Under the leadership of Chief Minister Bhajanlal Sharma, the Prime Minister Street Vendor’s AtmaNirbhar Nidhi Scheme, popularly known as PM SVANidhi, is being implemented effectively in Rajasthan. The scheme is enabling street vendors, hawkers and small urban traders to avail with formal credit and making them financially self-reliant for achieving a better livelihood.
Under the scheme, more than ₹428.93 crore has been disbursed to more than 3 lakh beneficiaries in Rajasthan. In addition to credit support, beneficiaries have also enjoyed interest subsidy and cashback benefits, and the scheme is an important instrument for inclusive urban economic development.
The key features of PM SVANidhi in Rajasthan are as follows:
- Working capital support is being provided to street vendors without any collateral under PM SVANidhi Scheme.
- Of the 362565 eligible applications in Rajasthan, 3,06,255 took the loan worth of ₹439 crore.
- Over 3 lakh beneficiaries have already been provided loans of over ₹428.93 crore.
- A total of over 1.64 lakh beneficiaries have paid their loans timely.
Those that pay off loans timely get a 7 per cent interest subsidy.
A total of over ₹6.57 crore has been paid directly to the beneficiaries' accounts as interest subsidy so far.
Once these street vendors pay back their loan amount in a timely fashion, they are eligible to get more loans in the second phase.
The PM SVANidhi objectives and benefits are of little interest to the general public.
Objectives
- To make credit facility available to street vendors in the form of Working Capital loan without any collateral security.
- To minimise informal moneylender and high interest lending.
- To link street vendors to the formal banking system.
- To encourage electronic commerce with small urban traders.
- To promote self-employment, self-reliance and a dignified living.
Benefits
- The scheme provides phased working capital loans of ₹15,000, ₹25,000 and ₹50,000.
- Users are getting a handful of benefits for their digital transactions like cashback of up to ₹1,600.
- Over 2.26 lakh beneficiaries have got cashback benefits worth over ₹10 crore in Rajasthan.
- After paying back loans which are given in the second phase, the street vendors will be eligible to get a UPI linked RuPay Credit Card of Rs. 30,000.
The scheme aims to improve financial inclusion and banking services to small traders.
Role in Urban Economy
Street vendors are an important part of the urban economy. They ensure availability of cheap goods and services to the masses and offer livelihood to lakhs of families. But for long they were not a part of the formal credit system and relied on moneylenders.
PM SVANidhi has been instituted to overcome this problem and extends institutional credit. In the cities such as Jaipur, over 60,000 street vendors have applied to avail the scheme whereas in Jodhpur, over 18,000 applications have been received. There has been a substantial involvement in the cities of Bikaner, Ajmer, Udaipur, Bhilwara, Alwar, Sri Ganganagar, Bharatpur, Hanumangarh and Sawai Madhopur.
Social Security and Digital Inclusion
The “SVANidhi se Samriddhi” scheme is linking the beneficiaries and their families with different Central Government schemes by conducting socio-economic profiling. This enables the eligible families to receive health, education, housing, insurance and social security schemes.
The beneficiaries are also being trained in financial literacy, digital literacy, food safety and hygiene with the help of the Food Safety and Standards Authority of India. It enhances the quality of their business and can help to boost their earnings.
Women and the Marginalised Groups
PM SVANidhi has come up as one of the significant social inclusion schemes. About 34% of the beneficiaries in Rajasthan are women. Approximately, 70% of the beneficiaries are SC, ST, OBC and other deprived class.
This shows that the scheme is not only promoting economic growth but also contributing to the empowerment of women and marginalised sections.
The consequences of the Scheme
The impact assessment studies done independently have yielded positive results of PM SVANidhi. Some 95% of beneficiaries obtained a loan for the first time from formal financial institutions. The beneficiaries were later able to access additional loans, as almost a third of them were of good creditworthiness.
Beneficiaries' average yearly earnings have gone up by up to 20%. This has led to their better living conditions and better access to healthy food, health services and quality education.
Conclusion
This time, PM SVANidhi has transcended the scope of a credit scheme for street vendors. It is an all-in-one financial inclusion, digital empowerment, social security and dignity of livelihood program. It is successfully being implemented in Rajasthan and is creating positive economic and social change among lakhs of families. The extension till March 2030 will make the objectives of Viksit Rajasthan and Atmanirbhar Bharat more stronger.
MCQs
MCQ 1: With reference to PM SVANidhi Scheme in Rajasthan, consider the following statements:
- More than 3 lakh beneficiaries have received loans under the scheme in Rajasthan.
- Beneficiaries who repay loans on time are provided 7% annual interest subsidy.
- The scheme is limited only to rural street vendors.
Which of the statements given above are correct?
A. 1 and 2 only
B. 2 and 3 only
C. 1 and 3 only
D. 1, 2 and 3
Answer: A. 1 and 2 only
Explanation: In Rajasthan, more than 3 lakh beneficiaries have received loans under PM SVANidhi. The scheme also provides 7% annual interest subsidy to those who repay loans on time. However, the scheme is meant for urban street vendors, not rural street vendors only.
MCQ 2: What is the primary objective of the PM SVANidhi Scheme?
A. To provide free housing to urban poor families
B. To provide collateral-free working capital loans to street vendors
C. To provide unemployment allowance to rural youth
D. To provide free food grains to migrant workers
Answer: B. To provide collateral-free working capital loans to street vendors
Explanation: PM SVANidhi was launched to provide collateral-free working capital loans to street vendors. It helps them restart, expand and strengthen their small businesses while connecting them with the formal banking system.
MCQ 3: Which of the following benefits are associated with PM SVANidhi Scheme?
- Interest subsidy on timely loan repayment
- Cashback for digital transactions
- Eligibility for higher loan amount after timely repayment
- UPI-linked RuPay Credit Card for eligible beneficiaries
Select the correct answer using the code given below:
A. 1 and 2 only
B. 2 and 3 only
C. 1, 2 and 3 only
D. 1, 2, 3 and 4
Answer: D. 1, 2, 3 and 4
Explanation: PM SVANidhi provides several benefits to street vendors, including interest subsidy on timely repayment, cashback for digital transactions, eligibility for higher loan amounts and a UPI-linked RuPay Credit Card for eligible beneficiaries after successful repayment of second-phase loans.
राजस्थान में स्ट्रीट वेंडर्स के लिए नई उम्मीद बनी पीएम स्वनिधि योजना
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना, जिसे पीएम स्वनिधि योजना के नाम से जाना जाता है, राजस्थान में प्रभावी रूप से लागू की जा रही है। यह योजना स्ट्रीट वेंडर्स, रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं और छोटे शहरी व्यापारियों को औपचारिक ऋण सुविधा उपलब्ध कराकर उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में मदद कर रही है।
राजस्थान में इस योजना के अंतर्गत 3 लाख से अधिक लाभार्थियों को 428.93 करोड़ रुपये से अधिक का ऋण वितरित किया जा चुका है। ऋण सहायता के साथ-साथ लाभार्थियों को ब्याज सब्सिडी और कैशबैक का लाभ भी मिला है। इस दृष्टि से यह योजना समावेशी शहरी आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन गई है।
राजस्थान में पीएम स्वनिधि योजना की प्रमुख विशेषताएं
पीएम स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को बिना किसी गारंटी के कार्यशील पूंजी ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है।
राजस्थान में 3,62,565 पात्र आवेदनों में से 3,06,255 लाभार्थियों को 439 करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृत किया गया है।
3 लाख से अधिक लाभार्थियों को 428.93 करोड़ रुपये से अधिक का ऋण वितरित किया जा चुका है।
1.64 लाख से अधिक लाभार्थियों ने समय पर अपना ऋण चुका दिया है।
समय पर ऋण चुकाने वाले लाभार्थियों को 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सब्सिडी दी जाती है।
अब तक 6.57 करोड़ रुपये से अधिक की ब्याज सब्सिडी सीधे लाभार्थियों के खातों में हस्तांतरित की जा चुकी है।
समय पर ऋण चुकाने वाले स्ट्रीट वेंडर्स अगले चरण में अधिक राशि के ऋण के लिए पात्र हो जाते हैं।
पीएम स्वनिधि योजना के उद्देश्य और लाभ
उद्देश्य
स्ट्रीट वेंडर्स को बिना किसी गारंटी के कार्यशील पूंजी ऋण उपलब्ध कराना।
अनौपचारिक साहूकारों और ऊंची ब्याज दरों पर निर्भरता को कम करना।
स्ट्रीट वेंडर्स को औपचारिक बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ना।
छोटे शहरी व्यापारियों में डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देना।
स्वरोजगार, आत्मनिर्भरता और सम्मानजनक जीवन को प्रोत्साहित करना।
लाभ
योजना के अंतर्गत चरणबद्ध तरीके से 15,000 रुपये, 25,000 रुपये और 50,000 रुपये तक का कार्यशील पूंजी ऋण उपलब्ध कराया जाता है।
डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए लाभार्थियों को 1,600 रुपये तक का कैशबैक मिलता है।
राजस्थान में 2.26 लाख से अधिक लाभार्थियों को 10 करोड़ रुपये से अधिक का कैशबैक लाभ दिया जा चुका है।
दूसरे चरण का ऋण सफलतापूर्वक चुकाने के बाद स्ट्रीट वेंडर्स 30,000 रुपये तक की सीमा वाले यूपीआई-लिंक्ड रुपे क्रेडिट कार्ड के लिए पात्र होते हैं।
यह योजना छोटे व्यापारियों के लिए वित्तीय समावेशन और बैंकिंग सेवाओं की पहुंच को मजबूत करती है।
शहरी अर्थव्यवस्था में भूमिका
स्ट्रीट वेंडर्स शहरी अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। वे आम जनता को सस्ती वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध कराते हैं तथा लाखों परिवारों को आजीविका प्रदान करते हैं। लेकिन लंबे समय तक वे औपचारिक ऋण प्रणाली से बाहर रहे और उन्हें साहूकारों पर निर्भर रहना पड़ा।
इसी समस्या को दूर करने के लिए पीएम स्वनिधि योजना शुरू की गई। यह योजना स्ट्रीट वेंडर्स को संस्थागत ऋण उपलब्ध कराती है। जयपुर शहर में 60,000 से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स ने इस योजना के लिए आवेदन किया है, जबकि जोधपुर में 18,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। बीकानेर, अजमेर, उदयपुर, भीलवाड़ा, अलवर, श्रीगंगानगर, भरतपुर, हनुमानगढ़ और सवाई माधोपुर जैसे शहरों में भी योजना के प्रति उल्लेखनीय भागीदारी देखी गई है।
सामाजिक सुरक्षा और डिजिटल समावेशन
“स्वनिधि से समृद्धि” पहल के माध्यम से लाभार्थियों और उनके परिवारों को सामाजिक-आर्थिक प्रोफाइलिंग के आधार पर विभिन्न केंद्रीय योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। इससे पात्र परिवारों को स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, बीमा और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ मिल रहा है।
भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के सहयोग से लाभार्थियों को वित्तीय साक्षरता, डिजिटल साक्षरता, खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता से संबंधित प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। इससे उनके व्यवसाय की गुणवत्ता में सुधार होता है और आय बढ़ाने में सहायता मिलती है।
महिलाओं और वंचित वर्गों का सशक्तिकरण
पीएम स्वनिधि योजना सामाजिक समावेशन का एक महत्वपूर्ण उदाहरण बनकर उभरी है। राजस्थान में इस योजना के लगभग 34 प्रतिशत लाभार्थी महिलाएं हैं। लगभग 70 प्रतिशत लाभार्थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अन्य वंचित वर्गों से संबंधित हैं।
यह दर्शाता है कि यह योजना केवल आर्थिक विकास को ही बढ़ावा नहीं दे रही है, बल्कि महिलाओं और वंचित वर्गों के सशक्तिकरण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।
योजना का प्रभाव
स्वतंत्र प्रभाव मूल्यांकन अध्ययनों में पीएम स्वनिधि योजना के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। लगभग 95 प्रतिशत लाभार्थियों ने पहली बार किसी औपचारिक वित्तीय संस्था से ऋण प्राप्त किया। लगभग 30 प्रतिशत लाभार्थियों ने बाद में अतिरिक्त ऋण भी प्राप्त किया, जो उनकी बढ़ती ऋण पात्रता और वित्तीय विश्वसनीयता को दर्शाता है।
लाभार्थियों की औसत वार्षिक आय में 20 प्रतिशत तक की वृद्धि दर्ज की गई है। इससे उनके जीवन स्तर में सुधार हुआ है और पौष्टिक भोजन, स्वास्थ्य सेवाओं तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक उनकी पहुंच बेहतर हुई है।
निष्कर्ष
पीएम स्वनिधि योजना अब केवल स्ट्रीट वेंडर्स के लिए ऋण योजना तक सीमित नहीं रही है। यह वित्तीय समावेशन, डिजिटल सशक्तिकरण, सामाजिक सुरक्षा और सम्मानजनक आजीविका का एक व्यापक कार्यक्रम बन गई है। राजस्थान में इसका सफल क्रियान्वयन लाखों परिवारों के जीवन में सकारात्मक आर्थिक और सामाजिक बदलाव ला रहा है। मार्च 2030 तक योजना की अवधि बढ़ाए जाने से विकसित राजस्थान और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्यों को और मजबूती मिलेगी।
MCQs
MCQ 1: राजस्थान में पीएम स्वनिधि योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- राजस्थान में इस योजना के तहत 3 लाख से अधिक लाभार्थियों को ऋण उपलब्ध कराया गया है।
- समय पर ऋण चुकाने वाले लाभार्थियों को 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सब्सिडी दी जाती है।
- यह योजना केवल ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर्स पर लागू होती है।
उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
A. केवल 1 और 2
B. केवल 2 और 3
C. केवल 1 और 3
D. 1, 2 और 3
उत्तर: A. केवल 1 और 2
व्याख्या: राजस्थान में पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत 3 लाख से अधिक लाभार्थियों को ऋण उपलब्ध कराया गया है। समय पर ऋण चुकाने वाले लाभार्थियों को 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सब्सिडी भी दी जाती है। लेकिन यह योजना केवल ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर्स के लिए नहीं, बल्कि मुख्य रूप से शहरी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए है।
MCQ 2: पीएम स्वनिधि योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?
A. शहरी गरीब परिवारों को रियायती आवास उपलब्ध कराना
B. स्ट्रीट वेंडर्स को बिना गारंटी के कार्यशील पूंजी ऋण उपलब्ध कराना
C. ग्रामीण युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देना
D. प्रवासी मजदूरों को मुफ्त खाद्यान्न वितरित करना
उत्तर: B. स्ट्रीट वेंडर्स को बिना गारंटी के कार्यशील पूंजी ऋण उपलब्ध कराना
व्याख्या: पीएम स्वनिधि योजना का मुख्य उद्देश्य स्ट्रीट वेंडर्स को बिना किसी गारंटी के कार्यशील पूंजी ऋण उपलब्ध कराना है। इससे वे अपने छोटे व्यवसाय को पुनः शुरू, विस्तारित और मजबूत कर सकते हैं तथा औपचारिक बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ सकते हैं।
MCQ 3: पीएम स्वनिधि योजना से जुड़े निम्नलिखित लाभों पर विचार कीजिए:
- समय पर ऋण चुकाने पर ब्याज सब्सिडी
- डिजिटल लेनदेन पर कैशबैक
- समय पर ऋण चुकाने के बाद अधिक राशि के ऋण की पात्रता
- पात्र लाभार्थियों के लिए यूपीआई-लिंक्ड रुपे क्रेडिट कार्ड
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
A. केवल 1 और 2
B. केवल 2 और 3
C. केवल 1, 2 और 3
D. 1, 2, 3 और 4
उत्तर: D. 1, 2, 3 और 4
व्याख्या: पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत समय पर ऋण चुकाने पर ब्याज सब्सिडी, डिजिटल लेनदेन पर कैशबैक, अगले चरण में अधिक राशि के ऋण की पात्रता और पात्र लाभार्थियों को यूपीआई-लिंक्ड रुपे क्रेडिट कार्ड जैसी सुविधाएं मिलती हैं।
