The sports governance structure in Rajasthan is on the anthem of major changes. The 20-year-old Rajasthan Sports Act, 2005 has also been in the pipeline to be amended but with the National Sports Governance Act, 2025 in place, the amendment process has gained pace. Law opinion has been obtained and a draft made. A Rajasthan Sports Board would also be suggested based on the form of a National Sports Board, which would give the board more control over the sports associations rather than the Registrar. A comparative report has also been made on the similarity and differences between the Rajasthan Sports Act, 2005 and the National Sports Governance Act, 2025.

What is proposed to change

Change in registration and dispute management.

• At the moment, it is the Registrar who has the power to register sports associations; however, according to the proposed amendments, this power is to be transferred to the Rajasthan Sports Board.
• National Sports Tribunal is suggested to have the powers to examine sports related cases.

Titles, duration, elections, age restrictions.

• It is suggested that the sports associations should have 15 maximum office-bearers (rather than a 5-21 structure).
• Any holder of office can serve a maximum of four terms; and a cooling-off period will be enforced after three terms.
• In the case of the election of the sports associations, the Rajasthan Sports Council shall constitute a State Election Panel; officers of election will be chosen by the panel.
• The maximum tenure of office-bearers is 70 years; under an international body, the maximum tenure is allowed to be 75 years.

Articles brought to the fore of National Sports Governance Act, 2025.

• Equal representation of all the associated units to the general body.
• There should be at least two star players in executive committee.
• The representation of women is obligatory; each national sports organization should have an Athlete Commission.
• The government employees must have an NOC to challenge elections.
• Key posts like President, Secretary General and Treasurer are fixed in terms of sports or administrative qualifications.

The deficiency on Rajasthan Sports Act, 2005 (as pointed out)

• There is no definite number of office-bearers on various levels.
• Lack of a defined representation of the players.
• No reference to the representation of women.
• No compulsory provision on regard to an Athlete Commission.
• There are no special regulations concerning government workers.

Relevance of exams (RAS-oriented points)

• Demonstrates reforms in governance by institutional strengthening (Registrar vs Board control).
• Brings in accountability systems such as the term limits, the cooling off period, the election panels and the age limits.
• Proposes the presentation of reforms (players, women, athlete commissions) in the context of democratization of sports bodies.

Conclusion

Rajasthan is in the process of reorganizing sports governance; the role of the Registrar is to be reduced and a new structure on representation, elections, tenure, and eligibility to be introduced, in line with the provisions outlined in the National Sports Governance Act, 2025.

MCQs (RAS Prelims Pattern)

MCQ 1

Based on the proposed changes, who will have the authority to accommodate the registration of sports associations in Rajasthan?

(a) District Collector

(b) Registrar (unchanged)

(c) Rajasthan Sports Board

(d) Rajasthan High Court

Answer: (c)

According to the proposal, amendments will make the Registrar less powerful, and the Rajasthan Sports Board will be the one to perform registration.

MCQ 2

What is the suggested cap on office-bearers in sport associations?

(a) Exactly 21

(b) Maximum 15

(c) Maximum 25

(d) Minimum 5 and maximum 21 (unchanged)

Answer: (b)

The report shows that the number of office-bearers will be limited to 15.

MCQ 3

What is the best statement to depict the proposed rule on tenure and cooling-off to office-bearers?

(a) Two terms maximum; no cooling off.

(b) limit three terms; cooling- off between terms.

(c) four terms; three-term cooling-off.

(d) There is no term limit; elected officials can only be subjected to cooling-off.

Answer: (c)

The framework proposed will have a maximum of four terms with a mandatory cooling off period after three terms.

राजस्थान खेल अधिनियम, 2005 में प्रस्तावित संशोधन—राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम, 2025 की तर्ज पर

राजस्थान में खेल शासन (स्पोर्ट्स गवर्नेंस) की संरचना में बड़े बदलाव की तैयारी चल रही है। 20 वर्ष पुराने राजस्थान खेल अधिनियम, 2005 में संशोधन की प्रक्रिया पहले से विचाराधीन थी, लेकिन राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम, 2025 लागू होने के बाद यह प्रक्रिया तेज हो गई है। कानूनी राय ली जा चुकी है और एक ड्राफ्ट भी तैयार किया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर “नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड” की तर्ज पर राजस्थान स्पोर्ट्स बोर्ड के गठन का प्रस्ताव है, जिससे खेल संघों पर नियंत्रण रजिस्ट्रार की बजाय बोर्ड के पास अधिक होगा। साथ ही राजस्थान खेल अधिनियम, 2005 और राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम, 2025 के बीच समानताओं और अंतरों पर एक तुलनात्मक रिपोर्ट भी तैयार की गई है।

क्या बदलने का प्रस्ताव है

पंजीकरण और विवाद निवारण में बदलाव

• वर्तमान में खेल संघों के पंजीकरण की शक्ति रजिस्ट्रार के पास है; प्रस्तावित संशोधनों के अनुसार यह शक्ति राजस्थान स्पोर्ट्स बोर्ड को देने का प्रस्ताव है।
• खेलों से जुड़े मामलों/विवादों की जांच/सुनवाई का अधिकार नेशनल स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल (National Sports Tribunal) को देने का सुझाव है।

पदाधिकारियों की संख्या, कार्यकाल, चुनाव और आयु सीमा

• खेल संघों में पदाधिकारियों की अधिकतम संख्या 15 रखने का प्रस्ताव है (पहले 5 से 21 जैसी संरचना का उल्लेख)।
• कोई भी पदाधिकारी अधिकतम चार टर्म तक रह सकेगा; तीन टर्म के बाद कूलिंग-ऑफ पीरियड अनिवार्य होगा।
• खेल संघों के चुनाव के लिए राजस्थान स्पोर्ट्स काउंसिल द्वारा स्टेट इलेक्शन पैनल बनाया जाएगा; इसी पैनल से चुनाव अधिकारी नियुक्त होंगे।
• पदाधिकारी अधिकतम 70 वर्ष तक बने रह सकेंगे; किसी अंतरराष्ट्रीय निकाय की अनुमति पर 75 वर्ष तक छूट दी जा सकेगी।

राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम, 2025 के प्रमुख प्रावधान (जिन्हें सामने रखा गया)

• जनरल बॉडी में सभी संबद्ध इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व।
• एक्जीक्यूटिव कमेटी में कम से कम दो स्टार खिलाड़ी होना अनिवार्य।
• महिलाओं का प्रतिनिधित्व अनिवार्य; प्रत्येक राष्ट्रीय खेल संस्था में एथलीट कमीशन होना आवश्यक।
• सरकारी कर्मचारियों को चुनाव लड़ने से पहले NOC लेना अनिवार्य।
• अध्यक्ष, महासचिव और कोषाध्यक्ष जैसे प्रमुख पदों के लिए खेल/प्रशासनिक योग्यता निर्धारित।

राजस्थान खेल अधिनियम, 2005 में बताई गई कमियां (जैसा इंगित किया गया)

• विभिन्न स्तरों पर पदाधिकारियों की संख्या का स्पष्ट निर्धारण नहीं।
• खिलाड़ियों के प्रतिनिधित्व का स्पष्ट प्रावधान नहीं।
• महिलाओं के प्रतिनिधित्व का उल्लेख नहीं।
• एथलीट कमीशन को लेकर अनिवार्य प्रावधान नहीं।
• सरकारी कर्मचारियों के लिए अलग/विशेष नियम नहीं।

परीक्षा प्रासंगिकता (RAS उन्मुख बिंदु)

• शासन सुधारों में संस्थागत सशक्तिकरण का उदाहरण (रजिस्ट्रार बनाम बोर्ड नियंत्रण)।
• जवाबदेही तंत्र: टर्म लिमिट, कूलिंग-ऑफ, इलेक्शन पैनल, आयु सीमा।
• प्रतिनिधित्व सुधार: खिलाड़ी, महिलाएं, एथलीट कमीशन—खेल संस्थाओं के लोकतंत्रीकरण के संदर्भ में।

निष्कर्ष

राजस्थान खेल शासन को पुनर्संगठित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, जहां रजिस्ट्रार की भूमिका घटाकर राजस्थान स्पोर्ट्स बोर्ड को सशक्त करने तथा प्रतिनिधित्व, चुनाव व्यवस्था, कार्यकाल और पात्रता से जुड़े स्पष्ट नियम लागू करने की तैयारी है, जिसे राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम, 2025 के प्रावधानों के अनुरूप बताया गया है।

MCQs (RAS प्रीलिम्स पैटर्न)

MCQ 1
प्रस्तावित बदलावों के अनुसार राजस्थान में खेल संघों के पंजीकरण का अधिकार किसके पास होने की संभावना है?
(a) जिला कलेक्टर
(b) रजिस्ट्रार (जैसा है वैसा)
(c) राजस्थान स्पोर्ट्स बोर्ड
(d) राजस्थान उच्च न्यायालय
उत्तर: (c)
प्रस्ताव के अनुसार संशोधन के बाद पंजीकरण की शक्ति रजिस्ट्रार से हटाकर राजस्थान स्पोर्ट्स बोर्ड को देने की बात कही गई है।

MCQ 2
खेल संघों में पदाधिकारियों की अधिकतम संख्या के लिए प्रस्तावित सीमा क्या है?
(a) बिल्कुल 21
(b) अधिकतम 15
(c) अधिकतम 25
(d) न्यूनतम 5 और अधिकतम 21 (जैसा है वैसा)
उत्तर: (b)
रिपोर्ट के अनुसार पदाधिकारियों की संख्या को अधिकतम 15 तक सीमित करने का प्रस्ताव है।

MCQ 3
पदाधिकारियों के कार्यकाल और कूलिंग-ऑफ से जुड़ा प्रस्तावित नियम किस विकल्प में सही रूप से दर्शाया गया है?
(a) अधिकतम दो टर्म; कूलिंग-ऑफ नहीं
(b) अधिकतम तीन टर्म; हर टर्म के बीच कूलिंग-ऑफ
(c) अधिकतम चार टर्म; तीन टर्म के बाद कूलिंग-ऑफ अनिवार्य
(d) टर्म लिमिट नहीं; केवल निर्वाचित पदाधिकारियों पर कूलिंग-ऑफ
उत्तर: (c)
प्रस्तावित ढांचे में अधिकतम चार टर्म की अनुमति है और तीन टर्म के बाद कूलिंग-ऑफ पीरियड अनिवार्य बताया गया है