On April 1, a two-day state level seminar on the National Bamboo Mission, concluded at the State institute of Agricultural management, Durgapura, Jaipur. Agriculture Minister Dr. Kirori Lal was the one to open the seminar. Around 100 stakeholders from 12 districts of Rajasthan participated in the event. The programme concerned the importance of bamboo as a multi-purpose, fast-growing, and eco-friendly plant that can reinforce the livelihoods of people in rural areas, increase soil conservation, and mitigate the effects of climate change. Another issue that was raised in the seminar was the increased role of the National Bamboo Mission in enhancing bamboo production, processing, and entrepreneurship in Rajasthan. 

 Key Highlights

• Organiser of the seminar State Institute of Agricultural Management, Durgapura, Jaipur.
• It was a seminar on a state level on the National Bamboo Mission and it lasted two days.
• The event was closed on April 1.
• The seminar was opened by the Agriculture Minister Dr. Kirori Lal.
• Approximately 100 stakeholders were involved in the programme.
• The sample was 12 districts (Dungarpur, Banswara, Udaipur, Sirohi, Rajsamand, Pali, Chittorgarh, Salumber, Kota, Baran, Jhalawar and Pratapgarh).
• Bamboo was advertised as an all-purpose, rapid-growing and environmentally-friendly plant.
• Experts pointed out its contribution to the livelihoods of rural populations, soil preservation, and climate change reduction.

Bamboo Potential within Rajasthan

• According to experts, there is a good potential in the cultivation of bamboo in various agro-climatic areas of Rajasthan particularly in the southern districts. 
• Currently, there are almost 2.5% of bamboo in the forested area of the state. It equally forms a significant source of income in tribal areas. 
• This renders bamboo of importance not only on environmental prospectus but also on the socio-economic front to Rajasthan.

National Bamboo Mission: Plans and Financial Provisions.

• It was emphasized in the seminar that the National Bamboo Mission has been re-initiated as an innovation project in 202526. 
• During this stage, a work plan of 93.38 lakh has been accepted to train, expose interstate visits, state-level seminars and set up high-tech nurseries.

An annual action plan of Rs 303.79 lakh was forwarded to the Government of India regarding the financial year 202627. 

This plan includes:

• Bamboo nurseries in 12 districts were established.
• Plantation activities
• CFC: Development of Common Facility Centres.
• Conduct of training programmes.

Such measures will increase the economic activity based on bamboo and will create new jobs.

Seminar Objectives.

 Objectives

• To create awareness on the cultivation of bamboo.
• To disseminate scientific methods concerning the farming of bamboo.
• To encourage rural entrepreneurship of bamboo.
• To enhance the integration of farmers, scientists, and officials.

 Areas Discussed

The seminar involved discussions on:

• The potential of bamboo-based agriculture.
• Plantation and crop management.
• Bamboo response to climate change.
• Rural entrepreneurship
• Value addition
• Marketing and supply chain development.
• Agro-forestry
• Nursery development
• Post-harvest management
• E-commerce opportunities

Bamboo Economy in Rajasthan.

 Expected Outcomes

• It is hoped that the seminar will enhance the level of awareness about scientific methods of bamboo production and assist in finding the right bamboo species in various areas. 
• It will also enhance networking among the stakeholders related to the bamboo industry. 
• Farmer-scientist interaction sessions and participant suggestion sessions were also organised, from which important suggestions were received for promoting bamboo-based livelihoods and entrepreneurship.

 Conclusion

The national bamboo mission seminar at state level has revitalized the development of bamboo in Rajasthan. Bamboo can become a significant pillar of rural economy, tribal livelihood, and climate-resilient development in the state with the support of financial planning, nursery expansion, training, and entrepreneurship. 

MCQs 

1: Which college was the venue of the two-day state level seminar on the National Bamboo Mission in Rajasthan?

   (a) Bikaner, Rajasthan Agricultural University.

   (b) State Institute of Agricultural Management, Durgapura, Jaipur.

   (c) Indian Council of Agricultural Research, New Delhi.

   (d) Forest Research Institute, Jodhpur, Rajasthan.

Answer: (b)

Explanation: The seminar of two days was a state level on the National Bamboo Mission held by the State Institute of Agricultural Management, Durgapura, Jaipur. The event was held in the presence of approximately 100 stakeholders who represented 12 districts in the state of Rajasthan and was dedicated to the bamboo cultivation, processing, and entrepreneurship, as well as its importance in rural lives, environmental preservation, and climate change reduction.

2. What is the current percentage of the forest area in the state of Rajasthan that is covered by bamboo?

   (a) 1.5%

   (b) 2.5%

   (c) 4.5%

   (d) 6.5%

Answer: (b)

Explanation : Scholars at the seminar have said that bamboo is now present in almost 2.5 percent of the forest cover in Rajasthan. This is especially relevant in the tribal areas, where bamboo is a significant means of livelihood. As noted in the seminar, it is possible to further develop this already existing base via scientific cultivation, nursery development and government support within the National Bamboo Mission.

3. What was the amount proposed in the annual action plan submitted to the Government of India to 202627 in the National Bamboo Mission in Rajasthan?

   (a) Rs 93.38 lakh

   (b) Rs 150.25 lakh

   (c) Rs 303.79 lakh

   (d) Rs 503.79 lakh

Answer: (c)

Explanation: The state of Rajasthan had submitted a yearly action plan of 303.79 lakh to the Government of India under the National Bamboo Mission in the financial year 202627. The plan involves setting up of bamboo nurseries in 12 districts, plantation, Common Facility Centres, and training programmes. It is the attempt to enhance the economy, rural industry, and job creation by the state on the basis of bamboo economy.

राष्ट्रीय बांस मिशन

1 अप्रैल को राज्य कृषि प्रबंध संस्थान, दुर्गापुरा, जयपुर में राष्ट्रीय बांस मिशन पर आयोजित दो दिवसीय राज्य स्तरीय सेमिनार संपन्न हुआ। सेमिनार का उद्घाटन कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल ने किया। इस कार्यक्रम में राजस्थान के 12 जिलों से लगभग 100 हितधारकों ने भाग लिया। कार्यक्रम में बांस को एक बहुउपयोगी, शीघ्र विकसित होने वाली और पर्यावरण अनुकूल वनस्पति के रूप में प्रस्तुत किया गया, जो ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने, मृदा संरक्षण बढ़ाने और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। सेमिनार में राजस्थान में बांस उत्पादन, प्रसंस्करण और उद्यमिता को बढ़ावा देने में राष्ट्रीय बांस मिशन की बढ़ती भूमिका पर भी विशेष जोर दिया गया।

प्रमुख बिंदु

• सेमिनार का आयोजन राज्य कृषि प्रबंध संस्थान, दुर्गापुरा, जयपुर में किया गया।
• यह राष्ट्रीय बांस मिशन पर दो दिवसीय राज्य स्तरीय सेमिनार था।
• कार्यक्रम 1 अप्रैल को संपन्न हुआ।
• सेमिनार का उद्घाटन कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल ने किया।
• कार्यक्रम में लगभग 100 हितधारकों ने भाग लिया।
• प्रतिभागी 12 जिलों से आए: डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, सिरोही, राजसमंद, पाली, चित्तौड़गढ़, सलूम्बर, कोटा, बारां, झालावाड़ और प्रतापगढ़।
• बांस को बहुउपयोगी, शीघ्र विकसित होने वाली और पर्यावरण अनुकूल वनस्पति के रूप में रेखांकित किया गया।
• विशेषज्ञों ने ग्रामीण आजीविका, मृदा संरक्षण और जलवायु परिवर्तन शमन में इसकी भूमिका पर प्रकाश डाला।

राजस्थान में बांस की संभावनाएं

• विशेषज्ञों के अनुसार राजस्थान के विभिन्न कृषि-जलवायु क्षेत्रों, विशेषकर दक्षिणी जिलों में, बांस की खेती की अच्छी संभावनाएं हैं। 
• वर्तमान में राज्य के लगभग 2.5 प्रतिशत वन क्षेत्र में बांस उपलब्ध है। 
• जनजातीय क्षेत्रों में यह आजीविका का एक महत्वपूर्ण स्रोत भी है।
• इस प्रकार बांस राजस्थान के लिए केवल पर्यावरणीय दृष्टि से ही नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है।

राष्ट्रीय बांस मिशन: योजनाएं और वित्तीय प्रावधान

• सेमिनार में यह रेखांकित किया गया कि राष्ट्रीय बांस मिशन को वर्ष 2025-26 में एक नवाचार परियोजना के रूप में पुनः प्रारंभ किया गया है। 
• इस चरण के अंतर्गत प्रशिक्षण, अंतरराज्यीय भ्रमण, राज्य स्तरीय सेमिनार तथा उच्च तकनीक नर्सरियों की स्थापना के लिए 93.38 लाख रुपये की कार्ययोजना स्वीकृत की गई है।

वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 303.79 लाख रुपये की वार्षिक कार्ययोजना भारत सरकार को भेजी गई है। इस योजना में शामिल हैं:

• 12 जिलों में बांस नर्सरियों की स्थापना
• पौधारोपण गतिविधियां
• कॉमन फैसिलिटी सेंटरों का विकास
• प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन

इन कदमों से बांस आधारित आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।

सेमिनार के उद्देश्य

उद्देश्य

• बांस की खेती के प्रति जागरूकता बढ़ाना
• बांस खेती से संबंधित वैज्ञानिक तकनीकों का प्रसार करना
• बांस आधारित ग्रामीण उद्यमिता को प्रोत्साहित करना
• किसानों, वैज्ञानिकों और अधिकारियों के बीच समन्वय को मजबूत करना

चर्चा के प्रमुख क्षेत्र

सेमिनार में निम्न विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई:

• बांस आधारित कृषि की संभावनाएं
• रोपण एवं फसल प्रबंधन
• जलवायु परिवर्तन के प्रति बांस की भूमिका
• ग्रामीण उद्यमिता
• मूल्य संवर्धन
• विपणन एवं आपूर्ति श्रृंखला विकास
• कृषि वानिकी
• नर्सरी विकास
• कटाई उपरांत प्रबंधन
• ई-कॉमर्स के अवसर

इसके अतिरिक्त, “राजस्थान में बांस अर्थव्यवस्था का विस्तार” विषय पर एक पैनल चर्चा भी आयोजित की गई।

संभावित परिणाम

इस सेमिनार से बांस उत्पादन की वैज्ञानिक तकनीकों के प्रति जागरूकता बढ़ने, विभिन्न क्षेत्रों के लिए उपयुक्त बांस प्रजातियों की पहचान करने और बांस क्षेत्र से जुड़े हितधारकों के बीच नेटवर्किंग मजबूत होने की उम्मीद है। किसान-वैज्ञानिक संवाद सत्र तथा प्रतिभागी सुझाव सत्र भी आयोजित किए गए, जिनसे बांस आधारित आजीविका और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त हुए।

निष्कर्ष

राष्ट्रीय बांस मिशन पर आयोजित यह राज्य स्तरीय सेमिनार राजस्थान में बांस आधारित विकास को नई गति देने वाला सिद्ध हुआ है। वित्तीय योजना, नर्सरी विस्तार, प्रशिक्षण और उद्यमिता समर्थन के माध्यम से बांस राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था, जनजातीय आजीविका और जलवायु-संवेदनशील विकास का एक महत्वपूर्ण आधार बन सकता है।

बहुविकल्पीय प्रश्न 

1. राजस्थान में राष्ट्रीय बांस मिशन पर आयोजित दो दिवसीय राज्य स्तरीय सेमिनार का आयोजन किस संस्थान में किया गया था?
   (a) राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर
   (b) राज्य कृषि प्रबंध संस्थान, दुर्गापुरा, जयपुर
   (c) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
   (d) वन अनुसंधान संस्थान, जोधपुर

उत्तर: (b)

व्याख्या: राष्ट्रीय बांस मिशन पर आयोजित दो दिवसीय राज्य स्तरीय सेमिनार का आयोजन राज्य कृषि प्रबंध संस्थान, दुर्गापुरा, जयपुर में किया गया था। इस कार्यक्रम में राजस्थान के 12 जिलों से लगभग 100 हितधारकों ने भाग लिया। सेमिनार का केंद्र बांस की खेती, प्रसंस्करण, उद्यमिता तथा ग्रामीण आजीविका, पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन शमन में उसकी भूमिका रहा।

2. राजस्थान के कुल वन क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत भाग वर्तमान में बांस से आच्छादित है?
   (a) 1.5%
   (b) 2.5%
   (c) 4.5%
   (d) 6.5%

उत्तर: (b)

व्याख्या: सेमिनार में विशेषज्ञों ने बताया कि वर्तमान में राजस्थान के लगभग 2.5 प्रतिशत वन क्षेत्र में बांस उपलब्ध है। विशेष रूप से जनजातीय क्षेत्रों में बांस आजीविका का एक महत्वपूर्ण साधन है। सेमिनार में यह भी रेखांकित किया गया कि वैज्ञानिक खेती, नर्सरी विकास और सरकारी सहयोग के माध्यम से इस आधार को और अधिक विस्तारित किया जा सकता है।

3. राजस्थान में राष्ट्रीय बांस मिशन के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए भारत सरकार को कितनी राशि की वार्षिक कार्ययोजना भेजी गई?
   (a) 93.38 लाख रुपये
   (b) 150.25 लाख रुपये
   (c) 303.79 लाख रुपये
   (d) 503.79 लाख रुपये

उत्तर: (c)

व्याख्या: वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राजस्थान द्वारा राष्ट्रीय बांस मिशन के अंतर्गत 303.79 लाख रुपये की वार्षिक कार्ययोजना भारत सरकार को भेजी गई। इस योजना में 12 जिलों में बांस नर्सरी की स्थापना, पौधारोपण, कॉमन फैसिलिटी सेंटर तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल हैं। यह राज्य के बांस आधारित अर्थतंत्र, ग्रामीण उद्यमिता और रोजगार सृजन को मजबूत करने का महत्वपूर्ण प्रयास है