The Chief Secretary of Rajasthan V. Srinivas surveyed progress of the projects that were being implemented under the centrally sponsored Pradhan Mantri Uchchatar Shiksha Abhiyan (PM-UShA) in a meeting at the Manthan Hall, Secretariat, Jaipur on 20 February. The review was aimed at optimal use of resources developed within PM-uShA and the provision of quantifiable enhancement of the quality of higher education. The Chief Secretary also instructed the department to determine the effects of the success stories and achievements of the scheme, to ensure there are results of the scheme in the strengthening of institutions, quality of teaching learning and support of research in the state in the universities and colleges.

Key Highlights

• Projects approved in total (RUSA 1.0 and 2.0): 130 (approved in 5 universities and 116 colleges respectively)
• Total sanctioned cost: ₹611 crore
• Expenditure so far: ₹534.84 crore
• Works completed: 106
• Under progress: 24 (to be completed by 30 September 2026)
• Pattern of funding: 60% Centre share + 40% State share

Project Financial Performance and Project Status.

• With RUSA 1.0 and 2.0, Rajasthan was granted approvals on 130 projects in 5 universities and 116 colleges at a cumulative cost of 611 crore.
• Opposite this, there has been expenditure of = -534.84 crore and completion of 106 works.
• The rest of the works are also in progress and are expected to be finalized by 30 September 2026.

Proposal of PM-Usha Approvals and Supplementary Allocation.

• Under PM-uShA, the Central Government was given approval of 34 projects by cost of 330 crore to 4 state funded universities and 30 government colleges.
• All these are still in progress and up to now a total of 90 crores have already been expended.
• Utilisation certificates have been submitted to Government of India and proposal of further allotment of 37 crore additional in FY 202526 has been and is being forwarded.

 Focus Areas Under the Scheme

• New building construction
• Refurbishment and renovation.
• Buying of new and modern machinery.
• Futuristic research and innovation.
• General consolidation of institutions of higher education using quality-based interventions.

Conclusion

The review of PM-uSha projects of Rajasthan points out a high completion rate of 106 works out of 130 under RUSA 1.0 and 2.0 and the rest of the works are scheduled till 30 September 2026. The utilisation focus, quantifiable quality enhancement, and measureable impact assessment are in tandem with the outcome-based governance and institutional strengthening in higher education by infrastructural, equipment, and research-oriented support.

MCQS (Ras Prelims )

 MCQ 1: In relation to the PM-UShA-related project implementation in Rajasthan, take into account the following statements:

1. With RUSA 1.0 and 2.0, 130 projects were granted that had a total cost of ₹611 crore.

2. Among these, 106 works have been done at an expenditure of 534.84 crore.

3. The rest of the works will be to be completed by 30 September 2026.

Which of the above-presented statements is/are correct?

(a) 1 and 2 only

(b) 2 and 3 only

(c) 1 and 3 only

(d) 1, 2 and 3

Answer: (d)

Explanation: Rajasthan has 130 approved projects under RUSA 1.0 and 2.0 which will have a total approved cost of 611 crore. Status of progress shows that the company has expended ₹534.84 crore and has completed 106 works. The other 24 pieces are still in the process where they are expected to be completed by 30 September 2026.

MCQ 2: The scheme covered in the news is funded according to the following pattern:

(a) 50% Centre and 50% State

(b) 60% Centre and 40% State

(c) 70% Centre and 30% State

(d) 75% Centre and 25% State

Answer: (b)

Explanation: The scheme has been financed in a 60: 40 sharing basis with 60 percent being offered as the share of the Centre and 40 percent offered as the share of the State. The importance of this pattern of funding as a prelim question on centrally sponsored schemes and the design of scheme as a cost sharing scheme.

MCQ 3: Given the following assertions regarding the PM-uShA project approvals in Rajasthan:

1. The Central Government sanctioned 34 projects at 330 crore of 4 state-funded universities as well as 30 government colleges.

2. 90 crore is the amount that has been expended on these projects.

3. The request of an extra 37 crore allocation has been submitted after submission of utilisation certificates to FY 2025-26.

Which of the statements provided above are/is/are correct?

(a) 1 only

(b) 1 and 2 only

(c) 2 and 3 only

(d) 1, 2 and 3

Answer: (d)

Explanation: There are 34 approved projects (4 state-funded universities and 30 government colleges) in the project set under PM-uSha with a cost amounting to 330 crore. Expenditure of 90 crore till now has been reported and utilisation certificates have been mailed along with a proposal of an extra 37 crore to be allocated in FY 2025-26.

राजस्थान में पीएम-उषा की समीक्षा (परियोजना प्रगति, वित्तीय पैटर्न, गुणवत्ता परिणाम)

राजस्थान के मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने 20 फरवरी को सचिवालय, जयपुर के मंथन सभागार में आयोजित बैठक में केन्द्रीय प्रवर्तित प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम-उषा) के अंतर्गत चल रही परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। समीक्षा का उद्देश्य पीएम-उषा के अंतर्गत सृजित संसाधनों का अधिकतम और प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करना तथा उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में मापनीय और ठोस सुधार लाना था। मुख्य सचिव ने विभाग को योजना की सफलताओं और उपलब्धियों का प्रभाव आकलन कराने के निर्देश भी दिए, ताकि विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में संस्थागत सुदृढ़ीकरण, शिक्षण-अधिगम की गुणवत्ता, तथा अनुसंधान समर्थन में वास्तविक परिणाम दिखाई दें।

प्रमुख बिंदु

• कुल स्वीकृत परियोजनाएँ (रूसा 1.0 और 2.0): 130 (क्रमशः 5 विश्वविद्यालयों और 116 महाविद्यालयों में)
• कुल स्वीकृत लागत: ₹611 करोड़
• अब तक व्यय: ₹534.84 करोड़
• पूर्ण कार्य: 106
• प्रगतिरत कार्य: 24 (पूर्णता लक्ष्य: 30 सितंबर 2026)
• वित्तपोषण पैटर्न: 60% केन्द्रांश + 40% राज्यांश

परियोजना स्थिति और वित्तीय प्रगति

• रूसा 1.0 और 2.0 के अंतर्गत राजस्थान में 5 विश्वविद्यालयों और 116 महाविद्यालयों में कुल 130 परियोजनाएँ स्वीकृत हुईं, जिनकी कुल लागत ₹611 करोड़ है।
• इसके विरुद्ध अब तक ₹534.84 करोड़ व्यय किए जा चुके हैं और 106 कार्य पूर्ण हो चुके हैं।
• शेष 24 कार्य प्रगति पर हैं और इन्हें 30 सितंबर 2026 तक पूर्ण किए जाने का लक्ष्य है।

पीएम-उषा अनुमोदन और अतिरिक्त आवंटन प्रस्ताव

• पीएम-उषा के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा 4 राज्य-वित्तपोषित विश्वविद्यालयों और 30 राजकीय महाविद्यालयों के लिए 34 परियोजनाएँ ₹330 करोड़ की लागत से स्वीकृत की गईं।
• इन सभी परियोजनाओं के कार्य प्रगतिरत हैं और अब तक ₹90 करोड़ व्यय किए जा चुके हैं।
• उपयोगिता प्रमाण-पत्र भारत सरकार को भेज दिए गए हैं और वित्तीय वर्ष 2025-26 में ₹37 करोड़ के अतिरिक्त आवंटन हेतु प्रस्ताव अग्रेषित किया गया है।

योजना के अंतर्गत प्रमुख कार्य-क्षेत्र

• नवीन भवन निर्माण
• जीर्णोद्धार और नवीनीकरण
• नए और आधुनिक उपकरणों/मशीनरी की खरीद
• अनुसंधान और नवाचार गतिविधियों को बढ़ावा
• गुणवत्ता-आधारित हस्तक्षेपों के माध्यम से उच्च शिक्षण संस्थानों का समग्र सुदृढ़ीकरण

निष्कर्ष

राजस्थान में पीएम-उषा (रूसा 1.0 और 2.0) के अंतर्गत 130 में से 106 कार्यों का पूर्ण होना उच्च पूर्णता दर को दर्शाता है, जबकि शेष कार्यों को 30 सितंबर 2026 तक पूरा करने की योजना है। संसाधनों के उपयोग पर जोर, गुणवत्ता में मापनीय सुधार, और प्रभाव आकलन की दिशा में कदम उच्च शिक्षा में परिणाम-आधारित शासन तथा अवसंरचना, उपकरण और अनुसंधान-आधारित समर्थन के माध्यम से संस्थागत सुदृढ़ीकरण को आगे बढ़ाते हैं।

बहुविकल्पीय प्रश्न (प्रारम्भिक परीक्षा पैटर्न)

MCQ 1: राजस्थान में पीएम-उषा से संबंधित परियोजना कार्यान्वयन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

• रूसा 1.0 और 2.0 के अंतर्गत 130 परियोजनाएँ स्वीकृत हुईं जिनकी कुल लागत ₹611 करोड़ है।
• इनमें से ₹534.84 करोड़ व्यय कर 106 कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं।
• शेष कार्य 30 सितंबर 2026 तक पूर्ण किए जाने हैं।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(a) 1 और 2 केवल
(b) 2 और 3 केवल
(c) 1 और 3 केवल
(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (d)
व्याख्या: राजस्थान में रूसा 1.0 और 2.0 के अंतर्गत 130 परियोजनाएँ कुल ₹611 करोड़ की लागत से स्वीकृत हैं। प्रगति स्थिति के अनुसार ₹534.84 करोड़ व्यय कर 106 कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं। शेष 24 कार्य प्रगतिरत हैं और इन्हें 30 सितंबर 2026 तक पूर्ण करने का लक्ष्य तय है।

MCQ 2: समाचार में वर्णित योजना का वित्तपोषण किस पैटर्न के अनुसार है?
(a) 50% केन्द्रांश और 50% राज्यांश
(b) 60% केन्द्रांश और 40% राज्यांश
(c) 70% केन्द्रांश और 30% राज्यांश
(d) 75% केन्द्रांश और 25% राज्यांश

उत्तर: (b)
व्याख्या: योजना में 60:40 का वित्तपोषण ढांचा अपनाया गया है, जिसमें 60 प्रतिशत हिस्सा केन्द्रांश और 40 प्रतिशत हिस्सा राज्यांश के रूप में निर्धारित है। यह केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं के लागत-साझेदारी मॉडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, जिससे योजना के वित्तीय दायित्व केन्द्र और राज्य के बीच विभाजित होते हैं।

MCQ 3: राजस्थान में पीएम-उषा परियोजना स्वीकृतियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

• केन्द्र सरकार ने 4 राज्य-वित्तपोषित विश्वविद्यालयों तथा 30 राजकीय महाविद्यालयों के लिए ₹330 करोड़ की लागत से 34 परियोजनाएँ स्वीकृत कीं।
• इन परियोजनाओं पर अब तक ₹90 करोड़ व्यय किए जा चुके हैं।
• उपयोगिता प्रमाण-पत्र भेजने के बाद वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ₹37 करोड़ के अतिरिक्त आवंटन का प्रस्ताव अग्रेषित किया गया है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(a) 1 केवल
(b) 1 और 2 केवल
(c) 2 और 3 केवल
(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (d)
व्याख्या: पीएम-उषा के अंतर्गत 4 राज्य-वित्तपोषित विश्वविद्यालयों और 30 राजकीय महाविद्यालयों के लिए 34 परियोजनाएँ ₹330 करोड़ की लागत से स्वीकृत हैं। इन पर अब तक ₹90 करोड़ का व्यय रिपोर्ट किया गया है। उपयोगिता प्रमाण-पत्र भेजे जाने के साथ वित्तीय वर्ष 2025-26 में ₹37 करोड़ के अतिरिक्त आवंटन हेतु प्रस्ताव भी अग्रेषित किया गया है