर, रजाई, बेडशीट बनाने वाली 60+ इकाइयाँ।
15 इकाइयों ने CFC के लिए आवेदन किया।
CFC में इन उत्पादों हेतु 3 आधुनिक मशीनें लगेंगी।
कुल लागत: ₹9.88 करोड़ | अनुदान: ₹7.9 करोड़।

• हनुमानगढ़ (सांगरिया): कृषि उपकरण

कृषि उपकरण बनाने वाली 50+ इकाइयाँ।
15 इकाइयों ने CFC के लिए आवेदन किया।
प्रस्तावित मशीनें: लेजर कटिंग, CNC टर्निंग, प्रेस ब्रेक, लेजर वेल्डिंग, पाइप बेंडिंग, आयरन वर्कर।
कुल लागत: लगभग ₹10 करोड़ | अनुदान: ₹8 करोड़।
लक्ष्य: दूसरे राज्यों से काम कराने की निर्भरता कम करना और लागत घटाना।

• फलोदी (RIICO क्षेत्र): सोनामुखी प्रसंस्करण

सोनामुखी प्रसंस्करण से जुड़ी 50+ इकाइयाँ।
14 इकाइयों ने CFC के लिए आवेदन किया।
प्रस्तावित सुविधाएँ: पूर्णतः स्वचालित प्रोसेस चेन और एग्रो-वेस्ट ब्रिकेटिंग सिस्टम।
कुल लागत: ₹10 करोड़ | अनुदान: लगभग ₹9 करोड़।
अपेक्षित परिणाम: अपशिष्ट में अधिकतम 15% तक कमी, जिससे उत्पादन बढ़ेगा।

प्रशिक्षण घटक: लेदर एवं गोटा-ज़ऱी दस्तकार

• जयपुर, चूरू और झुंझुनू के 300+ दस्तकारों को प्रशिक्षण।
  प्रशिक्षण पर अनुमानित खर्च (राज्य सरकार द्वारा): लगभग ₹1.18 करोड़।

विशेष प्रशिक्षण स्वीकृतियाँ

• चाकसू (जयपुर): 100 लेदर दस्तकार (जूते, चप्पल, बैग) | ₹45.05 लाख।
• चूरू कस्बा: 100 लेदर दस्तकार | ₹47.69 लाख।
• झुंझुनू (शहर एवं आसपास): 100 महिलाएँ (गोटा-ज़ऱी कार्य) | ₹24.58 लाख।

पात्रता एवं क्रियान्वयन सहयोग

• लक्ष्य: 3 वर्षों में 50 क्लस्टर्स विकसित करना।
  प्रथम वर्ष: 15 क्लस्टर्स के लिए ₹45 करोड़ व्यय करने का प्रस्ताव।
  पात्रता: एक ही स्थान पर समान उत्पादन करने वाली कम से कम 20 MSME इकाइयाँ।
  आवेदन शर्त: 10+ इकाइयों को नॉट-फॉर-प्रॉफिट कंपनी बनाकर आवेदन करना होगा।
  सहायता तंत्र: मुख्यालय स्तर पर विशेषज्ञ टीम, जो आवेदन से स्थापना तक सहयोग करेगी।
  सुविधा: जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र पर आवेदन एवं अन्य सहायता उपलब्ध।

निष्कर्ष

एकीकृत क्लस्टर विकास योजना राजस्थान के एमएसएमई, हस्तशिल्प और हथकरघा क्षेत्रों में उत्पादकता एवं गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आधुनिक साझा आधारभूत ढांचे (CFCs) और लक्षित कौशल प्रशिक्षण को जोड़ती है। कई जिलों में स्वीकृत परियोजनाओं के माध्यम से उत्पादन बढ़ने, स्थानीय उत्पादों की बाजार पहचान देश-विदेश में मजबूत होने तथा बढ़ी हुई मांग और प्रतिस्पर्धात्मकता के कारण नए रोजगार अवसर बनने की संभावना है।

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एमसीक्यू (RAS प्रीलिम्स पैटर्न) — हिंदी

1. राजस्थान की एकीकृत क्लस्टर विकास योजना के तहत स्वीकृत परियोजनाओं एवं अनुदान का सही मिलान कौन-सा है?
   (a) 10 परियोजनाएँ; कुल लागत लगभग 58 करोड़; अनुदान लगभग 69 करोड़।
   (b) 10 परियोजनाएँ; कुल लागत लगभग 69 करोड़; अनुदान लगभग 58 करोड़।
   (c) 9 परियोजनाएँ; कुल लागत लगभग 69 करोड़; अनुदान लगभग 58 करोड़।
   (d) 10 परियोजनाएँ; कुल लागत लगभग 45 करोड़; अनुदान लगभग 58 करोड़।
   उत्तर: (b)
   तर्क: स्वीकृत योजना के अंतर्गत 10 परियोजनाओं की कुल अनुमानित लागत लगभग ₹69 करोड़ है, जिसमें से लगभग ₹58 करोड़ का अनुदान राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा।
2. निम्नलिखित में से कौन-सी जिलों की सूची योजना के तहत कॉमन फैसिलिटी सेंटर (CFCs) विकसित करने के लिए स्पष्ट रूप से उल्लेखित है?
   (a) भरतपुर, हनुमानगढ़, फलोदी, कोटपूतली-बहरोड़, बालोतरा, दौसा, जयपुर।
   (b) जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर, अलवर।
   (c) भरतपुर, चूरू, झुंझुनू, जैसलमेर, बाड़मेर, सिरोही, डूंगरपुर।
   (d) हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, बूंदी, बारां, प्रतापगढ़, टोंक, सवाई माधोपुर।
   उत्तर: (a)
   स्पष्टीकरण: योजना में CFC विकास के लिए भरतपुर, हनुमानगढ़, फलोदी, कोटपूतली-बहरोड़, बालोतरा, दौसा और जयपुर का नाम स्पष्ट रूप से लिया गया है।
3. फलोदी क्लस्टर में कौन-सा हस्तक्षेप प्रस्तावित है और उसका अपेक्षित प्रभाव क्या बताया गया है?
   (a) वाटर जेट लूम्स एवं वारपिंग मशीनें; कच्चे माल के लिए अन्य राज्यों पर निर्भरता समाप्त।
   (b) CNC प्रेस ब्रेक एवं फाइबर लेजर कटिंग; उत्पादन 15% बढ़ेगा।
   (c) एग्रो-वेस्ट ब्रिकेटिंग सिस्टम एवं पूर्णतः स्वचालित प्रोसेस चेन; अपशिष्ट में अधिकतम 15% तक कमी।
   (d) स्टोन प्रोफाइलिंग एवं पिलर टर्निंग; तुरंत अन्य देशों में निर्यात शुरू।
   उत्तर: (c)
   विवरण: फलोदी (RIICO क्षेत्र) के लिए पूर्णतः स्वचालित प्रोसेस चेन और एग्रो-वेस्ट ब्रिकेटिंग सिस्टम प्रस्तावित है। इसमें अपशिष्ट में अधिकतम 15% तक कमी का अनुमान है, जिसे उत्पादन वृद्धि से जोड़ा गया है।