Nationwide Campaign on Financial Inclusion and Social Security from July 1 to September 30

Sector: Financial Inclusion & Social Security
Subject: Government Schemes & Banking Access

Summary 

• The Department of Financial Services, Government of India, is conducting a nationwide campaign from July 1 to September 30, 2025, focused on financial inclusion and social security.
• The campaign aims to provide access to essential banking, insurance, and pension services at the Gram Panchayat level.
• Special camps will be organized in each Gram Panchayat at least once, mainly on Saturdays.
• Instructions have been issued by Chief Secretary Shri Sudhansh Pant to all District Collectors for organizing these camps with coordination from the District Level Bankers Committee (DLBC).
• Camps will include participation from all banks, and efforts will be made to ensure required logistical and human resources.
• Citizens are encouraged to actively participate and secure their financial well-being through the campaign.
• Key focus areas of the campaign:
  • Re-verification of inactive Jan Dhan accounts
  • Opening new bank accounts under the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana
  • Enrollment in:
    • Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY)
    • Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY)
    • Atal Pension Yojana (APY)

Detailed Explanation (For RAS Mains Relevance):

• Objective: Strengthening the last-mile delivery of financial services and empowering rural citizens economically.
• Campaign Significance:
  • Aligns with UN SDGs (especially Goal 1 – No Poverty, Goal 8 – Decent Work and Economic Growth).
  • Ensures universal financial coverage and risk protection through insurance and pension.
• Role of Stakeholders:
  • District Administration: Responsible for planning and infrastructure.
  • Banks: Must ensure account activation, enrollments, and financial literacy.
  • Panchayats: Will act as the outreach platform to rural citizens.
• Schemes Involved:
  • PMJDY: Zero balance accounts for financial inclusion.
  • PMSBY & PMJJBY: Social security via insurance (accident and life).
  • APY: Pension scheme for unorganised sector workers.
• Operational Model:
  • Camps on Saturdays – more public participation.
  • Each village to be covered at least once.
• Expected Outcomes:
  • Increase in active bank accounts, insurance coverage, and pension scheme subscribers.
  • Boost in financial literacy and confidence among rural populations.
• Link with Rajasthan’s rural development:
  • Enhances existing state-level poverty alleviation and empowerment efforts.
  • Complements schemes like Deendayal Antyodaya Yojana, Mahatma Gandhi NREGA, etc.

1 जुलाई से 30 सितंबर तक देशव्यापी वित्तीय समावेशन और सामाजिक सुरक्षा अभियान

मुख्य बिंदु:

• भारत सरकार के वित्तीय सेवा विभाग के निर्देशानुसार 1 जुलाई से 30 सितंबर, 2025 तक देशव्यापी अभियान चलाया जा रहा है।
• इस अभियान का उद्देश्य ग्राम पंचायत स्तर तक बैंकिंग, बीमा और पेंशन सेवाएं पहुँचाना है।
• प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम एक विशेष शिविर आयोजित होगा, मुख्यतः शनिवार को।
• मुख्य सचिव श्री सुधांश पंत ने सभी जिला कलेक्टरों को जिला स्तरीय बैंकिंग समिति के समन्वय से विस्तृत कार्यक्रम तैयार करने के निर्देश दिए हैं।
• बैंकों के प्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी और सभी आवश्यक आधारभूत सुविधाएं समय पर जुटाने होंगे।
• नागरिकों से सक्रिय भागीदारी की अपील की गई है ताकि वे अपनी और परिवार की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित कर सकें।
• अभियान के अंतर्गत मुख्य गतिविधियाँ:
  • निष्क्रिय जन धन खातों का पुनः सत्यापन।
  • नए बैंक खाते खोलना।
  • योजनाओं में नामांकन:
    • प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY)
    • प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY)
    • अटल पेंशन योजना (APY)

विस्तृत व्याख्या (RAS मुख्य परीक्षा हेतु प्रासंगिक):

• उद्देश्य: अंतिम व्यक्ति तक वित्तीय सेवाओं की पहुँच और आर्थिक रूप से सक्षम बनाना।
• अभियान का महत्व:
  • संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) से मेल (लक्ष्य 1 और 8)।
  • सभी के लिए वित्तीय सुरक्षा और सामाजिक संरक्षण सुनिश्चित करना।
• प्रमुख भागीदार:
  • जिला प्रशासन – शिविर आयोजन एवं योजना निर्माण।
  • बैंकिंग संस्थाएं – खाता सक्रियता, बीमा/पेंशन नामांकन।
  • ग्राम पंचायतें – जनसंपर्क माध्यम।
• शामिल योजनाएं:
  • PMJDY: शून्य शेष खाता योजना।
  • PMSBY व PMJJBY: बीमा आधारित सामाजिक सुरक्षा।
  • APY: असंगठित क्षेत्र के लिए पेंशन योजना।
• शिविर मॉडल:
  • शनिवार को शिविर – अधिक भागीदारी की संभावना।
  • हर ग्राम पंचायत में कम से कम एक बार शिविर।
• अपेक्षित परिणाम:
  • सक्रिय बैंक खातों में वृद्धि, बीमा और पेंशन योजनाओं में नामांकन में वृद्धि।
  • वित्तीय साक्षरता में सुधार।
• राजस्थान के ग्रामीण विकास से संबंध:
  • राज्य सरकार की योजनाओं जैसे दीनदयाल उपाध्याय योजना, मनरेगा, आदि का पूरक।

MCQs (Multiple Choice Questions)

Question:
Which of the following is not a focus area of the nationwide financial inclusion campaign running from July 1 to September 30, 2025?

1. Re-verification of Jan Dhan accounts
2. Opening of new Jan Dhan accounts
3. Sanctioning of MUDRA Loans
4. Enrollment in Atal Pension Yojana

Answer: 3
Explanation: MUDRA Loans are not part of the mentioned components of this specific campaign, which focuses on banking, insurance, and pension schemes.

विषय: भारतीय अर्थव्यवस्था
विषयवस्तु: वित्तीय समावेशन अभियान

प्रश्न:
निम्न में से कौन-सा बिंदु 1 जुलाई से 30 सितंबर, 2025 तक चलाए जा रहे देशव्यापी वित्तीय समावेशन अभियान का हिस्सा नहीं है?

1. जनधन खातों का पुनः सत्यापन
2. नए जनधन खातों की शुरुआत
3. मुद्रा ऋण की स्वीकृति
4. अटल पेंशन योजना में नामांकन

उत्तर: 3
व्याख्या: इस विशेष अभियान में मुद्रा ऋण शामिल नहीं है, इसका केंद्र बैंकिंग, बीमा व पेंशन योजनाएं हैं।

Question:
Who is responsible for organizing the camps under the nationwide financial inclusion and social security campaign at the district level?

1. Panchayat Secretaries
2. Lead District Managers
3. Regional Managers of Banks
4. Deputy Sarpanch

Answer: 2
Explanation: The campaign will be executed under the leadership of District Collectors, coordinated by the Lead District Manager (LDM).

प्रश्न:
देशव्यापी वित्तीय समावेशन और सामाजिक सुरक्षा अभियान के अंतर्गत जिला स्तर पर शिविरों का आयोजन किसके समन्वय में होगा?

1. पंचायत सचिव
2. अग्रणी जिला प्रबंधक
3. क्षेत्रीय बैंक प्रबंधक
4. उप सरपंच

उत्तर: 2
व्याख्या: जिला कलेक्टर के नेतृत्व में अग्रणी जिला प्रबंधक (LDM) इस अभियान में समन्वय भूमिका निभाएंगे।