The Inland Port (Waterway) in Jalore is going to open up a new era of maritime connectivity of Rajasthan to the Arabian Sea via the Gulf of Kutch. The project will undergo changes in the industrial and logistics environment of Rajasthan and will be spearheaded by Chief Minister Bhajanlal Sharma and the concerted efforts of the Union and State Governments. One of its key MoUs has been signed with the Inland Waterways Authority of India (IWAI) in order to develop National Waterway48 by dredging the rivers in Gujarat and Rajasthan. The 262km waterway will make Jalore reach Kandla Port to be able to trade internationally, which will lead to the reduction of logistics cost and the creation of more than 50,000 jobs.

Leading Characteristics of the Jalore Inland Port Project

The connection of the intercity transport network and characteristics of its infrastructure.

• Rajasthan sea route, gulf of kutch.
• 262km waterway route to link Jalore and Kandla Port.
• ₹10,000 crore plus to be spent on dredging.
• Jalore Inland Port is planned to be built under National Waterway48.

Institutional Framework and Surveys

• River Basin Authority Rajasthan River Basin Authority MoU signed with IWAI.
• IIT Madras surveys of DPR and technical.
• Some studies involve the availability of water, land requirement and analysis of cost.
• Frequent liaison between State Government, IWAI and technical teams.

Industrial & Economic Impact.

• Jalore Barmer belt will turn into a key logistic and industrial centre.
• The summary is that it has quickened the pace of textile, stone, oilseeds, guar, pulses and bajra.
• Less rail and road congestion.
• Warehouse, cold storage, port and industrial clusters development.
• Refinery area to obtain export import advantages.

Employment and Regional Development

• More than 50,000 new jobs (WAPCOS report).
• Lures a lot of individual capital.
• Rajasthan will become a state with maritime connections.

Conclusion

Jalore Inland Port is a milestone in the economic development of Rajasthan as a state because it will provide the state with direct entry into the world sea routes. It will greatly contribute to a decrease in logistics cost, increase exports and the industrial growth, and to the creation of largevscale employment. The project enhances the rise of Rajasthan as an industrial logistics power corridor that is able to attract international investments.

MCQs (English Only)

Q1. What national waterway can be connected with the proposed Jalore Inland Port project?

(a) NW1

(b) NW28

(c) NW48

(d) NW16

Answer: (c)

Explanation:

The Jalore Inland Port project relies on National Waterway48. This waterway will connect Jalore to Kandla Port in the form of the JawaiLuniRann of Kutch river system that will be the foundation of the waterway. The MoU between the IWAI and the Rajasthan River Basin Authority is aimed at the development of NW48 with the help of massive dredging of the river, making Rajasthan have access to the sea.

Q2. Who is the institute that does the DPR and technical surveys of the Jalore waterway project?

(a) IIT Bombay

(b) IIT Kharagpur

(c) IIT Madras

(d) IIT Roorkee

Answer: (c)

Explanation:

Under the National Technology Centre for Ports, Waterways and Coasts, the Detailed Project Report (DPR) and the hydrological and navigational studies are being prepared and undertaken by IIT Madras. They are engaged in the depth assessment, water flow analysis, river morphology, dredging needs, and cost estimation. The scientific basis of the project is the technical discoveries of the IIT Madras.

Q3. Which sea region will give Rajasthan direct entry by sea?

(a) Bay of Bengal

(b) Arabian Sea through Gulf of Kutch.

(c) Indian Ocean Southern Basin.

(d) Persian Gulf

Answer: (b)

Explanation:

The canal will carry the state of Rajasthan to the Arabian Sea via the Gulf of Kutch. This is historical as Rajasthan has always remained a landlocked state. The international trade opportunities, transport time reducing, and heavy industrial cargo movement are facilitated by the new route to the Kandla Port, which helps Rajasthan to become a part of the international supply chains.

 Q4. How many jobs does the Inland Port project have an approximation of?

(a) 5,000 jobs

(b) 20,000 jobs

(c) 50,000+ jobs

(d) 1,00,000 jobs

Answer: (c)

Explanation:

According to the WAPCOS prefeasibility report, the inland waterway and the Jalore port project will generate more than 50000 direct and indirect jobs in the states of Rajasthan and Gujarat. Employment will be stimulated by port logistics, warehousing, coldchain, transportation, and industrial clusters. The size of the project is likely to help it in achieving large levels of industrial investment which will multiply employment opportunities in the long term.

 Q5. What significant port will be directly connected in the new waterway with Jalore?

(a) Mundra Port

(b) Vizag Port

(c) Kandla Port

(d) Kochi Port

Answer: (c)

Explanation:

Jalore Inland Port will be connected to Kandla Port by 262km of navigational waterway. This direct connection will not only save a lot of transportation money but will provide the international maritime connection with Rajasthan which has never been made to happen. Kandla Port, which is one of the busiest ports in India will be the major gateway of the industrial exports and imports of Rajasthan.

राजस्थान की समुद्री कनेक्टिविटी का विस्तार

जालोर में विकसित होने वाला इनलैंड पोर्ट (वाटरवे) राजस्थान को कच्छ की खाड़ी के माध्यम से सीधे अरब सागर से जोड़ेगा, जिससे राज्य समुद्री कनेक्टिविटी के नए युग में प्रवेश करेगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व और केंद्र–राज्य सरकारों के संयुक्त प्रयासों से यह परियोजना राजस्थान के औद्योगिक एवं लॉजिस्टिक्स ढांचे में बड़े बदलाव लाएगी। इस उद्देश्य से राजस्थान रिवर बेसिन एवं जल संसाधन प्राधिकरण और भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI) के बीच महत्वपूर्ण एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसके तहत गुजरात और राजस्थान में ड्रेजिंग कर राष्ट्रीय जलमार्ग–48 विकसित किया जाएगा। 262 किलोमीटर लंबे इस मार्ग से जालोर की सीधे कांडला पोर्ट तक पहुँच बनेगी, जिससे अंतरराष्ट्रीय व्यापार बढ़ेगा, लॉजिस्टिक्स लागत घटेगी और 50,000 से अधिक रोजगार सृजित होंगे।

जालोर इनलैंड पोर्ट परियोजना की प्रमुख विशेषताएँ

 कनेक्टिविटी और अवसंरचना

• राजस्थान को पहली बार समुद्री मार्ग मिलेगा, कच्छ की खाड़ी के माध्यम से।
• जालोर से कांडला पोर्ट को जोड़ने के लिए 262 किमी जलमार्ग विकसित किया जाएगा।
• ड्रेजिंग पर 10,000 करोड़ रुपये से अधिक व्यय होगा।
• इनलैंड पोर्ट का विकास राष्ट्रीय जलमार्ग–48 के तहत किया जा रहा है।

संस्थागत ढांचा और सर्वेक्षण

• राजस्थान रिवर बेसिन प्राधिकरण और IWAI के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर।
• डीपीआर और तकनीकी सर्वेक्षण IIT मद्रास द्वारा किए जा रहे हैं।
• अध्ययन में वर्षभर जल उपलब्धता, भूमि आवश्यकता और लागत विश्लेषण शामिल है।
• राज्य सरकार, IWAI और तकनीकी टीमों के बीच नियमित समन्वय।

औद्योगिक एवं आर्थिक प्रभाव

• जालोर–बाड़मेर क्षेत्र प्रमुख लॉजिस्टिक्स एवं औद्योगिक केंद्र के रूप में उभरेगा।
• कपड़ा, पत्थर, ऑयलसीड, ग्वार, दालें और बाजरा जैसे उत्पादों की आवाजाही तेज होगी।
• सड़क और रेल नेटवर्क पर दबाव कम होगा।
• वेयरहाउस, कोल्ड स्टोरेज, पोर्ट सेवाएँ और औद्योगिक क्लस्टर विकसित होंगे।
• रिफाइनरी क्षेत्र को निर्यात–आयात में बड़ा लाभ मिलेगा।

 रोजगार और क्षेत्रीय विकास

• WAPCOS रिपोर्ट के अनुसार 50,000 से अधिक रोजगार सृजित होंगे।
• निजी क्षेत्र का बड़ा निवेश आकर्षित होगा।
• राजस्थान समुद्री संपर्क वाले राज्यों की श्रेणी में शामिल होगा।

निष्कर्ष

जालोर इनलैंड पोर्ट राजस्थान के आर्थिक विकास में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है, जो राज्य को सीधे अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्गों से जोड़ेगा। इससे लॉजिस्टिक्स लागत घटेगी, निर्यात–आयात क्षमता बढ़ेगी और औद्योगिक वृद्धि को नया प्रोत्साहन मिलेगा। परियोजना से बड़े पैमाने पर रोजगार उत्पन्न होंगे और राजस्थान एक मजबूत औद्योगिक–लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर के रूप में उभरेगा।

MCQs (केवल हिंदी)

 प्रश्न 1. जालोर इनलैंड पोर्ट परियोजना किस राष्ट्रीय जलमार्ग से संबंधित है?

(अ) NW1

(ब) NW28

(स) NW48

(द) NW16

उत्तर: (स)

व्याख्या:

जालोर इनलैंड पोर्ट परियोजना राष्ट्रीय जलमार्ग–48 पर आधारित है, जो जवाई–लूनी–रन ऑफ कच्छ नदी तंत्र पर निर्मित होगा। इस जलमार्ग के माध्यम से जालोर को सीधे कांडला पोर्ट से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। IWAI और राजस्थान रिवर बेसिन प्राधिकरण के बीच हुए एमओयू से NW–48 के व्यापक विकास एवं ड्रेजिंग की प्रक्रिया को औपचारिक रूप दिया गया है, जिससे राजस्थान को पहली बार समुद्री पहुँच मिलेगी।

 प्रश्न 2. जालोर जलमार्ग परियोजना का डीपीआर और तकनीकी अध्ययन कौनसा संस्थान कर रहा है?

(अ) IIT मुंबई

(ब) IIT खड़गपुर

(स) IIT मद्रास

(द) IIT रुड़की

उत्तर: (स)

व्याख्या:

IIT मद्रास इस परियोजना का डीपीआर, हाइड्रोलॉजिकल सर्वे, नदी की गहराई, प्रवाह, ड्रेजिंग आवश्यकता और लागत का विस्तृत आकलन कर रहा है। यह अध्ययन राष्ट्रीय टेक्नोलॉजी सेंटर फॉर पोर्ट्स, वाटरवे एंड कोस्ट के तहत हो रहा है। यही सर्वे परियोजना की वैज्ञानिक आधारशिला तैयार करेगा, जिससे जलमार्ग की व्यवहारिकता और संरचनात्मक डिजाइन को अंतिम रूप दिया जाएगा।

प्रश्न 3. कौनसा समुद्री क्षेत्र राजस्थान को सीधे समुद्री पहुँच प्रदान करेगा?

(अ) बंगाल की खाड़ी

(ब) कच्छ की खाड़ी होते हुए अरब सागर

(स) हिंद महासागर दक्षिणी बेसिन

(द) पर्शियन गल्फ

उत्तर: (ब)

व्याख्या:

जालोर इनलैंड पोर्ट परियोजना राजस्थान को कच्छ की खाड़ी के माध्यम से सीधे अरब सागर से जोड़ेगी। यह ऐतिहासिक है क्योंकि राजस्थान सदैव एक भूअवरोधित (landlocked) राज्य रहा है। कांडला पोर्ट तक विकसित जलमार्ग भारी औद्योगिक माल ढुलाई, निर्यात–आयात, और वैश्विक सप्लाई चेन से जुड़ाव को सरल करेगा, जिससे राज्य की आर्थिक क्षमता कई गुना बढ़ेगी।

 प्रश्न 4. इस परियोजना से कितने रोजगार सृजित होने का अनुमान है?

(अ) 5,000

(ब) 20,000

(स) 50,000+

(द) 1,00,000

उत्तर: (स)

व्याख्या:

WAPCOS की प्री–फिज़िबिलिटी रिपोर्ट के अनुसार जालोर इनलैंड पोर्ट एवं जलमार्ग परियोजना से 50,000 से अधिक प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार उत्पन्न होंगे। पोर्ट सेवाएँ, वेयरहाउसिंग, कोल्ड चेन, ट्रांसपोर्ट, औद्योगिक क्लस्टर और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क रोजगार के बड़े स्रोत होंगे। यह परियोजना आगामी वर्षों में निजी निवेश को भी बढ़ाएगी, जिससे रोजगार अवसर और अधिक बढ़ेंगे।

 प्रश्न 5. जालोर जलमार्ग किस प्रमुख भारतीय पोर्ट से सीधा जुड़ने जा रहा है?

(अ) मुंद्रा पोर्ट

(ब) विशाखापट्टनम पोर्ट

(स) कांडला पोर्ट

(द) कोचीन पोर्ट

उत्तर: (स)

व्याख्या:

262 किलोमीटर लंबे जलमार्ग के माध्यम से जालोर को सीधे कांडला पोर्ट से जोड़ा जाएगा। इस कनेक्टिविटी से राजस्थान पहली बार अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार मार्गों से जुड़ेगा। कांडला पोर्ट भारत के सबसे व्यस्त और महत्वपूर्ण बंदरगाहों में से एक है, जो राजस्थान के औद्योगिक निर्यात–आयात के लिए मुख्य प्रवेश द्वार बनेगा, जिससे राज्य की व्यापारिक क्षमता अत्यधिक बढ़ेगी।