JUDICIAL ACADEMY FOR ADMINISTRATIVE AND OTHER OFFICIALS

Concerned with poor decisions by revenue authorities state govt. has decided to set up a new Judicial Academy. The institution will train officers from SDM level to Divisional Commissioner level. Chief Secretary has already cleared a proposal in this regard. And now the proposal will be further processed and scrutinised at other levels. A committee has been formed for the establishment of judicial academy. The committee comprises Principal Secretary(Revenue), Additional Secretary(training) and Chairman, Revenue Board. If the trainees are unable to pass the post training exam then their ACRs(Annual Confidential Reports) and promotions will be adversely affected. Incumbent officials and officials of the appellate tribunal will be required to complete the training within a month in offline and online mode.

Detailed Explanation (for RAS aspirants):

1. Background and Purpose:
   • Rajasthan’s district and divisional administration often handle quasi-judicial responsibilities, such as revenue disputes, land acquisition, tenancy issues, and appeals.
   • Many officers from administrative backgrounds lack formal legal training, leading to procedural errors, delayed justice, and appeal rejections.
   • Hence, the Judicial Academy aims to ensure that all such officers receive structured legal education before or soon after assuming judicial duties.
2. Administrative Structure:
   • The Chief Secretary will head the approval process, ensuring administrative alignment.
   • A standing committee with the Principal Secretary (Revenue), Additional Secretary (Training), and Revenue Board Chairman will design the curriculum, training modules, and evaluation standards.
3. Training Framework:
   • Officers like SDMs, Additional Collectors, Collectors, and Divisional Commissioners—who exercise quasi-judicial powers—will undergo both online and offline legal training.
   • Topics may include Revenue Law, Administrative Law, Civil Procedure, Evidence Act, and Natural Justice Principles.
   • This ensures consistency, transparency, and accountability in quasi-judicial decision-making.
4. Mandatory Examination and Accountability:
   • Post-training, officers will appear for an examination to assess understanding and application of legal provisions.
   • Those failing the exam will face adverse remarks in their ACR and delays in promotions, ensuring compliance and seriousness toward legal literacy.
   • This introduces a performance-linked accountability mechanism in the bureaucratic structure.
5. Significance for Good Governance:
   • The academy will bridge the gap between administrative authority and legal competence, resulting in quicker, legally sound, and citizen-centric decisions.
   • It aligns with the principle of “Right to Fair Administration of Justice” and strengthens the rule of law in governance.
   • It will also reduce litigation arising from procedural lapses and improve the image of revenue and judicial administration at the grassroots.
6. Future Implications:
   • The model could be replicated nationally, especially in states where administrative officers act as quasi-judicial authorities.
   • Over time, this initiative could evolve into a Centre of Excellence for legal and administrative training in India.

हिन्दी अनुवाद:

एसडीएम से लेकर डिविजनल कमिश्नर तक अधिकारियों को कानून सिखाने के लिए राजस्थान न्यायिक अकादमी की स्थापना होगी

• राजस्थान सरकार ने राजस्थान न्यायिक अकादमी स्थापित करने का प्रस्ताव पारित किया है, जिसके माध्यम से एसडीएम से लेकर डिविजनल कमिश्नर स्तर तक के प्रशासनिक अधिकारियों को न्यायिक और विधिक प्रशिक्षण दिया जाएगा।
• यह प्रस्ताव मुख्य सचिव की अध्यक्षता में स्वीकृत हुआ है और अब इसे अपर मुख्य सचिव (प्रशिक्षण) तथा उसके बाद वित्त विभाग को भेजा जाएगा।
• अकादमी की स्थापना और संचालन के लिए एक स्थायी समिति गठित की जाएगी जिसमें प्रमुख सचिव (राजस्व), अपर सचिव (प्रशिक्षण) और अध्यक्ष, राजस्व बोर्ड शामिल होंगे।
• सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान यह है कि प्रशिक्षण के बाद सभी अधिकारियों को परीक्षा पास करना अनिवार्य होगा; फेल होने पर उनकी एसीआर (वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट) पर प्रतिकूल टिप्पणी की जाएगी और पदोन्नति पर भी असर पड़ेगा।
• पीठासीन एवं अपीलीय न्यायालयों के अधिकारी जॉइनिंग के एक महीने के भीतर ऑनलाइन और ऑफलाइन ट्रेनिंग पूरी करेंगे।
• इस अकादमी का उद्देश्य अधिकारियों की कानूनी समझ, प्रक्रिया की पारदर्शिता और निर्णय क्षमता को सशक्त बनाना है।

विस्तृत व्याख्या:
• राजस्थान में एसडीएम, एडीएम और कलेक्टर जैसे अधिकारी अर्ध-न्यायिक (quasi-judicial) शक्तियों का प्रयोग करते हैं — जैसे भूमि विवाद, भू-अर्जन, किरायेदारी और अपील मामलों में।
• अक्सर इन अधिकारियों को विधिक शिक्षा का अभाव होता है, जिससे निर्णय प्रक्रिया में त्रुटियाँ होती हैं।
• इस समस्या को दूर करने के लिए राजस्थान न्यायिक अकादमी का गठन किया जा रहा है ताकि सभी अधिकारियों को विधिक प्रशिक्षण मिल सके।
• प्रशिक्षण के दौरान राजस्व कानून, प्रशासनिक कानून, साक्ष्य अधिनियम, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत आदि विषयों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
• परीक्षा पास करना अनिवार्य किया गया है ताकि प्रशिक्षण केवल औपचारिकता न रहे, बल्कि अधिकारी वास्तव में विधिक ज्ञान अर्जित करें।
• यह पहल सुशासन और विधि आधारित प्रशासन को सुदृढ़ बनाएगी, जिससे नागरिकों को शीघ्र और न्यायसंगत निर्णय मिल सकेगा।

MCQs

(1)
What is the key feature of the proposed Rajasthan Judicial Academy for administrative officers?
(a) It will offer voluntary online lectures on governance.
(b) Officers must pass a post-training examination, failure of which affects ACR and promotion.
(c) It will train only judicial magistrates.
(d) It will function under the High Court of Rajasthan.

Answer: (b)
Explanation: The proposed Rajasthan Judicial Academy makes it mandatory for administrative officers such as SDMs and Collectors to undergo training and pass an examination. Failing the exam will result in adverse remarks in their ACR and affect their promotions, ensuring accountability and seriousness in legal learning.

राजस्थान न्यायिक अकादमी के प्रस्ताव की मुख्य विशेषता क्या है?
(a) इसमें प्रशासन पर वैकल्पिक ऑनलाइन लेक्चर होंगे।
(b) प्रशिक्षण के बाद परीक्षा पास करना अनिवार्य होगा, असफल होने पर एसीआर और पदोन्नति प्रभावित होगी।
(c) यह केवल न्यायिक मजिस्ट्रेटों को प्रशिक्षित करेगी।
(d) यह राजस्थान उच्च न्यायालय के अधीन कार्य करेगी।

उत्तर: (b)
व्याख्या: प्रस्तावित राजस्थान न्यायिक अकादमी में एसडीएम, कलेक्टर आदि प्रशासनिक अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण के बाद परीक्षा पास करना अनिवार्य किया गया है। असफल होने पर उनकी एसीआर पर प्रतिकूल टिप्पणी की जाएगी और पदोन्नति पर असर पड़ेगा। यह प्रणाली विधिक साक्षरता को गंभीरता से लागू करने का माध्यम बनेगी।

(2)
Who will be part of the standing committee formed for establishing the Rajasthan Judicial Academy?
(a) Chief Secretary, DGP, and Finance Secretary
(b) Principal Secretary (Revenue), Additional Secretary (Training), and Chairman, Revenue Board
(c) ACS (Finance), Collector Jaipur, and DG Training
(d) Law Secretary, Chief Justice, and District Judges

Answer: (b)
Explanation: The standing committee for the academy’s formation will include the Principal Secretary (Revenue), Additional Secretary (Training), and Chairman of the Revenue Board. This ensures coordination between revenue administration and training departments for efficient implementation.

राजस्थान न्यायिक अकादमी की स्थापना हेतु गठित स्थायी समिति में कौन शामिल होंगे?
(a) मुख्य सचिव, डीजीपी और वित्त सचिव
(b) प्रमुख सचिव (राजस्व), अपर सचिव (प्रशिक्षण) और अध्यक्ष, राजस्व बोर्ड
(c) एसीएस (वित्त), कलेक्टर जयपुर और डीजी प्रशिक्षण
(d) विधि सचिव, मुख्य न्यायाधीश और जिला न्यायाधीश

उत्तर: (b)
व्याख्या: अकादमी की स्थापना के लिए बनी स्थायी समिति में प्रमुख सचिव (राजस्व), अपर सचिव (प्रशिक्षण) और अध्यक्ष, राजस्व बोर्ड शामिल होंगे। यह समिति प्रशिक्षण ढाँचे, पाठ्यक्रम और परीक्षा प्रक्रिया को अंतिम रूप देगी।