Chief Minister Bhajanlal Sharma is guiding Rajasthan towards improving local development through the One District One Product Policy-2024. The objective of the policy is to globalise the brand identity of each district’s product. It is bringing new impetus to the employment and economic activity of the state by promoting local products, artisans and entrepreneurs. The policy is the culmination of the state's efforts to leverage its local advantages with global market opportunities while maintaining district-level diversity and increasing rural entrepreneurship.

 Salient features of Rajasthan One District One Product Policy

• The One District One Product Policy-2024 is highlighting the distinctive products of each district in Rajasthan.
• The aim is to take these products to an international market.
• It is empowering local artisans, producers and entrepreneurs.
• District-wise products have been identified for optimum use of resources and capabilities.
• The policy is also helping maintain uniqueness of districts.
• New jobs are being generated in rural regions.
• Entrepreneurs are receiving technical, financial and market support.
• Rajasthan products are getting a unique brand identity.

 Financial and Technical Support Under the Policy

 Financial Assistance

• Margin money subsidy for new micro and small-scale ODOP enterprises is available at 25% of the cost of the project, maximum up to ₹25 lakh.
• 75 percent reimbursement of the cost of national and international quality certificates and intellectual property rights with a maximum limit of 3 lakh.
• To join e-commerce platforms, 75 percent of the cost up to a maximum of ₹1 lakh per annum is reimbursed for two years.

 Technical and Marketing Support

• For technical upgradation, 50 percent up to ₹5 lakh is available as reimbursement for purchase of advanced technology or software.
• For the acquisition of advanced technology or software from relevant national institutions, assistance of 50 per cent up to ₹5 lakh is available.
• 60 percent assistance up to ₹75,000 is available for cataloguing and e-commerce websites.
• Branding, digital marketing, and broader market linkages for district-level products are also encouraged through the policy.

 Importance of the Policy

The policy supports the larger national goal of local development and local empowerment. It is encouraging the view that village-, tehsil- and district-level development can support the larger objective of a developed India by 2047. With financial assistance, technological upgradation, and market expansion, Rajasthan is helping district industries go national and global.

 Impact and Benefits

The successful implementation of the policy is encouraging entrepreneurship and strengthening local products across the state. The state has already disbursed financial assistance to a number of beneficiaries for enterprise creation, marketing support and upgradation of units. The maximum investment has been in margin money, while assistance has also been provided in marketing, e-commerce, quality certification and technical upgradation. The government is also supporting marketing of the ODOP products through exhibitions, training and e-commerce.

 Conclusion

Rajasthan's One District One Product Policy-2024 is a significant milestone in promoting local economies and showcasing district products on a bigger platform. Through financial, technological, market and branding support, the policy is generating employment, promoting entrepreneurship and taking Rajasthan's local products from the local to the global.

MCQs

1. What is the maximum margin money assistance under the One District One Product Policy-2024 of the Rajasthan state government for starting new micro and small ODOP enterprises?

(a) 50 percent of project cost up to ₹5 lakh

(b) 25 percent of project cost up to ₹25 lakh

(c) 75 percent of project cost up to ₹3 lakh

(d) 60 percent of project cost up to ₹75,000

Answer : (b) 

Explanation : The One District One Product Policy-2024 provides margin money subsidy in the form of 25 percent of the project cost up to a maximum of ₹25 lakh for new micro and small ODOP enterprises. This will help in enterprise establishment and promote entrepreneurship in Rajasthan.

2. How much is reimbursed in the policy for national and international quality certificates and intellectual property rights?

(a) 50 percent reimbursement up to ₹5,00,000

(b) 75 percent reimbursement up to ₹1 lakh per year

(c) 75 percent reimbursement of up to ₹3 lakh

(d) 60 percent reimbursement up to ₹75,000

Answer : (c) 

Explanation: The policy offers 75 percent reimbursement of up to ₹3 lakh of the expenditure incurred in gaining national and international quality establishment certification and intellectual property rights. These facilities assist entrepreneurs in enhancing their products' quality, competitiveness and acceptance in the market.

3. Which of the following support measures is provided for cataloguing services and development of e-commerce websites under the policy?

(a) 25 percent assistance up to ₹25 lakh

(b) 60 percent assistance up to ₹75,000

(c) 50 percent assistance up to ₹5 lakh

(d) 75 percent reimbursement up to ₹3 lakh

Answer: (b) 

Explanation : For cataloguing services and e-commerce website development, 60 percent assistance up to ₹75,000 is provided. This is to support wider market access, branding and visibility of local produce in the market.

स्थानीय उत्पाद, उद्यमिता और ओडीओपी नीति

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान स्थानीय विकास को सुदृढ़ करने की दिशा में एक जिला एक उत्पाद नीति-2024 के माध्यम से आगे बढ़ रहा है। इस नीति का उद्देश्य प्रत्येक जिले के उत्पाद की विशिष्ट पहचान को वैश्विक स्तर पर स्थापित करना है। स्थानीय उत्पादों, कारीगरों और उद्यमियों को प्रोत्साहन देकर यह नीति राज्य में रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को नई गति दे रही है। यह नीति स्थानीय विशेषताओं को वैश्विक बाजार से जोड़ते हुए जिला स्तरीय विविधता को बनाए रखने और ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देने का महत्वपूर्ण माध्यम बन रही है।

राजस्थान की एक जिला एक उत्पाद नीति की प्रमुख विशेषताएँ

• एक जिला एक उत्पाद नीति-2024 राजस्थान के प्रत्येक जिले के विशिष्ट उत्पादों को बढ़ावा दे रही है।
• इसका उद्देश्य इन उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुँचाना है।
• यह स्थानीय कारीगरों, उत्पादकों और उद्यमियों को सशक्त बना रही है।
• संसाधनों और कौशल के बेहतर उपयोग के लिए जिला-वार उत्पादों की पहचान की गई है।
• यह नीति जिलों की विशिष्ट पहचान को संरक्षित रखने में भी सहायक है।
• ग्रामीण क्षेत्रों में नए रोजगार के अवसर उत्पन्न हो रहे हैं।
• उद्यमियों को तकनीकी, वित्तीय और विपणन सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।
• राजस्थान के उत्पादों को एक विशिष्ट ब्रांड पहचान मिल रही है।

नीति के अंतर्गत वित्तीय और तकनीकी सहायता

वित्तीय सहायता

• नए सूक्ष्म और लघु ओडीओपी उद्यमों के लिए परियोजना लागत का 25 प्रतिशत, अधिकतम ₹25 लाख तक मार्जिन मनी सब्सिडी उपलब्ध है।
• राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाणपत्रों तथा बौद्धिक संपदा अधिकारों पर हुए व्यय का 75 प्रतिशत, अधिकतम ₹3 लाख तक पुनर्भरण किया जाता है।
• ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए दो वर्षों तक प्रति वर्ष अधिकतम ₹1 लाख तक की लागत का 75 प्रतिशत पुनर्भरण उपलब्ध है।

तकनीकी और विपणन सहायता

• तकनीकी उन्नयन के लिए उन्नत तकनीक या सॉफ्टवेयर की खरीद पर 50 प्रतिशत, अधिकतम ₹5 लाख तक सहायता उपलब्ध है।
• मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय संस्थानों से उन्नत तकनीक या सॉफ्टवेयर प्राप्त करने पर भी 50 प्रतिशत, अधिकतम ₹5 लाख तक सहायता दी जाती है।
• कैटलॉगिंग और ई-कॉमर्स वेबसाइट विकास के लिए 60 प्रतिशत, अधिकतम ₹75,000 तक सहायता उपलब्ध है।
• इस नीति के माध्यम से जिला स्तरीय उत्पादों के लिए ब्रांडिंग, डिजिटल विपणन और व्यापक बाजार संपर्क को भी बढ़ावा दिया जा रहा है।

नीति का महत्त्व

यह नीति स्थानीय विकास और स्थानीय सशक्तिकरण के व्यापक राष्ट्रीय लक्ष्य को समर्थन देती है। यह इस विचार को प्रोत्साहित करती है कि गाँव, तहसील और जिला स्तर का विकास विकसित भारत 2047 के बड़े लक्ष्य को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। वित्तीय सहायता, तकनीकी उन्नयन और बाजार विस्तार के माध्यम से राजस्थान जिला स्तरीय उद्योगों को राष्ट्रीय और वैश्विक मंच तक पहुँचाने का कार्य कर रहा है।

प्रभाव और लाभ

इस नीति के प्रभावी क्रियान्वयन से राज्य में उद्यमिता को बढ़ावा मिल रहा है और स्थानीय उत्पादों को मजबूती मिल रही है। राज्य सरकार अनेक लाभार्थियों को उद्यम स्थापना, विपणन सहायता और इकाइयों के उन्नयन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर चुकी है। सर्वाधिक निवेश मार्जिन मनी सहायता में हुआ है, जबकि विपणन, ई-कॉमर्स, गुणवत्ता प्रमाणन और तकनीकी उन्नयन के क्षेत्रों में भी सहायता दी जा रही है। सरकार प्रदर्शनियों, प्रशिक्षण और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जोड़ने जैसे उपायों के माध्यम से ओडीओपी उत्पादों के प्रचार-प्रसार में भी सहयोग दे रही है।

निष्कर्ष

राजस्थान की एक जिला एक उत्पाद नीति-2024 स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करने और जिला स्तरीय उत्पादों को बड़े मंच पर प्रस्तुत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। वित्तीय, तकनीकी, विपणन और ब्रांडिंग समर्थन के माध्यम से यह नीति रोजगार सृजन, उद्यमिता संवर्धन और राजस्थान के स्थानीय उत्पादों को लोकल से ग्लोबल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

बहुविकल्पीय प्रश्न

1. राजस्थान सरकार की एक जिला एक उत्पाद नीति-2024 के अंतर्गत नए सूक्ष्म और लघु ओडीओपी उद्यम स्थापित करने के लिए अधिकतम कितनी मार्जिन मनी सहायता उपलब्ध है?
(a) परियोजना लागत का 50 प्रतिशत, अधिकतम ₹5 लाख
(b) परियोजना लागत का 25 प्रतिशत, अधिकतम ₹25 लाख
(c) परियोजना लागत का 75 प्रतिशत, अधिकतम ₹3 लाख
(d) परियोजना लागत का 60 प्रतिशत, अधिकतम ₹75,000

उत्तर: (b) 

व्याख्या: एक जिला एक उत्पाद नीति-2024 के तहत नए सूक्ष्म और लघु ओडीओपी उद्यमों के लिए परियोजना लागत का 25 प्रतिशत, अधिकतम ₹25 लाख तक मार्जिन मनी सब्सिडी उपलब्ध है। यह प्रावधान नए उद्यमों की स्थापना को प्रोत्साहित करने और राजस्थान में उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया है।

2. इस नीति के अंतर्गत राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाणपत्रों तथा बौद्धिक संपदा अधिकारों पर कितनी पुनर्भरण सहायता उपलब्ध है?
(a) 50 प्रतिशत पुनर्भरण, अधिकतम ₹5 लाख
(b) 75 प्रतिशत पुनर्भरण, अधिकतम ₹1 लाख प्रतिवर्ष
(c) 75 प्रतिशत पुनर्भरण, अधिकतम ₹3 लाख
(d) 60 प्रतिशत पुनर्भरण, अधिकतम ₹75,000

उत्तर: (c) 

व्याख्या: यह नीति राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाणपत्रों तथा बौद्धिक संपदा अधिकारों पर किए गए व्यय के लिए 75 प्रतिशत तक पुनर्भरण सहायता प्रदान करती है, जिसकी अधिकतम सीमा ₹3 लाख है। इससे उद्यमियों को अपने उत्पादों की गुणवत्ता, प्रतिस्पर्धात्मकता और बाजार में स्वीकार्यता बढ़ाने में सहायता मिलती है।

3. इस नीति के तहत कैटलॉगिंग सेवाओं और ई-कॉमर्स वेबसाइट विकास के लिए कौन-सी सहायता उपलब्ध है?
(a) 25 प्रतिशत सहायता, अधिकतम ₹25 लाख
(b) 60 प्रतिशत सहायता, अधिकतम ₹75,000
(c) 50 प्रतिशत सहायता, अधिकतम ₹5 लाख
(d) 75 प्रतिशत पुनर्भरण, अधिकतम ₹3 लाख

उत्तर: (b) 

व्याख्या: कैटलॉगिंग सेवाओं और ई-कॉमर्स वेबसाइट विकास के लिए 60 प्रतिशत सहायता, अधिकतम ₹75,000 तक उपलब्ध कराई जाती है। इस प्रावधान का उद्देश्य स्थानीय उत्पादों को व्यापक बाजार तक पहुँचाना, उनकी ब्रांडिंग को मजबूत करना और डिजिटल मंचों पर उनकी दृश्यता बढ़ाना है