The Rajasthan government will embark on launching Jawar Mines geo-tagging to ensure that the plants planted by Jawar Mines are maintained. In a debate in the Rajasthan Legislative Assembly, Medical and Health Minister, Gajendra Singh, said that a high level committee has been constituted to study soil degradation as associated with the problem of the mining waste as well as support the state in its priorities of sustainable development. In the course of the site visit by the committee, the issue of the necessity of fencing the area of mines was raised to avoid encroachment of the government lands and to minimize the risks of pollutions. Another assurance given to the House was that the damaged drinking water pipe in the region will be fixed, either by the company or the state government to facilitate water supply.

Some of the main announcements that took place in the Rajasthan Legislative Assembly.

A high-level committee has been constituted in the following:

  • Soil analysis of the mining waste areas.
  • Workforce that will support sustainable development in the region.
  • It will carry out geo-tagging of plantations to ensure the maintenance and monitoring of the plantations.
  • This opinion was expressed when one was reacting on a matter which was brought up in the House.

Observations during Site Visit by Committee.

Fencing around the mines area was found to be necessary so as to:

  • Eliminate encroachment on government land.
  • Minimize the chances of pollution in the environment.

 Drinking Water Assurance

  • The ruptured drinking water pipe in the region will be fixed.
  • The company or the state government will be held responsible in terms of repairing the water to ensure there is water availability.

 Objectives and Benefits

 Objectives

  • Geo-tagging of track plantation survival and maintenance with the help of Jawar Mines.
  • Assess and manage the mining waste associated to soil degradation.
  • Enhance environmental protection locally through prevention of encroachment and pollution.

Benefits

  • Increasing responsibility of the plantation.
  • More evidence based decision making using soil testing and field testing.
  • Better local facilities and lessening of risks by means of fencing and providing water.

 Conclusion

A combination of both environment supervision and on-ground protection is the reflective of the approach to governance that constitutes the decision to implement geo-tagging of Jawar Mines plantations and the high-level committee on soil assessment. The initiative helps the sustainability by connecting the maintenance of the plantations, land protection, such as fencing, and the basic services, such as drinking water pipeline repair, and the local demands.

 

 MCQs (RAS Prelims Pattern)

MCQ 1: In view of the following statements:

1. High committee level was formed to provide mining waste testing on the soil and to promote sustainable development.

2. Plant planted by Jawar Mines will be monitored through geo-tagging of maintenance.

3. In the site visit by the committee, fencing was discovered to be a requirement to avoid development of the government land as well as avoid risk of pollution.

   Which given statements above are/is correct?

   (a) 1 and 2 only

   (b) 2 and 3 only

   (c) 1 and 3 only

   (d) 1, 2 and 3

   Answer: (d)

 Explanation : All three statements are related to the activities and observations provided in the House: the formation of committees that are involved in soil test and sustainability, the plantation surveillance by the use of geo-tagging, and fencing is necessary to avoid trespass and pollution.

MCQ 2: The guarantee on geo-tagging Jawar Mines plantations and the fixing of the drinking water pipeline was assured in the Rajasthan Legislative Assembly by:

(a) Minister of Forest and Environment 

(b) Rajasthan Chief Minister.

(c) Gajendra Singh, Medical and Health Minister.

(d) Minister of Mines and Petroleum.

Answer: (c)

Explanation: Medical and Health Minister Gajendra Singh gave the statement in the House.

MCQ 3: What was promised to guarantee availability of drinking water in the Jawar Mines area?

(a) Building of a new dam in the area.

(b) Desalination installation.

(c) repair of broken drinking water pipeline by the company or the state government.

(d) Supply of water tankers over one year.

Answer: (c)

Explanation: The company or the state government was assured to repair the broken drinking water pipeline to make water available.

 

जावर माइन्स के पौधारोपण की जिओ-टैगिंग आधारित निगरानी; मिट्टी की जाँच हेतु उच्च स्तरीय समिति; पेयजल पाइपलाइन मरम्मत का आश्वासन

राजस्थान सरकार जावर माइन्स जिओ-टैगिंग शुरू करेगी ताकि जावर माइन्स द्वारा लगाए गए पौधों का रखरखाव सुनिश्चित किया जा सके। राजस्थान विधान सभा में चर्चा के दौरान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह ने बताया कि खनन अपशिष्ट से जुड़ी समस्या के कारण मिट्टी के क्षरण के अध्ययन तथा प्रदेश की सतत विकास प्राथमिकताओं को समर्थन देने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। समिति के स्थल निरीक्षण के दौरान यह मुद्दा सामने आया कि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण रोकने और प्रदूषण के जोखिम कम करने के लिए माइन्स क्षेत्र की फेंसिंग आवश्यक है। सदन को यह आश्वासन भी दिया गया कि क्षेत्र में क्षतिग्रस्त पेयजल पाइपलाइन की मरम्मत, या तो कंपनी द्वारा या राज्य सरकार द्वारा, करवाई जाएगी ताकि जलापूर्ति सुचारु हो सके।

राजस्थान विधान सभा में प्रमुख घोषणाएँ

  • निम्न उद्देश्यों के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया:
    • खनन अपशिष्ट से प्रभावित क्षेत्रों में मिट्टी का विश्लेषण
    • क्षेत्र में सतत विकास को समर्थन देने वाली कार्यवाही।
  • पौधारोपण के रखरखाव एवं निगरानी हेतु पौधों की जिओ-टैगिंग करवाई जाएगी।
  • यह वक्तव्य सदन में उठाए गए एक मुद्दे के उत्तर में दिया गया।

समिति के स्थल निरीक्षण के दौरान अवलोकन

माइन्स क्षेत्र के आसपास फेंसिंग आवश्यक पाई गई ताकि:

  • सरकारी भूमि पर अतिक्रमण रोका जा सके।
  • पर्यावरण में प्रदूषण की संभावना कम की जा सके।

पेयजल संबंधी आश्वासन

  • क्षेत्र में क्षतिग्रस्त पेयजल पाइपलाइन की मरम्मत करवाई जाएगी।
  • जल उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मरम्मत की जिम्मेदारी कंपनी या राज्य सरकार द्वारा निभाई जाएगी।

उद्देश्य और लाभ

उद्देश्य

  • जावर माइन्स जिओ-टैगिंग के माध्यम से पौधों के जीवित रहने और रखरखाव का अनुगमन।
  • खनन अपशिष्ट से जुड़े मिट्टी क्षरण का आकलन और प्रबंधन।
  • अतिक्रमण और प्रदूषण रोककर स्थानीय स्तर पर पर्यावरण संरक्षण मजबूत करना।

लाभ

  • पौधारोपण के प्रति जवाबदेही बढ़ेगी।
  • मिट्टी परीक्षण और स्थल सत्यापन से प्रमाण-आधारित निर्णय बेहतर होंगे।
  • फेंसिंग और जलापूर्ति सुधार से स्थानीय सुविधाएँ बेहतर होंगी और जोखिम घटेंगे।

निष्कर्ष

जावर माइन्स के पौधारोपण की जिओ-टैगिंग और मिट्टी आकलन हेतु उच्च स्तरीय समिति का गठन, पर्यावरणीय निगरानी और स्थल-स्तरीय सुरक्षा उपायों को जोड़ने वाला प्रशासनिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। पौधों के रखरखाव, फेंसिंग जैसी भूमि-सुरक्षा व्यवस्था और पेयजल पाइपलाइन मरम्मत जैसे बुनियादी सेवाओं को एक साथ जोड़कर यह पहल सतत विकास के साथ स्थानीय आवश्यकताओं का समाधान करती है।

बहुविकल्पीय प्रश्न (आरएएस प्रारम्भिक परीक्षा शैली)

प्रश्न 1: निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

  1. खनन अपशिष्ट से प्रभावित मिट्टी की जाँच और सतत विकास को बढ़ावा देने हेतु उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया।
  2. जावर माइन्स द्वारा लगाए गए पौधों के रखरखाव की निगरानी जिओ-टैगिंग के माध्यम से की जाएगी।
  3. समिति के स्थल निरीक्षण में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण रोकने तथा प्रदूषण जोखिम कम करने के लिए फेंसिंग को आवश्यक पाया गया।
    उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
    (a) केवल 1 और 2
    (b) केवल 2 और 3
    (c) केवल 1 और 3
    (d) 1, 2 और 3
    उत्तर: (d)
    व्याख्या: तीनों कथन सदन में बताए गए निर्णयों और समिति के अवलोकनों से संबंधित हैं—समिति का गठन, पौधारोपण की जिओ-टैगिंग आधारित निगरानी, तथा अतिक्रमण और प्रदूषण जोखिम रोकने हेतु फेंसिंग की आवश्यकता।

प्रश्न 2: जावर माइन्स के पौधारोपण की जिओ-टैगिंग और पेयजल पाइपलाइन की मरम्मत के संबंध में राजस्थान विधान सभा में आश्वासन किसने दिया?
(a) वन एवं पर्यावरण मंत्री
(b) राजस्थान के मुख्यमंत्री
(c) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह
(d) खान एवं पेट्रोलियम मंत्री
उत्तर: (c)
व्याख्या: राजस्थान विधान सभा में यह बयान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह ने दिया।

प्रश्न 3: जावर माइन्स क्षेत्र में पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए क्या आश्वासन दिया गया?
(a) क्षेत्र में नया बाँध बनाया जाएगा
(b) अलवणीकरण संयंत्र लगाए जाएंगे
(c) क्षतिग्रस्त पेयजल पाइपलाइन की मरम्मत कंपनी या राज्य सरकार द्वारा करवाई जाएगी
(d) एक वर्ष तक टैंकरों से जलापूर्ति होगी
उत्तर: (c)
व्याख्या: सदन को आश्वस्त किया गया कि पेयजल पाइपलाइन की मरम्मत, या तो कंपनी या राज्य सरकार द्वारा करवाई जाएगी ताकि जल उपलब्धता सुनिश्चित हो सके

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