New Land Allotment Policy in Rajasthan

The Rajasthan government has formulated a new land allotment policy. From now on social and religious trusts , charitable institutions and trusts will not be allotted land free of cost or at taken amount. Moreover the right of allotment will be vested in the Chief Minister instead of any other minister of the government or a ministerial sub committee. Notably this has been the first time that land allotment limits and rates have been determined. Institutions and investors will be allotted land at the maximum concession of 40% for accessing public services. Concession beyond this will be referred to the government and even in that case capping has been done. Academic institutions and hospitals will be allotted land only on providing minimum investment guarantee by them.

• Educational allotments:
  • Schools – 2,000 to 6,000 sq. m.
  • Colleges – 6,000 to 10,000 sq. m.
  • Universities – 20 acres if minimum ₹300 crore investment.
• Medical & health allotments:
  • 1,000 to 50,000 sq. m.
  • Minimum ₹500 crore investment for medical colleges and big hospitals.
• National political parties:
  • Jaipur HQ – 6,000 sq. m.
  • Divisional HQ – 3,000 sq. m.
  • District HQ – 2,000 sq. m.
• Concessions to registered public, social, religious, charitable institutions at 40% of reserved rate.
• Unused land (if economic utilization is not done) can now be cancelled – a provision introduced for the first time.
• Provisions also cover allotment to private companies, newspapers, government departments, public undertakings, and recognized political parties.

Detailed Explanation (For RAS Aspirants)

• Why New Policy?
  • Earlier land allotments (especially under Congress govt.) at negligible rates created controversies.
  • BJP govt. aims at transparency, accountability, and investment-linked allotments.
• Key Features:

1.                      End of discretionary powers – Ministers & Cabinet sub-committees cannot allot land. Only CM holds authority.

2.                      Mandatory investment norms – Universities (₹300 cr) & Medical Colleges (₹500 cr) to ensure genuine development.

3.                      Fixed size limits – Earlier open-ended allotments caused misuse; now area is capped.

4.                      Public institutions – Can still get land at concessional rates (40%) but not free.

5.                      Political parties – Land allotted at defined sizes with extra charge for undeveloped land.

6.                      Economic land cancellation – If allotted land not utilized for stated economic purpose, govt. can cancel it.

7.                      Checks & balances – Reduces misuse of land allocation as political favours.

• Importance for Rajasthan:
  • Encourages serious investors in education and health.
  • Ensures efficient use of land, preventing hoarding.
  • Brings uniformity and transparency in governance.
  • Significant for urban governance, public facilities, and infrastructure planning.

हिंदी अनुवाद

राजस्थान में नई भूमि आवंटन नीति

प्रसंग:
क्षेत्र – शासन एवं नीति सुधार
विषय – राजस्थान सरकार भूमि आवंटन नीति 2025

मुख्य बिंदु

• राजस्थान सरकार ने नई भूमि आवंटन नीति को मंजूरी दी।
• अब सामाजिक, धार्मिक, ट्रस्ट या निजी निवेशकों को फ्री या नाममात्र कीमत पर जमीन नहीं मिलेगी।
• अधिकार सिर्फ मुख्यमंत्री के पास होंगे, मंत्री और कैबिनेट सब कमेटी के पास कोई पावर नहीं।
• पहली बार भूमि आवंटन के लिए स्पष्ट क्षेत्रीय सीमा और दरें तय की गई हैं।
• सार्वजनिक सुविधाओं के लिए अधिकृत प्राधिकरण 40% रियायती दर पर भूमि दे सकेगा।
• शैक्षणिक व अस्पतालों को भूमि न्यूनतम निवेश की गारंटी पर ही दी जाएगी।
• शैक्षणिक उपयोग:
  • स्कूल – 2000 से 6000 वर्गमीटर
  • कॉलेज – 6000 से 10000 वर्गमीटर
  • यूनिवर्सिटी – 20 एकड़ (न्यूनतम ₹300 करोड़ निवेश पर)
• चिकित्सा व स्वास्थ्य उपयोग:
  • 1000 से 50,000 वर्गमीटर
  • मेडिकल कॉलेज व बड़े अस्पताल – न्यूनतम ₹500 करोड़ निवेश पर
• राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के लिए:
  • जयपुर मुख्यालय – 6000 वर्गमीटर
  • संभागीय मुख्यालय – 3000 वर्गमीटर
  • जिला मुख्यालय – 2000 वर्गमीटर
• पंजीकृत सामाजिक, धार्मिक, चैरिटेबल संस्थाओं को आरक्षित दर की 40% पर भूमि मिलेगी।
• आर्थिक भूमि निरस्तीकरण – यदि भूमि का उपयोग नहीं किया गया तो सरकार अब उसे रद्द कर सकेगी।
• नीति में निजी कंपनियों, समाचार पत्रों, सरकारी विभागों व राजनीतिक दलों के लिए भी प्रावधान।

विस्तृत व्याख्या

• नई नीति क्यों?
  • पिछली सरकार में कौड़ियों के दाम पर भूमि आवंटन विवादास्पद रहा।
  • नई नीति का उद्देश्य पारदर्शिता, जवाबदेही और निवेश आधारित आवंटन है।
• मुख्य विशेषताएं:

1.                      मंत्रियों व कैबिनेट समिति के विवेकाधिकार समाप्त, केवल मुख्यमंत्री के पास अधिकार।

2.                      विश्वविद्यालय (₹300 करोड़) व मेडिकल कॉलेज (₹500 करोड़) हेतु निवेश की अनिवार्यता।

3.                      भूमि सीमा तय – पहले असीमित आवंटन से दुरुपयोग होता था।

4.                      सार्वजनिक संस्थाओं को अब भी भूमि रियायती दर (40%) पर मिलेगी।

5.                      राजनीतिक दलों को भी निश्चित सीमा तक भूमि परिभाषित शुल्क पर।

6.                      निरस्तीकरण प्रावधान – उपयोग न होने पर भूमि वापस होगी।

7.                      नीति से भूमि वितरण में समानता व पारदर्शिता सुनिश्चित।

• महत्व:
  • गंभीर निवेशकों को आकर्षित करेगी।
  • भूमि का सही और उत्पादक उपयोग सुनिश्चित होगा।
  • शहरी विकास व सार्वजनिक सुविधाओं को बढ़ावा मिलेगा।

MCQs

Which authority holds the final power in Rajasthan’s new land allotment policy?

1. Urban Development Minister
2. Cabinet Sub-Committee
3. Chief Minister
4. District Collector

Answer: 3) Chief Minister
Explanation: The new policy removes discretionary powers of ministers and sub-committee; only the Chief Minister retains authority to approve allotments, ensuring transparency.

राजस्थान की नई भूमि आवंटन नीति में अंतिम अधिकार किसके पास रहेगा?

1. नगरीय विकास मंत्री
2. कैबिनेट सब कमेटी
3. मुख्यमंत्री
4. जिला कलेक्टर

उत्तर: 3) मुख्यमंत्री
व्याख्या: नई नीति में मंत्री और कैबिनेट सब कमेटी की शक्तियाँ समाप्त कर दी गई हैं। केवल मुख्यमंत्री के पास भूमि आवंटन का अंतिम अधिकार रहेगा।

In Rajasthan’s new land allotment policy, what is the minimum investment required for establishing a medical college or big hospital?

1. ₹100 crore
2. ₹200 crore
3. ₹300 crore
4. ₹500 crore

Answer: 4) ₹500 crore
Explanation: The policy makes minimum investment compulsory to prevent misuse. For medical colleges and large hospitals, at least ₹500 crore investment is required before land allotment.

राजस्थान की नई भूमि आवंटन नीति के अनुसार मेडिकल कॉलेज या बड़े अस्पताल के लिए न्यूनतम निवेश कितना आवश्यक है?

1. ₹100 करोड़
2. ₹200 करोड़
3. ₹300 करोड़
4. ₹500 करोड़

उत्तर: 4) ₹500 करोड़
व्याख्या: नई नीति में निवेश की अनिवार्यता तय की गई है। मेडिकल कॉलेज और बड़े अस्पतालों को भूमि आवंटन के लिए न्यूनतम ₹500 करोड़ निवेश करना होगा।